षडयन्त्रको सिद्धान्त (Conspiracy Theory) ठानेर पन्छाइने गरेका गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दाहरू अहिले प्रमाणित गरिदिए हाम्रा प्रधानमन्त्रीले । अब ती विषय षडयन्त्र सिद्धान्त रहेनन्, प्रमाणित तथ्यको रूपमा स्थापित भए ।

दीपक गजुरेल, सहप्राध्यापक, त्रिभूवन विश्वविद्यालय

दीपक गजुरेल, सहप्राध्यापक, त्रिभूवन विश्वविद्यालय

नेपाल राष्ट्रको हैसियत कुन स्तर सम्म दयनीय र विदेशीको इच्छामा चल्ने, निरीह बनाइ सकिएको रहेछ भन्ने यस बेला देखिएको छ । गणतन्त्र नेपालका कार्यकारी प्रमुख, प्रधानमन्त्रीले आइतबार एउटा कार्यक्रममा बोल्दा उल्लेख गरेका केही सम्वेदनशील जानकारीले धेरै पक्ष एकै पल्ट प्रष्ट पारिदिएको छ ।

अनेक अनुसन्धानकर्ता विद्वानहरूले तीन दशक देखि भनिराखेका, जनस्तरमा समेत अनुमान गरिएको, तर षडयन्त्रको सिद्धान्त (Conspiracy Theory) ठानेर पन्छाइने गरेका गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दाहरू अहिले प्रमाणित गरिदिए हाम्रा प्रधानमन्त्रीले । अब ती विषय षडयन्त्र सिद्धान्त रहेनन्, प्रमाणित तथ्यको रूपमा स्थापित भए ।

विदेशीद्वारा सञ्चालित

नेपालमा सरकार निर्माण गर्ने र ढाल्ने नेपाली जनता, नेपाली संसद, वा नेपाली राजनीतिक शक्तिहरूले गर्दैनन् । विदेशीले त्यो काम गर्ने रहेछन् । ‘चीन तिरको पारवहन सम्झौता गरेर फर्किए पछि सरकार ढालिएको थियो‘ भनेर सन्दर्भ सहित जानकारी दिएर प्रधानमन्त्रीले आफूहरू विदेशीको इशारामा काम गरिराखेको स्वीकार गरे ।

कुनै देशको नाम उल्लेख गरेनन् हाम्रा कार्यकारी प्रमुखले । तर उनले बोल्दा प्रयोग गरेका शब्द र वाक्यहरूले ‘त्यो विदेशी भारत हो’ भन्ने प्रष्ट बुझिन्छ ।

संविधान संशोधन गरी कालापानी-लिपु लेक-लिम्पियाधूरा क्षेत्रको भूभागलाई नेपालको नक्शामा सामेल गरे पछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्त गर्ने प्रयाश गर्दैछन् विदेशी । ‘दिल्लीका सञ्चारमाध्यम सुन्नुहोस्, त्यसैले निर्देश गरिहाल्छ कि कहाँ–कहाँ के–के भइरहेको छ । यहाँका होटलहरूमा भइरहेका गतिविधिहरू हेर्नुहोस्, त्यसले पनि देखाइरहेको छ । एम्बेसीको सक्रियता, त्यसले पनि देखाइरहेको छ,’ भने प्रधानमन्त्रीले ।

एउटा राष्ट्रले शत्रु राष्ट्र माथि समेत विरलै लगाउने आरोप नेपालका प्रधानमन्त्रीले हाम्रो छिमेकी भारत माथि लगाएका छन् ।

ओलीले सत्य बोलेका हुन् । वास्तबमा हाम्रो राष्ट्रलाई यिनै नेता र दलहरूले विदेशीको दास बनाएका हुन् । यो आरोप होइन प्रमाणित इतिहास हो । विक्रमको २००३, २००७-०८ होस् वा २०४५-४६ अथवा २०५२-२०६३ जहिल्यै पनि हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेताले विदेशीको स्वार्थ अनुसार नेपाल माथि कूठाराघात गरेका छन् ।

