खतरनाक मोडमा नेपाली राजनीति

0
435

जो जसले जुन उद्देश्यका लागि माओवादी र प्रचण्डमाथि ठूलो लगानी गरेका थिए तिनै शक्ति जिल्लिने अवस्था अहिले पैदा भएको छ । तर, पश्चिमी शक्तिहरू माओवादीलाई सहयोग गरेर गल्ती भएछ भन्दै पश्चात्ताप गरिबस्नेमा पर्दैनन् ।

देवप्रकाश त्रिपाठी

– देव प्रकाश त्रिपाठी

संसारका धेरै मानिस कम्युनिस्टलाई बुझ्न नसकेर उल्झनमा परेका छन् । अस्थायी गरिबहरू स्थायी गरिब बन्नका निम्ति किन लालायित हुन्छन् र, गैरकम्युनिस्टहरू थाहै नपाई कसरी कम्युनिस्ट आन्दोलनको सहयोगी बन्ने गर्छन् भन्ने प्रश्न नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको सर्वाधिक रोचक पक्ष हो ।

डुमा (संसद्), जार शाही, गैरकम्युनिस्ट र मेन्सेविकहरूलाई उपयोग, प्रयोग र दुरुपयोग गर्दै लेनिनले सम्पूर्ण सत्ता हत्याएको तथ्यबारे चिनियाँ जनता र चीनका अन्य राजनीतिक शक्तिहरूले राम्ररी अध्ययन गरेका भए सधैँका निम्ति एकथरीको राजनीतिक नियन्त्रणमा रहनुपर्ने स्थितिमा सम्भवतः चीन पुग्ने थिएन । चियाङ काइसेकले चीन गुमाइसकेपछि आफ्नो संस्मरणमा माओहरूसँग संवाद, सहमति र सहकार्य गर्नु नै आफ्नो जीवनको सबैभन्दा ठूलो भूल भएको स्वीकार गरेका छन्, गिरिजाप्रसाददेखि शेरबहादुरसम्मले चियाङ काइसेकलाई नपढीकन माओवादीसँग सहकार्य गर्नुको पीडा अहिले काङ्ग्रेस र मुलुक भोग्दै छ । माओ त्से तुङले प्रतिक्रियावादीहरू कागजी बाघ हुन् र तिनलाई सजिलैसँग झुक्याउन सकिन्छ भनी लेखेको कुरालाई मात्र राम्ररी बुझिदिएका भए पनि देश यसरी भिन्न दिशामा कुद्ने स्थिति नबन्न सक्थ्यो ।

अनुहार र शरीर मान्छेकै जस्तो हुने हुनाले धेरैलाई के लाग्छ भने कम्युनिस्ट पनि हामीजस्तै साधारण मानिस हुन् । वास्तवमा कम्युनिस्ट साधारण मानिस होइनन् र असाधारण मानिस पनि होइनन् । सुखभोग र सत्ताप्राप्तिको नसामा लठ्ठिएका प्राणीको रूपमा कम्युनिस्टलाई बुझियो भने त्यो कहिल्यै गल्ती हुनेछैन । हामी साधारण मानिस अधिनायकवादलाई निन्दा घृणा गर्छौँ, अधिनायकवादी बन्ने या कसैको अधिनायकत्वलाई स्वीकार गर्ने कल्पनासम्म गर्न सक्दैनौँ । तर, एउटा कम्युनिस्ट अधिनायकवादी बन्न र अधिनायकवादी व्यवस्था सगौरव अवलम्बन गर्न जहिले पनि तयार हुन्छन् ।

कहिलेकाहीँ काङ्ग्रेस र अन्य कतिपय पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरू कम्युनिस्टलाई ‘अधिनायकवादी’ भन्दै गाली गर्छन् र त्यसरी गाली गर्न पाएकोमा सञ्चो मान्दछन् । वास्तवमा यसलाई संसारभरिका कम्युनिस्टले गाली ठान्दै ठान्दैनन् । जो अधिनायकवादी भएकोमा गौरव महसुस गर्छन्, जसले अधिनायकवादी राज्यसत्ता स्थापनालाई जीवनको लक्ष्य बनाएको छ, तिनलाई यसरी गाली गर्नुको के अर्थ ? डुङ्गा चलाउने पेसाका मानिसलाई ‘माझी’ भनेर गाली गरेजस्तै हो कम्युनिस्टलाई अधिनायकवादी भन्नु । बरु संसद्वादी, उदार प्रजातन्त्रवादी, मानवअधिकारवादी, प्राणीवादी, अहिंसावादी, धार्मिक, उदार अर्थतन्त्रवादी, सम्पत्ति संरक्षणवादी, व्यक्तिगत स्वतन्त्रतावादी आदि भनियो भने कम्युनिस्टले आफूलाई गाली गरेको ठान्न सक्छ । यति तथ्य पनि नबुझेर काङ्ग्रेसीहरू कम्युनिस्टलाई गाली गर्दै ‘अधिनायकवादी’ भन्छन् र आत्मतुष्टि लिन्छन् ।

