द्वन्द्वको नयाँ स्रोतको खेती गर्दै दलहरू

0
155

देबप्रकाश त्रिपाठी

tripathiअनन्त कालसम्मका निम्ति द्वन्द्व र तनाव निम्त्यिाउने कि एकपटक उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित आक्रोशको सामना गर्ने ? एकात्मक अभ्यासमा अढाइ शताब्दी लामो काल गुजारेको मुलुकलाई अनेक राज्यमा विभाजित गर्नुअघि राजनीतिक नेतृत्वले परामर्श गर्नुपर्ने यस प्रश्नमा अझै ध्यान दिइएको छैन । सङ्घीयतामा नजाँदा एकपटक तनाव या विवाद उत्पन्न हुनसक्छ, तर सङ्घीय संरचनामा गएपछि अनन्त कालसम्म पटकपटक द्वन्द्व र तनाव पैदा भइरहनेमा शङ्का गर्नैपर्दैन । देशमा केन्द्रीकृत प्रणालीको विकल्प खोजियो, ‘देशको चिन्ता गर्दागर्दै एउटै उपयोगी पुस्तक अध्ययन गर्न नपाएका नेता’ हरूले केन्द्रीकृत प्रणालीको विकल्प सङ्घीयतालाई ठाने र अन्तरिम संविधानमा लेखिदिए ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल ।’ केन्द्रीकृत प्रणालीको जम्मा एक मात्र विकल्प छ– विकेन्द्रीकृत । सङ्घीय संरचना भनेको बहुकेन्द्रीय राज्य प्रणाली हो जहाँ सार्वभौमसत्ताको विखण्डन हुन्छ र विभिन्न केन्द्रहरूले त्यसको उपयोग, प्रयोग या दुरुपयोग गर्ने गर्दछन् ।

सङ्घीयतामा जाने निर्णय गर्नुअघि विश्वका करिब दुई सयमध्ये २७ वटा मुलुक जसले सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् तिनको पृष्ठभूमि र इतिहास राम्ररी अध्ययन गरिनुपर्दथ्यो । ती मुलुकले युनियन किन बनाउनुप-यो र बनाइसकेपछि तिनले के–कस्ता समस्या र सङ्कटको सामना गरिरहनुपरेको छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरिएको भए राजनीतिक वृत्तले लिने निर्णय केही परिपक्व हुनसक्थ्यो । नेताहरू पहिले विषयमा स्पष्ट भइसकेपछि यसलाई राष्ट्रिय बहस–छलफलमा लगिनुपर्थ्यो । लामो छलफलपश्चात् जनमतसङ्ग्रहमार्फत निर्णय नलिई देशका ७५ मध्ये एउटा जिल्लामा एकथरी मानिसले सडकमा गाडीको बाटो छेकेको निहुँ बनाएर आकस्मिक रूपमा देशलाई सङ्घीयतामा लैजाने जुन निर्णय गरियो यसले निर्णयकर्ताहरूको अक्षमता, अदूरदर्शिता र मूख्र्याइँको पूरै उजागर गरेको छ । आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै एकात्मक अभ्यास गर्दै आएको मुलुकलाई जनचाहनाविपरीत विखण्डन गर्न भएको निर्णय नसच्याइएकै कारण समयमै संविधान निर्माण हुन सकेन, राज्यको समय व्यर्थ बर्बाद भइरहेको छ । सङ्घीयता कि विकेन्द्रीकरण भन्ने प्रश्नमा जनमतसङ्ग्रह गराउने गरी दलहरूबीच सहमति हुन सक्यो भने देशले विद्यमान सङ्कटबाट निकास अवश्य प्राप्त गर्नेछ । होइन भने संयुक्त राज्य अमेरिका र स्वीटजरल्यान्डले इतिहासमा भोगेको प्रलयकारी रक्तपातपूर्ण गृहयुद्धको सामना नेपालले गरिरहनुपर्नेछ । बेल्जियम, क्यानडा र नाइजेरियालगायतका मुलुकले वर्तमानमा व्यहोर्नुपरिरहेको तनाव र द्वन्द्वबाट देशले कहिल्यै मुक्ति प्राप्त गर्ने छैन । दलहरूबीच प्रदेशको सङ्ख्या र नामका विषयमा कथंकदाचित सहमति नै भइहाले पनि सहमतिको प्रभाव दीर्घकालसम्म रहने विश्वास गर्न सकिँदैन र विश्वास गर्नु पनि हुँदैन । तीनवटा राज्य बनाउने सहमति भइसकेपछि पनि नाइजेरियामा पुनः द्वन्द्व सुरु भएको र राज्य टुक्य्राएर ३९ वटा पु-याइँदा पनि तनाव र द्वन्द्व कायम रहेको यथार्थलाई हामीले आत्मसात् गर्नुपर्दछ । बेल्जियम र क्यानडाजस्ता समृद्ध र चेतनशील नागरिक भएको मुलुकसमेत सङ्घीयताका कारण अवाञ्छित तनाव र सङ्कट व्यहोर्दै छन् । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा नागा, बोडो र एक समय खालिस्तानका नाममा भएका हिंसात्मक द्वन्द्वलाई सङ्घीयताकै परिणामका रूपमा बुझ्ने गरिएको छ । सङ्घीयता र जातीयताको कारण सोभियत सङ्घ र युगोस्लाभिया नामक मुलुक विश्वमानचित्रबाट बेपत्ता भएको यथार्थप्रति नेपाली राजनीतिकर्मीहरूको उपेक्षा र उदासीनता उदेकपूर्ण छ । त्यसैले नेपालमा सङ्घीयताको विकल्पका रूपमा विकेन्द्रीकरणलाई अवलम्बन गरिनु सर्वाधिक उत्तम विकल्प हुनसक्छ । सङ्घीय प्रणालीमा जाने–नजाने या जानैपर्दा पनि कस्तो प्रकारका, कतिवटा राज्य निर्माण गर्नु उपयुक्त हुनसक्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ जनमतसङ्ग्रहमार्फत खोजिनु सर्वाधिक उत्तम हुनेछ । लादिएको सङ्घीयता नेपालको स्थायी दुःखको कारण मात्र बन्नेछ ।

