ओलीको चीन भ्रमण: अवसर कि पलायन?

0
591

भारतले नेपालमा जे गरेको छ, या घटाएको छ, त्यसको परिणति अन्तत:  उसले भोग्नैपर्ने हुन्छ।

युवराज घिमिरे

युवराज घिमिरे
युवराज घिमिरे

बदलिँदो विश्व परिवेशमा महत्वपूर्ण भूमिका बढाउँदै आएको र अर्थतन्त्र तथा सामरिक हिसाबले आफूलाई एक नम्बरमा स्थापित गर्ने दौडमा लागेको चीनको भ्रमणमा जाँदैछन् प्रधानमन्त्री केपी ओली मंगलबार। प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा दोस्रोपल्ट त्यहाँ जान लागेको भए पनि यसपल्टको उनको हैसियत र राजनीतिक वैधानिकता दुई वर्ष पहिलाको भन्दा उकासिएको छ। तर, त्यसले नेपाल र नेपाली जनता तथा उनीहरुको सर्वोच्च प्रतिनिधि निकाय संसदप्रति पारदर्शी हिसाबले जवाफदेह हुनुपर्ने ओलीको बाध्यता कम गरेको छैन।

छ दशक पार गरेको नेपाल चीन सम्बन्धले के अपेक्षा राखेको छ यो भ्रमणबाट? सम्भवत त्यसबारे पर्याप्त गृहकार्यबिनै चीन जाँदैछन् प्रधानमन्त्री। उनको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्व कालले नेपाल र चीनलाई धेरै नजिक ल्याएको छ। ओलीको त्यो कदमले मुलुकमा सराहना कमाएको छ। तर यसपल्ट के गर्लान्, अनेक आशंका र अड्कलबाजी भइरहेका छन्। नेपाल चीन सम्बन्धका पृष्ठभूमिमा अतीतमा नेपालका तर्फबाट उठाइएका केही दरिला कदमबारे छोटो उल्लेख सान्दर्भिक हुनेछ।

२००७ सालमा दिल्ली सम्झौतालगत्तै राजा त्रिभुवनको गिर्दो स्वास्थ्य र पछि उपचारार्थ उनी स्वीरजरल्याण्ड गएको अवस्थामा युवराज महेन्द्रले उनका विश्वासपात्र खगेन्द्रजंग गुरुङलाई विशेष सन्देशवाहकका रुपमा माओत्से तुङ र चाउ एन लाइलाई भेट्न चीन पठाएका र त्यसमा नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता सुनिश्चितताका लागि चीनको सहयोग माग्दै आवश्यक परेमा आफू राजगद्दी छोड्न तयार रहेको सन्देश रहेको गुरुङको विश्लेषण छ। त्यो बेलादेखि बीचबीचमा अरु केही महत्वपूर्ण कुटनीतिक कदम पनि विभिन्न सरकार र राजनेताले उठाएका छन्।

चीनसँगको सम्बन्ध सुधारपछिको उद्देश्य भारतको नेपालप्रतिको वर्चस्वपूर्ण हैसियतलाई सन्तुलन राख्न र नेपालको सार्वभौम हैसियतलाई बलियो बनाउनु नै थियो। खासगरी टंकप्रसाद आचार्य र कीर्तिनिधि बिष्टले विशेष भूमिका खेले त्यस सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा या पदबाट बाहिर रहँदा पनि।

सन् १९५९ मा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले संसदमा भारतको उत्तरी रक्षा किल्ला हिमालय रहेको र नेपालमाथि कसैले आक्रमण गरेमा त्यसलाई आफैंमाथिको आक्रमण ठान्ने अभिव्यक्तिलाई बीपी कोइरालाले नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट अस्वीकार गरेका थिए। नेपालको भूअखण्डताको रक्षा आउटसोर्स गर्न नसकिने तथा नेपालको कुनै भूभाग या हिमालयलाई अर्को मुलुकले आफ्नो सुरक्षाको किल्लाका रुपमा हेर्न नहुने सन्देश दिए उनले।

