निकासको बाटो : वैधानिकताको निरन्तरता

0
462

दीपक गजुरेल

दीपक गजुरेल
दीपक गजुरेल

‘संघीयता’ एउटा तिलष्मी शब्द बन्न पुगेको छ, नेपाली राजनीतिमा । पहिलोले नसकेको र अब दोश्रो संस्करणको संविधानसभाले बनाउने भनिएको संविधानमा नेपाललार्इ ‘संघीय गणतन्त्र’ को स्वरुपमा लाने ‘प्रतिबद्धता’ जनाइएको छ, ‘प्रमुख’ राजनीतिक दलहरूबाट । यही ‘संघीयता’ मा ‘सहमति’ जुट्‍न नसकेकै कारण पहिलो संविधानसभाले संविधान नबनार्इ चार वर्ष खेर फाल्यो । अनि राष्ट्रको अरबौँ रुपैयाँ ब्रम्हलूट गरी स्वाहा पारियो ।

कस्तो संघीयता भन्ने टुङ्गो लागेको छैन अझै । एकथरी, आत्मनिर्णयको अधिकारले सम्पन्न, जातीय पहिचान सहितको संघीयता नभए कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने बताइराखेका छन् भने अर्काथरी, त्यो हुँदैन भनिराखेका छन् । जातीय पहिचान सहितको संघीयतामा जानु हुँदैन भन्नेहरू यसबेला संविधानसभामा झण्डै दुर्इ–तिहाइ बहुमतमा छन् । र जातीय पहिचान भएन भने मुलुकमा ‘रगतको खोलो बगाउने’ धम्की दिनेहरु अल्पमतमा छन् ।

भिडन्तको तयारी ?

बहुमतमा हुनेहरूले बल मिच्याइँ गरेर, बहुमतद्वारा, जातीय संघीयता, धर्म निरपेक्षता बिनाको संविधान बनाउलान् भनेर आत्मनिर्णय तथा जातीयताका पक्षधरहरूले मोर्चाबन्दी शुरु गरेका छन् । अझ अगाडि बढेर, संविधानसभामा हामीले भने अनुसार सबैले खुरुक्क मान  ‘… नत्र यहाँ रगतको खोलो बग्छ’ भन्ने धम्की एमाओवादी अध्यक्षबाट भर्खरै आयो । पहिले माओवादी रहेका र अहिले विभिन्न नामका ‘क्रान्तिकारी’ पार्टीका रुपमा रहेकाहरूका साथै केही मधेशवादी दलहरू समेतको मोर्चाबन्दी गरिएको छ, संविधानसभामा झण्डै दुर्इ तिहाइ बहुमतमा रहेका दलहरू विरुद्ध । मूल रुपमा काँग्रेश र एमाले विरुद्ध लक्षित छ यो मोर्चा । यसमा सामेल सबै दल मिलाएर पनि संविधानसभामा संख्यात्मक हिसाबले कमजोर देखिन्छ, यो गठबन्धन । तर संविधानसभाको चुनाव समेत बहिष्कार गरेका र सडकमा ‘आन्दोलन’ गरिराखेकाहरु समेतको संलग्नता छ यो मोर्चामा । एक दशकसम्म नेपाललार्इ हिँसात्मक द्वन्द्वमा होमेको एमाओवादीको अग्रतामा बनेको यो मोर्चा कति प्रभावकारी र शक्तिशाली ढंगले प्रस्तुत हुने हो, त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ ।

‘लोकतान्त्रिक, धर्म निरपेक्ष, गणतन्त्र’ नेपाल बनाउने १२ बुँदे दिल्ली रणनीतिबाट शुरु भएको व्यालेट र बुलेट सँगै हिँडाउने चाल फेरि एक पटक बुमर्‍याङ्ग हुने देखिँदैछ । ‘संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नेपालको संविधान बनाउने पहिलो चरण मुलुक लुटेरै खेर गएको सन्दर्भमा दोश्रो संस्करणको संविधानसभा पनि असफल हुने प्रष्ट संकेतहरु देखिन थालेका छन् । र अहिले देखिएको ‘असहमति’ को चर्को स्वरको परिणति भनेको यो राष्ट्रलार्इ अझ भयानक दूश्चक्रमा जाक्ने हो ।

