यसै भएन उसै भएन – यसै पनि नेपाल बाहिरी शक्तिहरूको भिडन्त स्थल बनेकै छ । हामीले रोक्न सक्ने स्थिति र हैसियत पनि छैन । त्यसैले, जसलाई जे मन लाग्छ गर नेपालमा बसेर भन्ने नीति किन नलिने नेपालले ?

‘चीन विरूद्ध जे गर्नुछ गर’ भनेर औपचारिक घोषणा गर्नै पर्दैन । अनौपचारिक रूपमा, पर्दा पछाडिबाट काम गर्ने वातावरण बनाइदिए पुग्छ ती शक्तिहरूलाई । अलिअलि त गर्दैछन् हाम्रा दलहरू विक्रमको २०५८ पछि ! ‘कमाइ’ पनि नराम्रो छैन यो ‘स्रोत’ प्रयोग गर्नेहरूको !

दीपक गजुरेल, सहप्राध्यापक, त्रिभूवन विश्वविद्यालय

दीपक गजुरेल

नेपाललाई फेरि एक पटक प्रयोग गर्दैछन् बाहिरी शक्तिहरूले । असल मित्र भन्दै नेपाललाई सङ्कटमा पार्दैछन् चीन र भारत दुबै, फरक तरिकाले ।

लद्दाखमा भैराखेको चीन-भारत तनावको सन्दर्भमा समेत नेपाललाई मुछिँदैछ । ‘अरूले उचालेर नेपाल भारत विरूद्ध काम गर्दैछ’ भन्दैछन् भारतीयहरू । चीनले नेपाललाई चलाइराखेको आशय दिल्लीको छ ।

चीन नेपाली भूमि र नेपालका शासकहरूलाई प्रयोग गरेर भारत विरूद्ध अनेक प्रचार गर्न थालेको छ । ‘चीन, पाकिस्तान, र नेपाल समेत सँग भारतको सीमा विवाद चर्किएको यो बेला भारत विरूद्ध यी तीनै देश जाइलागे भने भारतले नराम्रो पराजय भोग्नु पर्नेछ’ जस्ता अभिव्यक्ति आएका छन् बेइजिङ्गका ‘विश्लेषक’ मार्फत् । यो भनेको क्षेत्रीय शक्ति संघर्षमा हाम्रा ठूला छिमेकीहरूले नेपाली भूमि प्रयोग गर्न खोज्नु हो ।

नेपालको भूमिबाट आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा विरूद्ध गितिविधि गरिँदैछ भन्ने गुनासो भारत र चीन दुबैको छ । सन् १९९१ मा सोभियत संघ पतन हुनु अघि यो अवस्था थिएन ।

कस्ले प्रयोग गर्दैछ नेपाली भूमि भारत र चीन विरूद्ध ? स्पष्ट किटान कुनै पक्ष गर्दैन ।

चीनलाई तिब्बतको सुरक्षाको चिन्ता छ । पश्चिमा शक्तिले बोकेको तिब्बती पृथकतावादीहरू सफल भएको दिन चीनका लागि जीवन मरणको अवस्था सृजना हुने बेइजिङ्गलाई थाहा छ ।

त्यस्तै भारतलाई कमजोर पारिराख्न नेपालको भूमि समेत प्रयोग गरिन्छ । सन् १९९१ पछि यो गुनासो भारतले त्यसै आधारमा गरिराखेको हो । १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता, र नेपालमा ‘दोश्रो जनआन्दोलन’ गराइनु ठीक अघि, सन् २००५ मा, एउटा भिडियो सार्वजनिक भएको थियो भारतीय टेलिभिजनहरू मार्फत् । पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरमा भारत विरोधी पृथकतावादी संगठनले गराइराखेको आतङ्ककारी तालीमको त्यो भिडियो त्यसै बेला किन प्रशारण गराइएको थियो ? त्यो सामग्री मिडियालाई उपलब्ध गराउने ‘सूत्र’ कुन थियो ? यी प्रश्नको जवाफ भारतलाई थाहा छ ।

नेपालका माओवादीलाई नेपाल राष्ट्र विरूद्ध हिँसा गर्न सघाएको भारत यस्तै ‘औजार’ अब आफ्ना विरूद्ध प्रयोग भैराखेको देख्दैछ । नेपालको कम्यूनिष्ट सरकार चीनको उक्साहटमा भारत विरूद्ध काम गर्दैछ भनेर त्यसै भनिराखेका छनन् भारतीयहरू यस बेला ।

नेपाली भूमि र चीन

एक चीन नीतिमा प्रतिवद्धता खोज्छ बेइजिङ्ग नेपालबाट प्रत्येक ६ महिनामा । तिब्बतका नागरिकले नेपालमा सामान्य साँस्कृतिक गतिविधि पनि नगरून् भनेर नेपाल माथि दवाव दिइरहन्छ हाम्रो उत्तरी छिमेकी । र, नेपालले सधैँ चीनको यो सम्वेदनशीलता बुझेर काम गरिआएको छ । तर, स्थिति सधैँ नियन्त्रणमा नरहन सक्छ भन्ने बुझेका होलान् बेइजिङ्गका शासकहरूले ।

