न्यायालय विवाद : राष्ट्रिय अखण्डतामा खतरा

0
181

सर्वोच्च अदालतले, ‘टुक्रिन पाउने प्रदेशको अधिकार हो’ भनी फैसला गरी दियो भने के हुन्छ ? कूतर्कको नजीर स्थापित भैसकेको, कमजोर, अस्त व्यस्त र ध्वस्त पारिएको न्यायालय भित्रका यी प्रवृत्तिले त्यसो नगर्ला भनेर ठोकुवा गर्न कसले सक्छ ?

दीपक गजुरेल 

सहप्राध्यापक, त्रिभूवन विश्वविद्यालय

दीपक गजुरेल

आज हामी अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा पुर्याइएका छौँ । राष्ट्रका संस्था र निकायहरू ध्वस्त पारिँदैछ । यस क्रममा पछिल्लो पालो न्यायपालिकाको आयो । अनेक वितण्डा गरेर सर्वोच्च अदालतलाई कमजोर पारियो । प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश आदि पदका व्यक्तिहरू विवादमा देखिए, सतहमा । तर समग्रमा नेपालको राष्ट्रिय संस्था, अदालत प्रणाली कमजोर पारियो ।

कानून, नियम, प्रक्रिया जस्ता विषयमा दलगत् स्वार्थ प्रेरित व्याख्या आइराखेका छन्, ‘विज्ञहरू’ बाट । न्यायालय कमजोर भयो भने नागरिकको जीवनमा मात्र होइन, समग्र राष्ट्रकै अस्तित्वमा खतरा उत्पन्न हुन्छ । न्यायालयका विषयमा निहित स्वार्थमा लाग्दा, व्यक्ति, समूह, दल वा विदेशी शक्तिको हित होला । तर यो प्रवृत्तिले राष्ट्रलाई अपूरणीय क्षति पुर्याउँछ ।

सबै संस्था कमजोर पारिए

एक पछि अर्को गर्दै हाम्रा सबै राष्ट्रिय संस्थाहरू कमजोर पारिए, समाप्त पारिए । लोकतन्त्रका नारा उरालेर राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राजसंस्था समाप्त पारियो, सबै भन्दा पहिला ।

सिरियाली शासकले, लाखौँ जनताको आहुती भैसक्दा पनि सत्ता छाडेको छैन । तर २५ जना व्यक्ति हताहती हुना साथ, नेपालका राजाले “नेपालीको विनाश गर्ने यो युद्ध मलाई जित्नु छैन” भनेर, विदेशीको डिजाइनमा ‘क्रान्ति’ र ‘आन्दोलन’ गर्नेहरू सँग सम्झौता गरी राज्य सत्ता छाडेका थिए ।

राजसंस्था उन्मूलन गरी, गणतन्त्र स्थापना गरिए सँगै हाम्रो सामाजिक एकता र सद्भावमा खलल् पुर्याइयो । आज नेपाल सामाजिक, धार्मिक, साम्प्रदायिक, हरेक हिसाबले विखण्डित अवस्थामा छ ।

यही क्रममा सुनियोजित ढंगबाट राष्ट्रका अन्य संस्था र निकायहरू माथि पनि आक्रमण गरियो, गराइयो ।

प्रहरी, प्रशासन, विश्वविद्यालय मात्र होइन, व्यवस्थापिकालाई समेत कमजोर बनाइयो । राष्ट्रको कान, आँखा मानिने राष्ट्रिय गुप्तचर विभागलाई त कहिल्यै राम्रो सँग काम गर्नै नदिएर पङ्गु बनाइयो ।

‘राजनीतिक सहमति’ का नाममा केही व्यक्तिले गरेको निर्णय सदर गर्न टेबल ठटाउने बेकम्मा भीडमा परिणत गरियो, “व्यवस्थापिका संसद” भन्ने उदेक लाग्दो नामाकरण गरिएको संसदलाई ।

कार्यपालिका, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कसैको पनि मर्यादा छैन । राज्यका सञ्चालक यी जिम्मेवार पदाधिकारीले कुनै नीतिगत् कुरा बोल्दा समेत आम नागरिकले पत्याउन छाडिसकेको अवस्था छ । सरकार सञ्चालकहरू प्रतिको अनास्थाले सरकार, सरकारी निकाय तथा जिम्मेवार पदका कसै प्रति पनि विश्वसनीयता रहेन ।

राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील राष्ट्रिय सेनालाई समेत ध्वस्त पार्ने प्रयाश केही समय अघि गरियो । र पुनः त्यस्तो दूश्प्रयाश हुने छैन भन्न सकिन्न ।

अलि सग्लो रहेको न्यायपालिका माथि यस बेला आक्रमण भएको छ । फलस्वरूप, आम नागरिकमा न्याय प्रतिको विश्वास खस्केको छ । र राष्ट्रिय एकता, क्षेत्रीय अखण्डता तथा मुलुकको सार्वभौमसत्ता माथि नै खतरा उत्पन्न हुने परिस्थिति निर्माण गरिएको छ ।

राष्ट्र विखण्डनको खतरा

सतहमा व्यक्ति वा समूहको विवाद देखिए पनि सर्वोच्च अदालतको अहिलेको वितण्डा गम्भीर प्रकृतिको छ । एक जना व्यक्तिले सिँगो न्यायपालिकालाई मनपरी ढङ्गले चलाउन सक्ने अवस्था सृजना गरिएको छ ।

त्यस्तो स्थितिमा के होला ? राष्ट्र प्रति माया भएका आम नेपाली नागरिकको भावनात्मक साथ लिएर सेनाले हस्तक्षेप गर्नु अनिवार्य हुन्छ । अनि शुरू हुन्छ ‘छुट्टिएर जाने’ निर्णय गरेको प्रदेशमा नेपाली सेनाको लडाइँ ।

न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ, पैसा खाएर मुद्दाका फैसला हुने गरेका छन्, भन्ने जस्ता आरोप सार्वजनिक रूपमा लाग्ने गरेको छ । यस्तो स्थितिमा कुनै एक वा केही न्यायाधीशलाई अनेक तरिकाले प्रभावित पारेर मुद्दाको फैसला, न्याय निरूपण गराउन सकिन्छ भन्ने स्थापित गरिँदैछ, विगत् केही समय देखि ।

न्यायालय भनेको फौजदारी वा देवानी मुद्दा हेर्ने निकाय मात्र होइन । यो संवेदनशील सर्वोच्च संस्थाले संविधानको रक्षा गर्नु पर्छ, राष्ट्रको मूल तथा अन्य कानूनको व्याख्या गर्नु पर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा, संविधान वा कानूनमा स्पष्ट प्रावधान नभएका विषयमा ‘आशय’ का आधारमा समेत अदालतले निर्णय गर्छ, गर्नु पर्छ ।

न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारेर जस्तो सुकै फैसला गराउन सकिन्छ भन्ने अहिले निर्माण गरिएको स्थिति कायम रहेको खण्डमा राष्ट्रिय एकता, क्षेत्रीय अखण्डता तथा सार्वभौमसत्ता समेतका दृष्टिले घातक हुन सक्छ ।

एउटा सम्भावित दृश्य हेरौँ :

नेपाल संघीयतामा गयो । राष्ट्रलाई सात वटा प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । प्रत्येक प्रान्तका आ–आफ्नै संसद, मन्त्रिपरिषद्, अदालत छन् ।

यी प्रदेश मध्ये कतिपय प्रदेशका जिम्मेवार नेताहरूले ‘नेपालबाट टुक्रिएर जाने’ जस्तो धम्की धेरै पटक दिएका छन्, दिँदै छन् । विगत् देखि नै यस्ता केही राजनीतिज्ञका व्यवहार शंकास्पद देखिएको छ ।

त्यस्ता राजनीतिज्ञको वा तिनका पक्षको बहुमत सम्बन्धित प्रदेशको संसदमा रहेको र सो प्रदेश संसदले ‘अत्यधिक बहुमत’ वा ‘सर्वसम्मति’ बाट सो प्रदेश नेपाल राष्ट्रबाट छुट्टिएको निर्णय गरे, र त्यस निर्णयलाई सम्बन्धित प्रदेशका मुख्य मन्त्री, अदालत समेतले ‘अनुमोदन’ गरे भने ?

कानूनी हिसाबले हेर्दा, त्यस्तो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा आउने हुन्छ । लामो समय देखि, योजनबद्ध ढंगले संस्थागत् रूपमा कमजोर पारिएको र न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारेर निर्णय गराउन सक्ने तुल्याइएको सर्वोच्च अदालतले, ‘टुक्रिन पाउने प्रदेशको अधिकार हो’ भनी फैसला गरी दियो भने के हुन्छ ?