विश्वको एक मात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई धर्मान्तरण सहितको धर्म निरपेक्षता र संघीयतामा लाने षडयन्त्रको आरम्भ १२ बँदे दिल्ली सम्झौताले गरेको थियो । नेपालमा संवैधानिक निकायका रूपमा रहेका राजनीतिक दल र नेपाल र भारत दुबै सरकारले आतङ्ककारी घोषणा गरेको माओवादी बीच त्यो सम्झौता भारतले गराएको थियो । ‘भारतमा’ होइन भारत सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सो सम्झौता गराइएको थियो । यसको आधिकारिक प्रमाण चाहनेले त्यस बेला भारतका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री समेत रहेका विदेश मन्त्रीको यो भनाइ हेर्दा हुन्छ ।

स्वभाविक छ, कसैले पनि अर्कालाई ‘फोकटमा’ सहयोग गर्दैन । व्यक्तिको स्तरमा समेत लागू हुने यो सर्वकालिक यथार्थ राजनीतिक सत्ताको खेलमा त झन् शत् प्रतिशत लागू हुन्छ नै । एउटा शासकलाई फालेर यदि अर्को कसैलाई बोकेर शासनको गद्दी चढाइदिन्छ कुनै शक्तिले भने, काँधमा बोक्ने त्यो शक्तिको स्वार्थ नहुने कुरै भएन ।

ओलीले सत्य बोलेका हुन् । वास्तबमा हाम्रो राष्ट्रलाई यिनै नेता र दलहरूले विदेशीको दास बनाएका हुन् । यो आरोप होइन प्रमाणित इतिहास हो । विक्रमको २००३, २००७-०८ होस् वा २०४५-४६ अथवा २०५२-२०६३ जहिल्यै पनि हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेताले विदेशीको स्वार्थ अनुसार नेपाल माथि कूठाराघात गरेका छन् ।

भारतले काँधमा बोकेर नेपालको सत्तामा चढाइदिएका धर्म निरपेक्ष, संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका यी नेता र दलहरूलाई आफ्नो इच्छा र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्नु वा गर्ने प्रयाश गर्नु नितान्त स्वभाविक हो । यही काम भारतले लामो समय देखि गर्दै आएको हो, विशेष गरी सन् १९८९ देखि ।

नेपालमा भारतको स्वार्थ के हो ? एक थरी ‘वुद्धिजीवी’ ले भन्ने गरे जस्तो भारतको स्वार्थ नेपालका नदी र नेपाली राजनीतिको ‘माइक्रो मेनेजमेण्ट’ होइन । दिल्लीको वास्तविक भित्री स्वार्थ र चाहना बुझ्नका लागि मातृका प्रसाद कोइरालाको A Role in a Revolution को परिशिष्ट खण्डमा संग्रह गरिएका आधिकारिक सरकारी दस्तावेजहरू हेर्दा हुन्छ । त्यही कुरा सर्वसाधारणले समेत सजिलै बुझ्ने गरी विस्तारमा जान्न यो लिङ्कमा गएर केही मिनेट सुन्दा हुन्छ ।

लाचार बन्दै भारत

तर, अबको स्थिति पहिलेको जस्तो छैन । आफ्ना लुकेका निहित स्वार्थ पूरा गर्न छिमेकमा मनपरी उराल-धुराल गर्नेले बदलिँदो विश्व शक्ति समीकरणको सही मुल्याङ्कन गर्न सकेको देखिएन ।

नेपाली दल, नेता, वुद्धिजीवी समेतलाई परिचालन गरेर नेपाल विरूद्ध नाकाबन्दी लगायत अनेक वितण्डा गर्ने भारतको शक्ति बिस्तारै क्षीण बनेको छ नेपाली राजनीतिक खेलमा । त्यसैले, दशकौँ देखि हालीमुहाली गरिआएको भारत नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा कमजोर बन्दै गएको छ । कसरी ? यो तथ्यगत् विश्लेषण हेर्दा अलिकता जानकारी पाइन्छ ।

अन्य शक्तिहरूका अगाडि कमजोर भएँ भनेर पछाडि हट्न मिल्ने स्थितिमा चाहिँ भारत छैन । तर, तत्काल ‘केही’ गरी हाल्ने अवस्था पनि उपलब्ध छैन हाम्रो दक्षिणी छिमेकीलाई ।

नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा काम गर्दा समेत ‘मेरो चाहना यो हो’ भन्ने शैलीमा दशकौँ देखि यहाँ काम गर्ने बानी परेको भारत यति बेला उसकै हित माथि प्रहार हुँदा पनि ‘कूटनीतिक माध्यम’ को कुरा गर्दै मिडियाबाजीमा मात्र सिमित हुन बाध्य बनेको छ ।