नेपाली भूमि प्रयोग गरिएको, सन् १९६० दशकको खम्पा विद्रोह के थियो ? कसले, किन, कसरी सञ्चालन गरेको थियो त्यो हिँसात्मक आतङ्क ? अनि, कसरी टुङ्गियो चीनको त्यो टाउको दुखाइ ? यस बेला एक पटक स्मरण गरे उचित हुनेछ बेइजिङ्गका शासकहरूले ।

काठमाडौँबाट बस रिजर्भ गरेर तातोपानी पुगी ‘फ्री तिब्बत’ को नारा लगाउने, नेपालको बाटो सगरमाथा आधार शिविर पुगेर तिब्बतको झण्डा फरहाउने गतिविधिमा मात्र सितित नहुन सक्छ भोलिको स्थिति ।

बेइजिङ्गको भूराजनीतिक स्वार्थ अनुरूप चीनलाई सार्कमा पर्यवेक्षकका रूपमा ल्याउन कुन तहको ‘जिम्न्याष्टिक’ गरे राजा ज्ञानेन्द्रले, अनि कति ठूलो जोखिम उठाए ? परिणाम, आफ्नो स्वार्थ पूरा भए पछि चीनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई कसरी पछारिदियो भन्ने बुझ्न ठूलो रणनीतिक विश्लेषक बन्नै पर्दैन ।

अविश्वसनीय चीन

चीनले नेपाललाई सुदूर इतिहास देखि अहिले सम्म सङ्कटका बेला कहिल्यै पनि साथ दिएको छैन । हामीले जहिल्यै पनि धोका पाएका छौँ बेइजिङ्गबाट । सन् १७९२ अक्टुबरको बेत्रावती सन्धि पालना गरेन चीनले । बेइमानी गर्‍यो नेपाल प्रति सन् १८१४-१६ को अङ्ग्रेज सँगको युद्धमा ।

नेपालका शासक र जनता कसैलाई पनि चीनले सङ्कट परेका बेला साथ दिएको छैन । राणाको शासन विरूद्ध भारतले नेपालमा मनपरी गराउँदा देख्या नदेख्यै गरेको चीनले सन १९८९ मा दिल्लीका शासकले नेपाल माथि नाकाबन्दी लगाएर नेपाली नागरिकलाई सताएको बेला चीनले आँखा चिम्लियो, कान थुन्यौ । ‘हाम्रो भर नपर्नु, भारत सँगै मिलेर बस्नु’ को सल्लाह राजा वीरेन्द्रलाई दिएर मुङ्लानीलाई हौसाउने हाम्रो ‘असली मित्र’ हो चीन !

नेपालका शासन प्रणाली र शासकका पक्षमा त झन् चीनले कहिल्यै सहयोग गरेको दृष्टान्त छैन । २०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तनमा एक दलीय अधिनायकवादी चीनले प्रजातन्त्रको पक्षमा केही गरेन । तर, विक्रमको २०५२ देखि २०६२ सम्म नेपाललाई तहस नहस पार्दा पनि चीनले सहयोग गरेन नेपाललाई । गुप्तचरी सूचना (Intelligence) जस्तो महत्वपूर्ण पक्षमा समेत बेइजिङ्गले सघाएन नेपाल राष्ट्रलाई ।

बेइजिङ्गको भूराजनीतिक स्वार्थ अनुरूप चीनलाई सार्कमा पर्यवेक्षकका रूपमा ल्याउन कुन तहको ‘जिम्न्याष्टिक’ गरे राजा ज्ञानेन्द्रले, अनि कति ठूलो जोखिम उठाए ? परिणाम, आफ्नो स्वार्थ पूरा भए पछि चीनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई कसरी पछारिदियो भन्ने बुझ्न ठूलो रणनीतिक विश्लेषक बन्नै पर्दैन ।

सन् १९५४ मा भारत चीन व्यापार सन्धि गर्दा मात्र होइन, सन् २०१५ मा लिपुलेक पास हुँदै व्यापार गर्ने सम्झौता गर्दा समेत चीनले नेपालको राष्ट्रिय हित विपरित धक्का दियो ।

सोझो भाषामा, नेपालको भूमि चीनले भारतलाई बेचिदियो, नेपाललाई जानकारी समेत नदिइकन । र नेपालले आपत्ति जनाउँदा समेत सुन्या नसुन्यै गर्‍यो ।