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रयोजनका लागि काङ्ग्रेसलाई उपयोग गर्ने र संसदीय प्रजातन्त्र स्थापनापछि गणतन्त्र स्थापनासम्म जाने शक्ति तथा व्यक्तिलाई साथ लिएर अघि बढ्ने, त्यसपछि पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिसम्म जानेहरूलाई एकताबद्ध बनाउँदै कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा सम्पूर्ण सत्ता कायम गरी समाजवादमा पुग्ने नेपालका कम्युनिस्टहरूको पुरानो रणनीतिक योजना हो । सोही योजनाअनुरूप कम्युनिस्टहरू अघि बढेका हुन् र धेरै हदसम्म ‘सफलता’ पनि प्राप्त गरिसकेका छन् ।

कम्युनिस्ट अवधारणामा सम्पूर्ण सत्ता भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक, न्यायिक, सांस्कृतिक र रक्षा तथा सुरक्षालगायतका अधिकार राज्यमा निहित गर्ने र राज्यमा चाहिँ पार्टीको एकछत्र आधिपत्य कायम गर्नु हो भनेर बुझ्नुपर्छ । त्यसैले उनीहरू प्रहरी, सेना, न्यायालय, प्रशासन र अख्तियारलगायत सबै क्षेत्रमा पार्टीप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूलाई चयन गर्न कटिबद्ध छन् र सबै निकाय नियन्त्रणमा नआउँदासम्म यो क्रम जारी राखिनेछ । यदि उनीहरूको यस्तो यात्रामा अवरोध पैदा हुने कुनै कार्य भएन भने निकट भविष्यमै न्याय पाउन हरेक व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा कम्युनिस्ट बन्नुपर्ने हुन्छ ।

विन लादेनलाई उठाउनेहरूकै हातबाट विन लादेन सुताइएको घटनालाई मात्र स्मरण गर्दा पनि नेपालको राजनीति अब सीधा बाटोमा नहिँड्ने सङ्केत गर्दछ ।

राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिने मान, पदवी र पुरस्कार पाउन कम्युनिस्ट बन्नुपर्ने, रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिनुपर्ने, कुनै पनि स्तरको राजनीतिक नियुक्ति पाउन अनिवार्य रूपमा कम्युनिस्ट हुनुपर्ने, उद्यम व्यवसायको अनुमति पाउन र त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन पनि कम्युनिस्ट नै बन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पैदा भइसकेको छ । अब भविष्यमा कसैमाथि हातपात भयो या लुटपाट र चोरी भयो भने प्रहरीले उजुरी लिन पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सिफारिस खोज्ने अभ्यास शुरु हुनेछ । कम्युनिस्टको सिफारिसबिना प्रहरीले उजुरीसमेत नलिने भएपछि कति मानिस ‘सदस्यता’ नलिईकन बस्लान्, यो सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सुरक्षा, न्याय र अवसर मानव जीवनको सर्वाधिक प्राथमिकताका आधारभूत विषय हुन्, जसको प्राप्तिका निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता अघोषित तवरमा क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै लगिनेछ । केपी ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष रहँदासम्म प्रजातान्त्रिक तथा मानवीय मूल्य केही जीवित रहे पनि कदाचित प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तण भएमा अधिनायकवादी सोच, व्यवहार र सत्ताले पूर्णता पाउने कुरामा शङ्का गर्नुपर्दैन ।

