फर्किएला राजतन्त्र ?

1
697

नेपाली जनतामा आएको जागरण र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विवेचना गर्दा नेपालमा अब क्रियाशील राजतन्त्रात्मक व्यवस्था पुनः स्थापना हुने निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन, तर कुनै न कुनै प्रकारले राजसंस्था पुनर्वहाली हुने सम्भावना चाहिँ अवश्य बढाएको छ।

देबप्रकाश त्रिपाठी

Dev Prakash Tripathiदशकअघिसम्म माओवादी पार्टी या तिनका नेता राज्यसत्ताको मालिक बन्ने सम्भावनाको कल्पनासम्म गरिँदैनथ्यो। प्रचण्ड–बाबुराम प्रधानमन्त्री बन्ने अनुमान पनि नगरिएका बेला वि.सं. २०५८ को असारमा ज्योतिषी रत्ननिधि रेग्मीले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराई भविष्यमा नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना देख्नुभएछ र ज्योतिषीय दृष्टिमा देखिएका कुरा प्रकाशनका लागि लेखका रूपमा तयार गर्नुभएछ। घटना र विचारमा छाप्नुपर्यो भन्दै रेग्मीजीले उपलब्ध गराउनुभएको लेखमा राजनीतिक व्याख्या–विश्लेषण नभई दुई नेताहरूको जन्मकुण्डलीको विवेचना मात्र गरिएको थियो।

त्यसबेला राज्यद्वारा आतङ्ककारी घोषित नेताहरूलाई सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चा गरेर कुनै पनि प्रकारका सामग्री प्रकाशन गर्नु कानुनी र राजनीतिक दृष्टिले उपयुक्त थिएन र ‘आधारहीन’ ठहर गरी उक्त लेख छाप्न अस्वीकार गरिएको थियो। माओवादी युद्धका विरुद्ध राज्य जसरी सक्रिय हुँदै थियो, त्यस्तो समयमा माओवादीका कुनै पनि नेता प्रधानमन्त्री या मन्त्री बन्ने अनुमान कसैले पनि गर्न सक्दैनथे। बरु कुन दिन उनीहरू मारिएको खबर आउने हो भनी प्रतीक्षारत थिए मानिसहरू।

प्रचण्ड–बाबुरामले हिंसात्मक युद्ध थालनी गरेपछिका प्रारम्भिक दिनमा काङ्ग्रेसका नेताहरू ‘माओवादी केही बढ्दा एमालेलाई त्यसको असर पर्ने र आउँदो संसदीय निर्वाचन जित्न काङ्ग्रेसलाई सजिलो हुने’ विश्लेषण गर्दै थिए। त्यसैगरी तात्कालिक राजा वीरेन्द्रको दरबारचाहिँ ‘माओवादी विद्रोहले संसदीय प्रजातन्त्र सिध्याउने र त्यसपछि सक्रिय राजतन्त्रका निम्ति परिस्थिति अनुकूल बन्ने’ सपना देख्दै थियो। माओवादी युद्धले प्रजातन्त्र र काङ्ग्रेसलाई पुर्याउन सक्ने क्षतिबारे काङ्ग्रेसका नेताहरूले समयमै अनुमान गर्न सकेनन् र राजा वीरेन्द्रले राजतन्त्रकै अन्त्य गराउने कारण माओवादी बन्न सक्छन् भन्ने पनि सायद कहिल्यै सोचेनन्।

 राजालाई निषेध गरेर गणतन्त्र अस्तित्वमा आयो, अब कुन पक्ष निषेध भएर कस्तो राजनीतिक प्रणाली सतहमा आउने हो, प्रतीक्षा त्यसैको हुँदै छ।

काङ्ग्रेस नेतृत्व र दरबारले युद्धका शुरुवाती दिनहरूमा आ–आफ्ना राजनीतिक स्वार्थकेन्द्रित सोच नबनाएका भए नेपाली राजनीतिले अर्कै मोड लिन सम्भव थियो। समयमै विचार–बुद्धि नपुर्याउनुको परिणाम धेरैले भोगे, सबभन्दा ठूलो क्षतिचाहिँ मुलुकले व्यहोर्नुपरिरहेको छ।

दश वर्षअघि प्रचण्ड–बाबुराम प्रधानमन्त्री बन्ने कल्पना गर्न नसकिएजस्तै अहिले राजतन्त्र पुनर्वहालीको सम्भावना पनि कसैले देखेका छैनन् या धेरै कमले मात्र। त्यसताक माओवादीका बारेमा सकारात्मक सोच नराखिएजस्तै अहिले राजाका बारेमा राखिँदै छ, त्यसैले अब फेरि मुलुकमा राजतन्त्र फर्कने सम्भावना धेरैले देखेका छैनन्।

विश्व–इतिहासमा कतिपय मुलुकमा एकपटक उन्मूलन भएको राजतन्त्र पुनः स्थापना भएका अनेक दृष्टान्त छन् र विस्थापित राजतन्त्र सदाका निम्ति मेटिएका उदाहरण पनि पर्याप्त छन्। रसिया, अफगानिस्तान, चाइना, इन्डोनेसिया, इथियोपिया, इरानलगायतका अनेकौँ मुलुकमा एकपटक विस्थापित राजतन्त्र फेरि फर्केर आउन सकेन र फर्कने सम्भावना पनि छैन। थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, बेलायत र स्पेनलगायत केही देशमा भने विस्थापित राजतन्त्र पुनस्थापित भएका छन्।

राजा ज्ञानेन्द्र आफैँले हातपाउ नचलाएका भए गणतन्त्र घोषणाको पृष्ठभूमि तयार हुन सम्भव थिएन। पृष्ठभूमि राजा आफैँले तयार गरिदिएपछि नेपालमा गणतन्त्र घोषणाको मार्गप्रशस्त हुन पुगेको हो।

स्पेनमा त दुईपटक गणतन्त्रको अभ्यास भएर पनि उक्त मुलुकले अहिले राजतन्त्रात्मक पद्धति अवलम्बन गरिरहेको छ। सन् १८७३ मा सैन्य ‘कु’ भएपछि स्पेनको संसद्ले ‘सङ्घीय गणतन्त्र स्पेन’ घोषणा गरेको थियो। गणतन्त्रको घोषणापछि इस्तानिस्लाओ फिगरस, मार्गल, निकोलस साल्मेरन र एमिलियो कास्टेलर (चारजना) ले आफूहरूलाई सर्वेसर्वा बनाएका थिए, नेपालमा बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड, कृष्ण सिटौला र माधव नेपालहरूले गणतन्त्रका मालिक ठानेजस्तै।

गणतन्त्र घोषणासँगै स्पेनमा जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी भड्काव देखापर्यो। सङ्घीय राज्यहरूको निर्माणका विषयमा पनि चरम विवाद र तनाव उत्पन्न भयो। त्यसपछि एघार महिनामै जनरल मानुएल पाभियाले ‘कु’ गरी सङ्घीय अवधारणा त्यागेर एकात्मक पद्धतिसहितको गणतान्त्रिक अभ्यास गरेका थिए। आपसी द्वन्द्व र अराजकताका कारण गणतन्त्रले स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेन। सन् १८७४ को डिसेम्बरमा राजतन्त्र पुनस्थापना भयो र राजा बने अल्फोन्सो बाह्रौँ। देशका महत्वपूर्ण शक्तिहरूलाई उपेक्षा गरेर गणतन्त्र संस्थागत गर्न खोजिनुको परिणाम त्यसबेला स्पेनिस राजनीतिले भोगेको थियो। १८७४ मा पुनस्थापित राजतन्त्र सन् १९३१ मा पुनः विस्थापित भयो। नगर निर्वाचनमा गणतन्त्रवादीहरू भारी मतले विजयी भएपछि राजा अल्फोन्सो देश छोडेर हिँडेका थिए। गणतन्त्र स्थापनापछि स्पेनमा क्षेत्रीयतावादी र जातिवादीहरू पुनः सलबलाउन थाले। देशमा अराजकता, तनाव र द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना भयो। त्यसक्रममा एउटा बलियो र योग्य नेताको खोजी जनस्तरबाटै हुन थाल्यो। तर, तत्काल क्रियाशील कोही पनि नेताले जनविश्वास आर्जन गर्न सकेनन्। सन् १९३९ सम्म स्पेनले अराजकता र द्वन्द्वको सामना गरिरहनुप-यो।

करिब चार दशकको तनाव र उतारचढावपछि सन् १९७८ मा नयाँ संविधान जारी गरियो, जसले संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र सुनिश्चित गरेको छ र १९७८ मा राजा बनाइएका हुआँ कोर्लोसले सबभन्दा लामो समय राजा बनेको कीर्तिमान राखेका छन्। यसैवर्ष (२०१४) मात्र उनले राजगद्दी त्याग गरेका छन् र फिलिपलाई नयाँ राजा बनाइएको छ।

बाह्रबुँदे सम्झौतामा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरिने मात्र उल्लेख थियो र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनले समेत गणतन्त्र माग गरेको थिएन।

त्यसैगरी थाइल्यान्डमा पनि सन् १९३५ मा राजा प्रजाधिपोकलाई हटाइएको थियो। राजनीतिक अन्तरद्वन्द्वमा फसेपछि आन्तरिक सङ्घर्षकै बीचमा राजा प्रजाधिपोक सत्ताच्युत भएका थिए। स्विटजरल्यान्डमा बसिरहेका दश वर्षीय उनका भतिजा आनन्द महिडोललाई झिकाएर थाइल्यान्डको राजा बनाइएको थियो। थाइल्यान्डमा अहिले पनि राजतन्त्रात्मक परम्परा कायम राखिएको छ।

बेलायतले पनि बाह्र वर्ष गणतान्त्रिक अभ्यास गरेको थियो। राजा चाल्र्सको टाउको काटेर सुरु गरिएको गणतान्त्रिक अभ्यास सफल नभएपछि ब्रिटेनको संसद्ले राजतन्त्र पुनस्थापित गरेको हो। यसरी संसारमा राजतन्त्र पुनस्थापित भएका घटना इतिहासमा पढ्न पाइन्छ।

नेपालको राजतन्त्र जनताको साथ, छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको सद्भाव र चीनको विश्वासमा टिकेको थियो भन्न हिचकिचाउनुपर्दैन। राजा वीरेन्द्रको वंशनासपछि कमजोर बनेको नेपाली राजसंस्थाका प्रतिनिधि अर्थात् तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्र आफैँले हातपाउ नचलाएका भए गणतन्त्र घोषणाको पृष्ठभूमि तयार हुन सम्भव थिएन। पृष्ठभूमि राजा आफैँले तयार गरिदिएपछि नेपालमा गणतन्त्र घोषणाको मार्गप्रशस्त हुन पुगेको हो।

राजाले सत्ता हातमा लिएपछि प्रजातन्त्रप्रेमी नेपालीमध्ये कतिपयले प्रजातन्त्रको सुरक्षा र स्थायित्वका लागि गणतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउन थालेका हुन्। माओवादीहरू त सैद्धान्तिक रूपले नै गणतन्त्रका पक्षमा छँदै थिए, प्रजातन्त्रवादी कित्तासमेत राजतन्त्रबारे निरपेक्ष रहेपछि गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति वातावरण बनेको थियो। तथापि बाह्रबुँदे सम्झौतामा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरिने मात्र उल्लेख थियो र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनले समेत गणतन्त्र माग गरेको थिएन।

 दशकअघि दरबारप्रति उत्पन्न रोष, आक्रोश र असन्तुष्टि यतिबेला दलका नेताहरूप्रति सोझिएको छ। जात, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदिका नाममा नेपाली मन बिथोलिँदा देशको अस्तित्व नै ध्वस्त हुने आशङ्का र त्रास नेपाली जनतामा व्याप्त भएको छ।

०६२/०६३ सम्म आइपुग्दा पश्चिमा इसाई मुलुकहरूको लगानीका गैरसरकारी संस्थाहरू देशमा अनियन्त्रित किसिमले हावी भइसकेका थिए। हिन्दूराष्ट्रको पहिचान मेटी नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउँदै इसाईकरणका निम्ति मौका ढुकेर बसिरहेका पश्चिमा इसाई मुलुकहरूले राजतन्त्रलाई निसाना बनाए। सनातनी हिन्दूराष्ट्रको पहिचान मेट्न सबभन्दा पहिले राजतन्त्रको उन्मूलन हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको ठम्याइ थियो र उनीहरूले त्यसनिम्ति निर्णायक पहल गरे।

त्यसै समयमा राजा ज्ञानेन्द्रले छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि सन्तुलित बनाउन सकेनन्, फलस्वरूप छिमेकी मुलुकको सद्भाव र विश्वास पनि राजाले गुमाए। पूर्णरूपमा राजा एक्लिए र अन्ततः गणतन्त्र घोषणा भइछाड्यो। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुनुमा माओवादी या गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मात्र कारणको रूपमा बुझ्नु गलत हुनसक्छ। मित्रराष्ट्र भारतको तात्कालिक संस्थापन पक्षको सद्भाव मात्र कायम गर्न सकेको भए केही युरोपेली मुलुक र माओवादीको चाहनाले मात्र गणतन्त्र स्थापना हुनसक्थ्यो भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन।

अहिले नेपाली राजनीतिक दलहरू संविधान निर्माण गरी मुलुकलाई स्थायित्व दिन पूर्ण असफल भएका छन्। राजनीतिक परिवर्तनको एक दशक बित्न लाग्दा पनि दलहरूले जनतामा परिवर्तनको आभास दिलाउन सकेका छैनन्। दशकअघि दरबारप्रति उत्पन्न रोष, आक्रोश र असन्तुष्टि यतिबेला दलका नेताहरूप्रति सोझिएको छ। जात, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदिका नाममा नेपाली मन बिथोलिँदा देशको अस्तित्व नै ध्वस्त हुने आशङ्का र त्रास नेपाली जनतामा व्याप्त भएको छ।

 यो दोस्रो संविधानसभाले पनि निर्धारित समयमा संविधान जारी गर्न सकेन भने नेपाली जनता र नेपालका मित्रशक्तिहरूले ‘पुनर्विचार गर्ने’ स्थिति नबन्ला भन्न सकिँदैन।

ठीक यही समयमा मित्रराष्ट्र भारतको राजनीति बदलिएर राष्ट्रवादी शक्ति संस्थापन बन्न पुगेको छ। भारतमा बदलिएको राजनीतिले नेपालमा पनि प्रभाव पर्ने र त्यसले विस्थापित राजतन्त्र पुनस्थापनका निम्ति अनुकूल वातावरण पैदा गर्ने अनुमान गर्न थालिएको छ। यद्यपि सरकार परिवर्तन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि भारतले नेपालको राजतन्त्रबारे सोच परिवर्तनको कुनै सङ्केत दिएको छैन। बरु सहमतिमा यथाशीघ्र संविधान निर्माण गर्न भारतीय संस्थापनबाट सुझाव प्राप्त भइरहेको छ।

यदि दलहरू निर्धारित समयमै संविधान निर्माण गरी जारी गर्न सफल भए भने नयाँ संविधानमा ‘राजा’को ‘स्पेस’ नरहने निश्चित छ। तर, यो दोस्रो संविधानसभाले पनि निर्धारित समयमा संविधान जारी गर्न सकेन भने नेपाली जनता र नेपालका मित्रशक्तिहरूले ‘पुनर्विचार गर्ने’ स्थिति नबन्ला भन्न सकिँदैन।

राजाको असफलता गणतन्त्र बनेर प्रकट भएको छ भने दलहरूको असफलताले पनि कुनै नयाँ परिणाम दिने अनुमान गर्नु गलत हुनेछैन। दलहरूको असफलताको परिणाम राजतन्त्र पुनर्वहाली हुनेछ या अरू नै केही भन्ने स्पष्ट हुन अझै केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। तथापि राजाको लागि ‘स्पेस’ बन्न राजा आफैँले पनि केही महत्वपूर्ण तत्परता लिनुपर्ने आवश्यकता देखिँदै छ।

पूर्वयुवराज पारसका बारेमा स्पष्ट धारणा राजा स्वयम्बाट सार्वजनिक हुन सकेमा त्यसले नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न सहयोग पु-याउने आशा गर्न सकिन्छ। कदाचित राजालाई कुनै ‘स्पेस’ प्राप्त भए पनि पूर्वयुवराज पारसका निम्ति उक्त ‘स्पेस’ सुरक्षित गरिएको स्वीकार हुने स्थिति अहिले छैन। राजा ज्ञानेन्द्रपछि राजाको ठाउँ पूर्वनवयुवराज हृदयेन्द्रले लिने सुनिश्चित गरिएमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने वास्तविकतालाई सम्बद्ध पक्षले आत्मसात् गर्न जरुरी छ।

 गणतन्त्रको घोषणापछि इस्तानिस्लाओ फिगरस, मार्गल, निकोलस साल्मेरन र एमिलियो कास्टेलर (चारजना) ले आफूहरूलाई सर्वेसर्वा बनाएका थिए, नेपालमा बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड, कृष्ण सिटौला र माधव नेपालहरूले गणतन्त्रका मालिक ठानेजस्तै।

नेपाली जनतामा आएको जागरण र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विवेचना गर्दा नेपालमा अब क्रियाशील राजतन्त्रात्मक व्यवस्था पुनः स्थापना हुने निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन, तर कुनै न कुनै प्रकारले राजसंस्था पुनर्वहाली हुने सम्भावना चाहिँ अवश्य बढाएको छ। सबै राजनीतिक शक्तिबीच सहमति बन्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा ‘राजालाई स्पेस दिने’ नाममा झन् दलहरू एक हुने परिकल्पना गर्नु व्यर्थ छ।

सबैथरी समेटिने परिस्थिति निर्माण नभएमा कुनै न कुनै पक्षलाई निषेध गरेर मात्र देशले निकास पाउने अवस्था बन्न सक्छ। ०४६ मा प्रचण्ड–बाबुरामहरू निषेधित थिए भने ०६३ को परिवर्तन पश्चात् राजालाई निषेध गरिएको हो र अझै गरिँदै छ। राजालाई निषेध गरेर गणतन्त्र अस्तित्वमा आयो, अब कुन पक्ष निषेध भएर कस्तो राजनीतिक प्रणाली सतहमा आउने हो, प्रतीक्षा त्यसैको हुँदै छ। नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा मित्रराष्ट्र भारतको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको तथ्यका आधारमा भन्नुपर्दा अबको निकास या राजनीतिक परिवर्तनमा पनि भारतकै भूमिका स्मरणीय बन्नेमा शङ्का गर्नुपर्ने छैन।

घटना र बिचार साप्ताहिक

 

1 COMMENT

  1. संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दू अधिराज्य

    हिन्दुवाद भनेको हाम्रो प्रतिष्ठा र जीवन पद्धति हो । नेपालको राष्ट्रवाद पनि हिन्दुत्व, संवैधानिक राजतन्त्र तथा नेपाली भाषासँग जोडिएको छ । संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दुअधिराज्य नेपालको सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको पहिचान भएकाले संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु अधिराज्यको सुदृढीकरणले भारत, चीन तथा दक्षिण पूवी एशीयाका देशहरुमा नैं शान्ति तथा स्थायित्वको जग बसाउन सकेको छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । नेपालको राजसंस्थालाई नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, सार्वभौमसत्ताको संरक्षक, स्थायित्व र प्रजातन्त्रको रक्षकको रुपमा लिइन्छ । नेपाल जस्तो सानो राष्ट्र उत्तर तर्फ चीन र दक्षिण तर्फ भारत दुई ठूला राष्ट्रहरुकोबीचमा रहेको र विभिन्न जाती, भाषाभाषीहरुको समन्वय गरेर चीन तथा भारतकोबीचमा संतुलित संवन्ध कायम राख्न सक्ने राजसंस्था एक आधारभूत स्तम्भ मानिन्छ । राजतन्त्रको अभावमा हिन्दु तथा बौद्धको अस्तित्व संरक्षणविहीन भएर संकटमा पर्ने र इसाईकरणमा सजिलै बाटो खुल्छ भन्ने कुरा असंवैधानिक प्रकारले राजसंस्थालाई तीन पार्टीको लहडमा विस्थापित गरेकोबेलादेखि प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसैले २०६३ सालदेखि नेपालको अवस्था दिनप्रतिदिन ओरालो लाग्दो छ ।

    यसको मूलकारण, २०४७ सालको संविधानलाई बीनाकारण फालेर नेपालको आधारभूत स्तम्भको रुपमा स्थापित राजसंस्थालाई बिस्थापित गरेर धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र घोषित गरियो । यसले गर्दा नेपालको राष्ट्रियता माथि ठूलो ब्रजपात भएको छ । आज हामीले भागिरहेको दुःखदायी अवस्था यही हो । हाम्रा पार्टीका नेताहरुले विदेशीहरुको इशारामा यो शान्तिक्षेत्रमा अत्यन्त पीडा थप्ने काम गरेका छन्् । यो दुर्दशाको कारक २०६३ सालपछिका सत्तासीन पार्टीका नेताहरु नैं हुन्् । प्राकृतिक र सांस्कृतिक रुपमा समृद्ध नेपाललाई २०६३ सालपछि दृष्टिकोण नभएका भ्रष्ट, अक्षम पार्टीका नेताहरुले पद र पैसाको लाुेभमा परेर देशलाई वरवाद गर्नु र विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्नु नैं अहिलेका मूख्य कारण हुन्् । २०६३ सालपछिका सत्तासीनहरुले विदेशी निर्देशनमा हिडेर देश निर्माणमा कुनै ध्यान नदिएकाले नेपालको अर्थ तथा सामाजिक अवस्था ह्रासोन्मुख छ । सत्तासीनहरुले नेपालको आवश्यकता र स्थायित्वका आधारहरु बुझन नचाहेकाले उनीहरु पूर्णतः असफल र वदनाम छन्् । वास्तवमा तिनीहरु गद्दार हुन्् जस्ले नेपालको पहाडी क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिको जातीय मुद्धा र तराईमा एक मधेसको मुद्धा उठाएर नेपालको एकतालाई ध्वस्त गर्न चाहेका छन्् । यो देशको लागि आत्मघाती कुरा हो ।
    नेपालको सन्दर्भमा हिन्दुअधिराज्य धर्मसँग मात्र संवन्ध नरहेर सुरक्षा अवधारणाभित्र पनि पर्छ । नेपालमा यी दुई आधारभूत मान्यताहरु स्थापित भएपछि अमेरिकी सीआए, यूरोपका इसाई राष्ट्रहरु फर्कन्छन्् । चीन बिरोधी पश्चिमी सम्राज्यवादी शक्ति नेपालबाट फर्केपछि चीन पनि आफूलाई सुरक्षित ठानेर नेपाललाई प्रभावक्षेत्र बनाउने चहाना गर्दैन र फर्कन्छ । राजसंस्था तथा हिन्दुअधिराज्य यथावत रहेपछि छिमेकी देशहरु– चीन तथा भारतसँग शान्तिपूर्ण मैत्री संवन्ध दिगो रहिरन्छ र सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि उपलब्धिजनक हुन्छ । यथार्थमा नेपालमा राजसंस्था, हिन्दुअधिराज्य र प्रजातन्त्र एकअर्कामा परिपूरक शक्ति हुन्् । नेपालको संवन्धमा राजसंस्थाले आतंकवाद र अप्रजातान्त्रिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गराउँछ । नेपालको राजसंस्था नेपालको आन्तरिक आवश्यकता मात्र नभएर दुई छिमेकी देशहरुको सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि अत्यावश्यक छ । त्यसैकारणले हामीहरु नेपालमा संवैधानिक राजसंस्था चहन्छौं र राजालाई यथाशिघ्र सिंहासनमा आरोहण गर्न चहान्छौं ।
    –दीर्घराज प्रसाई