सन् १९६० मा बी.पीले नै चीनसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धीलाई औपचारिकता दिए । त्यसको दुई वर्षपछि कोदारी राजमार्गद्व रा नेपाल चीन सम्पर्क (कनेक्टिभिटी) नीति कार्यान्वयनमा अहम् भूमिका खेले राजा महेन्द्रले। ‘कनेक्टिभिटी’ को उनको त्यो ‘भिजन’का कारण भारतले उनलाई तर्सायो,  कम्युनिष्ट नेपाल पसी राजसंस्था सिध्याउँछन् भन्दै। ‘साम्यवाद’ ट्याक्सी चढेर आउँदैनन् भन्ने जवाफबाट राजा महेन्द्रले चीनप्रतिको आफ्नो विश्वाससँगै  भारतलाई नेपाली सार्वभौमसत्ताको अभिभावक मान्न नसकिने सन्देश दिए। त्यसको केही वर्षमा राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टमार्फत् २०२७ असारमा उत्तरी सीमा क्षेत्रमा तैनाथ भारतीय सेना हटाए।

सन् १९८७ मा राजा वीरेन्द्रले चीनबाट केही हतियार खरिद गरेर नेपाल आफ्नो सुरक्षाका लागि भारतबाट मात्र हैन, कहीँबाट पनि आवश्यक हतियार किन्न स्वतन्त्र छ भन्ने सन्देश सबैलाई दिए, खास गरी भारतलाई। १८ महिने नाकाबन्दीबाट भारतले राजा वीरेन्द्रलाई पाठ पढाउने कोशिश गर्‍यो।

सन् २००५ मा राजा ज्ञानेन्द्रले चीनलाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन(सार्क) मा ‘पर्यवेक्षक’ बनाउन भूमिका खेलेको आरोपका साथ भारतले आतंकवादी भन्दै आएका माओवादी र भारतको प्रभावमा रहेको नेपाली कांग्रेस तथा एमाले र केही मधेसी नेताहरुलाई मिलाएर ‘गणतन्त्र’ को साझा मञ्चमा उभ्याए। चीनसम्बन्धी निर्णय सार्कको साझा थियो। तर, तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव श्याम शरण माओवादीलाई नेपाली राजनीति र सत्ताको केन्द्रमा ल्याउन र नेपालको राजसंस्था मास्न उद्यत थिए। नेपाली नेताहरको पदलोलुपताबारे उनी आश्वस्त थिए।  सन् २०१५ मा केपी शर्मा ओली खलपात्र बने भारतीय नजरमा। नेपालले अर्को नाकाबन्दी खेप्यो।

ओलीले चीनसँग ‘पारवहन’ ढाँचामा सहमति गरेर आए। र, अहिले त्यसका लागि प्रावधानहरु (प्रोटोकल) मा दुई पक्षले तत्काल या केही समय लिएर निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ। ०६२–६३ यता नेपालको राजनीतिमा भारत र उसको बुइँ चढेर युरोपेली संघ आएका छन्।  माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेस पार्टीले भारतलाई १२ बुँदेमार्फत नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रवेश दिएका छन्। राजा ज्ञानेन्द्रलाई श्याम शरणले जे गरे, १० वर्षपछि ओलीलाई एस जयशंकरले त्यही गरे। राजसंस्था समाप्त गर्न चीनबाट ट्याक्सी चढेर कम्युनिजम आएन, भारतको आदेशपालका रुपमा नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कुल्चँदै ‘माओवादी’ आए। बीपीका भाइ गिरिजा बीपीको सिद्धान्त र मान्यताबाट नभएर भारतीय प्रशासनको गोटीका रुपमा निर्देशित भए। नेपाली कांग्रेस अहिले जनताको नजरमा अपराधी, प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता विरोधी देखिनुको कारण त्यही हो।

ओली यसपल्ट चीन भम्रणको तयारीमा रहिरहँदा उनीमाथि केरुङ-रसुवागढी हुदै काठमाडौं र लुम्बिनी रेलको कुरा नगर्न उनको सल्लाहकार मण्डलीबाटै दबाब आएको बुझ्न सकिन्छ। यद्यपि जुनसुकै मूल्यमा पनि त्यो रेल कमसेकम काठमाडौंसम्म ल्याउनेमा छन् ओली। भारतले रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्ग अनुदान स्वरुप दिने घोषणा गरेलगत्तै चीनले पनि त्यही सर्तमा रेल बनाउनुपर्छ भनी उक्साउँदै छ ओली नजिकको एउटा समूह। उता अर्को समूह पारवहन सम्झौता भएमा भारत चिढिन्छ भनेर पढाइरहेका छन्। यी दुबै सल्लाहबाट ओली निर्देशित भए भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बिपीको देहावसानको २३ वर्षपछि उनको राजनीतिक हत्या गरेजस्तै दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा त्यो राष्ट्रिय अडान लिएको ओलीको राजनीतिक हत्या गरेको मानिनेछ।

