भारतमा ‘आश्रय’ लिएका दलहरूबाट नयाँ दिल्ली र विदेशीहरूको प्रत्यक्ष परोक्ष संलग्नतामा नेपाली राज्यलाई कमजोर बनाउने कार्य शुरू भयो । तत्पश्चात् २०४६ सालको ‘परिवर्तन’, माओवादी ‘आन्दोलन’ र २०६२/०६३ को ‘आन्दोलन’ पछि नेपाली राष्ट्रियताका आधारहरू राजसंस्था, एकात्मक राज्य, हिन्दू राष्ट्र, नेपाली भाषामाथि ठूलै आक्रमण भयो ।

कमल बहादुर महत

कमल बहादुर महत

हालै कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेकको सीमा विवाद फेरि सतहमा आएको छ । संसद्का दुवै सदनबाट लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटिएको अद्यावधिक नक्सालाई नेपालको निशान छापमा समावेश गर्न ल्याइएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरिएको छ ।

भारतको औपनिवेशिक मानसिकता, उसको ‘हिमालय सुरक्षा’को कुत्सित रटान, नेपाली शासकहरूको ‘हरुवा’ मनस्थिति, तत्कालीन ईस्ट इन्डिया कम्पनी, त्यस्तै चीन र भारतको ‘ट्रेड फर्स्ट’ नीतिले गर्दा नेपालको कालापानी भूभागमा भारतले वर्षौंदेखि कब्जा जमाइरहेको छ । 

कालापानी विवादकै माझ नेपाली भूमिमा भारतले सडक निर्माण गरे झैं गरी भारतले चीन तथा भारतको ‘विवादित’ सीमामा नयाँ सडक खनेपछि चीन र भारतको पछिल्लो घम्साघम्सी शुरू भएको छ जसमा भारततर्फ २० सैनिकको ज्यान गएको खबर आएको छ । 

त्यसअघि भारत र चीनले उच्चस्तरीय सैनिक तहमा ‘वार्ता’ गरी उनीहरूबीचको सीमाविवाद वार्ताको माध्यमबाट टुंग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर नेपालसँगको सीमा ‘विवाद’ टुंग्याउन नेपाल सरकारले वार्ताका लागि तयार रहेको भनिरहँदा पनि नयाँ दिल्ली यो मामिलालाई पर सार्न वा सधैं झैं त्यत्तिकै ‘सेलाएर’ जान्छ भन्ने मनस्थिति पालेर बसेको देखिन्छ । अहिले नक्सा जारी भएपछि नक्सा जारी नगरेको भए हुन्थ्यो, यसले वार्ताको वातावरण बिगार्यो भन्ने खालको ‘दादागिरी’ को मानसिकता उनीहरूमा देखिन्छ ।

त्यस्तै भारतीय पक्षबाट विवादित भनिएको र नेपालले आफ्नो भनी दाबी गरेको भूमिमा सडक निर्माण गतिविधि पछिल्लो समयमा भारतले रोकेको कुनै विश्वासिलो आधार नेपाल र नेपाली जनतालाई दिन पनि नयाँ दिल्लीले जरूरी ठानेको छैन । विगत केही वर्षदेखि नेपालको चासोलाई दिल्लीले पुरै बेवास्ता गरेर सो क्षेत्रमा सडक निर्माण गतिविधि गरिरहेको पाइन्छ । तर के नेपालमा केहीले भने झैं सेना अगाडि नसारी नयाँ दिल्लीले काठमाडौंको ‘चासो‘ लाई त्यति महत्त्व नदिएको हो त ? यो प्रश्न उब्जिएको छ । 

नयाँ दिल्लीले नेपालमा सत्ता उलटपुलटदेखि ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’ सम्म गर्दै आएको छ । त्यो मनस्थिति र दिल्लीको रवैयाले गर्दा २००७ सालभन्दा अहिले काठमाडौंको मामिला व्यवस्थापन गर्न नयाँ दिल्ली ‘असफल’ हुँदै गैरहेको छ ।

