भारतलाई नेपालबाट धक्का !

1
646

दीपक गजुरेल

नेपालको राजनीति अन्योलग्रस्त त छँदैथियो, अब यो अझ बढी जटिलतामा फँसेको छ । दुई महिनादेखि जारी प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने प्रयाश सफल भैराखेको छैन । ‘सहमति’ भन्दा असहमति र द्वन्द्व बढ्दै गएको छ । शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन नदिएको आरोप एकले अर्को पक्षमाथि लगाउने गरेका छन् । नयाँ संविधान निर्माण सम्बन्धितहरुको प्राथमिकतामा परेकै छैन ।

नेपालमा शासन प्रणाली कस्तो हुने र त्यसको स्थापना कसरी गर्ने भन्ने कुराको निर्णय नेपालीहरुले नै गर्नु पर्ने हो । तर हामीकहाँ विगत् केही वर्ष यता त्यसो हुन सकेको छैन । राजाको शासन विरुद्ध विदेशीको योजना र चाहना अनुरुप काम गरे हाम्रा संसदवादी राजनीतिक दल र माओवादीले । भारतीय निर्देशन अनुसार आरम्भ गरिएको १२ बुँदे सम्झौता र त्यसपछि भएका/गरिएका सहमति, सम्झौता सम्बन्धितहरुले पालना गरेका छैनन् । र नेपाललाई यो बाटोमा हिँडाउने सूत्रधार नयाँ दिल्ली आफूले रचना गरेको योजना अनुरुप नेपालका संसदवादी दल र माओवादीलाई अघि बढाउन सकिराखेको छैन । परिणाम स्वरुप, केही समय अघिसम्म नेपालमा ‘जे चाह्यो त्यो गर्न सक्ने’ अवस्थामा रहेको भारत नेपाल मामलामा यसबेला किंकर्तव्यविमूढ बन्न पुगेको देखिन्छ । अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने समस्या मात्र भारत सामू छैन, आफ्नो इज्जत कसरी जोगाउने र कूटनीतिक प्रतिष्ठा कसरी कायम राख्ने भन्ने सम्मको संकटमा भारत पुगेको देखिन्छ, यसबेला ।

भारत नेपालमा असफल !
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा आफ्नो स्वामित्व देख्ने भारतको नेपाल नीति असफल भएको विश्लेषण भारतीयहरुले नै गर्न थालेका छन् । ‘नेपाललाई यो अस्थिरताबाट भारत सहित कुनै पनि मुलुकले उद्दार गर्न सक्तैन’ भन्न थालेका छन् नेपालविज्ञ भनेर चिनिने भारतीय विद्वान र विश्लेषकहरु ।

कुनैबेला भारतले जे चाह्यो त्यो हुन्थ्यो नेपालमा । नयाँ दिल्लीका नीति निर्माताहरुको गलत् नीतिका कारण यो हिमाली राष्ट्रमाथि भारतको प्रभाव कम भएको छ ।’ टाइम्स अफ इण्डियाको यही अगष्ट ७ मा छापिएको विश्लेषणमा भनिएको छ । ‘मेसिन रिडेबल पासपोर्ट छाप्ने निर्णय फिर्ता लिएर समेत नेपालले भारतलाई ‘पाठ’ सिकायो’, सो अखबारको अनलाइन संस्करण भन्छ ।

नेपालविज्ञ पूर्व भारतीय जेनरल अशोक मेहता भारतको नेपाल नीति असफल भएको निश्कर्षमा पुगेका छन् । सेप्टम्बर १, २०१० को द पायोनियरमा प्रकाशित लेखमा भारतका सुरक्षा सल्लाहकार भनेर चिनिने मेहता भन्छन्, ‘नेपालमा राजनीतिक गतिरोध जारी रहनु भनेको सर्वनाशलाई निम्तो दिनु हो । र त्यो भनेको नेपालमा भारतको स्वार्थमा अकल्पनीय धक्का लाग्नु हो ।’

‘चीनले नेपालमा कब्जा जमाइसक्यो’ शिर्षकको अर्को एउटा भारतीय अनलाइन साइटले भारतको नेपाल नीति पूर्ण असफल भएको निश्कर्ष निकालेको छ । सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने भारतको चाहना नेपालमा नयाँ संबिधान नबनेसम्म पूरा हुने सम्भावना छैन भनेर भारतीय सञ्चार माध्यमहरु भनिराखेका छन् । भारतका पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रा साउथ ब्लकको नेपाल नीतिको विरोध गर्दैछन् । ‘चीनले नेपाल लगायत हाम्रो छिमेकमा प्रभाव बिस्तार गर्दैछ र हामी केही गर्न सकिराखेका छैनौँ’, भनेर मिश्राले टाइम्स अफ इण्डियाको अगष्ट ७, २०१० को अङ्कमा लेखेका छन् ।

