पश्चिमाहरूको लक्ष्य नेपाल होइन, चीन र भारत हो । नेपाल त माध्यम, Unsinkable Aircraft Carrier, मात्र हो ।

सन् २००५–०६ को जस्तो खेलाँची गर्न खोजियो भने त्यो उनीहरूकै लागि आत्मघाती हुने निश्चित छ ।

दीपक गजुरेल, सहप्राध्यापक, त्रिभूवन विश्वविद्यालय

दीपक गजुरेल, सहप्राध्यापक, त्रिभूवन विश्वविद्यालय

कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधूरा क्षेत्रको विषयमा भारत सँग विवाद, राष्ट्रको नयाँ नक्शा संविधानमा समावेश गर्न संविधान संशोधन, सामाजिक अपराधका घटनालाई जातको रङ्ग दिएर नेपाली-नेपाली बीच विखण्डनको दूष्प्रयाश, अमेरिका सँग भएको MCC सम्झौता बारे विवाद लगायत विविध जटिलतामा छ यस बेला नेपाल । कोभिड – १९, बन्दाबन्दीका कारण स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूमा बढ्दो आक्रोश र सरकारी अक्षमताले आगोमा घ्यू थप्ने परिस्थिति बन्दैछ ।

नेपालको आन्तरिक सत्ता राजनीति, निकट छिमेकी सँग कालापानी क्षेत्रको विषयमा उठाइएको विवाद, विश्व समुदायमा हाम्रो खस्कँदो विश्वसनीयता जस्ता समस्या जटिल बन्दै गएका छन् । कुनै पनि मित्र राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा र मित्रहरू बीचका कुनै पनि विवादमा कहिल्यै नमुछिएको नेपाल अहिले अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा जाकिएको छ । विश्व शक्ति र क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्रका सम्वेदनशील विवादमा मुछिएको छ हामीलाई ।

विगत् तीन दशक देखि हामीले गर्दै आएको कतिपय अनुपयुक्त काम र गतिविधिको परिणाम हो अहिलेको अवस्था । नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली नागरिकको वृहत्तर हितका लागि दूरदृष्टि राखेर काम गर्नु पर्नेमा अनेक निहित स्वार्थबाट प्रेरित भएर विदेशी शक्तिहरूका स्वार्थमा काम गरेको फल देखिँन खोज्दैछ अहिले । यसरी इतिहासमा कहिल्यै नभोगेको गम्भीर धरापमा पारिएको छ यो मुलुकलाई ।

नेपाल धरापमा छ, कसरी ?

हामी कसरी धरापमा छौँ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न भूराजनीतिक यथार्थवादी कोणबाट विश्व शक्ति संघर्षको स्वरुप, प्रक्रिया र परिणाम अध्ययन गर्नु आवश्यक हुन्छ । रूवाण्डा, सिरिया, लिबिया, इराक, सुडान ‘केस स्टडी’ हुन सक्छन् । तर त्यतिले मात्र नपुग्न सक्छ ।

भारतले यस बेला ‘चिनिया कार्ड’ प्रयोग गर्न खोजेको देखिँदैछ नेपाल सँगको सम्बन्धमा । नेपालको आन्तरिक राजनीति र यहाँको नीति निर्माणमा आफ्नो परम्परागत् ‘नियन्त्रण’ कमजोर हुँदै गएको स्वीकारिराखेका छन् भारतीयहरू । त्यहाँका प्रवुद्ध वर्ग र मिडिया मात्र होइन, भारतका सेना प्रमुख समेतले नेपाल सँगको सम्बन्धमा चीनलाई विवादमा तानेका छन् ।

‘अर्को कोहीले उचालेर नेपालको कम्यूनिष्ट सरकारले भारत विरूद्ध काम गरिराखेको’ आक्षेप भारतीय अधिकारी तथा विद्वत् वर्गबाट आइराखेको छ । यसबाट नेपालमा मात्र होइन, सिङ्गो हिमालयन एशिया क्षेत्रमा भारतीय हैसियत ‘ब्याक सिट’ मा धकेलिएको सङ्केत गर्छ ।