अब सजिलो छैन चीनलाई

सङ्कटका बेला नेपाल राष्ट्र, शासक र नेपाली जनतालाई कहिल्यै साथ नदिने चीनका लागि अब चाहिँ स्थिति जटील बन्न सक्छ । नेपालका शासकको सत्ता बचाइदिन वा नेपाली जनतालाई सङ्कटबाट मुक्त हुन चीनले सहयोग नगरेको परिणाम चीनले भोग्नु पर्ने दिन आउन लागेको निश्चित छ ।

विगत् एक डेढ दशकका घटना र गतिविधि मात्र हेरे पनि प्रष्ट तस्बीर देखिन्छ । चीन विरूद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्दैछन् बाहिरी शक्तिहरू । चीनले सधैँ धोका दिएको, नेपालले चाहिँ चीनलाई सधैँ असल मित्रको व्यवहार गरेर उसको हितमा काम गरेको हो ।

भारतले यस बेला नेपाल माथि आक्रामक व्यवहार गर्दैछ । चीन ‘तिमीहरूको दुई पक्षीय मामिला हो यो’ भनेर पन्छिएको छ । अब नेपालले आफ्नो बचाउ कसरी गर्ने ?

सन् १९५४ मा भारत चीन व्यापार सन्धि गर्दा मात्र होइन, सन् २०१५ मा लिपुलेक पास हुँदै व्यापार गर्ने सम्झौता गर्दा समेत चीनले नेपालको राष्ट्रिय हित विपरित धक्का दियो । सोझो भाषामा, नेपालको भूमि चीनले भारतलाई बेचिदियो, नेपाललाई जानकारी समेत नदिइकन । र नेपालले आपत्ति जनाउँदा समेत सुन्या नसुन्यै गर्‍यो ।

यसै भएन उसै भएन – त्यसै पनि बाहिरी शक्तिहरूको भिडन्त स्थल बनेकै छ नेपाल । हामीले रोक्न सक्ने स्थिति र हैसियत दुबै छैन । त्यसैले, जसलाई जे मन लाग्छ गर नेपालमा बसेर भन्ने नीति किन नलिने नेपालले ?

‘चीन विरूद्ध जे गर्नुछ गर’ भनेर औपचारिक घोषणा गर्नै पर्दैन । अनौपचारिक रूपमा, पर्दा पछाडिबाट काम गर्ने वातावरण बनाइदिए पुग्छ ती शक्तिहरूलाई । अलिअलि त गर्दैछन् हाम्रा दलहरू, विक्रमको २०५८ पछि ! ‘कमाइ’ पनि नराम्रो छैन यो ‘स्रोत’ प्रयोग गर्नेहरूको !

अहिले सम्म गरिए जस्तो व्यक्तिगत् र गुटगत् आम्दानीका लागि चाहिँ यस्तो छुट दिनु हुन्न विदेशी शक्तिलाई । नेपाल र नेपाली नागरिकको हित तथा विकासका लागि तिमीले यो क्षेत्रमा यसरी यति सहयोग गर भन्ने रणनीति बनाएर जानु पर्छ । त्यसो गरेको खण्डमा हालका शासक, नेताहरूलाई पनि फाइदै हुनेछ, व्यक्तिगत् र दलगत् हिसाबले ।

उस बेला, महेन्द्र राजमार्ग बनाउने सन्दर्भमा, राष्ट्रको दीर्घकालीन हितका लागि कसरी के-के गरिएको थियो भन्ने एउटा उदाहरण हुन सक्छ ।

उसै पनि, हालका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादीहरू विदेशीकै हितमा काम गरेर नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर बनाएर सत्तामा पुगेका हुन् । अस्ति सम्म ‘नेपाली जनताको स्वस्फूर्त’ भनिएकोमा जस्ले पालेर, किनेर, बोकेर यहाँ पुर्‍याइदिएको हो उसैले ‘हामीले गरेको’ भनेर स्वीकारिसकेको छ । ढाँट्ने सुबिधा अब छैन हाम्रा यी फिफ्थ कलमिष्ट सँग ।

परिणाम …

यदि यो बाटो हिँड्यौँ हामी भने परिणाम अकल्पनीय र दूरूह हुने चाहिँ पक्का छ । नेपाली भूमि चाहिएको हो शक्ति राष्ट्रहरूलाई । नेपाली जनता, यिनको दुख सुख, मानव जीवन, हित, विकास, अधिकार जस्ता कुराको कुनै महत्व हुँदैन शक्ति संघर्षमा ।

हुन त, छद्म ढङ्गले यस्तै काम गर्दैछौ हामी १५-२० वर्ष देखि, तर सानो स्तरमा । ‘सरकारी’ नीतिको रूपमा यो बाटो नहिँडे पनि, अहिलेकै शैलीले पनि नेपाललाई खरानी बनाउने चाहिँ पक्का छ ।

र, खरानीलाई आगोको डर नहुनु पर्छ !

त्रिभूवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक, राजनीति शास्त्री दीपक गजुरेललाई deepakgajurel@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।

515 Total Views 1 Views Today

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here