नेपालमा चीनको स्वार्थ

0
234

‘नेपालको सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि चीनले सहयोग गर्नेछ’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई सन् १९६२ मा चीनका विदेशमन्त्री चेन यीले दिएको चेतावनीसँग जोडेर हेर्नु मनाशिव हुन्छ ।

दीपक गजुरेल

सह–प्राध्यापक, त्रिभूवन विश्वविद्यालय

Deepak Gajurel, Associate Professor, Tribhuvan University

वर्तमान विश्व शक्ति संघर्ष र त्यसका विभिन्न आयामका कारण नेपाल प्रति चीनको चासो र सतर्कता बढ्दै गएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणमा चीनको बढ्दो प्रभाव, एशिया – खासगरी दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व तथा सुदूर पूर्वी एशिया – मा चीनको शक्तिशाली उपस्थिति, चीन विरुद्ध हुन सक्ने सम्भाब्य नकारात्मक दबाव र बेइजिङ्गको प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीतिको परिणाम हो चीन हिमालय दक्षिणको क्षेत्र प्रति बढी सम्वेदनशील बनेको हो ।

विगत् केही वर्ष यता नेपाली भूमिमा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता तथा भारतीय र अमेरिकीको यहाँ चुलिँदो हैकमका कारण नेपालमा चीन-प्रतिकूल वातावरण बन्ने चिन्ता बेइजिङ्गलाई छ । चुपचाप काम गर्ने चीन यतिबेला खुला रुपमा आउनु भनेको ‘अब अति भयो’ भन्ने सन्देशका रुपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि चीनले सहयोग गर्नेछ’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई सन् १९६२ मा चीनका विदेशमन्त्री चेन यीले दिएको चेतावनीसँग जोडेर हेर्नु मनाशिव हुन्छ ।

नेपालको विकासको लागि जस्तो सुकै मद्दत गर्न चीन सदा तत्पर छ जस्ता औपचारिक धारणा त चीनवाट बेलाबखत आइरहन्छन् । तर कैयौँ पटक ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि’ चीनले सहयोग गर्ने भन्ने गरिएको छ बेइजिङ्गबाट । कूटनीतिक दृष्टिले यो अत्यन्तै गम्भीर अभिव्यक्ति हो । यसको अर्थ नेपालको सर्वभौमसत्ता गुम्ने र नेपालको अस्तित्व नै नरहने खतरा छ भनेर चीनले विश्लेषण गरेको हो भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।

यस्ता अभिव्यक्ति हाम्रो उत्तरी छिमेकीबाट किन आउँछ ? चीनले नेपालमा चलिरहेको सत्ता सँघर्ष र वर्तमान दक्षिण एशियाली शक्ति समीकरणलाई कसरी हेरिराखेको छ ? र नेपालको सार्वभौमसत्तासँग चीनको के-कस्तो स्वार्थ जोडिएको छ भनेर हेर्नु जरुरी छ चीनको बढ्दो चासोलाई बुझ्न ।

नेपाल प्रति चीनको चासो अलि धेरै बढ्नुमा नेपाल राष्ट्रको भौगोलिक अवस्थिति एउटा कारण हो । यसका साथै विगत् केही वर्ष यता दक्षिण एशिया र यस वरपरका क्षेत्रमा विकसित रणनीतिक परिदृष्यले पनि चीनलाई हिमाल पारी बढी सचेत हुदै प्रभावकारी कदम चाल्न बाध्य पारेको छ ।

नेपालमा चीनको स्वार्थ, उसले चाहेको वातावरण र उसले भावी दिनमा चाल्न सक्ने कदमलाई दुई मुख्य आधारमा विश्लेषण गरिनु पर्छ । पहिलो, आत्मरक्षा – चीनको अखण्डता अक्षुण राख्दै आफ्नो रणनीतिक स्थितिलाई अझ सुदृढ पार्दै लाने, र दोश्रो, एशियाका साथै सिँगो विश्व शक्ति सँघर्षको रणभूमिमा आफ्नो प्रभाव शक्तिशाली ढँगले बढाउँदै लाने ।