भारतले यस बेला ‘चिनिया कार्ड’ प्रयोग गर्न खोजेको देखिँदैछ नेपाल सँगको सम्बन्धमा । नेपालको आन्तरिक राजनीति र यहाँको नीति निर्माणमा आफ्नो परम्परागत् ‘नियन्त्रण’ कमजोर हुँदै गएको स्वीकारिराखेका छन् भारतीयहरू ।

नेपाललाई चीन सँग जोडेर विवादमा ल्याउने काम हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय शक्ति संघर्षको जाँतोमा घान हाल्न खोजेको प्रष्ट छ । राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाहको ‘दुई ढुङ्गा बीचको तरूल’ नेपालमा भारत र चीनको मात्र होइन विश्व महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिकाको भूराजनीतिक रडारमा समेत परेको छ ।

सन् १९९१ मा शुरू भएर क्रमै सँग फरक ढङ्गले विकसित भएको विश्व शक्ति समीकरणमा हामी तानिएका हौँ । यसो हुनुको कारण हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थिति हो । त्यसैको परिणति हो गएको तीन दशक देखि हामीले भोग्नु परिराखेको राजनीतिक अस्त व्यस्तता र अस्थिरता । हाम्रा शासक तथा नीति निर्माताहरू फगत् बाघचालका बाख्राको हैसियतमा काम गर्न वाध्य छन् ।

‘लोकतन्त्र’ वादीहरूको इतिहास, राष्ट्रको हित भन्दा आफ्ना निहित स्वार्थका लागि काम गर्ने प्रवृत्ति, र दूरदृष्टिको अभावका कारण उनीहरू झन् कमजोर बनेका हुन्, वाह्य शक्ति संघर्षको सन्दर्भमा ।

किन यस्तो भैराखेको छ ?

विगत् डेढ-दुई दशक यता विकसित हिमालयन एशिया (दक्षिण एशिया र चीन) को भूराजनीतिक प्रवृत्ति तथा बदलिँदो शक्ति संघर्षको स्वरूपले रोचक तस्बीर देखाउँछन् ।

दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय शक्ति भारत विश्व शक्ति बन्ने महत्वाकाँक्षाका साथ काम गरिराखेको छ । यसका लागि दिल्लीले गर्नु पर्ने पहिलो अनिवार्य प्राथमिकता हुनु पर्ने हो, यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूमा आफ्नो प्रभाव बढाउनु, ‘सफ्ट पावर’ का माध्यमबाट । परम्परागत् रूपमा कायम, धेरै वा थोरै, प्रभावलाई अझ दरो बनाउनु पर्नेमा श्रीलंका, बंगलादेश र नेपाल समेत क्रमै सँग भारतबाट टाढिँदै गएको कुरा भारतीयहरू स्वयम् स्वीकारिराखेका छन् ।

यसै बेला भारत र चीन बीच सीमामा तनाव वढेको छ । लद्दाख, आक्साइ चीन क्षेत्रको वर्तमान तनावमा अर्को विवादित क्षेत्र कश्मीर मुद्दालाई समेत जोडिँदैछ । यस्तै सीमा विवाद सिक्किम सीमामा पनि देखिएको छ । चीन र भारत दुबैले ती क्षेत्रमा आ-आफ्नो सैनिक उपस्थिति र सामरिक गतिविधि तीव्र पारेका छन् । स्वभाविक रूपमा, बेइजिङ्ग र दिल्ली दुबैले एक अर्का माथि अर्को पक्षले सीमा मिचेको दोष थोपरेका छन् । यो विवादले अब ठूलै युद्धको रूप लिने पो हो कि जस्तो गरी भारतमा प्रचार गरिँदैछ, खास गरी त्यहाँका सञ्चार माध्यम र एक थरी वुद्धिजीवीहरू मार्फत् ।

