भारत-पाक सम्बन्धको छायामा सार्क

0
194

कृष्ण पोखरेल

K Pसार्क शिखरलाई लिएर सम्मेलनका बेला जुन उत्साह र उमङ्ग देखिने गर्छ, त्यस उप्रान्त विस्तारै सेलाउँदै जान्छ। यो विगतको तीतो अनुभव हो। त्यसैले आलोचकहरू यसलाई ‘कुराको पसल’, ‘प्रस्तावमुखी’ र ‘उद्घोषमुखी’ भन्ने गर्छन। अझ कतिपय त ‘सार्क सिम्प्ली बार्क’ भनेर गिज्याउँछन् पनि। यी आरोपलाई फगत बकवास भनेर पन्छाउन पनि मिल्दैन। किन लोकले त जस्तो देख्छन्, त्यस्तै भन्छन नै।

यस पटक पनि सार्कको अठारौं शिखर सम्मेलन छत्तीस बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेर सकिएको छ। बल्लतल्ल अन्तिम क्षणमा ऊर्जा सहकार्य सम्झौतासम्म भयो। ‘कनेक्टिभिटी’लाई केन्द्रविन्दुमा राखेर थालिएको क्षेत्रभित्र सडक र रेलमार्गको सञ्जाल विकास गर्ने वार्ताले उल्लेखयोग्य नतिजा दिनसकेन। तीन महिनाभित्र वार्तालाई निर्णायक मोडमा पुर्‍याउने सहमतिसम्म हुनसक्यो। त्यसो त क्षेत्रभित्र स्वतन्त्र व्यापारलाई तीव्रता दिने, गरिबी निवारण, पूर्वाधार विकास, कनेक्टिभिटी र ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने, सार्क विकास कोषलाई सुदृढ पार्ने, निश्चित समयभित्र सार्कलाई आर्थिक संघ बनाएर अघि बढ्ने महत्त्वाकांक्षी योजनासमेत बुनिएको छ।

सार्क सचिवालयलाई अझ सुदृढ बनाउने, सबै किसिमका आतङ्कवाद विरुद्ध आपसी सहयोगका आधारमा लड्ने, युवाका लागि रोजगारको अवसर जुटाउने, कृषि उत्पादन बढाएर खाद्य र पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा दिने, अशिक्षा हटाउने, रोजगारमूलक शिक्षा र तालिममा जोड दिने र सार्वजनिक निजी साझेदारीका माध्यमबाट दक्षिण एसियालाई आकर्षक तथा साझा पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने जस्ता विषयसमेत समावेश छन्। तर विगतको अनुभव हेर्ने हो भने काठमाडौं घोषणापत्रमा गरिएका यी प्रतिबद्धताहरूले पनि यस अघिका घोषणापत्रहरूझैं व्यवहारको धरातलमा ओर्लन पाएनन् भने अन्यथा नमाने हुन्छ।

सार्कको यस्तो निरीह नियतिका पछाडि कारण त अरु पनि छन्, तर सबैभन्दा ठूलो कारण भारत र पाकिस्तान माझको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध नै हो। एकपल्ट इतिहास पल्टाएर हेरौं। स्वतन्त्र हुँदै र जन्मदै हिंस्रक विरासत बोकेका यी दुई मुलुकले आजसम्म खुलेआम दुईवटा पूर्ण र थुप्रै साना युद्ध लडिसकेका छन्। सन् १९६५ को युद्ध तास्कन्द सम्झौतामा टुङ्गेको थियो भने सन् १९७१ को युद्धबाट त पाकिस्तान टुक्रेर बाङ्ला देश नै जन्म्यो। त्यति पर किन जाने, सार्कसँग सम्बन्धित हाम्रो आफ्नै विगतको अनुभवलाई सम्झौं न। यस अघि नेपालमा भएको शिखरमा पाकिस्तानका तत्कालीन राष्ट्रपति मुसर्रफले भारतले उनका लागिमात्र उडान अनुमति दिएको वायुमार्ग प्रयोग गर्न इन्कार गरी चीनको बाटो आउँदा अन्तिम क्षणमा सम्मेलन एकदिन पर सर्न पुग्यो। यसैपाली पनि भारतबाट ल्याइएको बुलेटप्रुफ गाडी पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले चढ्न इन्कार गरे र आफैं लिएर आउने पहल गरे। यही शिखरको औपचारिक कार्यक्रममा यी दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीले हात मिलाएको हेर्न पनि सम्मेलनको अन्तिम क्षणसम्म कुर्नुपर्‍यो। भारतको रुचितर्फ ख्यालै नगरी पाकिस्तानले चीनलाई पर्यवेक्षकबाट पूर्ण सदस्य बनाउने माग दोहोर्‍याइरह्यो।