डा. करण सिंहसँगै नेपाल आएका श्याम शरणले कसरी चलाखीका साथ राजा र सात पार्टीबीच बनेको वैशाख ११ गतेको सहमति भत्काउन माओवादीलाई प्रयोग गरे अथवा कसरी माओवादी प्रयोग भए, त्यो जगजाहेर छ।

नेपालमा जे भइरहेको छ, संभवतः त्यसले भारतको आन्तरिक राजनीतिलाई निर्णायक रुपमा प्रभाव नपार्ला। तर भारतले नेपालमा जे गरेको छ, या घटाएको छ, त्यसको परिणति अन्तत:  उसले भोग्नैपर्ने हुन्छ। २००५ नोभेम्बरमा भारतको मध्यस्थतामा भएको १२ बुँदे र त्यसको पूर्वाभ्यासका केही भारतीय कदमहरुबारे उल्लेख सान्दर्भिक हुनेछन्।

सन् २००२ अक्टोबर १ मा भारतमा दुई प्रतिष्ठित कुटनीतिज्ञहरु एम के रसगोत्रा र के भी राजन नेपाल आए, त्यहाँको सत्ताका अनौपचारिक ‘दूत’का रुपमा। राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेटे। माओवादी ‘आतंक’ बारे भारतसमेत चिन्तित रहेको र राजाले शान्ति बहालीका लागि केही ठोस कदम उठाएमा भारतको सहयोग हासिल हुने आश्वासन दिइयो। रसगोत्राले आफ्नो स्मरणमा आधारित पुस्तक ‘अ लाइफ इन डिप्लोम्यासी’मा यो प्रसंग छुटाएका छन्। के राजाले सत्ता लेलान् भनी उनीसँग राखिएको जिज्ञासामा रसगोत्राले जे कदम उठाउँछन्, सविंधानभित्रबाटै उठाउनेछन् भन्ने जवाफ दिएका थिए। २०४७ को संविधान निर्माण आयोग प्रमुख विश्वनाथ उपाध्यायले पनि राजालाई केही गर्न आग्रह गरेका थिए, घुमाउरो पारामा त्यसैबेला। संविधानमा त्यस्तो प्रावधान रहेको सुझावसहित।

विवेक शाहले ‘मैले देखेको दरबार’मा  रसगोत्रा/राजनसँगको भेटलगत्तै राजाले चिनियाँ कूटनीतिज्ञसँग भेटी विद्यमान परिस्थितिमा आफ्नो सम्भाव्य भावी कदमबारे संकेत दिएका थिए। निर्धारित मितिमा संसदीय निर्वाचन गराउन असमर्थता जनाएपछि र यी विभिन्न सेरोफेरोमा अक्टोबर ४, २००२ मा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पहिलोपल्ट बर्खास्त गरेका थिए। यसलाई गिरिजाप्रसाददेखि माधव नेपालसम्म सबैले स्वीकार गरेका थिए। प्रसस्त राजनीतिक र परिस्थितिजन्य प्रमाणहरु छन्।

त्यही घटनाको श्रृंखलाले माघ १९ निम्त्यायो। तर १२ बुँदे मार्फत जनतालाई संलग्न नगरी राजसंस्था समाप्त गर्न र भारतीय स्क्रिप्टअनुसार नेपाली सत्तामा राजसंस्था समाप्त गर्न श्याम शरण-हर्मिज जोडीले माओवादीलगायत नेपालका शीर्ष नेताहरुलाई लोभ्याइसकेको थियो, दुई महिनाअघि नै। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका विशेष दूतका रुपमा डा. करण सिंहसँगै नेपाल आएका श्याम शरणले कसरी चलाखीका साथ राजा र सात पार्टीबीच बनेको वैशाख ११ गतेको सहमति भत्काउन माओवादीलाई प्रयोग गरे अथवा कसरी माओवादी प्रयोग भए, त्यो जगजाहेर छ।

माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन र त्यसमा सघाउ पुर्‍याउन नेपालमा राष्ट्रसंघलाई ल्याउन पनि भारतीय मध्यस्थकर्ताले अनुमोदन गरेको थियो। के नेपालको राष्ट्रसंघको प्रवेशले भारतभित्रकै लागि पनि पूर्वदृष्टान्त पेश नगर्ला? त्यसबेला भारतीय कूटनीतिज्ञहरुको अनौपचारिक उत्तर हुने गर्थ्यो, ‘भारत नेपाल हैन, या भारत आफ्नो समस्या आफैँ समाधान गर्न सक्षम छ।’