चुपचाप काम गर्ने चीन यतिबेला खुला रुपमा आउनु भनेको ‘अब अति भयो’ भन्ने सन्देशका रुपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ ।

आत्मरक्षाको चीनियाँ स्वार्थ:

अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणमा चीन अहिले सम्भाव्य महाशक्तिको रुपमा माथि उठ्दैछ । पश्चिमाहरुले सुतेको बाघ भन्ने गरेको चीनको शक्ति बिस्तार रोक्नु र उसलाई कमजोर पार्नु विश्वको एक मात्र महाशक्ति अमेरिकाका लागि अनिवार्य छ, आफ्नो विश्वव्यापी प्रभूत्व कायम गर्दै अझ व्यापक पार्न ।

दलाई लामालाई उचालेर तिब्बतमा उथल पुथल मच्चाउने र यसका लागि नेपाली भूमि समेत प्रयोग गर्ने रणनीति व्यापक पारिएको छ । सन् १९७० दशकको मध्यतिरको खम्पा विद्रोह पछि काठमाडौँका सडकमा भैराखेका फ्री तिब्बतको नारा-जुलुस र अनेक गतिविधिलाई ‘अखबारको दावी’ भन्दै ठाडै अस्वीकार गर्न सकिने अबस्था छैन ।

नेपालसँगको एक हजार किलोमिटर सीमा क्षेत्रबाट चीनको अभिन्न अङ्ग तिब्बत यस अघि जस्तो अब सुरक्षित रहेन भन्ने बेइजिङ्गको विश्लेषण देखिन्छ । ‘नेपाल-तिब्बत सीमामा हाम्रो सेनाको सँख्या र क्षमता वृद्धि गरिँदैछ’ भन्ने जनाउ बेइजिङ्गबाट आइसकेको छ निक्कै अघि र सोही अनुरुप चीनले काम गरिराखेको छ पनि चीनले ।

अन्यत्रको भन्दा चीनको नेपालसँगको सीमा तुलनात्मक रुपमा तिब्बत विरुद्ध प्रयोग गर्न सहज छ, भौगोलिकका साथै कूटनीतिक तथा राजनीतिक हिसाबले । नेपाल एउटा स्वतन्त्र, अखण्ड राष्ट्र रहिरहेको खण्डमा, तथा नेपालमा सशक्त शासन प्रणाली रह्यो भने नेपाली सीमाका तर्फवाट चीनलाई सुरक्षाको चिन्ता कम हुन्छ भन्ने कुरा विगतले प्रमाणित गरिसकेको छ ।

नेपालको हैसियत / स्थिति सिक्किम वा भुटानको जस्तो हुन पुगेको अबस्थामा चीनलाई गाह्रो हुनेछ, रक्षाका दृष्टिले । त्यसैले, नेपाल अखण्ड राष्ट्रका रुपमा रहनु र माठमाडौँमा सशक्त शासक रहनु चीनका लागि आवश्यक छ । अहिलेको जस्तो अन्यौलपूर्ण, अराजक तथा भद्रगोल अबस्था लामो समय रहनु चीनका लागि चिन्ताको विषय हो । सिक्किम विलयलाई चीनले अहिले सम्म औपचारिक रुपमा मान्यता नदिनु र ‘मान्यता दिने पनि छैन’ भनेर बेइजिङ्गबाट सूचित गरिएको सन्दर्भ यहाँ स्मरण गर्नु वुद्धिमानी होला ।

विगत केही वर्ष यता, खास गरी सन् २००५ को परिवर्तन पछि, नेपाली भूमिमा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता तथा भारतीय र अमेरिकीहरूको यहाँ चुलिँदो हैकमका कारण नेपालमा चीन-प्रतिकूल वातावरण बन्ने चिन्ता बेइजिङ्गलाई छ । चुपचाप काम गर्ने चीन यतिबेला खुला रुपमा आउनु भनेको अब अति भयो भन्ने सन्देशका रुपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । यस सन्दर्भमा सन् १९६२ मा चीनका विदेशमन्त्री चेन यीले दिएको चेतावनी स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

आउँदा दिनहरु चीन केन्द्रित हुने र नेपालले विचित्रको, तर गम्भीर अबस्थाको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