जुन बेला भारतले सफलतापूर्वक आणविक परीक्षण गर्‍यो, त्यसबेला सबैभन्दा बढी पाकिस्तान रन्थनिएको थियो। तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अली भुट्टोले खुलेरै भने, संसारका सबै धर्म, सभ्यता र विचारसँग बम छ। पुँजीवादीहरूसँग बम छ, कम्युनिष्टहरूसँग बम छ, क्रिस्चियनहरूसँग बम छ, कन्फुसियनहरूसँग बम छ, अब त हिन्दुहरूसँग पनि बम भइसक्यो, तर खोइ इस्लामिक बम? उन्ले उद्घोष गरे, हामी पाकिस्तानीहरू बरु घाँस खाउँला, तर बम त बनाउँछौँ-बनाउछौं। नभन्दै पाकिस्तानले पनि बम बनाइछाड्यो। हुन त दुवै आणविक शक्ति बनेकाले एकअर्काका लागि नकारात्मक निरोधक बन्न पुगे।

भारतमा भारतीय जनता पार्टीले चुनाव जितेपछि जब नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बने, परिस्थितिले कोल्टे फेर्छ कि जस्तो लाग्यो। किन कि उनले आफ्नो सपथग्रहण समारोहमा सार्क मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखलाई निम्ता गरेर नयाँ परम्पराको थालनी गरे। उनको निम्तालाई स्वीकार गरेर जब पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री पनि आउन तयार भए र सपथ समारोहमा दुवै नेताका माझ उल्लेख्य न्यानोपन पनि देखियो। लाग्यो तिनका माझ सम्बन्ध संग्लिन्छ। तर पुनः भारत-पाक सीमामा गोली हानाहान सुरु भयो। कतिपय पर्यवेक्षक पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान र त्यहाँको नागरिक सरकारमाझ तनाव छ र त्यसैको प्रतिक्रियास्वरुप नियतवश सिमानामा तनावको वातावरण सिर्जना गरिएको हो भन्छन।

कारण जेसुकै होस्, बन्न थालेको सम्बन्ध सुधार पुनः लिकबाट उत्रिन पुग्यो। त्यसको असर संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको सम्मेलनमा देखियो। त्यहाँ न यी दुई नेताले हात मिलाए, नत यिनका माझ छेउकुनामा कुनै वार्ता नै भयो। आठारौं सार्कले पनि झन्डै त्यही नियति भोगिसकेको थियो। के यो क्षणिक बाढुलीमात्रै हो? वा अरु केही?

यतिबेला फेरि एकपल्ट पहलकदमी भारतले लिन म जरुरी देख्छु। त्यसका लागि उसले चीनसँग आफूले विकास गरेको सम्बन्ध सुधारको मोडललाई अनुशरण गर्नु उपयुक्त होला।

कुनै बेला हिन्दी-चीनी भाइ-भाइ भन्ने यी दुई मुलुकले सन् १९६२ मा खुनी सीमायुद्ध लडे र हिन्दी-चीनी बाई-बाई भन्न पुगे। हामीलाई थाहा छ, आज पनि तिनका माझ सीमा विवाद यथावत छ। तर पनि विगत केही वर्षदेखि यी दुवै मुलुक सीमा विवादलाई थाती राखेर द्विपक्षीय व्यापारमा जोडतोडले लागेका छन्। बि्रक्समा सँगै छन। चीनबाट म्यान्मार र बंगलादेश हुँदै भारतसम्म सडक सञ्जाल खडा गर्न तयार भएका छन्। हुँदाहुँदा तिनका माझ यतिबेला रणनीतिक साझेदारीको अवस्था छ। यसको मतलब चीन र भारतमाझ आपसी आशंका छैन वा ती एकअर्काका प्रतिद्वन्द्वी होइनन् भन्ने होइन। तर पनि तिनले आपसी मतभेदलाई आपसी आर्थिक व्यापारिक सम्बन्धमा हावी हुन दिएका छैनन। तिनका माझ विगतमा झैं फाटो पार्न अमेरिका लागिपरेको छ, तर पनि त्यसको कुनै असर देखिँदैन।

के भारतले सम्बन्धको यही ढाँचा पाकिस्तानको सन्दर्भमा पनि अपनाउन सक्दैन? आफू विभाजित हुनु अघिको शक्तिको धङ्धङी भए पनि यतिबेला पाकिस्तान न सैन्य न व्यापारको मामिलामा भारतको प्रतिस्पर्धी हुनसक्छ। वस्तुतः यो तथ्यलाई आत्मसात गरेर भारत अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यसो गर्दा पाकिस्तानसँगको सम्बन्धलाई घरेलु राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय बन्न दिनु हुँदैन। किनकि घरेलु राजनीतिको मुद्दा बन्न पुग्यो भने कुनै पनि सरकार घरेलु खपतकै लागि पनि कठोर नीति अपनाउन बाध्य हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको इतिहास र व्यावहारिक राजनीतिको विश्व अनुभवले के बताउँछ भने जब कुनै मुलुकमा दक्षिणपन्थी शक्ति सरकारमा हुन्छ, विवादास्पद मुद्दामा सम्झौता गर्न तुलनात्मक रूपमा सहज हुन्छ। विज्ञहरू निक्सनका पालामा अमेरिका-चीन सम्बन्धमा आएको सुधार र लिकुद पार्टी सरकारमा भएका बेला इजरायल र प्यालेस्टिनीहरूका माझ भएको ऐतिहासिक सम्झौतालाई उदाहरणका रूपमा अघि सार्छन। भारतमा पनि विगत लामो समयदेखि भारतीय जनता पार्टी सरकारको पाकिस्तान नीतिको कटु आलोचक थियो। यतिबेला यही पार्टी सरकारमा भएकाले यसलाई जोखिम मोल्न र कुनै व्यावहारिक सम्झौतामा पुग्न सहज हुनसक्छ।

आफू सरकारमा आए लगत्तै नरेन्द्र मोदीको पहलले नेपाल लगायत अन्य कतिपय छिमेकीसँगको सम्बन्धमा मात्र होइन, अमेरिकासँगको सम्बन्धमा पनि नाटकीय परिवर्तन आएको छ। तर प्रश्न उठ्छ, के पाकिस्तानसँगको सम्बन्धमा पनि मोदीमन्त्र चल्ला? घटनाको विकास जसरी भइरहेछ, त्यसलाई हेर्दा त के भन्न सकिन्छ भने कुनै नाटकीय परिवर्तन भएन भने यी दुई माझको सम्बन्धमा नमोमन्त्रको सीमा स्पष्ट देखिन थालेको छ। र यदि यी दुई मुलुक माझको सम्बन्धमा यस्तो तिक्तता रहिरह्यो भने क्षेत्रभित्रका मुलुकहरू माझको द्विपक्षीय सम्बन्धमा त सुधार आउला, तर सार्कको हविगतमा सुधार हुन गाह्रै पर्ला।

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित