जातीय राज्य, अर्को भयावह द्वन्द्वको बिजारोपण

0
115

जसको नाममा राज्य बनेपनि अल्पसंख्यक

दिल निसानी मगर

Dil Nisaniआगामी पुस १० गते (डिसेम्वर २६) क्रिसमस मनाउन नेपाल सरकारले सरकारी बिदा दिनेछ। कात्तिक १२ गते मुस्लिम समूदायको इद पर्वको अवसरमा सरकारी बिदा भइसकेको छ।

सरकारी विदा सूचीमा अनेक जाति, समुदाय, धर्मका पर्वलाई महत्व दिइएको छ। बुद्ध जयन्ती, ल्होसार लगायत अरु चाडपर्वमा सरकारले विदा दिने गरेको छ।

विगतको कुरा, अल्पसंख्यक समूदायले राजा बिरेन्द्र खुब माया गर्थे। नेपालका मुस्लिम समूदायलाई साउदी अरबमा हज पठाउने व्यवस्था पनि राजतन्त्रमै चलेको हो।

विगतदेखि अहिलेसम्म जुनसुकै धार्मिक समूहका लागि नेपालको कुनै पनि भूभागमा बन्देज छैन।

मुलुकलाई हिन्दु राष्ट्र हुनपर्छ भनेर माग गर्ने नेपालीलाई जसरी खुमबहादुर खड्का र कमल थापाका मानिस भनेर राजनीतिक दाउसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ, त्यो भने सरासर गलत हो।

संविधान जारी हुने मिति नजिँकदै गर्दा मुस्लिम समुदायद्वारा नेपाललाई मुस्लिम राज्य बनाउने माग गरे भने अन्यथा मान्नु हुँदैन। मागको नियम भनेको पनि यहि न हो, केवल यसको राजनीतिक बजारलाई ‘वाक’ अधिकारको रुपमा लिनु पर्छ।

कम्युनिष्टहरु धर्मलाई अफिम भनेर ब्याख्या गर्छन्। झन् एमाओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई यस विषयमा महान विचारक हुन्। भट्टराई बलिदान नै अधिकारको उद्गम बिन्दु मान्छन्। उनमा दया, माया, करुणा, हरायो। अनि सांस्कृतिक किताबलाई आगो लागाउन आदेश दिए।

समय बदलियो, कुनै धार्मिक अनुष्ठान गरेको आरोपमा ‘भाटा’ लगाउने एमाओवादी नेता कार्यकर्ता अहिले पूजापाठमा लागे। धर्म नमानेको तर संस्कृतिलाई निरन्तरता दिएको भन्दै मठ, मन्दिर, भागवत उद्घाटनमा सहभागी भएको देख्न पाइन्छ। 

धर्मलाई अफिम भनेर तिनले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा भएका प्रयोगहरूलाई अत्यन्तै भद्दा रूपमा ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरे। लेनिन, माओहरूले भनेजस्तो साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनका रूपमा होइन, साम्राज्यवादीले उत्पीडित देशहरूको विभाजन गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजे, अहिलेपनि त्यहि गर्दै छन्।

धर्म मात्र होइन, जातलाई समेत विखण्डित गराई गृहयुद्ध वा कहिल्यै नरोकिने दंगामा धकेल्न केही राजनीतिक दल र तिनका नेता उद्देलीत भएको देख्दा उदेक लाग्छ। यसमा जातीय अन्तरद्वन्द्व गराउने अनि धार्मिक फाइदा लिने चाहना पनि देखिन्छ। तर, साचो अर्थमा राष्ट्रलाई मुटु सम्झने नेपाली नागरिक जातीय हाउगुजीमा छन् जस्तो मलाई लाग्दैन।

लेनिनले आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रश्नलाई त्यस्तो देशको हकमा मात्र समर्थन गरेका थिए, जसले एउटा जातिलाई शासक जाति र बाँकीलाई अधिनस्थ जाति घोषित गरेका थिए। चीनमा एउटै ‘हान’ जातिको अत्यधिक बाहुल्यता भएकाले त्यहाँ एकात्मक राज्य अन्तर्गत साना उत्पीडित जातिहरुलाई क्षेत्रीय स्वायत्ततामात्र प्राप्त छ।

