Home Blog
ध्रुवहरि अधिकारी — नेपाललाई भुटानको हैसियतमा राख्ने दिल्लीको पछिल्लो प्रयास २०४६ चैत्र (सन् १९९० अप्रिल) मा भएको थियो जतिखेर विदेश सचिव एस.के.सिंहले काठमाडौं आएर एक नयाँ सम्झौताको मसौदा नेपाली समकक्षी समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । जन–आन्दोलन चर्केकै बखत भए पनि नेपालले त्यस मसौदालाई महत्व दिन आवश्यक ठानेन। चिनियाँ कल्पनामा परेका पाँच औंलामा कदाचित् नेपाल परेको रहेछ भने पनि स्पष्टै छ, यो भाँच्चिने वा दोब्रिने औंलो होइन। ठाडो छ, दह्रो छ।
By Maila Baje — Beijing remains undaunted in publicly abandoning its much-vaunted policy of non-interference in the internal affairs of other countries.
विन्देश दाहाल – भारतमा बाबरी मस्जिद विध्वंस गरेको २८ वर्षपछि राम मन्दिर बनाउने बाटो खुलेकोमा हाया सोफिया प्रकरणले भारतलाई पनि आफ्नो कदम सही ठहर्यागउन बल पुगेको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले नै यसमा अन्तिम फैसला दिइसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत भारतले आफ्नो कदमलाई जायज ठहर्याफउने अवसर प्राप्त गरेको छ । विश्व अहिले शीतयुद्धको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको बताइँदा पहिलो र दोस्रो शीतयुद्धको बीचमा ३० वर्षसम्म चलेको सभ्यताको द्वन्द्व अवसान भएको छैन भन्ने संकेत पनि हाया सोफिया प्रकरणले दिएको छ । सोभियत रुसको कम्युनिस्ट विचारधारासँग अमेरिकी नेतृत्वको पूँजीवादी खेमाको संघर्ष अहिले चिनियाँ कम्युनिस्ट विचारधारासँगको संघर्षतर्फ मोडिएको छ ।
बोर्ण बहादुर कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ता – नागरिकतामा राष्ट्रघात गर्दैछन् दल र नेताहरू
By Shakeel Ahmad Ramay – It's time for India to decide either to follow the path of coercive diplomacy, which will lead to destruction, or follow the path of cooperation, which will pave the way for peace and development. The aura of greatness is so powerful and misleading that India started to mess with China. India is trying to implement its policy of "coercive diplomacy" which it applied to other countries in the region. This is a momentous mistake.
ध्रुवहरि अधिकारी – भारतको सीमाविवाद छ भन्दैमा नेपालले अकारण चीनसँग सम्बन्ध बिगार्न सक्तैन । साँध जोडिएको अर्को बलियो छिमेकीसँग एकाएक वैमनस्य मोल्दा नेपाल आफैँ असुरक्षित हुन पुग्छ । यतिसम्मको समझदारी दिल्लीले राख्नुपर्ने हो । राखेको छैन । उल्टो चाल छ ।
By Maila Baje – The rival NCP camps were getting apprehensive as Chinese Ambassador Hou Yanqi resumed her consultations to keep the party intact. The Indians, already miffed by Her Excellency’s earlier success in rescuing Oli, began taking cheap shots in all directions. Two detectives versus one diplomat might sound unfair. But, then, who knows what the other ‘external stakeholders’ are up to.
विन्देश दाहाल – भारत प्रेस स्वतन्त्रता भएका मुलुकको सूचीमा निकै तल छ । रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सले निकालेको सन् २०१९ को प्रेस स्वतन्त्रता भएको मुलुकको सूचीमा कुल १८० देशमा भारत १४०औं स्थानमा छ जुन संसारको सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र कहलिने देशका लागि लाजमर्दो कुरा हो । यी विदेशी सरकारप्रमुखको मानमर्दन हुने गरी मिडिया सामग्री बनाएर प्रसारण गर्ने कामले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको समेत उल्लंघन गरेको छ ।
By Dev Raj Dahal – China’s peaceful ascent has set three trends: adjustment of many nations to its initiatives, open to it but without flouting interaction with other powers and actively engage in the US- led China containment scheme to uphold the Asian status quo. The US-China ties face unhappy pass as the former sees the latter a strategic competitor seeking to revise the rules of international system game.The evolution of strategic triangle shaped by the USA, India and China strongly influences the world politics in general and the Asian geopolitics in particular.
By Professor P Kharel – They did not rise above the performance of hired hands entrusted with the task of obediently following what they were directed to do. Journalists, academics, civil society leaders and their ilk undergo this acid test for their ultimate standing as far as history is concerned.
नेकपा द्वन्द्व : दिल्ली, बेइजिङ्ग र वाशिङ्गटनको भिडन्तले नेपाल जोखिममा दीपक गजुरेल सहप्राध्यापक, त्रिभूवन विश्वविद्यालय
दीपक गजुरेल, सहप्राध्यापक, त्रिभूवन विश्वविद्यालय — राजनीति शास्त्री दीपक गजुरेलले सागरमाथा टेलिभिजन सँगको अन्तर्वार्तामा उल्लेख गर्नुभएको विश्लेषणका मुख्य बुँदा : • नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूका कारण नेपाल अभूतपूर्व अशान्तिको संघारमा पुगेको छ । • आरम्भ देखि विदेशीका स्वार्थ अनुसार काम गरिराखेका हाम्रा सबै दलहरूले कुनै न कुनै रूपमा राष्ट्रलाई नोक्सान पुर्यावएका छन् । • विक्रम संवत् २००७ साल देखि अहिले सम्म हरेक राजनीतिक परिवर्तन विदेशीले गराए भन्ने तथ्य प्रमाणित भैसकेको छ । • पछिल्लो पटक, २०६२-६३ मा र त्यस पछि आज सम्म, नेपालका दल र नेताहरू नेपाल राष्ट्र विरूद्ध अनेक गतिविधि गरेकाले मुलुक सङ्कटमा पर्दै गएको छ । • नेपालमा सरकार निर्माण गर्ने र भत्काउने मात्र होइन, यहाँको शासन प्रणालीनै फेरबदल गर्न सक्ने भारतको पहिलेको हैसियत अहिले कमजोर बनेको छ । • भारतको चलखेललाई चुनौति दिने अरू बाहिरी शक्तिहरू समेतको नेपाली भूमिमा चासो बढेको हुनाले भारतको 'एकाधिकार' समाप्त भएको हो ।