आर्थिक राष्ट्रवाद र नेपालको विकास

0
397

अर्थतन्त्रलाई पहिलेकै झैँ हाँके टाट पल्टिन बेर लाग्ने छैन भन्ने व्यापक त्रास छ ।

कुनै बेला बेलायतले आफ्नो ऊनी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न र भारतको सुति कपडा आउन नदिन विभिन्न किसिमका उपायहरू अपनाएकै हो ।

शम्भुराम जोशी

शम्भूराम जोशी

आर्थिक राष्ट्रवादलाई केवल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सँग मात्रै होइन दीर्घकालीन आर्थिक समृद्ध र सकेसम्म आत्मनिर्भर बनाउने इच्छाशक्ति र तत्सम्बन्धी कृयाकलाप सँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ । बेलायत, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, सिँगापुर र अन्य विकसित मुलुकहरूको विकास कुनै न कुनै रूपमा विगतमा उनीहरूले अख्तियार गरेको आर्थिक राष्ट्रवाद सँग ठोकिन्छ ।

कुनै बेला बेलायतले आफ्नो ऊनी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न र भारतको सुति कपडा आउन नदिन विभिन्न किसिमका उपायहरू अपनाएकै हो । सन् १७९१ मा अमेरिकाका अलेक्जेण्डर ह्यामिल्टनले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्ने उपायहरू अपनाउनु पर्ने कुरा गरेकै हुन् । जर्मनीका फ्रेड्रिक लिस्ट (१७८९-१८४६ ) पनि आर्थिक राष्ट्रवादकै पक्षपाती थिए ।

बीशौँ शताब्दिको मध्यदेखि भने आर्थिक राष्ट्रवादको दर्शनमा ह्रास आए पनि पश्चिमा जगतले अहिले पनि यसलाई पूर्ण रूपमा छोडिसकेको छैन । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सि जिन पिङ्ले समेत आफ्नो मुलुकलाई आर्थिक रूपले धनी र सम्पन्न बनाउने भनाई राख्दै प्रकारान्तरले आर्थिक राष्ट्रवादकै कुरा गरेका छन् । यसै क्रममा चीनियाँ वस्तुको आयातमा ठूलो आयात कर लगाउने अमेरिकी कदम नेपाल जस्ता मुलुकले बुझ्नु आवश्यक छ ।

विगतको आर्थिक राष्ट्रवाद

उद्योग–धन्दालाई प्रोत्सहित गर्न विदेशी वस्तुहरू आयात गर्नु नहुने धारणा राख्ने राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायणले बेलायतीहरूको व्यापार प्रस्ताव मञ्जुर गरेनन् । पछि पनि लामो समय सम्म सिमित व्यक्तिहरूको उपभोगका लागि मात्रै विदेशी वस्तुहरू आयात  गरिए । तर त्यसले व्यापकता पाउन सकेको थिएन । आफ्नै उत्पादन प्रविधिको उपयोग गर्ने नेपाली अर्थतन्त्र स्वावलम्वी थियो त्यस बेला । राणा कालको अधिकाँश समय स्वदेशी वस्तुहरूकै उपभोगमा गर्व महसूस भएकाले मुलुकमा साना तथा घरेलु उद्योग फल्नेफुल्ने क्रम भने रोकिएको थिएन । वि. सं १९८८/८९ तिर मात्रै काठमाण्डौँमा विदेशी वस्तुको आयातलाई खुकुलो पारिएको भनाइ सरदार भीमबहादुर पाँडेको छ ।

राजनीतिज्ञहरूले मुलुकको आर्थिक सम्पन्नता नै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुलुक र उनीहरूको प्रतिष्ठालाई समेत बढाउन सहायक हुन्छ भन्ने कुरा सिंगापूरका ली क्वान यू, मलेसियाका माहथिर मोहम्मद र दक्षिण कोरियाका पार्क चुङ हीको उदाहरणबाट सिक्नुपर्छ ।

राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शम्सेरले दोस्रो विश्व युद्धबाट फाइदा प्राप्त गर्न संगठित तथा ठूला उद्योगको स्थापना गर्न सकृयता देखाए पछि उद्योगको इतिहास शुरू हुन्छ । राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको कालमा  सरकारी स्तरबाट तिनीहरूको स्थापनाले केही हद सम्म भए पनि गति लियो ।

निजी क्षेत्र बलियो नभएको अवस्थामा त्यसलाई प्रोत्साहित गर्दै सरकारी उद्योगहरूको स्थापना प्रसंशनीय काम थियो । आयात प्रतिस्थापन लक्षित उद्योगहरूको स्थापना गर्ने नीति अंगालिएको तत्कालीन परिस्थितमा प्रायः सबै खालका उद्योग स्थापना गरिए । थोरै भए पनि केही वस्तुहरूको उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको मार्गतिर मुलुक क्रमश: अग्रसर भइराखेको थियो । यद्यपि ती उद्योगहरूमा व्यवस्थापकीय अकुशलता र भ्रष्टाचारका समस्याहरू थिए । तर समग्रमा नेपालमा आर्थिक राष्ट्रवाद विगतमा वलियो रहेको पाइन्छ ।

वर्तमान आर्थिक अवस्था

विश्वमा शीत युद्ध रहुञ्जेल नेपालको आर्थिक पुनर्निर्माणमा पूँजीवादी र समाजवादी दुबै खालका आर्थिक व्यवस्था अपनाउने मुलुकबाट विभिन्न खालका उद्योगहरूका स्थापना गर्न सहयोग पाइराखे पनि सोभियत संघ विघटन भए पछि एकल ध्रुवीय विश्व परिस्थितिमा भने त्यस्ता सुविधा बन्द भए ।

बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना सँगै नवउदारवादलाई अंगाल्दै नाफा कमाइरहेका र बहुसंख्यकको माग पूरा गरिरहेका सरकारी उद्योग र संस्थानहरू पनि बन्द गरिए, वा निजीकरणका नाममा बेचिए । खुला आयातका कारण प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकी धेरै नीजी उद्योगहरू बन्द हुन पुगे । वितेको आर्थिक बर्षको अन्त्य सम्ममा नेपालमा साना तथा घरेलु १ लाख ३५ हजार उद्योग बन्द भए ।

म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगको संख्या न्यून हुँदै गएको र सबै उद्यमी र व्यापारीको ध्यान नाफा बाहेक अरूमा केन्द्रित नहुने र उपभोक्तामा पनि सकेसम्म विदेशी वस्तुमा नै विश्वास रहेको देखिन्छ । फलस्वरूप आयातमुखी अर्थव्यवस्था, चरम व्यापार घाटा, अर्थ व्यवस्थामा उद्योगको न्यून योगदान, बढ्दो वेरोजगारी जस्ता अनेकौं समस्याहरू देखिएका छन् ।

सम्बन्धित अधिकारीको सुख-सुविधाको उपभोग तथा भ्रष्टाचार गर्दै अनुचित आर्जनमा ध्यान केन्द्रित हुँदै गइराखेको अवस्था छ ।

सम्बन्धित अधिकारीको सुख-सुविधाको उपभोग तथा भ्रष्टाचार गर्दै अनुचित आर्जनमा ध्यान केन्द्रित हुँदै गइराखेको अवस्था छ । राजनीतिकर्मीहरूमा पनि कुर्शी तानातानले गर्दा आर्थिक तथा औद्योगिक विकासको एजेण्डाले कम महत्व पाउने गरेको छ ।

यी सबै तथ्यहरूले नेपालमा आर्थिक राष्ट्रवाद र आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रति रुचि घट्दै गइराखेको देखाउँछन् । तर यसै बर्ष अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गरे पछि अर्थतन्त्रलाई पहिलेकै झैँ हाँके टाट पल्टिन बेर लाग्ने छैन भन्ने व्यापक त्रास छ ।

अब के गर्ने ?

आर्थिक समस्याहरूका समाधानका लागि सबैले सकारात्मक चिन्तनका साथै मुलुकमा विधिको शासन अवलम्वन गर्दै उद्योगपति, कर्मचारी, सर्वसाधारण र राजनीतिज्ञ, सबैले आर्थिक राष्ट्रवाद र मुलुक प्रति अपनत्वको भावनाका साथ उन्नति र प्रगतिका लागि समर्पित नगरे सम्म समग्र आर्थिक प्रगतिको सम्भावना न्यून छ ।

राजनीतिज्ञहरूले मुलुकको आर्थिक सम्पन्नता नै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुलुक र उनीहरूको प्रतिष्ठालाई समेत बढाउन सहायक हुन्छ भन्ने कुरा सिंगापूरका ली क्वान यू, मलेसियाका माहथिर मोहम्मद र दक्षिण कोरियाका पार्क चुङ हीको उदाहरणबाट सिक्नुपर्छ ।

उद्योगपतिहरूले नाफा कमाउने उद्येश्य राख्ने मात्रै होइन कि मुलुकको आर्थिक प्रगतिमा योगदान गर्नु पनि उनीहरूको दायित्व हो र मुलुकको आर्थिक प्रगति सँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफूहरूको शाख जोडिएको हुन्छ भन्ने  भुल्नु हुदैन ।

नेपाल जस्तो गरीब मुलुकका लागि आर्थिक राष्ट्रवादको उपादेयता अझ बढी हुने भएकाले तत्सम्बन्धी नीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेर इमान्दारीपूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र स्वदेशी उत्पादनमा सर्वसाधारणले पनि रूचि देखाउनु पर्छ । तर सबै जसो स्वदेशी उद्योगहरू बन्द भएकाले नेपालीहरू आफ्नो मुलुकको उत्पादन चाहेर पनि उपभोग गर्न सक्ने अवस्थामा नहुनु  विडम्वनापूर्ण अवस्था हो ।

यसको समाधानार्थ उद्योगधन्दाको स्थापनामा सरकार पनि लाग्दै, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै  प्रतिस्पर्धाको निमित्त बलियो नहुञ्जेल ती उद्योगहरूको संरक्षणार्थ आवश्यक नीति तर्जुमा र इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी मुलुकलाई दीर्घकालीन हित हुने ढंगले आकर्षित गर्नुपर्छ । राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता र कर्मचारीहरूमा आर्थिक राष्ट्रवादको भावना प्रवल भएका खण्डमा यो असम्भव छैन । नवउदारवादका अस्त्रहरूलाई नै उपयोग गर्दै आर्थिक राष्ट्रवादलाई जगेर्ना गर्न सम्भव हुन्छ ।

आर्थिक राष्ट्रवाद नेपाल जस्ता मुलुकहरूको आर्थिक प्रगतिको लागि महत्वपूर्ण औजार हो । विधिको शासनको मान्यता आत्मसात् गर्दै सबै पक्षले आर्थिक राष्ट्रवाद अवलम्वन गरी अघि बढे  मुलुक आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी, रोजगारीका अवसरहरूको सृजना र व्यापार घाटा न्यूनीकरण जस्ता दिशा तिर मुलुक अग्रसर हुन सक्नेछ ।

त्रिभूवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक जोशीलाई shambhuramjoshi@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।