यसमा नयाँ दिल्लीको आफ्नै छिमेकीलाई ‘हेप्ने’ रवैयाले पनि उत्तिकै काम गरेको छ । त्यसमा लम्पसारवादी नेपाली नेताहरू, भारतपरस्त ‘भाडाका बौद्धिक’, नागरिक समाज, मिडिया, प्रशासकहरू लगायतको गतिविधि पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । नेपालका प्रायः नेता, प्रशासक, नागरिक समाजका नेता, सञ्चारकर्मी आदिलाई भारतले छात्रवृत्ति, सहयोग वा विभिन्न प्रभावबाट उसको स्वार्थपूर्ति गर्दै आएको छ । 

२००७ सालमा राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले उनको सत्ता लम्बिने लोभमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरे जसले नेपालीलाई अझैसम्म सताइरहेको छ । शासकहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ, मोह, इच्छापूर्तिको लागि देशलाई नै ‘धराप’मा राख्ने कुकृत्यले नेपाल लडखडाइरहेको छ । 

तर दिल्लीको औपनिवेशिक विदेशनीतिको कदम पछिल्लो समय दिल्लीलाई पाठ सिकाउने गरी प्रत्युत्पादक देखिएको छ । पछिल्लो समय दिल्लीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा गर्ने ‘हस्तक्षेप’ को काम बेइजिङले गर्न थालेको प्रति दिल्ली पछिल्लो समयमा ‘दुःखी’ देखिएको छ । 

भारतले बारम्बार नेपाली भूमि भारतविरुद्ध प्रयोग भएको दोहोर्याइरहँदा तथ्यहरूले बरू भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले चेकपोस्ट, खम्पा विद्रोह, ‘सशस्त्र विद्रोह’ को नाममा भारतीय भूमिलाई २००७ साल अघिदेखि नेपालविरुद्ध प्रयोग गरेको दृष्टान्त छ ।

नेपालमा एकखाले जनतालाई छलछाम गरेर सत्तामा बस्ने अनि सीमा मिच्ने जस्तो ‘हर्कत’ छिमेकीबाट हुँदा जनताको तहबाट विरोध भएपछि मात्र सरकार तात्ने गलत परिपाटी बस्न गएको पाइन्छ । नेपालको कालापानी क्षेत्रमा भारतले सडक बनाइरहेकोमा सरकार पहिले नै जानकार थियो । काठमाडौंमा शासन गर्नेहरूलाई वनको बाघले खाओस् नखाओस् मनको बाघले खाने रोगले होला विदेशीहरूका अवाञ्छित गतिविधि नेपाली भूमिमा गर्न दिने चलन नै बसिसकेको छ । 

जहिले पनि नेपाली राज्यमा सरकार कमजोर भएको बेलामा भारतले नेपाललाई अहित हुने कदम उठाउने गरेको पाइन्छ ।

हाल पनि ओली सरकार देखिने गरी आफ्नै अकर्मण्यता र दम्भले गर्दा आशानुरूप काम गर्न सकिरहेको छैन । यस्तै मौकामा अनि लामो अस्थिरताले नेपाल थलिएको बेला र बन्दाबन्दीको बेलामा भारतले धार्चुलादेखि लिपुलेकको नयाँ लिंक रोड उद्घाटन गर्‍यो । सरकार कमजोर भएको बेला र नेपाल कोभिड–१९ को संकटबाट गुज्रिरहेको बेला बन्दै गरेको सडक उद्घाटन गर्‍यो जुन उसको लागि ‘रणनीतिक’ महत्त्वको भनेर दाबी गरेको छ । उसले शायद नयाँ दिल्लीले सधैं झैं काठमाडौं र नेपालीबाट नाकाबन्दी लगाएको बेलामा जस्तो ठूलो प्रतिक्रिया आउँदैन होला भन्ने आकलन गरेको हुनुपर्छ ।  