कालापानी, लिपु लेक, लिम्पियाधूरा क्षेत्र नेपाली भूभाग हो । यसमा कुनै शंका छैन । भारतले लामो समय देखि त्यो भूमि भोगचलन गर्दै आएको मात्र हो । तर, भारतीय दृष्टिले हेर्दा दशकौँ सम्म भारतको नक्शामा रहेको, नेपालको आधिकारिक नक्शामा नदेखाइएको, यो भूभाग नेपालले यति बेला आफ्नो नक्शामा गाभ्यो । भारतीयको आँखाले हेर्दा नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको हो । यही कुरा भनिराखेका पनि छन् उनीहरू ।

भारत माथि नेपालले आधिकारिक रूपमा, सरकारी तहमा यो स्तरको आक्रामक व्यवहार गरेको पहिलो पल्ट हो, भारत नामको देशको जन्म सन् १९४७ मा भए पछि ।

नेपालीलाई नै प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ अनुसार यहाँ जुन सुकै बेला, जे सुकै गर्न सक्ने भारतको त्यो हैसियत अब कायम छैन भन्ने देखिन थालेको छ अब चाहिँ सतहमै । त्यसैको एउटा पछिल्लो उदाहरण हो हाम्रा प्रधानमन्त्रीको असार १४ गतेको भनाइ ।

नेपाली दल, नेता, वुद्धिजीवी समेतलाई परिचालन गरेर नेपाल विरूद्ध नाकाबन्दी लगायत अनेक वितण्डा गर्ने भारतको शक्ति बिस्तारै क्षीण बनेको छ नेपाली राजनीतिक खेलमा । त्यसैले, दशकौँ देखि हालीमुहाली गरिआएको भारत नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा कमजोर बन्दै गएको छ ।

‘भद्र कूटनीति’ को शैली

‘भद्र’ कूटनीतिज्ञले औपचारिक शैलीमा बोल्ने भाषामा भन्ने हो भने प्रधानम्त्रीको यो आक्रामक व्यवहार ‘ठूलो कूटनीतिक त्रुटी’ हो । यस्तो Diplomatic Blunder ले नेपाल जस्तो मुलुकलाई फाइदा होइन अनेक तरिकाले नोक्सान पुर्‍याउने छ भावी दिनमा । मुख्य प्रश्न हामी प्रति विश्वको विश्वसनीयताको हो ।

अर्को पक्ष पनि छ । प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा आधिकारिक हुन्छ, हुनै पर्छ । सरकार ढाल्न दूतावास नै लागेको सूचना प्रधानमन्त्री सँग छ भन्ने त बुझियो । अब उहाँले त्यो सूचना प्रमाण सहित जनतालाई दिनु पर्छ । ‘लोकतन्त्र’ मा जनताको अधिकार जो हुन्छ !

पर्खौँ र हेरौँ अहिलेलाई ।

आफैँले पालेर, बोकेर सत्तामा पुर्‍याइदिएकाहरूले यो स्तरको ‘आक्रामक व्यवहार’ गरे पछि काँधमा बोक्ने त्यो शक्तिको ‘प्रतिकार’ कस्तो र कुन स्तरको हुने हो ।

अनि, ‘लोकतान्त्रिक नेपालका चेतनशील नेपाली जनता’ को ‘सूचनाको अधिकार’ लाई कत्तिको सम्मान गर्ने हुन् हाम्रा प्रधानमन्त्रीले ।

त्रिभूवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक, राजनीति शास्त्री दीपक गजुरेललाई deepakgajurel@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।

405 Total Views 1 Views Today

1 COMMENT

  1. I agree with writer what Nepal is getting to day is the outcome of the mistake of the same leaders undertaken to fulfill their interest of grabbing power .The massive corruption, mismanagement of the country and total negligence on the need of poor neglected marginalized Nepalese people along with the policy level corruption looting the treasury in different pretext like medical allowance etc also played role to bring this pathetic day when the PM himself says publicly that he is being dethrone by the neighbor country where as politically his part almost has 2/3 majority in parliament.If the PM says his 2/3 majority government can be topple by foreign nation where we stand should be clear to all intellectual of the country.shame to such corrupt looter political leaders

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here