यो प्रकृतिको सीमा विवाद यसै बेला किन ? प्रश्न गम्भीर छ । केही समय अघिको दोक्लाम तनाव, त्यस अघिका अनेकौँ विवादका घटना स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । र, यो समग्र परिस्थितिलाई भूराजनीतिक यथार्थवादी दृष्टिकोणबाट हेर्नु आवश्यक छ ।

The Tashkent Files नामको हिन्दी सिनेमाले सङ्केत गरे जस्तो, फरक पात्र, शक्ति र बजारले काम गरिराखेको त छैन ? यदि त्यसो हो भने हाम्रो हिमालयन एशिया डरलाग्दो धराप तर्फ अग्रसर छ भन्नु पर्ने हुन्छ ।

चीन-भारत बीच लगभग हरेक विवाद, तनाव वा ‘झडप’ कुनै विशिष्ठ परिणाम आएर वा ठोस निश्कर्षमा पुगेर रोकिएको देखाउँदैन इतिहासले । बेइजिङ्ग र दिल्ली विवाद वा तनाव ‘असामान्य ढङ्ग’ बाट साम्य हुने र दुई पक्षीय सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा फर्कने गरेको प्रवृत्ति १९६२ पछिका लगभग सबै दुई पक्षीय ‘तनाव’ मा देखिन्छ । र, जुन मुद्दाका कारण चीन-भारत विवाद उत्पन्न हुन्छ सम्बन्ध सामान्य बनिसक्दा सो मुद्दा जहाँको त्यहिँ रहन्छ, अलिकता पनि परिवर्तन भएको हुन्न विवाद पहिले र पछि ।

चीन र भारत समेत धरापमा

यस्तो किन ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्न अर्को प्रश्न उठाउनु पर्ने हुन्छ । चीन र भारत बीच ‘तनाव’ का बेला वा त्यसको लगत्तै भारतले आफ्नो सैन्य क्षमतामा वृद्धि गर्न ‘ठूलै खरिदारी’ गरेका समाचार आउँछन् । किन ? The Tashkent Files नामको हिन्दी सिनेमाले सङ्केत गरे जस्तो, फरक पात्र, शक्ति र बजारले काम गरिराखेको त छैन ? यदि त्यसो हो भने हाम्रो हिमालयन एशिया डरलाग्दो धराप तर्फ अग्रसर छ भन्नु पर्ने हुन्छ ।

त्यसैले, अहिलेको अवस्था र प्रवृत्तिले नेपाललाई मात्र होइन यो दावानलले हाम्रा छिमेकी भारत र चीनलाई समेत छोड्ने छैन । यसका सङ्केतहरू देखिन थालिसकेका छन्, हाम्रा उत्तर र दक्षिणमा ।

पश्चिमाहरूको लक्ष्य नेपाल होइन, चीन र भारत हो । नेपाल त माध्यम, Unsinkable Aircraft Carrier, मात्र हो ।

त्यसैले अब होस् गर्नु पर्ने, गम्भीरतापूर्वक काम गर्नु पर्ने बेला दिल्ली र बेइजिङ्गको हो । क्षेत्रीय शक्तिबाट विश्व शक्ति बन्न द्रूत गतिमा अघि बढिराखेका चीन र भारतलाई कमजोर पार्न नेपाली भूमि कति महत्वपूर्ण छ, र यो ठाउँ आफ्ना लागि कति खतरनाक बनाइन सक्छ भन्ने यथार्थ बेइजिङ्ग र दिल्लीका शासकहरूले अब चाहिँ बुझेको हुनु पर्छ ।

सन् २००५–०६ को जस्तो खेलाँची गर्न खोजियो भने त्यो उनीहरूकै लागि आत्मघाती हुने निश्चित छ ।