एकातिर दिल्लीले माओवादी सशस्त्र संघर्षको नाममा नेपालमा ‘प्रोक्सी’ युद्ध चलाइरहेको थियो भने अर्कातिर नेपाल मामिला आफ्नो हातबाट नजाओस् भन्ने चाहन्थ्यो ।

ब्रिटिशहरूको सन् १८६० पछिका र सन् १८७९ को नक्साहरूमा ‘म्यानिपुलेसन’ गर्नाको कारणमा उनीहरूको व्यापारप्रतिको अत्यधिक मोहले काम गरेको स्याम कावनको तर्क छ । ब्रिटिशहरूको यस्तै स्वार्थले गर्दा नेपाल मात्र होइन धेरै देशले दुःख पाएका छन् । अहिले नेपाल र भारतबीच चर्केको पछिल्लो विवाद र नयाँ दिल्लीको नक्सा सम्बन्धी आफ्नै व्याख्या उसको औपनिवेशिक सोचको उपज मान्न सकिन्छ ।

भारतको अचाक्ली ‘हस्तक्षेप’ सात सालभन्दा आजको दिनमा कम भएर आएको नै हो । त्यसमा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको पालामा नेपालीहरूको भूमिकाले ठूलै काम गर्‍यो । त्यसैले त भारत राजसंस्थाप्रति आक्रामक भएको थियो ।

भलै भारतमा ‘आश्रय’ लिएका दलहरूबाट नयाँ दिल्ली र विदेशीहरूको प्रत्यक्ष परोक्ष संलग्नतामा नेपाली राज्यलाई कमजोर बनाउने कार्य शुरू भयो । तत्पश्चात् २०४६ सालको ‘परिवर्तन’, माओवादी ‘आन्दोलन’ र २०६२/०६३ को ‘आन्दोलन’ पछि नेपाली राष्ट्रियताका आधारहरू राजसंस्था, एकात्मक राज्य, हिन्दू राष्ट्र, नेपाली भाषामाथि ठूलै आक्रमण भयो । नेपाल हाल आएर नयाँ ‘व्यवस्था’ को परीक्षणमा छ ।

भारतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको कार्यकालदेखि चेकपोस्टहरू नेपाली भूमिमा खडा गरेको पाइन्छ । ती चेकपोस्टहरू पनि नेपाली राज्य कमजोर अवस्थामा रहेको बेलामा भारतले राखेको पाइन्छ । त्यतिबेला नेपालका लागि भारतीय राजदूत रहेका सीपीएन सिन्हा जसले २००७ को नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा ‘प्रमुख’ भूमिका खेलेको;  उनको राजा त्रिभुवन र बीपी कोइरालासँग सीधा टेलिफोन सम्पर्क रहने गरेको ब्रिटिश अध्येता स्याम कावनले उल्लेख गरेका छन् (द इन्डियन चेकपोस्ट्स, लिपुलेक, एन्ड कालापानी; रेकर्ड नेपाल डट्कम, डिसेम्बर १४, २०१५) ।

२००७ सालमा नेपालमा भारतीय प्रभुत्वको व्यापकता थियो । राजा त्रिभुवनको पालामा उनको आफ्नै सचिव इन्डियन सिभिल सर्भिसका वरिष्ठ अधिकृत थिए र उनीहरू नेपालको प्रशासन, सैनिक मामिला तथा राजनीतिमा हावी थिए । सन् १९५२ मा १५० सदस्यीय भारतीय मिलिटरी मिशन नेपालमा सक्रिय थियो (युजिन ब्रेमर मिहाली, १९६५); (फरेन एड एन्ड पोलिटिक्स इन नेपालः अ केस स्टडी)। 

यसैक्रममा सन् १९५४ मा भारतीय सेना चिनियाँ गतिविधि नियाल्न नेपालमा १८ चेकपोस्ट सहित उपस्थित हुने क्रम शुरू भयो । 

केही भारतीय बौद्धिक, कूटनीतिज्ञ, मिडिया, नेपाल ‘एक्सपर्ट’ ले नेपाल जस्ता ‘क्लायन्ट स्टेट’, ‘स्मल टाइम कन्ट्री, ‘किड्ज अफ ड्रागन’ लाई तह लगाउनुपर्ने खालको अभिव्यक्ति दिएको पाइन्छ । भारतीय बाबुहरू उनीहरूकै शब्दमा काठमाडौंमा चीनकी ‘आइमाई’, लेडी एम्बेसडरले ओली सरकारलाई बचाएको रोष पनि देखिन्छ । भारतले ओली सरकारलाई चीनपक्षीय हुन दिएर आत्मघाती गोल हानेको उनीहरूले बताएका छन् । भारतीय बौद्धिकहरूले नेपालको वर्तमान सरकारलाई चिनियाँ ‘पपेट’ का रूपमा अर्थ्याउन थालेका छन् जुन स्थान सात सालको परिवर्तन सँगसँगै बीचको पञ्चायत अवधि बाहेक भारतले लिने गरेको थियो । 

केही भारतीय बौद्धिकहरूले भने झैं नयाँ दिल्लीको चीनप्रतिको ‘लघुताभास’ ले नेपाललाई दोषारोपण गरेर चित्त बुझाउने माध्यम बनेको छ जसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा दरार पैदा गर्ने गरेको छ । 

ओली सरकारले आफ्नो विफलता ढाकछोप गर्न र ध्यान अन्तै मोड्न भारतलाई चिढ्याउने काम गरेको उनीहरूको कथन देखिन्छ जुन असत्य देखिन्छ ।

‘खुकुलो’ नागरिकता वितरण प्रकरण, सन् १९५० को नेपाल–भारतबीचको शान्ति र मैत्री सन्धि, जुन नेपालको हकमा असमान छ, साथै भारतीय गोर्खाहरूले पनि यसको संशोधनको माग गरेका छन्, साथै प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनले औंल्याएअनुसार आवश्यक सुधार वा खारेजीको प्रावधान, अनि सीमा नियमन हुन जरूरी छ । सोे प्रतिवेदनलाई भारतीय पक्षले बुझ्न आनाकानी गर्दै आएको पाइन्छ । 

भारतमा पनि सन् १९५० को सन्धि पुनरवलोकनको कुरा उठिरहेको छ र भारतीय नेताहरूले पटक–पटक त्यसमा पुनर्विचार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पाइन्छ ।

भुटान र भारतले पनि उनीहरूबीच सन् १९४९ मा गरिएको ‘फ्रेन्डशिप’ सन्धि सन् २००७ मा पुनः गरेका छन् । अन्य दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूलाई भुटान, सिक्किम, कश्मीर बनाउने उसको मनसुवा हुँदा भुटान भारतको पञ्जाबाट स्वतन्त्र हुन खोज्दैछ । 

भारतभित्रै पनि दर्जनौं आन्दोलनहरूका साथ विभिन्न समुदायहरू स्वतन्त्र हुन खोजिरहेका छन् । यसले गर्दा दिल्लीले अबको बेलामा उसको ब्रिटिशकालीन औपनिवेशिक सोच त्याग्न जरूरी देखिन्छ, जुन उसको लागि प्रत्युत्पादक साबित भएको छ ।

नेपाली राज्य कमजोर भएको बेलामा भएका कोशी, महाकाली, टनकपुर, उपल्लो कर्णाली लगायतका सन्धि, विभिन्न समयमा गरिएका सीमा ब्लकेडहरूले गर्दा भारत उसका अन्य छिमेकी झैं नेपालमा पनि अलोकप्रिय छ । नेपालमा ‘फुटाऊ र राज गर’ को नीति अख्तियार गर्ने अनि नेपालमा भारतको ‘नाजायज’ स्वार्थ पूरा गर्ने क्रियाकलापबाट भारत माथि उठ्न ढिलो भइसकेको छ ।