यसै साता राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चस्तरीय आयोगले भारतको काश्मीरमा जनताको आत्मनिर्णयको सम्मान गर्न र त्यहाँ भएका हत्या तथा ज्यादतिपूर्ण बल प्रयोगका घटनामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाद्वारा छानबिन गर्न सुझाव दिएको छ। यद्यपि भारतले त्यसको कडा विरोध गरेको छ। नेपालमा भारतको अग्रसरताका कारण  जे परिणति देखा पर्‍यो, के भारत त्यसबाट मुक्त होला?

ओलीको चीन भ्रमणपूर्व भारतमा यो घटनाक्रम विकसित हुनु संयोग होला, तर नेपालका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लिएका निर्णयप्रति भारत निरपेक्ष या उदासीन रहन सक्दैन।  १२ बुँदे मार्फत राजसंस्था हटाइँदा र नेपाली जनतालाई गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताजस्ता निर्णयमा सामेल नगरिँदा चीन उदासीन थियो। सम्भवत: कुनै मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा हात नहाल्ने उसको नीतिका कारण।  तर राजसंस्था उन्मूलनपछि भारत, युरोपेली संघ र अमेरिकाको विशाल ‘नेटवर्क’ र ‘सहकार्य’ नेपाली राजनीतिमा हुन थालेपछि चीनले सक्रियता बढाएको छ नेपालमा।

राजसंस्था समाप्त गर्न चीनबाट ट्याक्सी चढेर कम्युनिजम आएन, भारतको आदेशपालका रुपमा नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कुल्चँदै ‘माओवादी’ आए। बीपीका भाइ गिरिजा बीपीको सिद्धान्त र मान्यताबाट नभएर भारतीय प्रशासनको गोटीका रुपमा निर्देशित भए। नेपाली कांग्रेस अहिले जनताको नजरमा अपराधी, प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता विरोधी देखिनुको कारण त्यही हो।

के गणतन्त्र स्थापनाको प्रगतिशील लक्ष्यसँगै चीनलाई घेर्ने योजना त थिएन?

चीन संशकित बन्न पुगेको छ अहिले। कतिपयले उसलाई २०६२-६३ को आन्दोलन र परिवर्तनको उद्देश्य बुझ्न नसकेको आरोप पनि लगाएका छन् नेपालमा।

चीनले नेपालमा आफ्नो सञ्जाल, लगानी र उपस्थिति बढाएको छ। भारतले आफ्नो विश्वसनीयतासँगै सबै पारम्पारिक र अन्य सहयोगीहरु गुमाएको छ। पहिला राजसंस्था, त्यसपछि नेपाली कांग्रेस र ओलीलगायत एमाले नेतृत्व तह, अनि यता आएर मधेशी दल गुमाएको छ भारतले। उता, चीन नेपालमा १२ बुँदेमा संलग्न अधिकांश दल भारतीय प्रभावमा रहेको तथ्यबाट अनभिज्ञ छैन। ऊ जाँच्दैछ नेपालका राजनीतिक शक्तिहरुलाई। त्योसँगै आफ्नो स्वीकार्यता र बर्चस्व पनि फैलाउँदै छ।

२०७२ यता ओली बाध्यात्मक परिस्थितिमा चीनसँग नजिक हुन पुगेको पनि चीनले बुझेको छ। सत्ता वा राज्यसंयन्त्रमार्फत कुनै मुलुकसँग डिल गर्ने नीतिलाई चीनले निरन्तरता दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर, विश्वासी मित्र शक्तिको खोजीमा चीन सधैँ लागिरहनेछ।

ओलीले आफूलाई विश्वसनीय र भरपर्दो मित्रका रुपमा र नेपालको असल नेताका रुपमा प्रस्तुत गर्लान आफूलाई  या पहिलाको जस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति नरहेकाले त्यसबेला भएका कदमबाट पछाडि हटी अविश्वसनीय बन्लान् चीनको नजरमा, त्यसले उनको राजनीतिक भविष्यभन्दा उनको राष्ट्रियतासँग नेताको छविलाई निर्णायक रुपमा प्रभावित गर्नेछ।

साभार : https://deshsanchar.com