भरपर्दो मित्रको खोजीमा चीन

0
467
King Mahendra and Mao Tse Toung, 27 September, 1967, Peking

वि. सं. २०१७ को कदम पछि राजा महेन्द्रलाई चीनको आड र भरोसाले बलियो बनाएको आँकलन गर्ने नेपाली कांग्रेस चीन समर्थक रहेन / होइन । र भारतको समर्थनमा अडेका अधिकांश मधेश केन्द्रित दलहरू त अझै छैनन् ।

शम्भुराम जोशी

शम्भूराम जोशी

चीनमा सन् १९४९ मा कम्यूनिष्ट शासन स्थापना पछि कहिलेकहिँका सानातिना असमझदारी बाहेक नेपाल–चीन सम्बन्ध सधैँ सुमधुर रहेको देखिन्छ । नेपालमा राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याइए पछि भने जुन ढंगले त्यो सम्वन्ध बढ्नु पर्ने हो त्यो बढ्यो वा बढेन  भन्ने मूल प्रश्न रहेको छ ।

हिजोको सम्बन्ध

विक्रम सम्वत् २००७ पछिको कुरा गर्दा राजा महेन्द्र देखि राजा वीरेन्द्र हुँदै राजा ज्ञानेन्द्र सम्मले पनि आफ्नो तहबाट चीनसंगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन पर्याप्त भूमिका निर्वाह गरे ।

विगतमा दक्षिण एशियामा नेपाल जस्ता साना देशहरूको भावनालाई कदर गर्दै जानुपर्छ र केही विवाद छ भन् दुवै पक्षको जित हुने गरी समाधानका उपायहरू खोजिनुपर्छ भन्ने माओको पालादेखि चलि आएको नीति हो, जसले चीनको सद्भाव दर्शाउँछ । यद्यपि नेपालको सहमति बिना नै लिपुलेकको भूमी  भारत र चीनले प्रयोग गर्ने भन्ने उनीहरूको संझौताले नेपालीको चित्त दुख्न पुगेको छ । नेपालले पनि विगतमा चीनसँग सच्चा मित्रको व्यवहार गरेको कुरा घटनाक्रमले देखाएका छन् ।

सन् १९६२ मा भारत-चीन युद्धमा नेपालले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नु आफ्नो भूमिलाई चीनका विरूद्ध प्रयोग हुन नदिनु नेपालको सफल कूटनीतिक अभ्यास थियो । यस अघि नै भारतले नेपालको अठाह्र वटा उत्तरीय नाकामा चेकपोष्ट खडा गर्नु निश्चय पनि यस मुलुकको सार्वभौमसत्ता माथिको अतिक्रमण त थियो नै, आफ्नो संघारनिरै भारतीय सैनिक उपस्थिति चीनियाँहरूलाई समेत सुखद थिएन ।

महेन्द्रको राज्यकालमा किर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदा, विक्रम संवत २०२७ साल असार ४ गतेका दिनमा भारतीय सैनिक चेक पोष्ट हट्नु निश्चय पनि चीनियाँहरूलाई खुशीको कुरा थियो । यद्यपि त्यसो गरे वापत नेपालले भारतको नाकाबन्दीको सामना भने गर्नुपरेको थियो ।

विक्रम संवत २०३० को दशकमा चीनका विरूद्ध भारतको सहयोगमा पश्चिमा शक्तिले उचालेको खम्पा विद्रोह नेपालको राजतन्त्रले नै दबायो । राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रको सकृयतामा चालिएका यी कदमहरूले चीनियाँ स्वार्थ पूरा गरे पनि निश्चय नै ती नेपालको सार्वभौमसत्ताको संरक्षणसँग पनि जोडिएका थिए ।

चीनसंग सुसम्बन्धको बिस्तारमा नेपालका पुर्वप्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य र कीर्तिनिधि विष्टका साथसाथै ऋषिकेश शाह, यदुनाथ खनाल जस्ता कुटनीतिज्ञहरूको पनि तारिफ लायक  भूमिका रह्यो । सकृय राजतन्त्रमा यी सबै हस्तिहरूको कृयाकलापको जस (अपजस समेत) त्यसबेलाका राजाहरूका थाप्लामा जाने गर्छ ।

दलहरूको चीनसँगको सम्बन्ध

प्रधानमन्त्री भैसकेपछि सबैभन्दा पहिले चीनको औपचारिक भ्रमण गर्ने टंकप्रसाद आचार्यको चीनसंग सम्बन्ध गास्नु पर्ने नीति अनुरुप कूटनीतिक चातुर्यबाट चीनसित रहेका विवादहरू, जस्तै, सगरमाथाको र मुस्ताङ्का समस्याहरू, शान्तिपूर्ण ढंगले टुङ्ग्याउने काम गरे । चीनसंगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउनमा समष्टिमा उनको भूमिका प्रशंसनीय रह्यो ।

वि. सं. २०१७ को कदम पछि राजा महेन्द्रलाई चीनको आड र भरोसाले बलियो बनाएको आँकलन गर्ने नेपाली कांग्रेस चीन समर्थक रहेन / होइन । र भारतको समर्थनमा अडेका अधिकांश मधेश केन्द्रित दलहरू त अझै छैनन् । यो कुरा चीनले मुल्याङ्कन गरेको हुनुपर्छ ।

सक्रिय राजतन्त्रको समयमा एक चीनको मुद्दालाई नेपालले संबोधन गर्यो । तर राजतन्त्रको अवसानपछि दलाई लामाको छायाँ सरकारका अधिकारीहरूसँग नेपालका अधिकारीका उठबसका अतिरिक्त नेपालको भूमीमा चीन विरूद्ध तिब्बतीहरूको प्रदर्शन, उनीहरूको आत्मदाहको प्रयाश,  तिनीहरूमाथि चीनलाई नपच्ने गरी नेपालको कानून विपरित गरिने सजिला व्यवहार र तातोपानी क्षेत्रका धेरै घरमा दलाई लामाको फोटोमा पूजा जस्ता नेपालको भूमिमा बढेको चीन विरोधी कृयाकलापलाई पूर्ण रूपले निमिट्यान्न पार्न नेपाल सरकार असमर्थ मात्रै होइन नेपालमा पश्चिमाहरूको सहयोगमा तीव्र गतिमा अकूत सम्पति भएका ठूला ठूला गुम्बाहरू स्थापना, तिनीहरूमा चीन विरूद्ध कृयाकलाप र हातहतियार लुकाइएको शंका हुनु चीनका लागि दुःखद कुराहरू हुन् ।

नेपालले चीनसँग सामरिक, आर्थिक वा राजनीतिक सम्बन्ध बिस्तार गर्ने प्रयाश गर्दा भारतले नेपालमा नाकाबन्दीको अस्त्र प्रयोग गर्ने गरेको छ ।

बहुदल पुनर्स्थापना हुने वित्तिकै चीनिबाट राजतन्त्र कालमा स्थापना गरिएका सरकारी उद्योगहरूलाई बन्द वा निजीकरण गरिनु मात्रै नभएर केही समय अघि बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनालाई चीनको गेजुवा कम्पनीबाट नेपाली कांग्रेसको सरकारले खोस्नुलाई के चीनले सुखद मानेको होला र ?

एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि चीनको विश्वास जित्न सकेको होला ? विश्वास गर्ने ठाँउ देखिँदैन । चीनियाँ कम्पनीबाट खोसेर पश्चिम सेती परियोजना आफैँले बनाउने निर्णयबाट चीन कुन हदसम्म खुशी होला ? मौका परस्त नेताहरूको रूपमा ती दलका चालकहरूलाई चीनले ठानिरहेको छ भने त्यो नेपालको लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । त्यसमा शंका गर्ने ठाँउ नेपालका प्रधानमन्त्री यसै वर्ष बोआओ सम्मेलन छोडेर भारत भ्रमणतिर लाग्नुले दिएको छ ।

चीनसँग गरिएका सन्धि संझौताका सम्बन्धमा बाँकी रहेका कामहरूलाई नेपाल सरकारले आफ्नो पक्षबाट अघि बढाउन थोरै मात्रै रुचि देखाउनु र उसको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभमा नेपालका अधिकारीहरू भारतको प्रभावमा परेर तत्पर छैनन् कि भन्ने पनि बेला बेलामा अर्थ लाग्ने गरेको छ ।

भारतले जस्तै तुरून्त प्रतिकृया देखाइ नहाल्ने, र कामले देखाउने भएकाले नेपाली नेताहरूको कृयाकलाप प्रति चीन आँखा चिम्लिएर बसेकोछ भन्ने ठान्नु हुँदैन ।

नेपाल चीन सम्बन्धमा भारत

राजाहरू वास्तवमा राष्ट्रवादी हुनेगर्छन् । नेपालका राजाहरूले विगतमा राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखेर चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयाशबाट आफ्नो स्वार्थमा धक्का पुगेको महसुस गर्ने भारतले राजाहरूलाई चीन परस्तको बिल्ला भिराउनु अस्वाभाविक भएन । खास गरेर चीनसँग सुसम्बन्ध राख्ने नेपालको प्रयाशलाई विगतदेखि नै शंकाको आँखाले हेर्दै त्यसलाई चीनियाँ कार्डको रूपमा परिभाषित गर्ने भारतको प्रवृति अहिले पनि कायमै छ । त्यही कुरा नेपालका केही नेताहरूले पनि सिकेका छन् । नेपालले चीनसँग सामरिक, आर्थिक वा राजनीतिक सम्बन्ध बिस्तार गर्ने प्रयाश गर्दा भारतले नेपालमा नाकाबन्दीको अस्त्र प्रयोग गर्ने गरेको छ र त्यस्ता परिस्थितिहरूमा नेपाललाई चीनले सकेसम्म नैतिक र भौतिक सहयोग गर्ने गरेको छ ।

चीनको तीव्र आर्थिक प्रगति नरूचाउने भारत लगायत अमेरिका र युरोपियन युनियन समेत नेपालका नेताहरू र नेपालको भूमिलाई उपयोग गरेर तिब्बतमा अस्थिरता फैलाउन र त्यसलाई आफूबाट छुट्याउन चाहन्छन् भन्ने चीनको आँकलन छ । तसर्थ चीन त्यो प्रयासलाई  कुनै पनि हालतमा रोक्न नेपालमा राजसंस्था जस्तै भरपर्दो मित्र शक्तिको खोजीमा छ । गणतन्त्रको अभ्यास सुरू भइसकेको यस परिस्थिमा कुन पक्ष त्यस्तो शक्ति बन्ला भविष्यवाणी गर्न भने गाह्रो छ ।