कसले ध्वस्त पार्यो अर्थतन्त्र ?

0
413
शम्भूराम जोशी

भरखरै अभ्यास शुरू गरिएको संघीयताले समस्या झन् चर्काउने निश्चित छ

पूर्व तयारी बिना सबै जसो सरकारी उद्योगहरू बन्द हुनु, तर निजी उद्योगहरू खुल्नु नसक्नुको परिणाम आजको चरममा व्यापार घाटा हो ।

शम्भुराम जोशी

कार्ल मार्क्सले कतै भनेका छन्, ‘अर्थतन्त्र घोडा हो भने राजनीति बग्गी हो ।’ यी दुवैले एक अर्कालाई प्रभावित गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले एउटाको अध्ययन बिना अर्कोको चिन्तन अधुरो हुन्छ । राजनीतिक स्थिरताले अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने र बलियो अर्थतन्त्र बिना राजनीतिक स्थिरता नहुने कुरा नेपाल जस्ता मुलुकहरूमा अनुभवले सिद्ध गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रीले हालै जारी गरेको स्वेत–पत्र अनुसार मुलुक चरम आर्थिक समस्यामा छ । यसले कोरा आर्थिक सिद्धान्तहरूमा मात्रै सिमित नराखी मुलुकको यथार्थलाई ध्यानमा राखेर नीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नु पर्छ भन्ने स्पष्ट गर्छ ।

पहाडका रुपमा देखिएका यी समस्याहरू एकै रातमा जन्मेका होइनन् । विगतदेखि थुप्रिँदै आएका हुन् । तसर्थ, हिजो हामीले के गरेका थियौं र त्यसको कस्तो परिणति निस्कँदैछ र अब मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक प्रगतिका लागि  ती समस्या समाधानार्थ के गरिनु पर्छ भन्ने कुराको पनि समीक्षा हुनुपर्छ ।

गल्ति कहाँ भयो ?

पन्चायती कालको अर्थतन्त्रले आशा गरिए अनुसारको उन्नति गर्न सकेन । त्यसको वहिर्गमन पश्चात अर्थतन्त्र बलियो हुने नागरिकहरूको आशाले पनि पञ्चायत फ्याँक्न मद्दत गर्यो ।

त्यस पछि सत्तामा आएको नेपाली कांग्रेसले दुर्भाग्यवश् विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको निर्देशन अनुसार मिश्रित अर्थ प्रणालीलाई त्याग्दै  नवउदारवादलाई आत्मसात गरी अर्थतन्त्रमा थप नकारात्मक असर पार्यो ।

अर्थतन्त्रको मूल आधारको रुपमा रहेको कृषिलाई उपेक्षा गरियो र सिमित संख्यामा रहेका सरकारी लगानीका उद्योगको निजीकरण गरिए वा बन्द गरिए । तर निजी उद्योग धन्दाको तीव्र गतिले स्थापना हुन सकेन ।

आफ्नो मुलुकको वस्तुस्थितिलाई ध्यानमा नराखेर ‘एकै किसिमको अर्थ नीति नै सबै मुलुकको लागि ठीक हुन्छ’ भन्ने विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अवधारणाका पछाडि दौडिँदा थप आर्थिक समस्याहरू जन्मन सक्छन् भन्ने कुरा हाम्रा राजनीतिककर्मीहरूले बुझेर पनि बुझ पचाए ।

अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुनुपर्छ र यसले रोजगारीका अवसर बढाउनुका साथै रोजगारीमा संलग्नहरूका आम्दानी र जीवनस्तर उचाल्नु पर्ने हो । निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रका चालकका रूपमा विकास गर्दा ‘थ्याचरिजम्’, ‘आपुर्ति पक्ष अर्थशास्त्र’ र ‘रेगनामिक्स’ जस्ता आर्थिक दर्शनहरूको अध्ययन बढ्न गइ नवउदारवाद प्रयोगमा आयो । त्यसैले जुनसुकै दल सत्तामा पुगे पनि नवउदारवाद नेपालका अर्थमन्त्रीहरूका एजेन्डा भन्दा बाहिर गएन । यद्पि थोरै लोककल्याणकारी कार्यक्रम पनि आइराखे, जसले दलको लोकप्रियता बढाउन भूमिका खेले ।

अर्थतन्त्रको मूल आधारको रुपमा रहेको कृषिलाई उपेक्षा गरियो र सिमित संख्यामा रहेका सरकारी लगानीका उद्योगको निजीकरण गरिए वा बन्द गरिए ।

निजी क्षेत्रलाई फष्टाउन दिन खुलापन, करमा छुट, विनियमीकरण जस्ता अनेकौं उपायहरू अवलम्वन गरिए । यसरी नेपाल बजार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । यी सबैले सरकारको ढुकुटीमा जाने रकमको मात्रा घटाउन र आवश्यक मात्रामा गरिनु पर्ने खर्चलाई न्यून बनाउँदै लोककल्याणकारी गतिविधि घटायो । यसको मार निमूखा जनताको जीवनमा पर्यो ।

