नेपालको प्रगतिमा भारतीय अवरोध

0
720
शम्भूराम जोशी

विगत जस्तै फेरि नाकाबन्दीको अवस्था नआउला र नेपाली अर्थतन्त्र फेरि पछाडि धकेलिन नजाला भन्न सकिँदैन । यसरी नेपाललाई आफ्ना कुरा नमानेमा समस्यामा पारिराख्ने रणनीतिमा भारत देखिएकोछ ।

शम्भुराम जोशी, उपप्राध्यापक, त्रिभूवन विश्वविद्यालय

सन् १८२० भन्दा अघि चीन र भारत आर्थिक रूपमा सवल थिए । तर त्यस पछिका वर्ष / दशकहरूमा यिनीहरूको अर्थतन्त्र कमजोर बन्यो । अहिले परिस्थिति फेरिएको छ ।

कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जेफ्री साचले आफ्नो प्रसिद्ध ग्रन्थ कमन वेल्थ (२००८) मा लेखे अनुसार आगामी शताब्दिमा चीन, भारत र ब्राजिल जस्ता मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा निरन्तरता आउने छ । र विश्व मञ्चहरूमा यी देशहरूलाई गम्भिरताका साथ सुन्न थालिने छ ।

चीनमा दङ् सियाओ पिङले सन् १९७९ देखि र भारतमा पि. भि. नरसिंह रावले सन् १९८९ देखि खुला बजार नीतिको अवधारणा लागू गरे पछि दुबै देश तीव्र गतिले आर्थिक प्रगति गरिरहेका छन् । उनीहरूको प्रगतिले विश्व अर्थतन्त्रमा नै सकारात्मक परिवर्तनका लागि भूमिका खेलिरहेको छ । यस सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्र कहाँ छ ?

छिमेकीको प्रगति र नेपाल

वैदेशिक सहायता भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट मुलुकको आर्थिक प्रगति दिगो हुने भएकाले ‘सहायता होइन व्यापार’ भन्ने कुरा उठेको पनि केही दशक भइसक्यो । जेफ्री साचले नै आफ्नो अर्को पुस्तक द एज अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट (२०१५) मा यदि कुनै मुलुकले आर्थिक प्रगति गर्न चाहने हो भने व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लेखिसकेकाछन् । उनको यो कुरा नेपाल जस्तो मुलुकको हकमा पनि लागू हुन्छ ।

छिमेकीहरूले आर्थिक सम्पन्नता हासिल गर्दै जाँदा, नेपाल भित्र लगानी र प्रविधि भित्रिने, नेपालका उत्पादनहरूले छिमेकमा बजार पाउने, तिनीहरूका आर्थिक पूर्वाधार प्रयोग गरेर अन्य मुलुकसँगको व्यापारलाई पनि बढाउन सकिने जस्ता अनेकौँ फाइदा लिन सकिन्छ ।

कुनै समय धेरै वस्तुहरूको उत्पादनमा आत्म निर्भरता तर्फ लम्केको नेपाल अहिले प्रायः जसो सबै तयारी वस्तुहरूमा परनिर्भर बन्न गएको तथा चीन र भारत तर्फ कच्चा तथा प्राथमिक वस्तुहरूको निर्यातमा हाम्रो व्यापार सिमित रहेको र व्यापार घाटा क्रमश: वढिरहेको स्थिति छ । विगत देखि नेपालको औद्योगिक र कृषि उत्पादनमा भारतीय उद्योगपति र सरकारको वक्रदृष्टि रहेको उदाहरणहरू छन् ।

भारतको अवरोध

डब्लू टि ओको सदस्य भए पनि, खास गरी भारतबाट नियम पूर्वक पाउनु पर्ने लाभ समेत नेपालले पाउन सकेको छैन । चीनले नेपालबाट निर्यात हुने विभिन्न वस्तुहरूमा छुट दिए पनि भारतबाट समय–समयमा विभिन्न व्यवधानहरू खडा हुने गरेको छ ।

यति मात्र नभएर भूकम्पको प्रकोपबाट थलिएको नेपालले भारतबाट विना कुनै कारण ५ महिना कठोर नाकाबन्दी खेप्नु परेकोले गरिबी बढेको र नेपालको अर्थतन्त्र चौपट भएको कुरा सबैका सामुन्ने छर्लङ्ग छ ।