कम्युनिस्टका बारेमा चर्चा गर्दा भुल्न नहुने अर्को एउटा पक्ष राज्यसत्तालाई हेर्ने दृष्टिकोणको अन्तर हो । गैरकम्युनिस्टका विचारमा राज्य एक लोक कल्याणकारी संस्था हो, राज्यले आफ्नो सीमाभित्रका मानिस, बनस्पति, पशुपञ्छी र वातावरणको समेत संरक्षण गर्नुपर्दछ । देशवासीको जीवन रक्षा गर्दै तिनलाई सुखी र समृद्ध तुल्याउनु, उनीहरूको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु र हरतरहले सभ्य र समुन्नत समाज निर्माण गर्नु राज्यको मुख्य कर्तव्य हो । तर, कम्युनिस्टको विचारमा राज्य लोककल्याणकारी साधन नभई शोषणको संयन्त्र हो ।

समाज वर्गीय हुन्छ र जुन वर्गको हातमा शासन सत्ता रहन्छ त्यसले अर्को वर्गमाथि शोषण गर्छ भन्ने दार्शनिक मान्यता कम्युनिस्टहरूको हुन्छ । र, कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा सम्पूर्ण शासनसत्ता नआउँदासम्म पुँजीपति वर्ग नै शासनमा रहेर गरिब वर्गमाथि शोषण चक्र चलाइरहेको हुन्छ भन्ने वैचारिक मान्यतामा उनीहरू हुन्छन् त्यसैले कम्युनिस्टहरू सत्तामा पुगेपछि कम्युनिस्टहरूको मात्र पक्षपोषणको प्रक्रिया शुरु हुनेगर्छ । राज्य सबै नागरिकको नभई एकथरीको मात्र भएको वैचारिक धरातलमा उभिनेहरूबाट सबै नागरिकहरूमाथि समान व्यवहारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन र हुँदैन पनि । उनीहरूको विचारमा कम्युनिस्टबाहेक सबै वर्ग शत्रु हुन् र आगामी निर्वाचनसम्म यही संविधान जीवित रह्यो भने शत्रुपक्षलाई कहीँ कतैबाट पनि विजयी बन्न नदिने प्रपञ्च कम्युनिस्टहरूबाट हुनेछ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका रूपमा ‘पोलिटब्युरो’ सदस्यको चयन भइसकेकै छ, निर्वाचनको समयमा खटाइने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र मतदान अधिकृतसमेत पार्टीगत आबद्धता र प्रतिबद्धताका आधारमा चयन गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउन र लोकलज्जाबाट बच्न एकाध स्थानमा अरू कसैलाई चुनावमा विजयी बन्न छोडिदिए पनि बाँकी सबै निर्वाचन क्षेत्रहरू राज्यबाट कर्मचारीका रूपमा खटाइएका कार्यकर्ता र चाविष्टा अर्थात् भिजिलान्तेहरूको नियन्त्रणमा हुनेछ । त्यसैले संविधान यही रूपमा जीवित रह्यो, आगामी तीन वर्षसम्म कम्युनिस्ट सरकारले निरन्तरता पायो र कम्युनिस्टकै सरकारले निर्वाचन गराउने भयो भने अन्य दलहरूले निर्वाचनमा विजयी बन्ने सत्तामा पुग्ने सपना नदेख्दा तिनलाई कम पीडा हुन सक्छ ।

राज्य वर्गीय र शोषणको साधन भन्ने मान्यताकै कारण राज्यका सम्पूर्ण स्रोत र साधनमाथि कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा तिनका नातेदार, इष्टमित्र एवम् निकटस्थ कार्यकर्ताको हालिमुहाली चल्ने गर्दछ र, चलिरहेको पनि छ । कुनै बेला मुलुकमा प्रजातन्त्र रहँदा गणेशमान सिंहका पुत्र र पत्नीलाई सांसदको उम्मेदवार मात्र बनाइँदा पनि त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो । तर, धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीय जनवादी गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् एउटै परिवारका अनगिन्ती सदस्यहरूले लाभका पदमाथि कब्जा जमाउँदा पनि त्यसलाई स्वाभाविक मानिएको छ ।

