भारत जस्ता वाह्य मुलुकका कृषि उत्पादनले निर्वाध रूपमा बजार पाउने तर स्वदेशी उत्पादनले खेतमै कुहिनु पर्ने र कृषकहरू ऋणमा चुर्लुम्म डुब्नु पर्ने अवस्था रहेको यस घडीमा कृषि क्षेत्रले कुन हदसम्म वेरोजगार युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सक्ला, त्यो त भविष्यले नै वताउला ।

शम्भुराम जोशी

शम्भुराज जोशी

रोजगारी प्रदान गर्नुको अर्थ कामदारलाई काममा अल्झाएर राख्नु नभएर काममा संलग्नहरूको मानवोचित मूल्य कायम गर्दै सोही अनुरूप उनीहरूलाई जीवन ज्यूने आधार प्रदान गर्नु समेत हो । कोभिड-१९ को महामारीका कारण आपूर्ति श्रृङ्खला छिन्नभिन्न भएको यस घडीमा नेपाल लगायत विश्वका सबै जसो मुलुकहरूको रोजगारीमा ठूलो हलचल आउने छ । नेपालको हकमा अब सरकारको दायित्व केवल मुलुक भित्रका नेपाली नागरिकहरूको रोजगारीको संरक्षण गर्नमा मात्रै नभएर विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरू स्वदेशमा फर्केमा रोजगारीका अवसरहरू थप्नमा  पनि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नु रहेको छ ।

सैद्धान्तिक कुरा

सामान्यतया निजी र सरकारी क्षेत्रले नागरिकहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउँछन् । सिद्धान्ततः निजी क्षेत्र नाफासँग सरोकार राख्ने गर्छ र ऊ बेरोजगारहरूको श्रम बजारमा ठूलो जमात रहोस् भन्ने चाहन्छ । त्यसो भएमा सस्तो ज्यालामा निजी क्षेत्रलाई श्रमिकहरू उपलब्ध हुन सक्ने र उसले उच्च नाफा कमाउन सक्ने संभावना रहन्छ । यो कुरा नवउदारवादी दर्शनका पक्षधरहरूलाई प्रिय नलाग्न सक्दछ । तापनि नव उदारवादीहरूकै भनाइलाई मान्ने हो भने मुलुक भित्र आर्थिक वृद्धि दर उच्च रही उत्पादनमा वृद्धि भएमा मात्रै रोजगारीका अवसरमा वृद्धि हुन्छ जसका लागि पर्याप्त मात्रामा लगानी आवश्यक हुन्छ ।

रोजगारी सृजनामा समस्या

नेपालमा यो वर्ष आर्थिक वृद्धि दर २ दसमलब ३ प्रतिशतमा सिमित हुने अनुमान छ । पछिका बर्षमा अर्थमन्त्रीले त्यो दर ७ प्रतिशत रहने अनुमान गरे पनि त्यो न्यून वा ऋणात्मक नै रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । वजेट भाषणमा पर्यटन, यातायात, उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण तर्फको उत्पादन संकूचित हुने अनुमान गरिएको छ ।

रोजगारीको अवसरको मूल स्रोत रहेका यी क्षेत्रहरूमा देखिने निराशाजनक सम्भावित अवस्थामा विस्वस्त भएको सरकार स्वयमले बेरोजगारी भयावह हुने कुरा अप्रत्यक्ष ढंगले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा रोजगारीमा वृद्धि हुनका लागि लगानीमा वृद्धि हुनु जरुरी हुन्छ ।

लगानी या त निजी क्षेत्र या सरकारी क्षेत्रबाट हुनु पर्छ । सरकारको भूमिका न्यूनतम हुनुपर्छ र यो  निजी क्षेत्रको आर्थिक हितका लागि सहजकर्तामा सिमित हुनु पर्छ भन्ने नवउदारवादको मान्यता छ । त्यसै अनुरूप नेपाल सरकारले औद्योगिक लगानीको जिम्मा मुख्य गरेर निजी क्षेत्रलाई सुम्पेको धेरै भैसकेको छ । वर्तमान अवस्थामा मुलुकमा निजी क्षेत्र अघि बढेर लगानी नेपालमा गर्न संभव छ त ?

निजी क्षेत्रबाट लगानीको संभावना

निजी क्षेत्र अहिले घाइते अवस्थामा छ र यो बौरिन समय लाग्ने छ । सरकारले ल्याएको यस बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमा निजी क्षेत्रको हितलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न व्यवस्था गरिए पनि विगत देखि नै वजेटमा राखिएका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन तर्फ सरकारको फितलोपनलाई दृष्टिगत गर्दै यो क्षेत्र अहिलेको यथार्थ कार्यान्वयनमा सशंकित छ । कहिल्यै पनि कम नहुने नेपालका सरकारी अधिकारीहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचारको प्रवृति त छँदैछ ।

नाफाको मूल उद्देश्य राख्ने निजी क्षेत्र सरल र सहज प्रकृयाबाट सस्तो ब्याज दरमा ऋणको उपलव्धता, सस्तो खर्चमा उच्च गुण स्तरका उत्पादनका साधनको पर्याप्तता र उत्पादित बस्तु र सेवाहरूको बजारको उचित र सुलभ व्यवस्था हुनु जरूरी छ । नेपालका उत्पादनलाई भारतीय बजारमा प्रवेशका सन्दर्भमा त्यहाँका अधिकारीहरूले समय समयमा पुर्याउने अवरोधहरूको निदान पहिल्याउँदै नेपाली उत्पादनको सही मूल्य प्राप्त गर्नका लागि वैकल्पिक बजार खोज्नु जरुरी छ । तर यो समस्या समाधान तर्फ नेपाली अधिकारीहरूको लोसे प्रवृति देखिँदै आएको छ । तसर्थ यी समस्याका समाधान नहुञ्जेल निजी क्षेत्रले निसंकोच लगानी बढाउला र बेरोजगारीको समस्या हल होला भन्ने कुरामा शंका देखिन्छ ।

अर्को कुरा हाम्रा नेताहरूमा बेरोजगारीका समस्याले ल्याउन सक्ने विभिन्न खालका संकट र तिनीहरूको समाधान गर्नका लागि चाहिने जति ब्यग्रता पनि देखिँदैन । उनीहरूको बोली र काम गराईमा तादम्यता मात्रै होइन कि स्थिरता समेत नभएको यो अवस्थामा यो मुलुकमा उत्पन्न हुन सक्ने चरम बेरोजगारीका समस्याका कारण नेपाल आर्थिक संकटको भुमरी भित्र पर्ने दिनहरू नजिकिँदै आइराखेका छन् ।

राजनीतिज्ञहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको विगतको प्रवृति हेर्दा सरकारद्वारा लागू गर्ने भनिएका धेरै कार्यक्रमहरूमा आफ्ना कार्यकर्ताहरू पाल्ने बाटो बाहेक अरू केही हुने छैनन्  ।

आयातमूखी आर्थिक प्रणाली अंगालेको यस मुलुकमा कृषि, उद्योग र पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरूको उन्नतिका लागि आर्थिक नीति निर्माताहरूको पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन । अधिकांश नीति र कार्यक्रमहरू कागजमै सिमित रहेका छन् । देखाउनका लागि जे जति काम गरिएका छन् तिनीहरूबाट पनि कुनै एक निश्चित वर्गको मात्रै हित गरेको देखिएको अवस्थामा भविष्यमा पनि त्यस्तै प्रवृतिको पुनरावृति हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? विगतमा सरकारका रोजगार सम्बन्धी धेरै कार्यक्रमहरूले यो कुरा प्रष्ट्याइसकेका छन् । यस आर्थिक बर्षको आर्थिक नीति-कार्यक्रम र बजेट रोजगारीमूलक हुने अपेक्षा रहे पनि तिनीहरू कर्मकाण्डी भन्दा बढी नभएको कुरा धेरै विज्ञहरूले भनिसकेका छन्, यद्यपि बजेटमा लेखिएका कुरा कर्णप्रिय भने छन्  ।