नेपालमा प्रभाव जमाउनका लागि चीन र भारतको प्रतिस्पर्धाले प्रकारान्तरमा हाम्रो आर्थिक हितमा नकारात्मक असर पुगिरहेकोछ । नेपाललाई हेर्ने भारतको दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआउन्जेल त्यसको प्रगतिबाट नेपालले फाइदा लिनै सक्दैन ।

आर्थिक राष्ट्रवाद अनुशरण गर्दै आफ्ना उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धाबाट बचाउनका लागि समय–समयमा व्यापारिक नाकामा नै नेपाली उत्पादनलाई भारतले धेरै पटक रोक लगाएको छ । वस्तु तथा सेवा करको बहानामा सिमानामा नेपाली अदुवा रोकिँदा त्यो कुहिएर धेरै किसान नोक्सानीमा परेको धेरै भएको छैन ।

यस वाहेक, नेपालले आफ्नो कुरा नमानेमा भारतले यहाँ चीनको लगानीमा बनेका विद्युत परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत खरिद नगर्ने सँकेत गरेको छ । यसबाट विद्युतको पर्याप्त उत्पादन हुन गई त्यो तेलको विकल्प बन्न गएको खण्डमा आफ्नो एजेन्डा मान्नका लागि नेपाललाई वाध्य पार्न नसकिने भएकाले यस मुलुकको विद्युत उत्पादन बढोस् भन्ने भारतको चाहना छैन भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ । नेपालको जलस्रोतमा आफ्नै मात्रै हालीमुहाली रहोस्, आफैँ मात्रै त्यसबाट अधिकतम् फाईदा प्राप्त गरौँ भन्ने भारतको मनसाय छ र उसले हाम्रा ठूला नदीहरूलाई आफ्नो मुठ्ठीमा कैद गरिसकेको छ ।

नेपाललाई आर्थिक नियन्त्रणमा राख्न चाहने भारत एकातिर चीनको लगानी रोक्न उद्दत देखिन्छ भने अर्कोतिर नेपालमा उसले जिम्मा लिएका कामहरू समयमै पूरा नगरेर अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउँदै अप्ठेरोमा पारेका अनेकौँ उदाहरणहरू छन् । त्यसैले हालै ओलीसित गरिएका सम्झौता वा उनलाई मोदीले दिएका कुनै पनि आश्वासन समयमै पूरा भएर नेपालको प्रगति होला भन्ने कुरामा शंका छ ।

नेपालको चीनसंगको निकटता भारतलाई मन नपर्ने विषय रहेकोछ । ऊ नेपाल जस्ता छिमेकी मुलुकले चीन र अरु कुनै देशसँग आर्थिक सम्बन्ध बढाएको वा स्वतन्त्र नीति अंगालेको र आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी हुने चेष्टा गरेको कुरा मन पराउँदैन भन्ने कुरा केही समय अगाडिका घटनाक्रमले स्पष्ट गर्छन् । नेपाललाई आर्थिक प्रगतिका लागि चीनको पनि आवश्यकता छ भन्ने  बुझेर पनि बुझ पचाउँछ । खुफिया एजेन्सी ‘र’ अत्यन्तै शक्तिशाली देखिएको त्यस मुलुकका बुद्धिजिवी ठानिएका एक जनाले नेपाल भारतको इच्छा अनुसार नचलेमा वा चीनसँग बढी ढल्केमा वाम गठवन्धन पनि भत्कन सक्ने र मधेसीका मुद्दा व्युँतिन सक्ने जसले गर्दा नेपालमा राजनैतिक समस्या आउनसक्ने कुरा गरेकाछन् ।

विगत जस्तै फेरि नाकाबन्दीको अवस्था नआउला र नेपाली अर्थतन्त्र फेरि पछाडि धकेलिन नजाला भन्न सकिँदैन । यसरी नेपाललाई आफ्ना कुरा नमानेमा समस्यामा पारिराख्ने रणनीतिमा भारत देखिएकोछ ।

किन यस्तो भयो ?

सन् १९६२ मा चीनसँग युद्ध हारेको भारतमा त्यो हारको तुस् अझै छ । नेपालको आर्थिक प्रगतिमा चीनले पनि हात बढाएको खण्डमा हाम्रो मुलुक भारतको प्रभावबाट मुक्त हुने र चीनको प्रभाव बढ्ने शंका भारतको छ । त्यसैले यहाँ चीनको उपस्थिति नहोस् भन्ने चाहना रहेकोछ । यसै कारणले विगतमा भारतकै इशारामा चीनलाई दिइएका ठेकाहरू रद्द गरेर भारतलाई दिइएका उदाहरण छन् । चीनियाँ पक्ष सित आर्थिक हितका लागि नेपाली पक्षबाट गरिएका जुनसुकै सन्धि सम्झौतालाई भारतीबाट ‘चीनियाँ कार्ड’ को रूपमा परिभाषित गर्ने प्रवृति छ ।

भारतमा नेहरू वंशको शासन हाललाई समाप्त भए पनि ‘नेहरू डक्ट्रिन’ लाई पछ्याउँदै आफ्ना साना र कमजोर छिमेकी मुलुकहरूलाई सधैँ आफ्नो वशमा राखिराख्नुपर्छ भन्ने ‘इन्दिरा डक्ट्रिन’ पनि आत्मसात गरिरहेको भारतले ‘गुजराल डक्ट्रिन’ लाई कुनामा थन्क्याएको छ ।

नेपालले चीन र भारतसंग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै कुशल आर्थिक कूटनीतिक क्षमता देखाउँदै उनीहरूको प्रगतिबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।

हुन त नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि ‘छिमेकी पहिला’ भन्ने नाराले नेपाल जस्ता मुलुकहरूमा धेरै आशा पलाए पनि त्यो प्रभावहीन भएको छ । अर्को विचारणीय कुरा के पनि छ भने आर्थिक राष्ट्रवादको भावना बलियो भएको भारतमा नोकरशाही शक्तिशाली रहेका कारण त्यसले महत्वपूर्ण नसम्झुन्जेल सबै कुरा मोदी वा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले चाहे जस्तो हुँदैन । भारतीय नोकरशाही नेपालसँग त्यति सकारात्मक नभएको कुरा उसका कृयाकलापले स्पष्ट गरिसकेका छन् । नेपालको कर्मचारीतन्त्रले आवश्यक दक्षता देखाउन नसकेको र राष्ट्रिय स्वार्थलाई गौण सम्झने गरेको देखिएको छ ।

नेपालमा प्रभाव जमाउनका लागि चीन र भारतको प्रतिस्पर्धाले प्रकारान्तरमा हाम्रो आर्थिक हितमा नकारात्मक असर पुगिरहेकोछ । नेपाललाई हेर्ने भारतको दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआउन्जेल त्यसको प्रगतिबाट नेपालले फाइदा लिनै सक्दैन । बरू उच्च आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष प्राप्त गर्न उद्दत भारतबाट नेपालका अझ धेरै प्राकृतिक साधनहरूमा आँखा गाड्ने कामहरू बढ्दै जाने शंका छ ।

भारतलाई दोष दिएर मात्रै समस्याको समाधान हुनेवाला छैन । आर्थिक कूटनीतिक दक्षताको अभाव हुनु र राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा व्यक्तिगत् स्वार्थलाई प्रधानता दिनु नेपाली पक्षको कमजोरी हो । त्यसैले नेपालले चीन र भारतसंग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै कुशल आर्थिक कूटनीतिक क्षमता देखाउँदै उनीहरूको प्रगतिबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।

यस बाहेक आफ्नो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई हानी पुर्याएर भारत वा अरू कुनै पनि मुलुकलाई फाइदा हुने वा त्यस्तो कार्य गर्न खोज्ने जो सुकै पनि दण्डित हुनु पर्छ । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट इमान्दारपूर्ण सामुहिक प्रयाश गरे मात्रै यो मुलुकको आर्थिक प्रगति सम्भव छ ।

त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा अर्थ शास्त्रका उपप्राध्यापक जोशीलाई shambhuramjoshi@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।