नेपालको कुरा गरौं। जब रेडियो नेपालले दिनको कम्तिमा तिन पटक ‘हाम्रो तेन्जिङ शेर्पाले चढ्यो हिमाल चुचुरा… गित बजाउँथ्यो। गर्वले छाती फुलेर आउथ्यो, तेन्ङजीङ शेर्पा हाम्रो नेपाली जाति भन्ने भाव आउथ्यो। यसमा कुनै शेर्पा जातिको सदास्यता थिएन। नेपाली जाति भन्ने थियो। पहाडी थुम्कोमा उस्तै आमाको दुध चुसेका नेपाली भन्ने लाग्थ्यो। अनि कसरी भयो मिडियामा समेत जातीय विभेद?

सरकारी स्कुलको नेपाली पाठ्यक्रममा पासाङ ल्हामु शेर्पाको जीवनी छ। सगरमाथामा पाइला टेक्ने पहिलो नेपाली महिला। नेपाली जातिको कत्रो इज्जत, फेरि छाती फुलेर आउथ्यो। ‘हाम्रो नेपाली किताब’ मा उनको तस्विर देख्दा लाग्थ्यो।

नेपाली माटोमा जन्मन पाउनु मात्रै पनि विजय र विरता हो। उनको तस्विर हुलाक टिकटमा पनि आयो।

तर, आजभोलि नेपाली जातिमा र समुदायमा  अमेरिकाले खडा गरेको बिन लादेन र इन्दिरा गान्धीले खडा गरेका भिन्डरवालेको बुद्धि पसेको छ–जाति, धर्म र समुदाय फुटाउ अनि राज गर। नेपाली जातिको कुभलो चाहनुबाहेक जातीय सहानुभूतिका पछाडि विदेशी शक्तिहरूको कुनै सकारात्मक कुरा छैन।

पन्जावको अमृतसर स्वर्ण मन्दिरभित्र भएको इन्दिरा गान्धीको बर्बर दमनमा जर्नेलसिंह भिन्डरावालेको हत्याको बदला लिन शिख सुरक्षाकर्मीले इन्दिराको हत्या गरेपछि खालिस्तान आन्दोलन सकियो। पश्चिमा शक्तिले सोभियत ब्लकमा रहेकी इन्दिरा गान्धीको पतन गराउन खालिस्तानको परकिल्पना गरेका थिए।

इथियोपियाबाट इरिट्रिटा पनि अलग भैसकेको छ। गरिब देश युगान्डा सन् १९६० मा संघीयतामा गएको कारण तानाशाह इदी अमिनको हातमा शासनसत्ता गएपछि तीन लाख मानिसको ज्यान गयो। जातिहरुको विनास नै भयो। भारतमा हिन्दु मुस्लिमबीच जातीय विरोधले व्यापक हिंसात्मक रुप लिएको र त्यसको परिणामस्वरुप अन्तमा भारत पाकिस्तानका बीचमा दरार भएको उदाहरण छ। जातीय विद्वेषको परिणामस्वरुप प्यालेस्टाइन र इजरायलकाबीच सधैं युद्धको स्थिति छ।

सुडानमा पनि सुरूमा तीन जातिको नाममा राज्यको नामाकरण गरियो तर केहि महिना अगाडि दक्षिण सुडान अलग भएको छ। उनीहरूका बिचको काटमार र हिंसा अहिले पनि रोकिएको छैन। हाम्रो मुलुकमा पनि ब्राह्मण देखि कुसुण्डासम्म एक सय २६ जातजाति बसोबास गर्छन्। आठ वा नौ जातिको नाममा राज्य विभाजन गर्नु समस्याको समाधान होइन। फेरि अर्को भयावह द्वन्द्वको विजारोपण हो।

जाति, भाषा, धर्मका आधारमा कसैमाथि भेदभाव नहोस। तमुवानमा दुई लाख गुरुङ बस्छन, तमुवान बाहिर चार लाख गुरुङ बस्छन। केको तमुवान?