एक भारतीय कूटनीतिज्ञले ‘सेक्युरिटी कन्सर्न्स इन द हिमालयज’ शीर्षकमा लेख लेख्दै तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलिन पावेलको ऐतिहासिक नेपाल भ्रमणबारे उल्लेख गर्दै कसरी महाकाली सन्धि नेपाली संसदबाट दुईतिहाइ  भन्दा बढी बहुमतले पारित भएको थियो भनी लेखेका छन् । त्यसमा उनले नेपाली प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई जस दिनुका साथै आपसी स्वार्थ, द्विपक्षीय सम्बन्ध र पारदर्शितालाई कारण मानेका छन् (केभी राजन, जनवरी २१, २००२, दी इन्डियन एक्सप्रेस) । जबकि महाकाली सन्धिबाट भारतीय स्वार्थ मात्र परिपूर्ति भएको थियो र छ । 

त्यस्तै उतिबेलै नेपाल भ्रमणका दौरान अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलिन पावेलले नेपाललाई सैनिक सहायता उपलब्ध गराउने ‘अफर’ गर्दा नयाँ दिल्लीको सरकारी धारणालाई प्रतिनिधित्व गर्ने भारतको मूलधारको पत्रिका द टाइम्स अफ इन्डियाले सम्पादकीयमा सन् १९५० को नेपाल–भारत बीचको सन्धिको उल्लेख गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई माओवादीहरूसँग लड्न सैनिक सहायता अफर गर्नु भारतीय संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेको ठहर्ने भनी उल्लेख गर्‍यो (सौभाग्य शाह (२००४); अ हिमालयन रेड हेरिङ ? माओइस्ट रिभोलुसन इन द स्याडो अफ लिगेसी राज) ।

त्यस समयमा एकातिर दिल्लीले माओवादी सशस्त्र संघर्षको नाममा नेपालमा ‘प्रोक्सी’ युद्ध चलाइरहेको थियो भने अर्कातिर नेपाल मामिला आफ्नो हातबाट नजाओस् भन्ने चाहन्थ्यो । उसले पाकिस्तानबाट बंगलादेश टुक्र्याउन मद्दत गर्‍यो अनि सिक्किम, हैदराबाद, गोवा र कश्मीरलाई भारतमा विलय गरायो । भुटानको विदेशनीति र रक्षा मामिलामा ‘गाइड’ गर्ने सन्धि उसले गरेको छ अनि नेपालमा अस्थिरता, फुटाऊ र राज गरको नीति अख्तियार गरी विदेशनीति र रक्षा मामिलामा ‘गाइड’ गर्न चाहने प्रयास गर्दै आएको छ । यसले छिमेकीहरूमाझ ऊ ‘विस्तारवादी’ को रूपमा चित्रित छ । 

जहिले पनि नेपाली राज्यमा सरकार कमजोर भएको बेलामा भारतले नेपाललाई अहित हुने कदम उठाउने गरेको पाइन्छ ।

तर दिल्लीको ब्लकेड अनि मधेश मुद्दालाई चर्काएर नेपाललाई ‘निल्न’ खोज्ने रवैयाले गर्दा नेपालले चीन लगायत अन्य देशहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध गाँस्न पुग्यो ।  यसरी भारत नेपाललाई जहिले पनि ‘मालिक’ झैं व्यवहार गर्न खोज्दछ र त्यो क्रम जारी नै छ । भारत एकातिर संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्य हुने चाहना राख्छ तर छिमेकीको थोरै भूमिमा वार्ताबाट भागेर उसको भूमि पुष्टि नगरी ‘र्‍याल’ चुहाउँछ अनि छिमेकीलाई ब्रिटिश राजको लिगेसीको व्यवहार गर्छ जसले गर्दा पक्कै पनि नयाँ दिल्लीले नेपाल जस्तो ‘अल वेदर’ मित्रलाई गुमाउँदैछ ।  

अर्को गम्भीर पक्ष भारतीयहरूलाई सजिलै नागरिकता दिने नीति हो जसले गर्दा नेपाल फिजीकै दिशामा अघि बढिरहेको छ । त्यहाँका भारतीय मूलका प्रधानमन्त्री महेन्द्र चौधरीले भारतका सरकारहरू र भारतीय मूलका व्यक्तिहरूको स्वार्थको रक्षाको लागि मानवअधिकारको नाममा, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद् लगायतमा महत्वपूर्ण कदम उठाएको पाइन्छ (एसबिएस हिन्दी, नोभेम्बर १०, २०१३) । 