वजेटमा रोजगारी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रदान गर्ने भनिएका धेरै सुबिधा, छुट र अनुदान तथा कार्यक्रम यथार्थ रूपमा लागू हुने कुरामा धेरैको शंका रहेको छ । र ती सफलतापूर्वक लागू भैहाले पनि विदेशबाट विस्थापित हुने नेपाली कामदारहरूको सानो अंश मात्रै त्यसबाट लाभान्वित हुने छन् । राजनीतिज्ञहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको विगतको प्रवृति हेर्दा सरकारद्वारा लागू गर्ने भनिएका धेरै कार्यक्रमहरूमा आफ्ना कार्यकर्ताहरू पाल्ने बाटो बाहेक अरू केही हुने छैनन्  ।

दुई तिहाइको हाराहारीमा जनसंख्या कृषिमा लागेको यस मुलुकमा यस बर्षको वजेटमा करीब ३ प्रतिशत मात्रै रकम छुट्याइएबाट त्यस क्षेत्रको उत्थान गर्दै रोजगारीका अवसरको सृजना गर्न कत्तिका इच्छुक छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

भारत जस्ता वाह्य मुलुकका कृषि उत्पादनले निर्वाध रूपमा बजार पाउने तर स्वदेशी उत्पादनले खेतमै कुहिनु पर्ने र कृषकहरू ऋणमा चुर्लुम्म डुब्नु पर्ने अवस्था रहेको यस घडीमा कृषि क्षेत्रले कुन हदसम्म वेरोजगार युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सक्ला, त्यो त भविष्यले नै वताउला । लक डाउनको अवधिमा स्वदेशी कृषि उत्पादनलाई बजार सम्म पुगाउनका लागि कृषकहरूलाई सघाउन नसक्ने सरकार र यसका प्रशासनिक यन्त्रबाट कृषिको विकासका लागि आवश्यक कार्यहरू गरिन सक्छन् र रोजगारीका  थप अवसरहरू सृजना हुन सक्छन् भन्ने कुरामा कति विस्वास गर्ने ?

विगतमा धेरैलाई रोजगारी दिएको पर्यटन उद्योग अब पहिलेकै अवस्थामा केही समयको अन्तरालमा फर्केला भन्न संभावना न्यून छ । आन्तरिक पर्यटनको कुरा गरिए पनि नेपालीहरूको न्यून आयका कारण त्यसले रोजगारीका अवसरहरू ह्वात्तै बढाउने गरी व्यापकता पाउला भन्ने कुरामा शंका छ ।

अर्को कुरा, नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज दर घटाए पनि नेपालका बाणिज्य बैंकहरूले त्यसको सहजै पालना गरेको अवस्थामा मात्रै मुलुक भित्रका उद्योग व्यवसायीहरूले सस्तो ब्याज दरमा तिनीहरूबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्छन् र उनीहरूको लगानी बढ्न गई रोजगरीका अवसरमा वृद्धि हुनेछ भन्ने कुरा सधैं मनन् गर्नु पर्छ ।

अन्त्यमा,

सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट माथिल्लो वर्ग मात्रै होइन आर्थिक दृष्टिकोणबाट तल्लो तहमा रहेका वर्गले पनि लाभ प्राप्त गर्ने अवस्थाको सृजना गर्न सके मात्रै रोजगारी वृद्धि हुन सक्दछ । अन्यथा आउँदा दिनमा उत्पन्न हुन सक्ने बिकराल अवस्था कसैले पनि रोक्न सक्ने छैन । एउटा कुरा के निश्चित छ भने निजी क्षेत्र अहिलेको अवस्थामा सरकार तर्फ विस्वस्त नदेखिएकोले उसले लगानी बढाउने र रोजगारीको अवसर अहिलेको अवस्थामा नै सजिलै बढ्ने संभावना न्यून देखिन्छ ।

त्रिभूवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक, अर्थशास्त्री शम्भुराम जोशीलाई shambhuramjoshi1964@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।

126 Total Views 1 Views Today

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here