अराजक राजनीतिका कुरूप द्विविधा

0
318

युवराज घिमिरे

Yubarajभारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत अगष्ट महिनाको भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धमा सहजताको वातावरण बनाएको थियो निकै हदसम्म। यसपल्ट फेरि आउँदैछन् उनी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) शिखरमा।

तर सार्कको भविष्य, सम्भाव्यताको सेरोफेरोमा भन्दा उनका प्रस्तावित जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथ भ्रमण, उनले गर्न चाहेको भनिएका ‘सम्बोधन’ कार्यक्रमलाई लिएर पक्षविपक्षमा टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन्, खासगरी नेपालमा। कतिपयले नेपाली जनतासँगको सीधा सम्पर्क र उनीहरूलाई गरिने सम्बोधनले नेपालको सार्वभौमिकतालाई भारतले अवमूल्यन गरेको अर्को उदाहरण त हैन, भनी प्रश्न पनि गरेका छन्। 

नेपालमा व्याप्त भारतप्रतिको आशंकाका प्रतिविम्ब र अभिव्यक्ति हुन् ती। र, निश्चय पनि भारतीय अधिकृतहरूले नेपालमा हेपाहा शैलीमा प्रस्तुत गर्दै आएको ‘एटिच्यूड’ (व्यवहार) ले नेपाली सोच या प्रतिक्रियालाई निकै हदसम्म प्रभावित गरेको छ मोदी भ्रमणका सन्दर्भमा। तर यसलाई राजनीतिक र कूटनीतिक अनि खासगरी विगत ८ वर्षमा नेपालको राजनीतिमा भारतको खुला प्रवेशको पृष्ठभूमिमा हेरिनुपर्छ निश्चय पनि। 

भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध र कूटनीति बहुआयामी छन्, त्यसमा खुलापनले परस्पर विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नसक्छ। नेपालीहरू हेपिएको आभास या मान्यता न्यून हुन सक्छ। भारतीय राजनीतिक व्यवस्थामा त्यहाँको प्रधानमन्त्री सर्वोच्च कार्यकारी हो। अथवा नीतिनिर्धारक तहको सर्वोच्च संस्था पनि हो ऊ।

विभिन्‍न देशमा खटिएका राजदूतको जिम्मेवारी ऊ मार्फत भारत सरकार र मुलुकमा प्रतिबिम्बित हुने गर्छ। भारतीय राजदूत र दूतावासका कर्मचारीहरू खुलारूपमा सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त लघु विकास कार्यक्रमका नाममा रकम बाँड्दै, भाषण दिँदै र परियोजना स्वीकृत गर्दै हिँड्छन् भने, त्यो मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारीले ३ हजार साइकल जनकपुरमा छात्राहरूलाई बाँड्न चाहन्छ भने कुन आधारमा विरोध गर्ने? नेपाल र भारत ‘शत्रु’ मुलुक हैनन्। आवश्यकता हाम्रो आफ्नै आचरण सुधार र स्वाभिमानको विकास हो। 

अझ, सायदै नेपालका कुनै त्यस्ता स्कुलहरू होलान् जसले भारतीय दूतावासमा ‘निवेदन’ हालेका छैनन्, सहयोगका लागि भवन निर्माणमा। हो, नेपाल सरकारले लघु विकास कार्यक्रमलाई यो रूपमा निरन्तरता दिन हिचकिचाइरहेको छ। 

सरकारमार्फत त्यस्तो रकम खर्च गर्न उसले भारत सरकारलाई आग्रह गरेको छ। त्यस्तै विराटनगरमा कोसीले बाँध फोर्दा उत्पन्न परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न ६ वर्षअघि खोलेको अस्थायी शिविर बन्द गर्न गरेको आग्रहलाई समेत भारत सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको छैन। नेपाल सरकार निरीह बनेको छ। त्यो निरीहता उसको कमजोरी हो। 

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा श्याम शरण भारतीय विदेश सचिव बनेपछि र उनको अग्रसरतामा नेपाली माओवादीहरू बाह्रबुँदेमार्फत १६ दिने आन्दोलन हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आएयता नेपालको राजनीतिमा भारत अत्यन्त आपत्तिजनक तरिकाबाट घुसेको छ। 

गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल अनि मधेसकेन्द्रित दलका अनेक नेताहरू त्यसका लागि बढी जिम्मेवार छन्। अहिले बाह्रबुँदेयताको राजनीति र भारतको नेपाल नीतिले यहाँ अराजकता र अनिश्चितता निम्त्याएको स्पष्ट भएपछि भारत नेपालमा अलोकप्रिय भएको छ, उसले समर्थन गरेका नेपाली नेताहरू जति नै। मोदीले यो कुरा बुझेका छन्, त्यसैले विभिन्न परोपकारी र फरक शैली (गैर राजनीतिक) व्यवहारबाट उनी नेपालमा विश्वास आर्जन गर्न चाहन्छन् भारतको पक्षमा। 

कूटनीतिक सम्बन्धका आधार र शैली मर्यादित भएमा त्यसले व्यवहारमा पनि मर्यादित स्वरूप पाउँछ। त्यसैले अहिले मोदीको भाषण या नेपाली जनतासँगको घुलमिलबारे टिकाटिप्पणी गर्नुभन्दा श्याम शरणको नीति र त्यसबाट निर्देशित व्यवहारबाट नेपाली पात्रहरू बाहिरिनु आवश्यक छ।

मोदीको नेपालप्रति जति सदासयता भएपनि उनको सरकारी संयन्त्र  श्‍याम शरणकै नीति कार्यान्‍वयन गर्न  समर्पित छ गोप्‍य रुपमा। पहाड नघुसेको अथवा पहाडविरोधी अनि पूर्ण तराईसहितको संघीयताकै पक्षमा श्‍याम शरण नीतिसँग जोडिएको व्‍यक्ति र शक्तिहरुको ‘लविङ’ जारी छ संघीयताका नाममा  अहिले पनि। 

एक मधेस एक प्रदेशदेखि लिएर ‘पहिचान’ मा आधारित संघीयता त्यही उक्साहटबाट प्रेरित छ निकै हदसम्म, यद्यपि शक्ति विकेन्द्रीकरण या संघीयताका मोडलबारे प्रतिबद्धतापूर्ण र सुसूचित बहसको प्रारम्भ हुनैपर्छ नेपलामा स्वतन्त्ररूपमा। 

त्यतिमात्र हैन नेपालमा ‘गणतन्त्र’ र त्यसको प्याकेज डिल’ अन्तर्गत ल्याइएको ‘धर्मनिरपेक्षता’ पनि भारत र युरोपेली संघबीचको अघोषित लेनदेनबाट निर्देशित थिए भन्ने प्रशस्त आधार छन्। नत्र नेपाली जनतालाई ती महत्त्वपूर्ण निर्णयबाट बाहिर राख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन। 

विदेशी कूटनीतिज्ञहरूले प्रक्रियाविहीन तरिकाबाट घोषित यी निर्णयहरूलाई तालीबाट अनुमोदन गरेको भएर आएका परिवर्तनले स्थायित्व पाउन सक्दैन भन्‍ने अहिले प्रमाणित भइसकेको छ। 

 त्‍यस्तै अपरिभाषित धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रले एकातिर बहुमतको धर्म या हिन्‍दु धर्मका अनुयायीहरुलाई आफू खेदिएको र अपमानित भएको अनुभूति दिलाउन थालेको छ भने अर्कोतिर संविधान लेखन प्रक्रिया  यी सबै भावी द्वन्‍द्व र समस्‍याको सम्‍भावित जडप्रति उदासीन छ। 

त्यसैले मोदीले जनकपुरमा हिन्दुत्वको पक्षमा भाषण देलान् या पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको दिल्ली भ्रमणले कुनै रूपमा भारतमार्फत नेपालमा भित्रिएको अराजकता र अनिश्चिततामा उसको (भारतको) भूमिकाको समीक्षाको सकारात्मक वातावरण बन्ला भन्ने डर नेपालको वर्तमान ‘एक्टर’ हरूमा बढेको देखिन्छ। 

संविधान माघ ८ मा नबन्ने पहिलो संकेत प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला तथा सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले दिएका छन् बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई राजदूतहरूसँगको अन्तक्रियामार्फत। असफलताले नेपाली राजनीतिलाई अरू खण्डित र त्यसका पात्रहरूलाई थप अविश्वसनीय बनाएको छ। राज्यको अनुपस्थितिलाई अझ फराकिलो र चिन्ताजनक बनाएको छ त्यसले। 

त्यसैले बाह्रबुँदेमार्फत नेपालमा वर्तमान अराजकताको दोष खेपेको भारतले आफ्नो भूमिका समिक्षा गर्छ र त्यसका लागि मोदीले सदासयता देखाए भने त्यो नेपालको मात्र हैन, दुई पक्षीय सम्बन्धमा एउटा मर्यादित कोशेढुंगा साबित हुनेछ। 

नेपाल-भारत सम्बन्धको वर्तमान चिन्ताजनक र अराजक छ नेपालको वर्तमान राजनीति तथा संविधान लेखन प्रक्रियाजति नै। भारतबाट समर्थित तर नेपालमा जनसमर्थन नभएका शक्तिहरू यदि बृहत मेलमिलापको नीतिबिना नेपालका संविधानले मात्रै सबै कुरा सम्बोधन हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छन् भने त्यो सही हुने छैन। 

अहिलेको यथार्थ के हो भने मोदीको नेपालप्रति जति सदासयता भएपनि उनको सरकारी संयन्त्र श्याम शरणकै नीति कार्यान्वयन गर्न समर्पित छ गोप्य रूपमा। पहाड नघुसेको अथवा पहाडविरोधी अनि पूर्ण तराईसहितको संघीयताकै पक्षमा श्याम शरण नीतिसँग जोडिएको व्यक्ति र शक्तिहरूको ‘लविङ’ जारी छ संघीयताका नाममा अहिले पनि। 

त्यस्तै अपरिभाषित धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रले एकातिर बहुमतको धर्म या हिन्दु धर्मका अनुयायीहरूलाई आफू खेदिएको र अपमानित भएको अनुभूति दिलाउन थालेको छ भने अर्कोतिर संविधान लेखन प्रक्रिया यी सबै भावी द्वन्द्व र समस्याको सम्भावित जडप्रति उदासीन छ।

त्यसैले यदि यो अस्पष्टतामा सुशील कोइरालाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई संविधान नबन्ने संकेत दिएका हुन् भने त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो। तर साँच्चै प्रजातान्त्रप्रति उनी प्रतिबद्ध छन् भने उनले यो असफलताको जबाफदेहिताका साथ राजीनामा गर्दै सभामुखलाई समेत त्यसका लागि प्रेरित गरी राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण तयार गर्नु उपयुक्त हुनेछ। त्यो वातावरणमा मात्र सबैले अपनाउन सक्ने संविधान आउनेछ। 

साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक