भारतले नेपालीसँग क्षमा माग्नुपर्छ

0
833

नयाँ दिल्लीले विगतमा आफूले गरेका हस्तक्षेपकारी कामको लागि नेपालका नागरिकहरूसित क्षमायाचना गर्नुपर्दछ ।

ब्रह्म चेलानी

नेपालका नयाँ कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री केपी ओली भर्खरै चीनमा वन्दना गर्न गएका थिए । बेइजिङमा उनले तिब्बतको सिगात्सेलाई रेलद्वारा नेपाल जोड्ने प्रस्तावमा सहमति जनाए । भनिन्छ, यो सहमति भारतमाथिको निर्भरता घटाउने उद्देश्यले भएको हो । यता, भारतको निम्ति नेपाल भनेको अन्य छिमेकी सरहको एक छिमेकी मात्र होइन । सांस्कृतिक, भाषिक र सामुदायिक निकटताको समेतका कारणले गर्दा एकप्रकारको सहजीवी नै हो । आवतजावत गर्न राहदानी आवश्यक पर्दैन; सिमाना खुला छ ।

चीन-नेपाल रेलको प्रस्ताव कार्यरूपमा आउँदा भारतका सामरिक स्वार्थहरूमा असर पर्छ किनभने नेपाल कम्युनिष्ट शासनमुनि रहने विश्वको छैटौं देश हुँदैछ ।

नेपालमा गत फेब्रुअरीमा सत्तामा पुगेका दुई कम्युनिष्ट समूह मे महीनामा एक-अर्कोमा गाभिएर एउटै पार्टी बन्न पुगे । संसद्‌मा झण्डै दुइतिहाईको बहुमत छ; सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा कम्युनिष्टकै सरकार गठन भएको छ । यो घटना-विकास लोकतान्त्रिक संक्रमणमाथि अशुभ छाया हो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति लगायतका संवैधानिक पदमा बस्नेहरूदेखि लिएर प्रहरी प्रमुख समेतका अन्य महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरू समेत बिल्ला भिरेका (कार्ड बोकेका) कम्युनिष्टहरू छन् ।

यसप्रकार हाबी हुँदै गएका कम्युनिष्टहरूका नेता ओली स्वतन्त्र ढङ्गले सञ्चालित रहनुपर्ने न्यायपालिकादेखि निर्वाचन आयोगसम्मका संस्थाहरूको स्वायत्तता कुण्ठित गर्ने काममा लागिसकेका छन् । अब कम्युनिष्टहरूले तारो बनाउने भनेको सेनालाई हो । कम्युनिष्टको शासनमा लोकतन्त्र बाँच्ला नबाँच्ला अनिश्चित कुरो हो । निश्चित कुरो एउटै छ र त्यो हो नेपालका घटनाक्रमले भारतको सुरक्षामा आघात पर्ने कुरो ।

अब एउटा यस्तो नेपाल निर्माण हुँदैछ जहाँ चीनको प्रभाव बढ्नेछ । यस्तो नेपाल जसको तिब्बततर्फको सिमाना कडा निगरानीमा रहन्छ भने भारततर्फको सिमाना खुला र खुकुलै रहनेछ । दक्षिण (तराई) को भूमिमा जिहादी र विदेशी गुप्तचर निकायहरू सक्रिय रहने गरेको सम्बन्धमा भारतले नेपाललाई भन्दै पनि आएको हो । नक्कली नोट, लागूपदार्थ र चिनियाँ हतियार विषयक कुराहरू त नयाँ होइनन् नै ।

नेपाल भारतको लागि एक चुनौती भएको छ । तर यो स्थिति मुख्य रूपमा भारत आफैंले सिर्जना गरेको हो । सन् २००० को दशकको मध्यदेखि यताको अवधिमा भारतले गरेका तीन महाभूल नै भारतको लागि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने कदम हुन पुगेका छन् ।

दृश्यपटल स्पष्ट छ : नेपाल भारतको लागि एक चुनौती भएको छ । तर यो स्थिति मुख्य रूपमा भारत आफैंले सिर्जना गरेको हो । सन् २०००को दशकको मध्यदेखि यताको अवधिमा भारतले गरेका तीन महाभूल नै भारतको लागि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने कदम हुन पुगेका छन् । पहिलो, संवैधानिक राजतन्त्रलाई हटाउने कुरामा लागिमेली गर्नु; दोस्रो, भूमिगत रहेका माओवादीलाई बाहिर ल्याएर नेपाली राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा राख्ने कुरामा सघाउनु; तेस्रो, तराईका बासिन्दा (मधेसी) लाई सन् २०१५ मा तर्जुमा भएको संविधानविरुद्ध पहिले भड्काउनु र पछि तिनलाई बेवारिस छोडिदिनु र अझ उल्टो त्यही त्रुटियुक्त भनिएको संविधान मातहतको चुनावमा भाग लिन दबाब दिनु ।

वास्तवमा नयाँ दिल्लीले विगतमा आफूले गरेका हस्तक्षेपकारी कामको लागि नेपालका नागरिकहरूसित क्षमायाचना गर्नुपर्दछ । यथार्थमा ती हस्तक्षेपका अनुमान नगरिएका परिणाम आए र उल्टो भारतकै हितमा आघात हुन गयो । भारतका गल्तीले नै नेपालमा भारतको सकारात्मक प्रभाव पनि स्खलित भयो र त्यही मेसोमा चीनले नेपालमा आफ्नो उपस्थितिलाई टड्कारो पार्दै लग्न पायो ।

जुन बखतमा इतिहास लेखिएला त्यस बखतमा मनमोहन सिंहले गरेको खासगरेर एउटा महाभूल (ब्लण्डर) ले भारतको दीर्घकालीन हितमा आघात पु-याएको विषय अवश्य छर्लङ्ग हुनेछ, र त्यो हो नेपालमा राजसंस्थालाई किनारा लगाउने काममा मिलोमतो गर्नु । राजसंस्थाले त्यस देशको स्थायित्व र निरन्तरतालाई २३९ वर्षदेखि धान्दै आएको थियो । यस्तोमा जनताको राय के छ भनेर जनमतसङ्ग्रह गर्ने वा अन्य न्यूनतम प्रक्रिया पूरा गर्ने औपचारिकताको निर्वाह समेत नगरिकन राजसंस्थालाई पाखा लगाउने काम गरियो ।

मनमोहन सिंहको सरकार तिनताक आफ्नो अस्तित्वको लागि कम्युनिष्टको समर्थनमा आश्रित थियो । त्यसैबेला दिल्लीले शान्तिको लागि मध्यस्थता गर्ने निहुँमा नेपालमा हस्तक्षेप ग-यो । माओवादीलाई राजनीतिको केन्द्र भागमा स्थापित गराइदिने धुनमा मनमोहन सरकारले नेपालको राजतन्त्र उखेल्ने माओवादी माग पूरा गराइदिनमा आफ्नो शक्ति लगायो । तदनुसार नोभेम्बर २००५ मा दिल्लीले माओवादी र नेपालका विपक्षी दलहरूको बैठक आयोजना गरिदियो जहाँ राजसंस्थालाई हटाउने सहमति निर्माण भयो । तर त्यस लक्ष्यप्राप्तिको हतारोमा दीर्घकालीन हितका कतिपय मामिलाप्रति उपेक्षा गरियो : जस्तो नेपालका माओवादी र अन्य कम्युनिष्टहरूलाई सशक्त गराउँदा दीर्घकालमा भारतको हित, अहित के होला ? नेपालको राजसंस्थालाई उखेल्दा त्यसले नेपालको सुदूर भविष्यमा के असर पार्ला ? आदि, इत्यादि ।

पहिलो, संवैधानिक राजतन्त्रलाई हटाउने कुरामा लागिमेली गर्नु; दोस्रो, भूमिगत रहेका माओवादीलाई बाहिर ल्याएर नेपाली राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा राख्ने कुरामा सघाउनु; तेस्रो, तराईका बासिन्दा (मधेसी) लाई सन् २०१५ मा तर्जुमा भएको संविधानविरुद्ध पहिले भड्काउनु र पछि तिनलाई बेवारिस छोडिदिनु र अझ उल्टो त्यही त्रुटियुक्त भनिएको संविधान मातहतको चुनावमा भाग लिन दबाब दिनु ।

परिणाम के भयो ?  हिन्दू अधिराज्य (संसारको एकमात्र हिन्दूराष्ट्र) कम्युनिष्टको कब्जामा प-यो ; राजसंस्था पाखा लाग्नाले सिर्जना भएको रिक्तता कम्युनिष्टले भर्न थाले जसले त्यसताकासम्म प्रभावशाली रहेको नेपाली काँग्रेसलाई कमजोर पारिदिँदै गयो । र, सन् २००८ देखिको दशकमा गठबन्धनका आडमा सत्तामा रहेका कम्युनिष्ट गएको निर्वाचनपछि अहिले आफैं सर्वशक्तिमान् भएका छन् । ओलीको एमाले र माओवादीहरूले चीनको सल्लाहमा संयुक्त भएर चुनाव लडे र त्यस क्रममा दिल्लीको समर्थनमा मधेसीहरूले गराएको नाकाबन्दीले भारतसित चिढिएका ग्रामीणक्षेत्रका मतदाताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भए ।

विडम्बना छ,  भारतले अहिलेसम्म आफ्नै देशका माओवादीसित शान्ति सम्झौता गर्न सकेको छैन । वास्तवमा भारतबाट मद्दत पाएका नेपालका माओवादी सत्तारोहण गर्न सफल भएको देखेर भारतका माओवादी हौसिइरहेका छन्, र प्रहरी र अर्द्ध-सैनिक बलका सिपाहीहरूलाई हान्ने-मार्ने हर्कत जारी राखेका छन् ।

यहीबीचमा, माओवादीको सपनाको संसार कहलिने चीनले नेपाललाई आफ्नो वृत्ततिर लगातार तानिरहेको छ । र,  भारत चाहिँ उतिबेला जे बिउ छरेको थियो अहिले त्यसैको बाली भित्र्याउँदैछ !

६ जुलाईको ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ बाट

अनुवाद : ध्रुवहरि अधिकारी