कूटनीतिक विश्लेषक भद्रकुमार गत हप्ताको इकोनोमिक टाइम्समा भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा गरिराखेको हस्तक्षेप प्रत्युत्पादक हुने भविष्यवाणी गर्छन् । अगष्ट १३, २०१० को एशिया टाइम्समा विश्लेषक सुधा रामचन्द्रन् भारत आफ्ना सबै छिमेकीहरुबाट अलग्गिएको विश्लेषण गर्छिन् । ‘नेपालमा रहेको भारतको रणनीतिक गहिराइ समाप्त भएको छ,’ सन डे पायोनियरको अनलाइन संस्करणमा कञ्चन गुप्ताको विश्लेषण छ (अगष्ट २२, २०१०) ।

नेपालको राजनीति अन्योलपूर्ण रहेका बेला भारतीय सञ्चार माध्यम, विद्वान–विश्लेषकहरु एक स्वरले भारतको नेपाल नीति असफल भएको बताइराखेका छन् । स्मरणीय छ, २०६२ मंसीरमा नेपालका सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा यी लगायत सबै भारतीय विश्लेषकहरुले भारतीय सत्ता पक्षले लिएको नीतिको पक्षमा वकालत गरेका थिए । दुई वर्ष पछि आफ्ना लागि कस्तो स्थिति आउनेछ भन्ने अनुमान र विश्लेषण गर्न नसक्नु भारतीयहरुको चरम अज्ञानता र असफलता हो भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ ।

भारतलाई नेपालबाट धक्का !
भारतको योजना मुताविक नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन गर्न एकजुट हुन ‘सहमति’ गरेका शक्तिहरु नै यसबेला भारत विरुद्ध खनिएका छन् । नेपालमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने प्रक्रियामा भारतले ठाडो र नाङ्गो हस्तक्षेप गर्यो भनेर माओवादीले आरोप लगायो । ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत नेपाल आएर हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्न दिएनन्’ भन्ने आक्षेप माओवादी नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै लगाए । नेपालमा ‘क्रान्ति’ गर्दाका १० वर्ष मध्ये साढे आठ वर्ष भारतमा बसेर नेपालमा ‘जनयुद्ध’ सञ्चालन गरेको शक्तिबाट भारत विरुद्ध यसप्रकारको आक्रमण हुनुको अर्थ र कारण भारतीय शासकहरुले राम्ररी बुझ्नु पर्ने हो ।

नेपालको आन्तरिक मामलामा ‘भारतीय हस्तक्षेप’ विरुद्ध खुलेर लागेको माओवादी मात्र होइन । नेपालको ‘सार्वभौम’ संबिधानसभा समेत भारत विरुद्ध खनिएको छ, यसबेला । एउटा मधेशवादी दलबाट संबिधानसभामा निर्वाचित भएर पछि माओवादी बनेका एकजना सभासद्लाई भारतीय राजदूताबासका एक बरिष्ठ कूटनीतिज्ञले धम्की दिएको मुद्दालाई ठूलै बनाइयो । संबिधानसभाको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले सभासद्लाई धम्की दिने ती भारतीय कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला (परसोना नन्ग्राटा) सम्मको कारवाही गर्न सरकारलाई ‘सर्वसम्मत’ निर्देशन दियो ।

भारतीय स्वामित्वमा नेपालमा सञ्चालित एउटा उद्योगको उत्पादन सम्बन्धी विवादले चर्को रुप लिएको छ । भारतीय लगानीको पक्षमा भारतीय दूताबासले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति हाम्रो संबिधानसभाले कडा कदम चाल्यो । ‘राजदूतलाई तत्काल स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिने सर्वसम्मत निर्णय’ गर्यो, संबिधानसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिले (कान्तिपुर दैनिक, भदौ १५, २०६७) । २०६२/६३ को आन्दोलन पछि राजाद्वारा पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो वैठकमा एकजना भारतीय सांसदलाई अमर्यादित तथा कूटनीतिक मान्यताका हिसाबले अत्यन्तै अस्वभाविक ढंगले स्वागत् गर्ने यिनै राजनीतिक दल र शक्तिहरु रहेको हालको संबिधानसभाले भारत विरुद्ध चालेका यी कदमले केही गम्भीर संकेत गरेका छन्, भारतका शासकहरुका लागि ।