नेपालमा जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने ठेकेदारमध्येका एक बाबुराम भट्टराई र उनकी पत्नी एकसाथ मन्त्री भए, मन्त्रीनिवासका दुई आवास कब्जामा लिए, कतैबाट त्यसको विरोध भएन । कम्युनिस्ट नेताको परिवारका कुनै पनि सदस्य बेरोजगार छैनन्, कमाइका सबै स्रोत र साधनमा उनीहरूकै कब्जा छ, तैपनि परिणाममुखी विरोध भइरहेको छैन । निर्जीव काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी सासूलाई राजदूत, पत्नीलाई पटकपटक सांसद र विभिन्न पार्टी पद दिइँदा काङ्ग्रेसभित्रै त्यसको विरोध भएको छ, तर कम्युनिस्टहरूमा यस्ता घटना, सन्दर्भ र स्थितिलाई सामान्य रूपमा लिइन्छ, त्यसैले कोही कसैको विरोध हुँदैनन् । बरु आफ्ना नातेदार या पारिवारिक सदस्यमध्ये कोही खाली रहे भने ‘रोजगारी’ उपलब्ध नगराइएकोमा चाहिँ असन्तुष्टि पैदा हुन सक्छ ।

चीनविरुद्ध नेपाली भूमिको उच्चतम प्रयोग–दुरुपयोग गर्ने नियोजित उद्देश्यका साथ पश्चिमी मुलुकहरू माओवादीको नकावमा क्रियाशील रहँदा रहँदै ‘खेलौना’हरू ‘हाइज्याक’ हुने र चीनको सन्दुकमा पुग्ने सम्भावना बढेको छ ।

राज्यका स्रोत र साधनमाथि ब्रह्मलुट मच्चाइरहँदा पनि कम्युनिस्टलाई लज्जाबोध किन हुँदैन भने त्यसो गर्नु लज्जाको विषय हो भन्ने चेतना नै उनीहरूमा हुँदैन । पहिले अरूले लुटेका थिए अब लुट्ने पालो हाम्रो भन्ने बुझाइ उनीहरूमा हुन्छ । नाङ्गो शरीर लज्जाको विषय हो भन्ने चेत नभएका कारण जनावरहरू जसरी बेसङ्कोच खुला सडकमा विचरण गर्छन्, कम्युनिस्टले राज्यका सम्पूर्ण स्रोत र साधनलाई आफ्नो हितमा निर्लज्ज ढङ्गले उपयोग, प्रयोग गर्न सक्नुको कारण पनि त्यस्तै नै हो ।

०४६ को परिवर्तनपछि असन्तुष्ट बनेका राजा वीरेन्द्र र उनका समर्थक व्यक्ति तथा शक्तिलाई उपयोग–प्रयोग गर्दै शुरु भएको कथित जनयुद्ध २०५८ पछि सीमापारिको आश्रयमा अघि बढेको विषय आमजानकारीमा आइसकेको छ । हिंसात्मक युद्धमा प्रचण्ड–बाबुरामहरूको सहभागिता देशको कार्यकारी प्रमुख बन्नका लागि थियो भने तिनका कार्यकर्ताचाहिँ भविष्यमा सुखी जीवन बाँच्ने सपनाका साथ युद्धमा सहभागी भएका थिए । नेपालको राज्य कमजोर बनाएर यहाँ आफ्नो भूमिका बलियो बनाउने मौका पर्खिएर बसेका विदेशी शक्तिहरू पनि हिंसात्मक युद्धसँग जोडिएर पर्दा पछाडि बसेका थिए । हिंसाका नाइकेहरू विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूलाई समेत उपयोग गर्न आफूहरू सफल भएको ठान्थे, वास्तवमा त्यसबेला विदेशीले चाहिँ तिनको उपयोग गरिरहेका थिए । पञ्चायतको अन्त्यका निमित काङ्ग्रेसको उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कम्युनिस्टहरूले उत्तरको छिमेकी मुलुक चीनबाहेक अन्य विदेशी ताकतलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गरेका हुन् या विदेशीले यिनलाई प्रयोग गरेका हुन् भन्ने अन्तिम जवाफ अब निकट हुँदै गएको छ ।

प्रजातन्त्रविरुद्ध राजालाई प्रयोग गर्न खोज्नेहरू कालान्तरमा आफैँ विदेशीबाट राजाविरुद्ध उपयोग भएको अहिलेसम्म घटनाक्रमहरूले देखाएको छ । गणतन्त्र घोषणासम्म गिरिजाप्रसाद र काङ्ग्रेस पार्टीको उपयोग गर्ने, त्यसपछि भारतको पुरानो सत्तासँगको सहकार्य र समझदारीमा सत्ता प्राप्त गर्ने र प्राप्त सत्ताको रक्षा गर्न चीनको शरणमा पुग्ने रणनीतिक योजनामा प्रचण्डहरू त्यतिबेलै रहेको बुझिन्थ्यो । प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा रमाइरहेको नेकपा एमालेलाई आफ्नो काबुमा नलिएसम्म सम्पूर्ण सत्ता प्राप्तिको सपना अधुरो हुने देखिएपछि पार्टी एकीकरणको रणनीतिक योजना पनि करिब पूरा भएको छ ।

पार्टी र राज्यसत्ताको एकलौटी मालिक नबनिन्जेलसम्म अमेरिका, युरोपियन युनियन, ब्रिटेन र भारतसमेतलाई चक्मा दिने चालबाजीमा प्रचण्ड थिए । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङसँगको (गुप्त ठानिएको) संवाद सार्वजनिक भएपछि प्रचण्ड उनले चाहेको समयभन्दा अगाडि नै ‘एक्स्पोज’ भएका छन् । हिजो पश्चिमा र भारतको पुरानो सत्तासँग अस्वाभाविक सान्निध्य दर्शाउने प्रचण्ड अब चीनको पक्षमा उभिन बाध्य भएका छन् । हेग पु¥याइने या अन्य कुनै प्रकारको खतराका सङ्केत पैदा नभएसम्म प्रचण्ड चीनको आश्रयमा रहिरहने प्रयासमा हुनेछन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामै नेपालमा नयाँ राजनीतिक तरङ्ग पैदा भएका छन् ।

कम्युनिस्ट नठानिएको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले चीनसँग विशेष सम्बन्ध र सहकार्यको विशिष्ट स्थिति बनाउने सन्देश दिइसकेको छ । एनजीओ, आईएनजीओमार्फत लगानी गरेर नेकपा एमालेलाई आफ्नो काबुमा लिएको ठान्ने पश्चिमा मुलुकहरू र माओवादी हिंसात्मक युद्धलाई ‘इन्धन’ उपलब्ध गराउने सबै प्रकारका शक्ति जिल्लिनुपर्ने अवस्था अहिले बनिसकेको छ । यस प्रकरणले कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्टबाहेक अरू कसैका पनि होइनन् र हुँदैनन् भन्ने एकपटक फेरि पुष्टि गराएको छ ।

२०४६ र २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनमा चिनियाँ भूमिका शून्य बराबर थियो । भारतको पुरानो सत्ता र पश्चिमा मुलुकहरूले दुवै परिवर्तनको पाश्र्वस्थानमा रहेर निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका थिए । चीनविरुद्ध नेपाली भूमिको उच्चतम प्रयोग–दुरुपयोग गर्ने नियोजित उद्देश्यका साथ पश्चिमी मुलुकहरू माओवादीको नकावमा क्रियाशील रहँदा रहँदै ‘खेलौना’हरू ‘हाइज्याक’ हुने र चीनको सन्दुकमा पुग्ने सम्भावना बढेको छ । जो जसले जुन उद्देश्यका लागि माओवादी र प्रचण्डमाथि ठूलो लगानी गरेका थिए तिनै शक्ति जिल्लिने अवस्था अहिले पैदा भएको छ । तर, पश्चिमी शक्तिहरू माओवादीलाई सहयोग गरेर गल्ती भएछ भन्दै पश्चात्ताप गरिबस्नेमा पर्दैनन् । विन लादेनलाई उठाउनेहरूकै हातबाट विन लादेन सुताइएको घटनालाई मात्र स्मरण गर्दा पनि नेपालको राजनीति अब सीधा बाटोमा नहिँड्ने सङ्केत गर्दछ ।

प्रचण्डहरूले चाहेकै बाटोमा नेपाली राजनीतिलाई डोर्याउन सके भने उनीहरू आफ्ना निम्ति युरोप–अमेरिकालाई उपयोग गर्न सफल भएको र अमेरिकासमेत कम्युनिस्टलाई बुझ्न असफल भएको प्रमाणित हुनेछ, होइन भने देश एउटा अर्को अप्रत्यासित मोडको प्रतीक्षामा पुगेको छ । नयाँ परिस्थितिमा पाइलटको भूमिका कसले निर्वाह गर्ने हुन्, त्यसबारे अहिले नै अनुमान गर्न नसकिएला । तर, अप्रत्यासित घटनाको निकटता बढेकोचाहिँ महसुस गर्न थालिएको छ ।

साभार : घटना र बिचार