सरकारी खर्चबाट मुख्य रूपमा फाइदा प्राप्त गर्ने गरीब वर्ग हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा सरकारी  खर्चको मात्रा आवश्यकता अनुरुप नभएको धेरै भइसकेकोछ । एउटा मान्यता अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यमा क्रमै सँग सरकारी वजेटको क्रमश: २० र १० प्रतिशत खर्च छुट्याइनु पर्नेमा त्यो १२ र ७ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नसकेको धेरै भइसकेको छ । त्यसमा पनि नेता र उनीहरूद्वारा संरक्षित भ्रष्टहरूले गर्ने ठूला भ्रष्टाचारका कारण गरीबहरूका लागि ती क्षेत्रमा खर्च हुने रकम न्यून हुने गरेकोछ । यसले गर्दा बहुआयामिक गरीबीमा २८ प्रतिशत भन्दा धेरै जनसंख्या पिल्सिन वाध्य छ । तर जुन रूपमा नवउदारवाद अवलम्वन गरिएको छ त्यसले केहीलाई भने फाइदा भएको छ ।

लाभान्वित को ?

अर्थतन्त्रले गति लिन र नवउदारवादलाई सफल पार्न व्यवसायीहरू बीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, र विधिको शासन व्यवहारमा लागू हुनु जरुरी हुन्छ । प्रतिस्पर्धाले उपभोक्ताका लागि सजिलै सँग कम मूल्यमा आफुले खोजेका वस्तु र सेवा पाउने वातावरण सृजना गर्छ । अर्का तिर, विधिको शासनले व्यवसायीद्वारा हुनसक्ने उपभोक्ताको शोषण र नाजायज कृयाकलाप रोक्छ ।

नेपालका धेरै जसो व्यवसायीहरू यी दुवै कुरा मन पराउदैनन् । उनीहरूमा प्रतिस्पर्धा छल्न सिन्डिकेट खडा गरी वस्तु र सेवाको चर्को मूल्य असूल गर्ने प्रवृति छ । त्यो नेपालको निजी बैंकहरूमा समेत हाबी भएको कुरा हालै एउटा बैंकले आफ्ना निक्षेपकर्तालाई अलि बढी ब्याज दिन खोज्दा सबै बैंकले मिलेर त्यसको बिरोध गरेबाट स्पष्ट हुन्छ ।

सर्वसाधारणलाई हित गर्ने सरकारको न्यूनतम प्रयासलाई समेत आफू माथिको हस्तक्षेपको रूपमा लिँदै विरोध गर्ने गरेका छन् । र त्यस्ता प्रयाश फिर्ता लिन वा आफू अनुकूल परिवर्तन गर्न सरकारलाई वाध्य पारेका अनेकौँ उदाहरणहरू छन् । तर व्यवसायी मात्रै मोटाउने र उपभोक्ता शोषित हुँदा प्रकारान्तरले अर्थतन्त्र नै नकारात्मक अवस्थामा पुग्दछ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि रामवाणका रूपमा वैदेशिक लगानीका लागि बाटो खुला गरे पनि आशा अनुरुप त्यो भित्रिन सकेको छैन । कमजोर आर्थिक पुर्वाधार, भ्रष्ट र अनुत्तरदायी कर्मचारीतन्त्र र अस्थिर राजनीति आदि यसका मुख्य कारण हुन् ।

उनीहरूमा प्रतिस्पर्धा छल्न सिन्डिकेट खडा गरी वस्तु र सेवाको चर्को मूल्य असूल गर्ने प्रवृति छ । व्यवसायी मात्रै मोटाउने र उपभोक्ता शोषित हुँदा प्रकारान्तरले अर्थतन्त्र नै नकारात्मक अवस्थामा पुग्दछ ।

स्वदेशी लगानी कुन क्षेत्रमा ?

नेपालमा नवउदारवादले रोजगारीको अवसर वढाउन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निजी लगानी बढाउन सकेको छैन । उद्योग भन्दा ब्यापारमा ज्यादा नाफा हुने सोचाइ एउटा कारण हो । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिइसकेको नेपालमा व्यापारी वर्गको यही सोचाइ र व्यापारको खुलापनले आयात त बढायो तर निर्यात भने बढाउन सकेन । किनभने निर्यात गर्ने वस्तुको उत्पादन अत्यन्तै न्यून छ । उता, उपभोक्ता पनि कम गुणस्तरका सस्ता विदेशी वस्तुको उपभोगमा रमाए ।

पूर्व तयारी बिना सबै जसो सरकारी उद्योगहरू बन्द हुनु, तर निजी उद्योगहरू खुल्नु नसक्नुको परिणाम आजको चरममा व्यापार घाटा हो । कलकारखानाको स्थापनार्थ आवश्यक मेशिन र पार्टपूर्जा भन्दा उपभोग्य सामग्रीको आयात ठूलो रहेको कारणले यो समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिनु परेको हो ।

सरकारी बेवास्ताले कृषि कर्म घट्न गै विगतमा हाम्रो विशिष्टता भएका कृषिजन्य पदार्थहरूको समेत आयात बढेकोछ । अहिले चामल मात्रै मासिक रू. दुई अर्वको आयात हुने गर्दछ ।

समस्या समाधानको बाटो ?