जनमतसङ्ग्रहमार्फत टुङ्ग्याउनुपर्ने दोस्रो विषय राष्ट्रिय पहिचानको हो । हिन्दूराष्ट्रको रूपमा मुलुक रहँदा देशभित्र धार्मिक स्वतन्त्रता र धार्मिक सद्भावमा कुनै सङ्कट उत्पन्न भएको थिएन । एक मात्र हिन्दूराष्ट्रको रूपमा नेपालको पहिचान विश्वमा विशिष्ट मानिएको थियो । कुनै न्यायोचित या उचित कारणबिना नै देशको पहिचान मेटेर राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो उन्माद मात्र प्रकट गरेका हुन् । होइन भने यो एउटा राजनीतिक दादागिरीबाहेक अरू केही हो भनेर मान्न सकिँदैन । विश्वमा ५४ इस्लामिक देश, १४ घोषितसहित ७३ इसाई मुलुक र एक यहुदी मुलुक विद्यमान रहेको पृष्ठभूमिमा ८२ प्रतिशत सनातनी हिन्दूहरूको बसोबास भएको मुलुकलाई हिन्दूराष्ट्रको पहिचान दिनु कदापि अनुचित होइन । ५० प्रतिशत मात्र मुसलमान रहेको मलेसियाले आफूलाई इस्लामिक देशको पहिचानमा राख्दा ९४ प्रतिशत ओमकार परिवार भएको मुलुकलाई वैदिक सनातनी हिन्दू मुलुकको परिचय दिनु प्राकृतिक रूपले नै उपयुक्त हुनेछ । राजनीतिक नेतृत्वलाई एकपटक लिएको गलत निर्णय सच्याउँदा लज्जाबोध हुन्छ भने जनमतसङ्ग्रहमार्फत यस विषयको टुङ्गो लगाउनु उपयुक्त हो । यदि बलजफ्ती धर्मनिरपेक्ष बनाइन्छ भने यही कारण देशको एकता, सद्भाव र स्थायित्वमा दखल पुग्ने निश्चित छ । नेपाललाई हिन्दूराष्ट्रको पहिचानमा राख्ने कुरा विशुद्ध रूपले देशको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान स्थापित गर्ने उद्देश्यसँग सम्बन्धित छ, कुनै अर्को धार्मिक समुदायमाथि विजय हासिल गर्ने या अन्य धर्मको स्वतन्त्रलाई कुण्ठित तुल्याउने नियतबाट यो एजेण्डा अघि सरेको भनेर बुझ्नुपर्ने स्थिति छँदैछैन ।