कूतर्कको नजीर स्थापित भैसकेको, कमजोर, अस्त व्यस्त र ध्वस्त पारिएको न्यायालय भित्रका यी प्रवृत्तिले त्यसो नगर्ला भनेर ठोकुवा गर्न कसले सक्छ ?

पार्टीको भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्त पार्टीका कार्यकर्ताहरूले विगतमा देखाएको प्रवृत्तिमा सुधार आएर तिनले नेपाल राष्ट्रको हितमा काम गर्लान् भन्ने आशा गर्ने ठाउँ बाँकी राखिएको छैन ।

मुलुकलाई गृह युद्धमा होम्ने षडयन्त्र

माथि उल्लिखित संभावित दृश्य अनुसार प्रदेश र सर्वोच्च अदालत समेतबाट ‘छुट्टिएर जान सक्ने’ स्थिति निर्माण गरियो भने, नेपालका सत्ता सञ्चालकहरूले, नागरिक, सरकारका अन्य निकायले त्यसलाई स्वीकार गर्लान् ?

त्यो लडाइँ छद्म भेषमा रहेको विदेशी सेना सँग हुने निश्चित छ । किनभने परिस्थिति नै त्यसै गरी निर्माण गरिँदैछ नेपालमा, इराकी, सिरियाली गृह युद्धको नेपालमा पुनरावृत्ति ।

सधैँ विदेशीको स्वार्थमा काम गरिआएका दल तथा तिनका नेताहरूबारे त यस सम्बन्धमा ठोकुवा गर्न सकिन्न, यिनीहरूले यसै गर्लान् भनेर । तर नेपाली नागरिक र केही राष्ट्रिय निकाय, खास गरी राष्ट्रिय सेनाले, स्वीकार गर्ला ? स्वीकार गर्न मिल्ला राष्ट्र विखण्डन गराइएको अवस्था ?

त्यस्तो स्थितिमा के होला ? राष्ट्र प्रति माया भएका आम नेपाली नागरिकको साथ लिएर सेनाले हस्तक्षेप गर्नु अनिवार्य हुन्छ । अनि शुरू हुन्छ ‘छुट्टिएर जाने’ निर्णय गरेको प्रदेशमा नेपाली सेनाको लडाइँ ।

स्मरण रहोस्, छुट्याउने योजना विदेशीको हुने र विदेशीको डिजाइनमा त्यस प्रदेशका सुरक्षा / रक्षा निकायमा विदेशीको घुसपैठ भैसकेको हुनेछ । यसरी त्यो लडाइँ छद्म भेषमा रहेको विदेशी सेना सँग हुने निश्चित छ । किनभने परिस्थिति नै त्यसै गरी निर्माण गरिँदैछ नेपालमा, इराकी, सिरियाली गृह युद्धको नेपालमा पुनरावृत्ति ।

यस्तो स्थितिमा नेपाली सेनाले, नेपाली भूमिमा क्षद्म भेषमा रहेका विदेशी सेना सँग लड्नु पर्नेछ, र नेपाल राष्ट्र कहिल्यै नटुङ्गिने गृह युद्धमा जाकिनेछ ।

दोषी को ?

राष्ट्रका महत्वपूर्ण, संवेदनशील संस्थाहरूलाई कमजोर पारेर, नेपाली नागरिक बीच फाटो, वैमनश्य उत्पन्न गराएको, हामीले सञ्चालन गरिराखकेको गलत राजनीतिले हो ।

पहिले प्रजातन्त्र र अहिले लोकतन्त्रका नाममा संस्थाहरू विरूद्ध जथाभावी गरे, गरिराखेका छन्, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले । भागबण्डा, पार्टीको कोटाका आधारमा संवेदनशील निकायहरूमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्न गरियो, गरिँदैछ ।

विदेशीको स्वार्थ पूरा गर्ने, नेपाली समाज विरूद्ध अनेक वितण्डा मच्चाइराखेका मानिसहरूलाई विभिन्न निकायमा नियुक्त गरी विदेशीको स्वार्थ अनुरुप काम गरियो, गराइयो, गराइँदैछ । यसैको परिणाम हो आजको अवस्था ।

गजुरेल राजनीति शास्त्री हुन् ।