भारत विरुद्ध नेपालका माओवादी र संबिधानसभा मात्र लागिपरेका छैनन् । स्वयम् नेपाल सरकार पनि नयाँ दिल्लीका शासकहरुलाई ‘लज्जित’ बनाउने गरी काम गर्दैछ । एम. आर. पी. छपाइ सम्बन्धमा हाम्रो सरकारले देखाएको अपरिपक्व व्यवहारले कूटनीतिक रुपमा भारतलाई एउटा नजानिँदो झट्का दिएको थियो, केही दिन अघि । भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत श्यामशरणको नेपाल भ्रमणलाई नेपाली सञ्चार जगत्का साथै सरकारले पनि उपहास बनाउने काम गरे । हाम्री परराष्ट्र मन्त्रीले संसदको समिति समक्ष श्यामशरणको नेपाल भ्रमण सम्बन्धमा दिएको वयानले यो कुराको पुष्टि हुन्छ । ‘श्यामशरणको भ्रमण निजी हो’ भनिन् हाम्री परराष्ट्र मन्त्रीले । आफूलाई विशेष दूत दावी गर्नेको गालामा यो गतिलो झापड थियो, नेपाल सरकारका तर्फबाट ।

भारतले नेपालप्रति देखाइराखेको व्यवहारप्रति आक्रामक रुपमा आइलाग्ने काममा नेपालका सञ्चार माध्यम पनि अग्रणी देखिएका छन् । भारतीय राजदूताबासको एउटा विज्ञप्ति विरुद्ध एकजुट भै ‘नेपाली सञ्चार जगत्का सामू क्षमा याचना गर’ भन्ने सम्मको बोली नेपाली मिडियाले देखाएको छ । श्यामशरण विशेष दूतका रुपमा नेपाल आउँदा उनलाई ‘तिमी कुन हैसियतमा नेपाल आएको’ भनी काठमाण्डौँ विमानस्थलमै सोध्न सक्ने ‘आँट’ नेपाली प्रत्रकारलाई त्यसै आएको होइन । केही समय अघिसम्म ‘भारतको सहयोग तथा सद्भावका कारण नेपालमा क्रान्तिकारी परिवर्तन सम्भव भएको हो’ भनी गर्वको शैलीमा प्रस्तुत हुने नेपाली सञ्चार जगत् अहिले भारत विरुद्ध ‘क्षमा माग’ भन्दै खनिनु संयोग मात्र हुन सक्तैन । यति कुरा त भारतीय नीति निर्माताहरुले पक्कै बुझेको हुनुपर्छ ।

प्रजातन्त्रलाई ‘लोकतन्त्र’ भनी व्याख्या गर्ने र राजाले नेपाल राष्ट्रलाई ध्वस्त पारे भन्ने ‘नागरिक समाजका अगुवाहरु’ यसबेला ‘सूदलाई फिर्ता बोलाऊ’ भन्न थाल्नु पनि भारतका नीति निर्माताहरुका लागि एउटा गतिलो पाठ हुनुपर्छ ।

deepakgajurel@gmail.com

Nepalpolity.blogspot.com
Deepak Gajurel

1 COMMENT

  1. I disagree with Mr. Pants view about reinstating monarchy. Main obstacle to preserve this nations souvernighty and uplifting national economy was done by handful of monarchs. Due to their foolishness Nepali Congress regained its position and served Indian interest in their long reign. Except king Mahendra no other Shah monarch was able to restrain Indian hegemony in recent history.

    NC’s desire to serve Indian interest started since their birth in January 1947, Khalsa College, Calcutta. BP the then presiding chairman had emphasized the motto of NC produced before the so called Congress in Khalsa College states that Nepal was integral part of India. After the election of 1958-59 when BP became the first elected PM he demanded two seats in Indian parliament for Nepal. Doesn’t this prove that BP along with Nepali Congress are anti-national element since their birth?

    In 1962, the then BP’s Deputy PM, Subarna Sumsheer JBR, during his self-exile (in his home-town, Calcutta ) declared war against Nepal (as he did it in 1950) from All India Radio, Indian government media. Next day war started between India and China, Nehru declared state of emergency from the same All India Radio. Then on the third day Subarna Sumsheer JBR withdrew his declaration of war against Nepal and ordered his so called (Indian) army and the party, declared war against China.

    1n 1950 when Nehru pressurized Mohan Sumsheer to legalize the treaty of 1950, rather peace accord was signed between Delhi and the Ranas. After this peace accord Mohan Sumsheer JBR was re-instated as PM of Nepal. Since then the Nepali Congress had advocated in favor of unequal treaty of 1950. The courage shown by Mr. Gajurel deserves appreciation and applause.