२०५२ सालमा ‘केही मुठ्ठीभर’ मानिसहरुले थालेको भनी बेवास्ता गरिएको हिँसाको परिणाम के भयो ? त्यसको हेक्का राख्दै ‘रगतको खोलो बगाइदिन्छु’ भन्ने धम्की यसबेला फेरि किन आउँदैछ, खास गरी कांग्रेश र एमालेले बुझ्नु जरुरी छ । त्यसैले, मुलुक थप विध्वंसमा नभासिने सही निकास पहिल्याउन अब ढिला गर्नु हुन्न ।

उपयुक्त निकास : वैधानिकताको निरन्तरता

वर्तमान राजनीतिक असमञ्जश्यको निकासका बाटा नभएका भने होइनन् । ‘सहमति’ गरेर देशमा स्थायित्व र विकास दिने बाचा गरेका शक्तिहरु प्रष्टसँग विपरित ध्रुवमा खडा भएकाले मुलुक अर्को रक्तपातको भूमरीमा फँस्ने खतरा टड्‍कारो देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा वैधानिकताको निरन्तरताको बाटो समाउनु पर्छ वा वैधानिकताको नयाँ स्वरुप अंगाल्नु पर्छ । अहिले जारी ‘सहमति’को यो सुगा रटानले मुलुकलार्इ कहिँ पुर्‍याउँनेछैन ।

विदेशीको स्वार्थ अनुसार नभै, हाल कृयाशील सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रका प्रभावशाली संस्था/व्यक्तिहरुले राष्ट्रको स्वार्थलार्इ मात्र सर्वोपरी ठान्ने हो भने, वैधानिकताको निरन्तरताका लागि वि. सं. २०४७ सालको संविधानलार्इ सक्रिय पार्नु यसबेला सबैभन्दा उपयुक्त निकास हुनेछ । त्यो संविधानलार्इ सक्रिय पारेर राजा सहित सबै पक्ष बसेर अघि बढ्‍ने हो भने नेपाल राष्ट्रको हितको दिशामा काम गर्न सकिनेछ ।

यदि २०४७ को संविधानलार्इ पुन: सक्रिय पार्ने उपरोक्त विकल्प स्वीकार गर्न असजिलो लाग्ने हो भने, वैधानिकताको नयाँ स्वरुप पहिल्याउनु आवश्यक हुनेछ । वैधानिकताको नयाँ स्वरुप भनेको राजनीतिक वैधानिकता हो । प्रजातन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यता, सर्वमान्य नीति, कानून, नैतिकता, सिद्धान्त केहीले पनि काम नगरिराखेको यो बेला जनताको सर्वोच्चताको बाटो अपनाउनु एउटा उपयुक्त समाधान हुनसक्छ । यसका लागि, अहिले सतहमा देखिएका, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका, र सडकमा उपस्थिति देखाइराखेका सबै राजनीतिक दल, राजसंस्था, नेपाली सेना लगायत नेपाली राजनीतिलार्इ प्रभावित पार्ने वा पार्नसक्ने संभाव्य सबै पक्ष (नेपाली मात्र) सम्मिलित सर्वपक्षीय वैठक गरी अव यो मुलुकलार्इ कता लाने र कसरी अगाडि बढ्‍ने भन्नेबारेमा आम सहमति गरिनु पर्छ । यसो गर्दा एनजीओबाट रातारात नयाँ राजनीतिक शक्तिको जन्म गराउने संभावना पटक्कै नरहोस् भन्ने पक्षमा विशेष ध्यान दिएर ‘सबै पक्ष’ लार्इ समेट्‍नु पर्छ ।

होइन, वैधानिकताको निरन्तरता चाहिँदैन, हामीले जे गर्छौँ त्यही सही हो भनेर अहिलेकै जसरी अघि बढ्‍ने हो भने यी राजनीतिक दलहरूले यो मुलुकलार्इ अझ ठूलो भड्‍खालामा हाल्नेछन् ।

त्रिभूवन विश्वविद्यालयका राजनीति शास्त्री गजुरेललार्इ deepakgajurel@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