कूटनीतिक चातुर्य वडो प्रभावकारी हुन्छ । र, यो चातुर्य सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्थितिमा छौँ हामी अहिले । राजनीतिक नेताले दिने जस्तो गफ होइन यो । यसका आधार छन् ।

दिपक गजुरेल,

राजनीति शास्त्री

दीपक गजुरेल

ऐतिहासिक दस्ताबेज र प्राविधिक प्रमाणहरूले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भूभाग नेपालको सार्वभौमसत्ताको अधिनमा रहेको पुष्टि गर्छन् । तर व्यवहारमा नेपालको यो भूमि भारतले भोगचलन गर्दै आएको छ ।

भारतबाट चीन जोड्ने एउटा बाटो यही नेपाली भूमिमा समेत पर्ने गरी बनाएर भारतले केही समय अघि उद्घाटन गरे पछि यो भूमिलाई विवादमा ल्याइएको छ । नेपालको भूमि मिचेको भनेर नेपालमा सरकार र जनस्तरमा समेत भारतको आलोचना गरिँदैछ । यही क्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेत समेटेर नेपाल सरकारले नयाँ नक्शा जारी गर्यो ।

कालापानी मुद्दाका विविध पक्ष

आधिकारिक स्वामित्व नेपालको हो भन्ने प्रमाणित हुने तर व्यवहारमा सो भूमि भारतको भोगचलनमा रहेकाले यो दुई पक्षीय विवादको मुद्दा बन्न पुगेको छ अहिले । भारत आक्रामक ढङ्गले नेपाल सँग व्यवहार गरिराखकेको छ । र सो भूमि माथि आफ्नो स्वामित्व दावी गरिराखेको छ ।

यस्तो अवस्थामा, यो मुद्दा समाधान गरेर नेपाली भूमिमा नेपालको भोगचलन कसरी स्थापित गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । सामान्य कूटनीतिक व्यवहारका माध्यमबाट सो भूमि नेपाललाई हस्तान्तरण नहुने सम्भावना देखिएको वर्तमान अवस्थामा नेपालले अपनाउने संभाव्य तीन वटा बाटा हुन सक्छन् । यी तीन उपाय मध्ये एउटा सैद्धान्तिक मात्र हो भने दोश्रो बाटो नेपालको यो अखण्ड भूभागलाई ‘विवादग्रस्त’ दर्जामा दर्ता गर्न सघाउ पुर्याउने र परिणाम नेपालका हितमा हुने न्यून सम्भावना बन्ने बाटो हो ।

हामीले अपनाउनु पर्ने र परिणाममुखी समेत हुने बाटो भनेको कूटनीतिक चातुर्यको उपाय हो ।

समाधानका सैद्धान्तिक र व्यवहारिक उपाय

सैद्धान्तिक बाटो :

विश्व इतिहासमा अनेक राष्ट्रले विभिन्न समय र स्थानमा व्यवहारमै प्रयोग गरेका तर नेपालका सन्दर्भमा चाहिँ, यस बेला, सैद्धान्तिक मात्र मान्नु पर्ने बाटो भनेको भारत विरूद्ध सैनिक कारवाही गरेर, जितेर, सो भूभि फिर्ता लिने । नेपालको भूराजनीति, सामरिक हैसियत लगायतका आधारमा यो उपाय बारे अहिले हामीले सोच्नु पनि हुन्न ।

अन्तर्राष्ट्रियकरण :

नेपालको भूमिलाई भारतले ‘मेरो हो’ भन्ने दावी गरेर विवादको उठान गरेको छ । नेपालका एक थरी ‘वुद्धिजीवी’ हरूले भन्ने गरे जस्तै, ‘उसो भए जाउँ न त अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा, भूमि हाम्रो हो भन्ने प्रमाण हामी सँग छँदैछ, जित त हाम्रै हुन्छ नि’ भनेर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने ।