सबै जातको राज्य बनाउने हो भने यादव राज्य खोई, भोलि गुप्ता राज्य, राजवंशी राज्य, थारू राज्य, गनगाई राज्य, मारवाडी राज्य, मधेशका सिंह राज्य, राजपुत राज्य मैथली राज्य, मुसर राज्य, झागड राज्य, पासवान राज्य, धिमाल राज्य, धोबी राज्य लगायतका जातीय राज्यको माग नहोला भनेर अनुमान गर्न किन सकिदैन?

नेपालमा एक प्रतिशत भन्दा बढी ८, एक लाख भन्दा बढी ३८ र दश हजार भन्दा कम ४६ जाति छन। देशको पाँच विकास क्षेत्र १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला र ५२ नगरपालिकामा कुनै पनि जातिको बहुमत छैन। नेपाल अल्पसंख्यकहरुको देश हो। जनसंख्याका आधारमा राज्य बनाउने हो भने २४ हजार चार सय ३२ वर्ग किमीको क्षेत्री राज्यदेखि १.५१ वर्ग किमीको कुसुण्डा राज्यसहित एक सय २६ वटा राज्य बनाउनुपर्ने हुन्छ। के त्यो सम्भव छ?

अहिले १७ प्रतिशत गुरुङ जाति रहेको भुगोललाई तमुवान, २० प्रतिशत शेर्पा जाति बस्ने क्षेत्र शेर्पा, २२ प्रतिशत थारु जाति भएको थरुहट, २३ प्रतिशत मगर जाति भएको मगरात, २५ प्रतिशत लिम्बु भएको लिम्बुवान, २५ प्रतिशत राई जाति भएको किराँत, ३० प्रतिशत तामाङ भएको ताम्सालिङ र ३५ प्रतिशत नेवार बस्ने क्षेत्रलाई नेवाः प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ।

मलाई लाग्छ– बाहुन, क्षेत्री, मगर, लिम्बु, शेर्पा, राई, गुरुङभन्दा पहिला हामी नेपाली जाति हौं।

कुनै प्रदेशमा जातीय अग्राधिकार दिने हो भने भोलि दोस्रो दर्जाको नागरिक भएको महसुस गर्ने ८३ प्रतिशत नेपाली जातिले  बिद्रोह गर्ने हो भने के हुन्छ?

जातीय पहिचानको नाममा राष्ट्रिय पहिचानलाई भत्काउने मानिस नेपाली जाति हुनुहुँदैन। राष्ट्रिय पहिचान प्रधान कुरा हो। किनभने विश्वको कहाली लाग्दो जातीय राजनीति (सुडान, रूवान्डा,नाइजेरिया, इथियोपिया)को इतिहासले नेपालको राजनितिलाई मजाक नगर्ला भन्न सकिन्न।

नेपाली सामाज पुँजीवादको दिशामा अगाडि बढी सकेको देखिन्छ। केवल यसको चरित्र युरोप वा अमेरिकाको जस्तो छैन। हामीलाई उन्नत पुँजीवादमा पुग्न अझै चालिस वा पचास बर्ष लाग्नसक्छ। किनभने पुँजीवादमा पुग्न नेपालमा मुख्य दुई तगारो छनः भूगोल र जातीय प्रथा। यसकारण सबै खाले जातीय प्रथा अन्त्य गर्न जरुरी छ।

नेपालमा सबै खाले जातीय प्रथा अन्त्य किन जरुरी छ भने झारखण्ड, छत्तीसगढ र उत्तराखण्डपछि आन्„प्रदेशको तेलगुभाषी क्षेत्रलाई भर्खरै तेलंगाना राज्य घोषित गर्न बाध्य भएको छ। यसको मतलब जातीय राज्यको सिलसिलामा कहिल्यै विराम लाग्दैन।

हामी नेपाली गरिब हुनुको मुख्य कारण, जाति र धर्म हो। यी दुई चिज सही व्यवस्थापन नगरे पिछडीएको समुदायलाई सामाजिक बन्धनबाट मुक्त गर्न सकिन्न। समाजको अग्रगमन तर्फको यात्रा पनि सुरु हुँदैन।

साभार :

http://setopati.com/bichar/19726/