उत्पादन र रोजगारी खुम्चँदै गएको यस्तो अवस्थामा सामान्यतया तीव्र आर्थिक वृद्धि दरलाई समस्या समाधानको बाटो मानिन्छ । स्वेत–पत्र जारी गर्नु भन्दा अघि अर्थमन्त्रीले दोहरो अङ्कमा आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए ।

गाह्रो भए पनि यसो गर्न असम्भव भने होइन । चीनले ३ दशकसम्म त्यसलाई हासिल गर्यो र अहिले एक अङ्कको उच्च वृद्धि दर छ । आफ्नो जादुगरी आर्थिक वृद्धि दरले चीनले सन् १९७९ बाट अहिलेसम्म ८ करोड नागरिकहरूलाई गरीबीबाट मुक्त गरेकोछ ।

तर उच्च आर्थिक वृद्धिले जुनसुकै अवस्थामा पनि सबै समस्या समाधान एकै चोटी गर्न सक्तैन । यसले बेरोजगारी र आर्थिक असमानता जस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्नुको साटो यिनीहरूलाई चर्काउन पनि सक्छ ।

पूँजी–प्रधान प्रविधि तथा विशिष्ट ज्ञान आवश्यक पर्ने उत्पादन क्षेत्रमा गरिएको लगानीले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्छ । तर त्यसले थोरैलाई मात्रै रोजगारी प्रदान गर्ने र पूँजिपतिको हातमा आर्थिक वृद्धिको ठूलो प्रतिफल केन्द्रित गर्दै आर्थिक असमानता बढाइरहेको हुन्छ । यो अवस्थाले केही समयपछि मुलुकलाई आर्थिक संकटमा लैजान सक्छ ।

नेपालमा नवउदारवादले रोजगारीको अवसर वढाउन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निजी लगानी बढाउन सकेको छैन ।

श्रम–प्रधान उत्पादन प्रविधिको प्रयोग, उत्पादनमूलक उद्योग प्रचुर संख्यामा स्थापना र मुलुकलाई सकेसम्म आत्मनिर्भर बनाउने प्रयाशहरू नै समस्या समाधानका उपायहरू हुन् । त्यसै गरी वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको उपयुक्त विकल्प, बिनाशर्त चीनका बैंकहरूले प्रवाहित गर्ने ऋण हुन सक्छ । ऋण लिँदा तिर्नु पर्ने ब्याज भन्दा वैदेशिक लगानीकर्ताले लग्ने फाईदा धेरै हुने भएकाले उन्नत प्रविधि र ज्ञान भित्रिने निश्चित भएकोमा बाहेक ऋण लिएरै सरकारले लगानी गर्ने पट्टी पनि सोच्नु पर्छ ।

अव पनि सरकारले अहिलेकै ढंगले नवउदारवादलाई अङ्गाल्नु सङ्कटलाई थप गहिरो बनाउनु हो । त्यसैले यतिञ्जेल हिँडेको बाटो गलत भएको थाह पाइसकेपछि बाटो परिवर्तन गर्नु वा फर्कनुको विकल्प छैन । यद्यपि यस वादका हिमायतीहरू अझै पनि अर्थतन्त्र सही बाटोमा नै हिडिरहेको तर्क गरिरहेका छन् ।

समस्याको जरो राजनीतिक दल

अर्थतन्त्रमा विद्यमान समस्याका लागि हिजो सत्ता सम्हालेका सबै दलहरू धेरै वा थोरै जिम्मेवार छन् । राजनीति र कर्मचारीतन्त्रले एक–अर्कालाई भ्रष्टाचार गर्न सहयोग गरेकै हुन् । भरखरै अभ्यास शुरू गरिएको संघीयताले समस्या झन् चर्काउने निश्चित छ ।

जनता पनि दोषी छन् । भ्रष्ट भन्ने जान्दा जान्दै तिनै नेतालाई बारम्बार सत्तामा पुर्याउने र असामाजिक तत्वहरूलाई समेत आफ्नो नेताका रुपमा चुन्ने नेपाली जनता निर्दोष हुने कुरै भएन ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटको समाधान खोज्नु अर्थमन्त्रीको दायित्व हो । राजनीति सँग्लो हुन सक्यो र नेताहरूमा कर्तव्यवोध तथा सकारात्मक इच्छा शक्ति जन्म्यो भने समाधानका उपाय निस्कने छ ।

त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रका उपप्राध्यापक शम्भुराम जोशीलाई shambhuramjoshi@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