दूई तरिकाले यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ । पहिलो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा प्रस्ताव लाने भारत विरूद्ध । दोश्रो, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लिएर जाने ।

पहिलो कुरा त यी दुबै तरिका सजिला छैनन् हाम्रा केही ‘वुद्धिजीवी’ ले भने जस्तो । ती असजिला कुरा के-के हुन् भन्ने केलाउने उद्देश्य यो लेखोटको होइन । त्यसैले त्यता नलागेर यसका अन्य संवेदनशील पक्ष हेरौँ ।

दोश्रो र गम्भीर पक्ष भनेको, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लग्ना साथ नेपालको अखण्ड भूभाग ‘विवादग्रस्त’ बन्न पुग्छ अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार समेत । यसरी विवादग्रस्त हुनु भनेको नेपालको स्थिति कमजोर हुनु हो, विश्व समुदायमा ।

विश्व समुदाय भनिने ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली’ को यथार्थवादी सञ्चालन शैली यस्तो हुन्छ :  What is mine is mine. And what is yours is negotiable. (मोटामोटी भावानुवाद : जुन मेरो हो सो मेरै हो, यसमा कसैले कुनै प्रश्न उठाउन पाउँदैन । जुन तिम्रो हो त्यसमा चाहिँ वार्ता गरेर सहमतिमा पुग्नु पर्छ) । शक्ति नै अन्तिम सत्य हो विश्व प्रणालीमा ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्षलाई ध्यान दिनु जरूरी छ यस सन्दर्भमा । विश्व प्रणालीलाई अराजक मानिन्छ । यसको अर्थ, शक्तिशालीले जे मन लाग्यो त्यही गर्छ र त्यही ‘वैधानिक’ बन्छ । यसका अनेकौँ दृष्टान्त छन् । अमेरिका, यूरोप वा अफ्रिका पुग्नै पर्दैन यस्ता उदाहरण खोज्न ।

विश्व समुदाय भनिने ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली’ को यथार्थवादी सञ्चालन शैली यस्तो हुन्छ :  What is mine is mine. And what is yours is negotiable. शक्ति नै अन्तिम सत्य हो विश्व प्रणालीमा ।

कश्मीर मुद्दा हेरे धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ । भारत र पाकिस्तान बीच दुई पक्षीय विवाद रहेको कश्मिर मुद्दालाई भारतले सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा लगे पछि, त्यहाँबाट पारित प्रस्तावको हालत के छ अहिले सम्म भन्ने इतिहासले अनेक कुरा पढाउँछ सिक्न चाहनेलाई ।

चीनले दावी गरेको फिलिपिन्सका टापु सम्बन्धी मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा चलेर, फैसला भैसकेर पनि अहिले ‘धरातल’ मा स्थिति के छ थोरै पनि अध्ययन गर्ने जो कोहीलाई जानकारी छ ।

त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रियकरणको बाटो नेपालका लागि उपयुक्त हुन सक्तैन ।

कूटनीतिक चातुर्य :

नेपालको सम्पूर्ण वैधानिक स्वामित्व रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भूभागमा हाम्रो भोगचलन स्थापित गर्ने सबै भन्दा उपयुक्त, प्रभावकारी र सफल हुन सक्ने बाटो भनेको कूटनीतिक चातुर्य हो ।

एउटा सानो खरायोले जङ्गलको राजा सिंहलाई कसरी ‘ठेगान’ लगाउँछ भन्ने हाम्रो लोक कथा धेरैलाई थाहा होला । यो चलाखी कथामा मात्र हुँदैन । कहिले काहिँ व्यवहारमा पनि सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भैराखेको अनेक उदाहरण पाइन्छन् विश्व इतिहासमा । धेरै टाढा जानु पर्दैन दृष्टान्त खोज्न ।