नेपालमा पनि विगतमा राजा वीरेन्द्रको पालामा रोकिएको नागरिकता वितरण कदमलाई २०६२/०६३ को आन्दोलन पछि खुकुलो बनाउँदा नेपालको अस्तित्वमाथि नै खतरा महसूस गरिन थालिएको छ र भारतले मधेश मुद्दालाई उचालेर नेपालमा आफ्नो स्वार्थ लाद्ने प्रयत्न भविष्यमा अझ बढेर जाने देखिएको छ । साथै मधेश आन्दोलनको नाममा तराईबाट पहाडीहरूलाई लखेट्ने कदम भयो जसले नेपालको राष्ट्रिय एकता तथा सुरक्षामा खतरापूर्ण देखिन्छ ।

हाल आएर नेपालको सबै क्षेत्रमा सबै नेपालीहरूमाझ नेपालको सीमामा एकजुट हुँदा ब्लकेडको समयमा सीमा नाकामा गएर धर्ना दिने र दिल्लीको पक्षमा वक्तव्यबाजी गर्नेहरू पनि कालापानी मामिलामा एकजुट हुनु नेपाली एकताको सुखद पक्ष मान्नुपर्छ । 

नेपाली सीमा मिचिएकै छ भारतबाट र केही हदसम्म चीनसँग पनि समस्या रहिआएको छ । चीन र भारत त्यहाँका नेताहरूको शब्दमा ‘ड्रागन र हात्ती’ नाच्दा नेपाल जस्ता देशलाई घाटा पनि भएको छ । ड्रागन र हात्तीबीच समधुर सम्बन्ध हुँदा नेपालको संवेदनशीलतालाई उनीहरूले नजरअन्दाज गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसै फलस्वरूप मे २०१५ मा चीन र भारतले नेपाली भूमि ‘लिपुलेक पास’ हुँदै व्यापार गर्ने सहमति जनाएका थिए जसको नेपालले आपत्ति जनाएको थियो । 

एक त राज्यले नाका रहेको दार्चुला जस्ता उच्च हिमाली भेकमा गतिलो विकास दिन सकेको छैन । जहाँ प्रभावशाली नेता त्यहाँ बजेट छर्ने सरकारी गैरसरकारी परिपाटीले कालापानी लिपुलेक जस्ता क्षेत्रमा राज्यको निम्छरो उपस्थिति हुने नै भयो । जनताले राज्यको उपस्थितिको अनुभूति पाउने परिपाटी नै नेपालमा बस्न सकेन । 

केही दशकअघिको स्थानीय चुनावमा डोल्पामा नेपाली नाकाभित्र बसिरहेका नेपालीहरूमाझ निर्वाचनमा खटिएका अधिकारीहरूले उनीहरूलाई नेपालका बासिन्दा हौं भनी स्थानीय निकायको चुनाव गराएर आएको सन्दर्भ काठमाडौंमा शासन सत्ता र शक्तिमा बस्नेको लागि गतिलो पाठ हुन सक्छ । 

यस्तै एक तथ्य सन् १९६३ मा ब्रिटिश सेनाका मेजर माल्कम मिरन्डकले सन् १९६२ को चीन भारत युद्धको पृष्ठभूमिमा डोल्पोमा जाँदा त्यहाँ नेपाल सरकारका अधिकारी पञ्चायत प्रणाली र ग्राम विकास परियोजनाबारे स्थानीयहरूलाई बुझाउन जाँदा ६ महिना हिउँले गर्दा थुनिनु परेको सूचना उल्लेख गरेको पाइन्छ (द ब्रिटेन नेपाल सोसाइटी जर्नल, नम्बर ३६, सन् २०१२)। 

सो ‘सिक्रेट’ यात्रामा नेपाली अध्येता डोरबहादुर विष्ट र क्याप्टेन कृष्णराज पन्तको साथमा मिरन्डक गएका थिए । सो ‘सिक्रेट’ मिसनको फोटो त्यतिबेला नै डोल्पामा विद्यावारिधिको नाममा बसिहरेका जेम्स फिशरले स्याम कावनलाई उपलब्ध गराएको पाइन्छ । डोरबहादुर विष्ट झैं अर्का खासगरी विदेशी र नेपालविरोधी खेमाले रुचाउने महेशचन्द्र रेग्मी पनि सन् साठीको दशकमा लियो रोजको संलग्नतामा सञ्चालित हिमालयन बोर्डर कन्ट्रीज प्रोजेक्टमा संलग्न भई खासगरी तत्कालीन राजसंस्था, एकात्मक राज्य, नेपाली भाषा, हिन्दू सनातन राष्ट्रको विरुद्ध लेखन यात्रामा संलग्न भएको पाइन्छ । त्यसलाई उनीहरूका चेला/ समर्थकहरूल अहिलेसम्म लेक्चर सिरिज वा विभिन्न नाममा निरन्तरता दिइरहेका छन् । 

राज्यको बलियो उपस्थिति सीमा क्षेत्रमा नहुँदा अनुसन्धान, विकास वा अन्य नाममा स्वदेशी, विदेशीहरूको अनधिकृत गतिविधि बढ्ने नै भयो ।

नेपाल मामिलामा प्रभाव राख्ने भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनिले नेपालका लागि राजसंस्था ‘समस्या’ को रूपमा रहेको अनि त्यसका विरुद्ध त्यतिबेला भारतीय भूमिबाटै नेपालमा ‘प्रोक्सी’ युद्ध चलाइरहेका माओवादी र उनकै शब्दमा ‘पपुलर’ शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने र त्यसका लागि नयाँ दिल्लीले राजसंस्थाविरुद्ध ती शक्तिहरूलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्ने जिकिर लिएका थिए । उनी जस्ता अध्येताहरू नेपालमा भारतीय जनता पार्टी भित्रका ‘हेभीवेट’ सदस्यहरूबाट नेपाल हिन्दू राष्ट्रमा फर्किन्छ कि भनी बेला बेला डराएकोे पाइन्छ (एसडी मुनि, ए हिमालयन शिफ्ट, २००४ सेप्टेम्बर १४, आउटलूक म्यागजिन)। त्यस्तै, तिनै मुनिले नै भारतबाट नेपालमा युद्ध चलाइरहेका माओवादी नेतृत्वले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटल विहारी वाजपेयीलाई चिठी लेख्दै माओवादीहरू भारतीय स्वार्थविरुद्ध नजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कुरा खुलासा गरेका थिए । 

हाल ‘हिमालय सुरक्षा’ को नाममा नयाँ दिल्ली र तिनका नेपाली ‘भक्त’हरूले दाबी गरेझैं अध्येता सौभाग्य शाहको शब्दमा ‘भारतोन्मुख बौद्धिकधारले जिकिर गरेझैं विदेशी आधिपत्य न नेपालको भूराजनीतिक बाध्यता हो न नेपालीहरूको नियति, यो त दासपन्थले सिर्जना गरेको वैचारिक तुवाँलो मात्र हो । ऐतिहासिक सीमा, भौगोलिक घेरा वा वस्तुगत अवस्थालाई फ्रान्ज फ्यानन् र जाँ पाल सात्रले भनेझैँ राष्ट्रिय इच्छाशक्तिले सजिलै पार गरेको उदाहरण विश्वभरि नै देख्न सकिन्छ (सौभाग्य शाह, अस्ताउँदो नेपाली राष्ट्र र उदाउँदा राज्यहरू :  कर्णाली सभ्यताका सम्भावनाहरू,  समय भदौ २६, २०६५)।

गीतामा कृष्णले अर्जुनलाई ऐनाको धुलो पुछेर ज्ञान प्राप्त गर्न सुझाए झैं हिमालय सुरक्षाको नाममा नेपाली सीमामा सेना राख्ने वा नेपाल जस्ता छिमेकीलाई ‘रणनीतिक कोअर्सन’ द्वारा विभिन्न आफ्ना अनधिकृत मागहरू पूरा गर्दा नयाँ दिल्ली, बेइजिङ, वाशिङटन वा अन्यलाई सो प्रत्युत्पादक हुने घटनाक्रमहरूले देखाइसकेको छ । 

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नयाँ लिंक रोड उद्घाटन गरे अनि उनले हालै चीनसँगको सीमा विवादको सन्दर्भमा  चीनलाई लक्षित गर्दे भारतले अन्य देशको प्राइड’ को सम्मान गर्ने र अन्य देशले पनि भारतको ‘प्राइड’ को सम्मान गर्नुपर्ने बताए । तर उनले नेपाल जस्ता छिमेकीको हकमा किन द्वैध चरित्र राख्छन् ? साथै रोटीबेटीको नाममा नेपाली भूमि ‘निल्ने’ सोच किन राख्छन्, सोचनीय छ । 

भारतले कालापानी मात्र होइन, नेपाली भूमि र नेपालीहरूलाई असर पर्ने गरी सडक निर्माण गर्ने, स्थानीय तहमा तदर्थ निर्णय गर्ने (जस्तै पछिल्लो समयमा नेपालगंजबाट रुपैडियामा इलेक्ट्रिक अटो जान दिइएको छैन) र सीमामा सामान्य विषयमा विरोध गर्नेको ज्यानैसम्म लिने गरेको (गोविन्द गौतम, कंचनपुर, सन् २०१७) पाइएको छ । 

त्यस्तै, भारतले अग्लो ड्यामका साथै नेपाली भूमि डुबान पर्ने गरी सडक निर्माण गरिरहेको पनि छ । त्यसको विरोधमा सीमाका नेपालीहरू जुर्मुराएमा काठमाडौंले नसुने झैं गर्छ । दिल्लीले नेपाली भूमिमा वर्षौंदेखि सेना राखिराखेको छ । 

काठमाडौंमा शासन गर्नेलाई कतै भारतको सीमा मिच्ने जस्तो रवैयाको विरोध गर्दा नयाँ दिल्लीले सत्ताबाट लखेट्ला भन्ने डरले काम गरेको देखिन्छ । 

पंक्तिकारले जुम्लामा केही व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दा चेकपोस्टमा काम गरेका तत्कालीन भारतीय सैनिकहरूले जुम्लाका ती व्यक्तिहरू भारतमा हुँदा जुम्लाको सानो सानो तथ्याकंहरू संकलन गरेको बताएका थिए । 

भारतीय बौद्धिकहरूले नेपाललाई ‘रेन्टिएर स्टेट’ को दर्जा दिए तापनि भारतको छिमेकीहरूलाई पेल्ने र भारतीय भूमिबाट नेपालको सन्दर्भमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व वा श्रीलंकामा तमिल विद्रोह वा पाकिस्तान टुक्र्याएर बंगलादेश निर्माण गर्ने जस्तो खेल खेल्दछ उसले जो…. उसको ठूलो स्वर भने झैं नेपालजस्ता छिमेकीहरूलाई सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने दुष्प्रयास बन्द गर्न जरुरी देखिन्छ । 

नेपालभित्र पारदर्शी रूपमा मौलाइरहेको भ्रष्टाचार ठूलो मात्रामा नियन्त्रण गर्न सके नेपालले सो बचेको रकम नेपालीहरूको आर्थिक उन्नति, समृद्धिमा लगानी गर्न सके एकदिन कालापानी, सुस्ता, तिलाठी मात्र नभई विश्वमा नै साँच्चै स्वाधीन राष्ट्रराज्यको रूपमा विश्वमा उभिन सक्नेछौं ।

साभार : लोकान्तर

269 Total Views 2 Views Today

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here