नेपाललाई ०६५ देखि गणतन्त्रात्मक मुलुक भनिएको र त्यसयता गणतन्त्रात्मक अभ्यास हुँदै आएको छ । गणतन्त्रलाई जनअधिकार सम्पन्नताको उत्कर्ष मान्दा नेपालको गणतान्त्रिक अभ्यासलाई हास्यास्पद भन्न सकिन्छ । दूरगामी महत्र्वका राष्ट्रिय मुद्दाहरूको टुङ्गो लगाउन जनताको अभिमत गणतन्त्रमा अनिवार्य मानिन्छ । तर, यहाँ कुनै पनि महत्र्वपूर्ण निर्णयहरूमा जनताको सहभागिता वाञ्छित गरिएको छैन, बरु निषेध गरिएको छ । गणतन्त्र घोषणापश्चात् पनि देशमा कुनै न कुनै रूपको राजसंस्था अपरिहार्य रहेको ठान्ने जनमत कायम छ भन्न हिचकिचाउनुपर्दैन । राजसंस्था पक्षधरहरू गणतन्त्रलाई खासखास दलका निश्चित नेताहरूको लहडका रूपमा बुझ्दछन् । यदि जनमतसङ्घर्षमार्फत गणतन्त्र या राजसंस्थासम्बन्धी विषयको टुङ्गो लगाइयो भने त्यसपछि फेरि कसैले यस विषयलाई लिएर बखेडा गर्ने ठाउँ नरहन सक्छ । त्यसैले आलङ्कारिक राजसंस्था या गणतन्त्र भन्ने विषयमा जनमतसङ्गह गरिएमा यसले नेपालको स्थायित्वलाई ठूलो योगदान पु-याउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

जनमतसङ्ग्रहमार्फत टुङ्ग्याउनुपर्ने चौथो विषय शासकीय स्वरूप हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख या जनप्रतिनिधिमूलक निकाय संसद् नियन्त्रित प्रधानमन्त्री भन्ने विषयमा जनमतसङ्ग्रह गरियो भने त्यसले पनि एउटा स्थायी निकास दिनेछ । राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नै सैद्धान्तिक, वैचारिक या कार्यनीतिक मान्यताबाट निर्देशित भई शासकीय स्वरूपबारे सहमति जुटाउन वर्षौंदेखि बैठक र बहसमा व्यस्त छन् । यदि जनमतसङ्ग्रहमा जाने हो भने राजनीतिक क्षेत्रले वर्षौंदेखि टुङ्गो लगाउन नसकेको यस विषयले सहज निकाय पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

जनमतदेखि डराउने राजनीतिकर्मीलाई लोकतन्त्रवादी मान्न सिद्धान्ततः मिल्दैन र जनमतसँग त्रसित तन्त्रलाई लोकतन्त्रका रूपमा स्वीकार गर्न पनि सकिँदैन । राजनीतिक दलहरूबीच विवाद र द्वन्द्वको विषय बनिरहेका उल्लिखित चार मुद्दाहरूको निराकरण जनमतसङ्ग्रहमार्फत गर्न डराउनेहरूबाट वास्तविक लोकतन्त्र र देशको संरक्षण हुने आशा गरिनुहुँदैन । उल्लिखित चार विषयलाई जनमतसङ्ग्रहमार्फत टुङ्गो लगाउने निर्णयसहित अघि बढेमा देशले तत्काल संविधान प्राप्त गर्ने जति निश्चित छ, संविधान जारी हुनेबित्तिकै त्यसलाई अस्वीकार गरिने या च्यातिने खतरा नरहने पनि त्यति नै निश्चित मान्न सकिन्छ । दलहरूले निर्णय गर्न नसकेका विषयहरू या निर्णय गरेर पनि विवाद कायम रहेका मुद्दाहरूको छिनोफानो जनमतसङ्ग्रहमार्फत गरिएमा नयाँ संविधान सहमतिबाट जारी गरिए पनि त्यो सर्वस्वीकार्य हुनेछ र दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा जारी गरिए पनि अन्ततः नयाँ संविधानलाई सर्वस्वीकार्य दस्तावेजका रूपमा ग्रहण गर्न सबैलाई बाध्यता हुनेछ । होइन भने देशको अबको द्वन्द्वको एक मात्र कारण नेताहरूद्वारा बलात् जारी गरिने संविधान बन्नेमा कुनै शङ्का गर्नुपर्ने छैन ।