धोती र टोपीलाई अलग्याउने, फुटाउने, लडाउने, जनजाति, दलितका नाममा नागरिकलाई लडाउने, फुटाउने र देशलाई दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने दूषित राजनीति भित्र्याइएको छ ।

शेखर ढुंगेल 

शेखर ढुङ्गेल

सात वर्ष लगाएर बनाइएको नेपालको संविधान, २०७२ राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति, स्वाधिनता, सुशासन एबम् राष्ट्रिय एकताको प्रतिकूल भएको स्पष्ट भएको छ ।

असंवैधानिक र जनभावना विपरित जबर्जस्ति जस्केलाबाट विदेशीको अभीष्ट पूरा गर्न, जनताले अविश्वास गरेर हराएका, कृष्ण सिटौलाले राखेको प्रस्तावमा लादिएको धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र, अनि संघीयता नेपालको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, मौलिकताको विरूद्ध थियो । त्यो प्रयोग आज पूर्ण असफल भैसकेको हुँदा राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभौमिकता समेत खतरामा परेको हुँदा यो संविधान खारेज गरी सुहाउँदो अर्को संविधान बनाउनु पर्ने जरूरी भैसक्यो ।

जनआन्दोलन-२ भनिएको २०६२-६३ को माग संसदको पुनर्स्थापना मात्र थियो । नागरिकको धन- जनको सुरक्षा प्रति चिन्तित राजाबाट बल प्रयोग नगरी आन्दोलनको माग स्वीकार गरी संसद पुनर्स्थापना भएको हो । तर, बलात् नागरिकको माग र चाहना विपरित निषेध र बेइमानीको मानसिकताले गर्दा संविधानसभाको पहिलो बैठक मै ती विषय प्रवेश गराइएको थियो । त्यसको नकारात्मक परिणाम देशले भोग्नु परेको छ ।

धोती र टोपीलाई अलग्याउने, फुटाउने, लडाउने, जनजाति, दलितका नाममा नागरिकलाई लडाउने, फुटाउने र देशलाई दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने दूषित राजनीति भित्र्याइएको छ ।

देशी विदेशीका लागि मजदूर उत्पादन गर्ने कारखाना भएको छ नेपाल । जसले गर्दा धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक विचलन विकृति विसंगतिको शिकार भएको हाम्रो समाज । घर समाज र देश नै भताभुंग हुन पुगेको छ । देश अविभावक विहीन हुन पुगेको छ ।

नेपाललाई विशेशी शक्तिहरूको खेल मैदान बनाइएको छ । एउटालाई उचाल्ने अर्कोलाई बदनाम गर्ने जस्तो र दल विशेषको अजेण्डा जस्तो विदेश नीति सञ्चालन गरिएको छ ।

यो अव्यवस्था, अनियमितता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार बन्द गर्न, बेलगाम राजनीति र नेतृत्वलाई अनुशाशीत र मर्यादित बनाउन, र राष्ट्रको शान्ति, स्थायित्व र सम्वृद्धिको लागि हाम्रो मुलुकको संविधान पुनर्लेखन गर्नु आवश्यक छ ।

अब बनाइने संविधानमा अन्य आधारभूत संरचनाका अतिरिक्त निम्न प्रावधानहरू अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनु पर्छ :

नेपाललाई दुई छिमेकी राष्ट्र विरूद्ध खेल मैदान बनाइएको छ । एउटालाई उचाल्ने अर्कोलाई बदनाम गर्ने जस्तो र दल विशेषको अजेण्डा जस्तो विदेश नीति सञ्चालन गरिएको छ ।

  • NO VOTE को अधिकार : खराब वा जनताले नरूचाएका व्यक्तिलाई दलले टिकट दिएर चुनावमा पठाउने गलत प्रवृत्तिमा रोक लगाउन यो व्यवस्था आवश्यक छ ।
  • RE-CALL को अधिकार : निर्वाचनका बेला जनतालाई अनेक प्रलोभनमा पार्ने, उडन्ते प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर, सत्तामा पुगे पछि आफ्नो निहित स्वार्थमा लिप्त हुने व्यक्तिलाई एक वर्ष पछि फिर्ता बोलाउन पाउने नागरिकको अधिकार सुरक्षित र सुनिश्तित गर्नयो प्रावधान जरूरी हुन्छ ।
  • निश्चित संख्यामा दलको व्यवस्था : दल सम्बन्धी निश्चित थ्रेस होल्डको व्यवस्था गरी प्रभावशाली, बढीमा तीन वटा मात्र, दलले राष्ट्रिय राजनीतिमा काम गर्न पाउने व्यवस्था ।
  • वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल कायम गरिनु पर्छ ।
  • संवैधानिक राजसंस्था : नेपालको साँस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक मौलिक पहिचानको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्न राजसंस्था अनिवार्य आवश्यकता हो । त्यसैले, अबको संविधानमा संवैधानिक राजसंस्थाको प्रावधान गरिनु पर्छ ।
  • शक्तिशाली कार्यकारीको व्यवस्था : Recall को व्यवस्था सहित शक्तिशाली कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रावधान । यस्तो प्रधानमन्त्रीले दुई कार्यकाल भन्दा बढी पदमा जान नपाउने व्यवस्था समेत गरिनु पर्छ ।
  • संधीयता खारेज गरी एकात्मक शासन पद्धतिमा जानु पर्छ । नेपाल जस्तो सानो, कम साधन स्रोत भएको देशमा संघीयता बोझ मात्र हो भन्ने प्रमाणीत भैसक्यो ।
  • चुस्त राजनीतिक, प्रशासनिक संसचना निर्माण : हालको तीन तहको अनावश्यक राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना खारेज गरी अत्यावश्यक तथा चुस्त संरचना निर्माण गरिनु पर्छ ।
  • मन्त्रीहरूको संख्या अधिकतम १५ जना रहने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
  • नेपाललाई विकाश क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने अवधारणालाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइनु पर्छ ।
  • दलित, जनजाति जस्ता शब्दले ती नागरिकको अपमान मात्र गर्ने हुनाले संविधान र सबै कानूनबाट त्यस्ता शब्श हटाउने र ती वर्गको उत्थानका लागि सवलीकरणको व्यवस्था लागू गर्ने ।
  • सबै तहबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाइनु पर्छ ।
  • Civic Sense Act को व्यवस्था : नैतिकताको उद्गम हाम्रो पूर्वीय वैदिक सनातन परम्परा हो । नैतिकता सम्बन्धी कानून बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा अहिले बढ्दै गएको अनुशाशनहीनता नियन्त्रण गर्न सकिनेछ । यसरी Norms of Civic Sense को मर्मलाई व्यवहारमा कार्यन्वयन गरी राज्य र  नागरिकलाई देश प्रति जिम्मेवारी बोध मात्र होइन दायित्व बहन गर्ने गराउने शिक्षा नीति सहितको Civic Sense Act को अनिबार्य ब्यबस्था हुनु पर्छ ।

यति काम नगरिने हो भने नेपाली जनताले आउँदा दिनमा अझ बढी कष्ट भोग्नु पर्ने हुन सक्छ।

‘मातृभूमिका लागि नेपाली’ का विदेश विभाग सदस्य तथा सामाजिक अभियन्ता शेखर ढुङ्गेललाई shekhar1962@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।

209 Total Views 2 Views Today

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here