चेन यीको चेतावनी लगत्तै चीनले भारतमाथि आक्रमण गरेको थियो – सन् १९६२ मा । नेपालमा राजा महेन्द्रको शासन प्रति नयाँ दिल्लीले त्यसबेला अपनाएको नीति चीन-भारत युद्ध पछि १८० डिग्रीमा घुमेको र त्यो झण्डै तीन दशक सम्म जारी रहेको यहाँ स्मरण योग्य छ । कोदारी राजमार्ग बनाउने सम्झौताको विरोध गर्दै नेपालमाथि भारतले लगाएको नाकाबन्दी चीनियाँ आक्रमण लगत्तै फुकुवा गरेको पनि स्मरण गर्नु मनासिव होला यतिबेला ।

नेपाली भूमि बाहेक, चीनको पूर्व–दक्षिण र पश्चिम दिशामा भैराखेको विकासलाई पनि हेर्नु आवश्यक छ । ताइवानको सैन्य सुदृढीकरण, भारतीय शासकहरुले दलाई लामालाई दिँदै लगेको बढी छुट, अफगानिस्तान लगायत खाडी क्षेत्रमा बढ्दो अमेरिकी सैनिक उपस्थिति, किर्गिस्तान लगायत केही पूर्व–सोभियत गणराज्यमा भैराखेको चीन लक्षित अप्रत्यक्ष गतिविधि, तिब्बत समेत पश्चिमी चीनको मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रमा फाट्टफुट्ट देखिन थालेको गडबडी जस्ता विकासक्रमले चीनलाई उत्तेजित पार्दैछ ।

नेपाल बाहेक अन्यत्रका सन्दर्भमा चीनको रणनीति फरक ढंगले जाने देखिन्छ । तर नेपालमा स्थायित्वका साथै सशक्त राष्ट्रवादी तथा स्वाभिमानी शासनको अपेक्षा चीनले गरेकोछ भन्ने सन्देश बेइजिङ्गबाट आइराखेको छ । चीनको यो चाहना सँगै उसको खुला कूटनीतिक व्यबहारलाई नेपाली शासकले मात्र होइन नेपाली भूमिमा हैकम देखाउने अन्यले पनि बेलैमा बुझ्नु श्रेयष्कर हुनेछ ।

प्रभूत्व बिस्तार गर्ने चीनियाँ रणनीति :

अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणमा प्रभावशाली शक्तिका रुपमा उदय हुँदै गरेको चीन अव प्रतिरक्षात्मक मात्र होइन आक्रामक रुपमा आफ्नो प्रभूत्व फैलाउन खोज्दैछ । भारतले अमेरिकासँग आणविक सम्झौता गरे लगत्तै चीनले पाकिस्तानसँग गरेको सामरिक सम्झौतालाई कम महत्व दिइनु हुँदैन । यो सम्झौताको असर आगामी दिनमा हिमालयन एशिय (दक्षिण एशिया र चीन समेतको क्षेत्र) मा देखिनेछ । दोश्रो विश्व युद्ध पछिको शीत युद्धकालीन दुई ध्रुवीय शक्ति समीकरण फेरिइसकेको छ भन्ने यहाँ नेर सम्झनु आवश्यक छ, पाकिस्तान-अफगानिस्तान-भारतको सन्दर्भमा चीनको रणनीतिका दृष्टिले ।

सिक्किमलाई हामी मान्यता दिँदैनौ भन्ने चीनको जनाउसँगै बंगलादेश, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स र म्यानमार तुलनात्मक रुपमा वर्तमान नेपाली शासक भन्दा बढी सशक्त देखिनु संयोग मात्र होइन ।

अव चीन दक्षिण अमेरिकी तथा अफ्रिकी महादेशमा समेत अझ बढी शक्तिका साथ उपस्थित हुदैछ । सुडानमा चीनको उपस्थितिको परिणाम त विश्वलाई ज्ञात छँदैछ । त्यसैले आउँदा दिनहरु चीन केन्द्रित हुने र नेपालले विचित्रको, तर गम्भीर अबस्थाको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।