भारत प्रेस स्वतन्त्रता भएका मुलुकको सूचीमा निकै तल छ । रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सले निकालेको सन् २०१९ को प्रेस स्वतन्त्रता भएको मुलुकको सूचीमा कुल १८० देशमा भारत १४०औं स्थानमा छ जुन संसारको सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र कहलिने देशका लागि लाजमर्दो कुरा हो ।

विन्देश दाहाल

विन्देश दाहाल

लिम्पियाधुरासम्मकै भूभाग नेपालको भएको ऐतिहासिक प्रमाणसहित नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि भारतीय मिडियाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध विषवमन गर्न थालेका छन् ।

चीनको उक्साहटमा आएर ओलीले यो कदम चालेको भन्ने झूटो तथा काल्पनिक खबर तथा विश्लेषणहरू भारतका अंग्रेजी तथा हिन्दी मिडियाहरूमा बग्रेल्ती आए ।

भारतका सेनाप्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले लिपुलेक जोड्नका लागि भारतले बनाएको सडकमा नेपालले आपत्ति जनाउनु अर्काको उक्साहटमा आएर उठाएको कदम भनी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएपछि भारतीय मिडियाले मसला पाएको हो ।

भारतीय टेलिभिजन च्यानलका सबभन्दा कुख्यात प्रस्तोता अर्णव गोस्वामीले नक्सा प्रकरणमा चीनको इशारामा नेपाल चलिरहेको भन्ने अपमानजनक संकथनलाई जबर्जस्ती स्थापित गर्नका लागि लगातार रिपोर्टहरू प्रसारण गरिरहेका छन् । नेपाली विज्ञहरूलाई आफ्नो कार्यक्रममा बोलाएर उनले अपमानजनक ढंगले नेपाल अहिले चीनको कठपुतली बनिरहेको बताइरहे ।

त्यसभन्दा पनि एक कदम अघि बढेर जी न्युज नामक भारतीय टीभी च्यानलले प्रधानमन्त्री ओलीका विषयमा अत्यन्तै अपमानजनक तथा मानमर्दन गर्ने किसिमको रिपोर्ट प्रसारण गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली चिनियाँ राजदूत होउ याङ्छीको ‘हनी ट्र्याप’मा परेको र ओलीको आपत्तिजनक भिडियो चिनियाँसँग रहेको भनी आधारहीन तथा कपोलकल्पित रिपोर्ट जी न्युजले प्रसारण गरेको छ ।

जी न्युजका यस्ता दुईवटा भिडियो रिपोर्टहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेका छन् । अर्को रिपोर्टमा चिनियाँ राजदूतलाई विषकन्या नाम दिएर ओली उनको पासोमा परेको झूटो दाबी गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र राजदूत यान्छीको कपोलकल्पित संवाद तयार पारी ओली याङ्छीसँग झूटो प्रेमजालमा फसेको दाबी पनि उक्त आपत्तिजनक भिडियोमा गरिएको छ ।

जी न्युजका यी रिपोर्टहरू सामाजिक सञ्जालमा आएका हावादारी पोस्टमा आधारित छन् । मेजर गौरव आर्य नामक भारतीय सेनाका एक रिटायर्ड सैनिक अधिकृतले अंग्रेजी भाषामा ओलीको मानमर्दन हुने गरी हनी ट्य्रापको षड्यन्त्र सिद्धान्त अघि सारेका थिए । त्यस्तै किसिमका अन्य पोस्टहरू पत्रकार रवीश कुमारको भाषामा भन्नुपर्दा भारतको ‘ह्वाट्सयाप विश्वविद्यालय’ बाट उत्पादन भएर सामाजिक सञ्जालमा वितरण गरिएका हुन् ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतप्रतिको आक्रमण शुरू गर्ने श्रेय द प्रिन्ट नामक अनलाइन पत्रिकाकी राष्ट्रिय तथा रणनीतिक मामिला सम्पादक ज्योति मल्होत्रालाई जान्छ ।

यी विदेशी सरकारप्रमुखको मानमर्दन हुने गरी मिडिया सामग्री बनाएर प्रसारण गर्ने कामले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको समेत उल्लंघन गरेको छ ।

द प्रिन्टमा जुन २ मा प्रकाशित एक विश्लेषणमा मल्होत्राले लेखिन्, ‘होउको कामको महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको नेपाललाई भारतको सभ्यतागत आलिंगनबाट मुक्त गरेर बेइजिङतर्फ आकर्षित गर्ने हो र उनी त्यसमा सफल पनि भइरहेकी छन् ।’

केही समयअघि नेकपामा केपी ओलीलाई संकट पर्दा होउले अन्य नेताहरूसँग भेटघाट गरेर संकटमोचन गरिदिएको र त्यही आड पाएर ओलीले नयाँ नक्सा जारी गर्ने तथा भारतको राष्ट्रिय चिह्न अशोक चक्रलाई अपमान गर्ने हिम्मत जुटाएका हुन् भनेर भारतीय पत्रकारहरूले व्याख्या गरिरहेका छन् ।

ओलीलाई सत्ताच्युत हुनबाट बचाउने पात्रका रूपमा स्थापित गरेर राजदूत होउप्रति नेपालीहरूमा घृणाभाव जगाउन तथा त्यसैक्रममा ओलीप्रति पनि विरक्ति उत्पन्न गराउन भारतीय संस्थापन पक्षको आड पाएको मिडियाले ‘मिथ्या सूचना अभियान’ (डिसइन्फर्मेसन क्याम्पेन) चलाएको स्पष्ट छ ।

सन् १९२३ मा सोभियत रुसमा तत्कालीन शासक जोसेफ स्टालिनले डिसइन्फर्मेसन क्याम्पेन शुरू गरेदेखि थुप्रै मुलुकले विदेशी राष्ट्रप्रमुख तथा राष्ट्रविरुद्ध घृणा जन्माउनका लागि झूटो प्रचारबाजी गर्ने रणनीति अपनाउन थालेका हुन् । निकै पछि अमेरिकाले लिबियाका राष्ट्रपति मुअम्मार गद्दाफीका विरुद्ध यस्तो अभियान चलाएको पाइन्छ ।

भारतीय संस्थापन पक्षको आवाज जस्ताको त्यस्तै प्रकाशन प्रसारण गर्ने मूलधारे सञ्चारमाध्यमहरू डिसइन्फर्मेसन क्याम्पेनका संवाहक बनेका छन् । सत्यतथ्य सूचना प्रवाह गर्ने भन्दा पनि संस्थापन पक्षइतरका सबै व्यक्तिको बेइज्जती तथा मानहानि गर्न उद्यत हुने मूलधारे सञ्चारमाध्यमको पहिचान नै बनिसकेको छ ।

सरकारका क्रियाकलापलाई आलोचनात्मक ढंगले विश्लेषण गर्ने द वायर, स्क्रोल, एनडीटीभीलगायतका सञ्चारमाध्यम पनि भारतमा नभएका हैनन् । ती सञ्चारमाध्यमले नेपालको जायज दाबीलाई पुष्टि गर्ने विश्लेषणहरू प्रकाशित समेत गरेका छन् ।

‘दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेको भारतको सर्वोच्च अदालतले घृणास्पद अभिव्यक्ति तथा मानहानिविरुद्ध सशक्त नजिरहरू स्थापित गरेको छ, त्यसैले आपत्तिजनक टीभी सामग्रीविरुद्ध त्यहाँ मुद्दा दायर गरेमा न्याय पाइने सम्भावना रहन्छ’ ।

तर चिच्याईचिच्याई कपोलकल्पित तथ्य पेश गरेर घृणा फैलाउने सञ्चारमाध्यमका स्वरसामु ती दबेर बस्न बाध्य भएका छन् ।

त्यसैले त भारत प्रेस स्वतन्त्रता भएका मुलुकको सूचीमा निकै तल छ । रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सले निकालेको सन् २०१९ को प्रेस स्वतन्त्रता भएको मुलुकको सूचीमा कुल १८० देशमा भारत १४०औं स्थानमा छ जुन संसारको सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र कहलिने देशका लागि लाजमर्दो कुरा हो ।

अल्पसंख्यक समुदाय तथा सरकारका आलोचकहरूविरुद्ध सदैव विषवमन गरिरहने भारतका मूलधारे सञ्चारमाध्यमहरू (जनावरको शरीरमा प्रम ओलीको शिर जोड्ने कार्टून लगायत) बढी नै सुरो हुँदै गएर अन्य मुलुकका राष्ट्रप्रमुखको समेत गालीबेइज्जती गर्न उद्यत भएका देखिन्छन् ।

यी विदेशी सरकारप्रमुखको मानमर्दन हुने गरी मिडिया सामग्री बनाएर प्रसारण गर्ने कामले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको समेत उल्लंघन गरेको छ ।

भारत तथा नेपाल दुवै पक्षराष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा २०(२) ले आफ्नो देशका मात्र नभई कुनै पनि देशको नागरिकप्रति घृणा उत्पन्न हुने कुनै पनि अभिव्यक्ति दिनबाट रोक लगाएको छ ।

भारतकै दण्डसंहिता (इन्डियन पिनल कोड) को धारा ४९९ मा मानहानिका विरुद्ध दण्डको व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि व्यक्ति, समूह, सरकार, धर्म वा राष्ट्रको प्रतिष्ठालाई हानि पुर्‍याउने असत्य कथनलाई मानहानि पनि परिभाषित गरिएको छ । मानिसहरूले आधारहीन आलोचना नगरून् भन्नका खातिर यसको व्यवस्था गरिएको छ ।

यो प्रावधान भारतीय नागरिकको हकमा मात्र लागू नभई संसारका जोकोहीको पनि सन्दर्भमा लागू हुन्छ ।

भारतको उत्तराञ्चल विश्वविद्यालयबाट संवैधानिक कानूनमा स्नातकोत्तर गरी हाल जनकपुर उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासमा इजलास अधिकृत रहेका जीवेश झाका अनुसार, यस कानूनमा टेकेर भारतमा बस्ने कुनै नेपालीले मुद्दा दायर गरेमा भारतको अदालतले यसमा सुनुवाइ गर्छ ।

‘दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेको भारतको सर्वोच्च अदालतले घृणास्पद अभिव्यक्ति तथा मानहानिविरुद्ध सशक्त नजिरहरू स्थापित गरेको छ, त्यसैले आपत्तिजनक टीभी सामग्रीविरुद्ध त्यहाँ मुद्दा दायर गरेमा न्याय पाइने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने ।

जी न्युजले प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राजदूतका विषयमा प्रसारण गरेको सामग्री सरासर झूटो र प्रमाणरहित विषय भएको स्पष्ट छ । त्यसैले यसमा भारतीय दण्ड संहिताको धारा ४९९ आकर्षण हुने पक्का छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमले दुई देशबीचको सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने किसिमका सामग्री लगातार प्रसारण गरिरहेकोमा अहिले सरकारप्रमुख विरुद्ध समेत आपत्तिजनक रिपोर्ट बनाएका छन् । यसविरुद्ध कारवाहीका लागि नेपालले सम्भव भएसम्मका कानूनी उपचार खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्रोत : लोकान्तर

315 Total Views 4 Views Today

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here