रक्षा र विदेश सम्बन्ध भारतको निर्देशनमा सञ्चालन हुने प्रावधान रहेको सन् १९४९ को भुटान-भारत सन्धि सन् २००७ मा संशोधन गरेर भुटान कसरी ‘वास्तब’ मै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बन्यो ? अनि सन् १९५० को सन्धिको कोकोहोलो हाम्रोमा चाहिँ कहिल्यै अन्त्य नहुने ! के कस्तो ‘तुरूप’ प्रयोग गर्यो भुटानले ? कसरी सफल भयो ? हाम्रो स्तर ‘भुटानीकरण’ को चिच्याहट ! अब त भुटानी मित्रहरूले हामीलाई देखाएर ‘नेपालीकरण’ भन्न थाले भने अचम्म नमाने हुन्छ ।

पश्चिम एशियाको सानो मुलुक इजराइलको हैसियत के छ विश्व मञ्चमा ? बालफोर घोषणाको जगमा जन्मेको त्यो देशले के आधारमा, कसरी हासिल गर्यो आजको यो तागत् ? हाम्रो लोक कथाको त्यही खरायोको जस्तो अक्किल न हो !

हो, कूटनीतिक चातुर्य वडो प्रभावकारी हुन्छ । र, यो चातुर्य सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्थितिमा छौँ हामी अहिले । राजनीतिक नेताले दिने जस्तो गफ होइन यो । यसका आधार छन् ।

गम्भीर पक्ष भनेको, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लग्ना साथ नेपालको अखण्ड भूभाग ‘विवादग्रस्त’ बन्न पुग्छ अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार समेत । यसरी विवादग्रस्त हुनु भनेको नेपालको स्थिति कमजोर हुनु हो, विश्व समुदायमा ।

केही आधार, सूत्रमा :

  • केही समय यता अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणमा आएको परिवर्तन ।
  • हिमालयन एशियामा शक्ति संघर्षको बदलिँदो स्वरूप ।
  • महाशक्ति लगायत विश्वका ठूला शक्तिहरूको नेपालमा बढेको चासो र तिनले यहाँ गरिराखेका गतिविधि । स्मरण रहोस्, कुनै पनि विदेशी शक्ति नेपाली जनताको मायाले यहाँ आएका होइनन् ।
  • भारतले नेपाललाई आफ्नो ‘प्रभाव क्षेत्र’ मानेर एक सीमा सम्म यहाँ एकाधिकार ढङ्गले मनलागी गरिराखेकोमा दिल्ली बढारिँदै गएको छ नेपाल भित्र, निर्णयका सन्दर्भमा । ‘हामी नेपालमा कमजोर भयौँ’ भनेर भारतीयहरू नै भनिराखेका छन् प्रमाण सहित । कतिपय घटना र प्रवृत्तिले पनि भारतको हैसियत यहाँ पखालिँदै गएको देखाउँछन् ।
  • ‘विदेशी शक्तिले उचालेर नेपाल भारत विरूद्ध लाग्यो’ सम्म भन्नु पर्ने स्थितिमा पुग्नुले धेरै कुरा बताउँछ ।
  • ‘बुझ्नेलाई इशारा काफी’ भने जस्तै हो । महेन्द्र राजमार्ग कुन परिस्थितिमा, कुन-कुन दाउपेच प्रयोग गरेर, कसरी बनाइएको थियो उस बेला भन्ने मात्र बुझे पनि केही त जानिएला ।
  • गहिरो अध्ययन गर्नेहरूलाई राम्ररी थाहा छ परिस्थिति सन् १९६०-८० को भन्दा गज्जब अनुकूल छ हाम्रा पक्षमा यो बेला ।
  • शासन चलाउने र तिनलाई सल्लाह दिने ‘एक्काइशौँ शताब्दि’ का चेतनशील नेपालीले बुझ्नु, जान्नु र सक्नु चाहिँ महत्वपूर्ण हुन्छ ।

त्रिभूवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक, दीपक गजुरेललाई deepakgajurel@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।

 

74 Total Views 2 Views Today

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here