अहिलेको अवस्था र प्रवृत्तिले नेपाललाई मात्र होइन यो दावानलले हाम्रा छिमेकी भारत र चीनलाई समेत छोड्ने छैन । यसका सङ्केतहरू देखिन थालिसकेका छन्, हाम्रा उत्तर र दक्षिणमा ।

त्यसैले भारत र चीन दुबै, संयुक्त रूपमा वा एक्ला एक्लै, तत्काल सक्रिय हुनु जरुरी छ । त्यसो गर्न बेइजिङ्ग र दिल्ली दुबैले कहिल्यै नटुङ्गिने विवादका विषयमा, सधैँ एउटै मुद्दामा, हामी किन पटक-पटक ‘झडप’ गर्दैछौँ’ भनेर गम्भीर चिन्तन गर्नु जरूरी छ । नेपाल मामिलालाई समेत महत्व दिएर ‘कसबाट कहाँ के त्रुटी भयो’ भन्ने यथार्थमा आधारित मूल्याङ्कन गरिनु आवश्यक छ यस सन्दर्भमा ।

यो प्रक्रियामा, विगतमा आफूले गरेका, गराएका गलत कामको फेहरिस्त समेत बाहिर ल्याउनु पर्छ सम्बन्धितहरूले । पानी मुनीको ओभानो बन्ने प्रयाश प्रत्यूत्पादक हुनेछ ।

बाटो सजिलो छैन

नेपाल भित्रका, चीन वा भारत जहाँ, जो भए पनि, यसरी सूचना युद्ध लड्न र जित्न सजिलो चाहिँ हुने छैन । जस्ले दुई दशक भन्दा बढी समय देखि ठूलो स्रोत र समय लगानी गरेको छ हिमालयन एशियालाई ध्वस्त पार्न, त्यसले सजिलै हार मान्नेवाला छैन ।

र अत्यधिक शक्तिशाली पश्चिमाहरूलाई ‘पाठ सिकाउनु’ नेपाली राजनीतिज्ञहरूलाई खरिद गरे जस्तो सजिलो हुने छैन । खतरा ठूलो छ, काठमाडौँ, बेइजिङ्ग र दिल्ली सबैका लागि । मर्नु र बहुलाउनुमा कुन निको ? छनौट गर्न अब ढिला गर्नु आत्मघाती हुनेछ, यी तीनै पक्षका लागि ।

स्मरणका लागि नमूना

सन् २०१४ को भारतीय आम चुनावमा कुन पार्टीले जितेर कुन व्यक्ति भारतका प्रधानमन्त्री बन्नेछ भन्ने ‘प्रक्षेपण’ अमेरिकाको सरकारी ‘सुरक्षा विज्ञ’ ले सन् २०१० मै किन, कसरी गरेका थिए ? र, २०१४ को भारतीय आम चुनावको परिणाम के आयो ? भारतीयहरूले बुझेका छन् ?

सन् २०१९ को आम चुनाव पछि बन्ने दिल्ली सरकारको रणनीति कुन लक्ष्यबाट निर्देशित हुनेछ, र स्थिति कता लक्षित हुनेछ भन्ने सन् २०११ तिरै गरिएको अर्को रणनीतिक प्रक्षेपण अनुसारकै प्रवृत्ति देखिँदैछ भन्ने कुरामा ध्यान दिएका छन् ?

बेइजिङ्गले पनि स्मरण गर्नु पर्ने गम्भीर पक्ष छन् यस सन्दर्भमा । अमेरिकी कँङ्ग्रेसले तिब्बत सम्बन्धी ‘विशेष प्रस्ताव’ ल्याउनु, हङकङ, ताइवान र उइगुर मामिला कसरी र किन उचालिँदै छन् ? चिनियाँ कम्यूनिष्ट शासकहरूले अब चाहिँ बुझ्ने बेला भयो कि ?

त्रिभूवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक, राजनीति शास्त्री दीपक गजुरेललाई deepakgajurel@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।

790 Total Views 2 Views Today

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here