भारत सँगको सीमा विवादको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौँ भन्ने भाषण ठोक्ने र सरकार पनि त्यही बाटोमा जाने हो भने मुलुकलाई खतरनाक जोखिममा जाक्ने छन् यस्ताले ।

दीपक गजुरेल,

राजनीति शास्त्री, त्रिभूवन विश्वविद्यालय

राजनीति शास्त्री दीपक गजुरेल

नेपाल र भारतको सीमा समस्या कहिलेदेखि शुरू भएको हो भन्ने सार्वजनिक रुपमा आधिकारिक जानकारी छैन । समस्याको जरो के हो भने महाकालीको उद्गम स्थल दुई वटा देखाइएको छ । पश्चिम पट्टी भएको उद्गमस्थल हाम्रो सिमाना हो भनेर हामीले दावी गरिरहेका छौँ । अर्को तिर, भारतले पूर्व पट्टी भएको उद्गमस्थललाई हाम्रो सिमाना हो भनेको छ । अर्को विवाद भनेको त्यो क्षेत्र मात्र होइन, पश्चिम लिम्पियाधुरा सम्मको भूभागमा नेपाल र भारत दुवैको दावी हुनु हो । विवादको यही विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने तर्क नेपालका केही नेताहरुले गरेका छन् ।

यसको अर्थ के हो ?

सीमाको यो विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने यसका दुई वटा तरिका हुन्छ । पहिलो, विश्व समुदायलाई औपचारिक रुपमा स्थिति यस्तो छ भनेर जानकारी दिने । औपचारिक जानकारी दिन संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रस्ताव दर्ता गराएर त्यसमा छलफल गरौँ भन्ने हो । त्यहाँ छलफल हुने भनेको सुरक्षा परिषदमा छलफल हुने हो, मूल रूपमा । उसले उपयुक्त देखेमा यस विषयमा छलफल गराउन सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अर्को बाटो भनेको हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत इण्टरनेशनल कोर्ट अफ जष्टिस (आइसीजे) मा गएर भारतले हाम्रो जमिन मिच्यो भनेर मुद्दा हाल्ने हो । हामीसँग रहेका प्रमाण प्रस्तुत गरेर भारतले मिचेको जमिन फिर्ता गरिपाउँ भन्ने हो । यस्तो मुद्दा कोही ब्यक्ति वा निकायले गर्ने होइन, राज्यले नै गर्नुपर्छ । अर्थात् सरकारले उपयुक्त प्रक्रियाबाट निर्णय गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लैजानु पर्छ ।

माथि उल्लेखित दुई मध्ये कुनै बाटो रोज्नु अघि अर्को विकल्प छ : भारतसँग दुई पक्षीय वार्ता गरेर, सहमति जुटाएर, कूटनीतिक रूपमा समस्या सामाधान गर्ने । यदि यो बाटो सम्भव छैन र साँच्चै ठूलै विवाद भएर, एक प्रकारले शत्रुवत् व्यवहार हुने भयो भने मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाने हो ।

हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाने निर्णय गर्दा के हुन्छ ?

अहिले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौँ भनेर कुरा उठाउने ठूला नेताहरू छन् । यसरी कुरा उठाउनेहरूको विगत् नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताका विरुद्धमा काम गरेको देखिएको छ । जातको आधारमा राज्य बनाउनु पर्छ भन्ने मुद्दा उठाएर समाजमा विखण्डन ल्याउने, धर्म निरपेक्षतामा जाने देखि संघीयतामा लगेर देशलाई भड्खालोमा हाल्ने तिनै नेता हुन् जसले अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौँ भनिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरुको नियतमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने एउटा पाटो हो । अर्को पाटो यो विषयलाई यस बेला कसले उठाउँदैछ भन्ने हो ।

यदि अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर राष्ट्र संघमा गइयो, वा हाम्रो दावी बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसीजे) जाने हो भने हामीले मिचिएको जमिन हाम्रो हो भन्ने प्रमाण पेश गर्नुपर्छ । हामीले ती सबै प्रमाण पेश गरौँला । हामीले यसरी लाने मुद्दा भारतका विरुद्ध हुनेछ । त्यसपछि भारतलाई ‘तिमी सँग भएका प्रमाण लिएर आऊ’ भनेर उसलाई बोलाइन्छ । भारतले आफ्ना प्रमाणहरु लिएर जान्छ । त्यहाँ भित्र अनेक प्रक्रिया हुन्छन् । अदालतले एउटा बिन्दूमा पुगेर निर्णय गर्छ । त्यो निर्णय गर्ने आधारहरु मूल रूपमा नौ वटा हुन्छन् ।

जातको आधारमा राज्य बनाउनु पर्छ भन्ने मुद्दा उठाएर समाजमा विखण्डन ल्याउने, धर्म निरपेक्षतामा जाने देखि संघीयतामा लगेर देशलाई भड्खालोमा हाल्ने तिनै नेता हुन् जसले अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौँ भनिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरुको नियतमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ ।

त्यस मध्येका तीन-चारवटा आधार सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छन् । एउटा आधार भनेको ऐतिहासिक दस्तावेज हो । जसमा प्राविधिक प्रमाणहरु हुन सक्छन्। त्यसमा सन्धि-सम्झौता हुन सक्छन् । नेपाल भारत वा तेश्रो देश सँग पनि हुन सक्छन् यस्ता प्रमाणहरू । हामीसँग भएका प्रमाणलाई मात्र आधार मानेर हामी यसरी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने निर्णय गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।

दोश्रो आधार भनेको, अहिले विवादित जमिन व्यवहारमा कसको अधिनमा छ भनेर अदालतले खोज्छ । र, त्यसलाई आधार मानेर व्याख्या गर्छ । यदि हामीले मुद्दा लड्यौँ भने महाकाली पश्चिम पट्टीको जमिनलाई दावी गर्नेछौँ । भारतले पनि प्रमाण त अदालतमा लिएर जानेछ नै । उसले यसरी प्रमाण लिएर जाँदा नेपालमा पूर्व देखि पश्चिम सम्मको हाम्रो तराई भूभाग मेरो हो भन्ने दावी गर्न सक्छ । यसो भयो भने खतरा छ, किनकि भारतको जन्म सन् १९४७ मा मात्र भएको हो र भारत जन्मेदेखि आजसम्म औपचारिक रुपमा भारतसँग सीमा सम्बन्धी कुनै सन्धि सम्झौता गरेको छैन नेपालले । यो एउटा समस्या हो ।

हामी सुगौली सन्धि भनिरहेका छौँ । सुगौली सन्धि सन् १९५० को सन्धिले खारेज गरिसकेको छ । यसको वैधानिकता के हुन्छ ? यदि खारेज भइसकेको हो भने त्यसको आधार के हुन्छ ? प्रमाण कसको पक्षमा बलियो हुन्छ ? भोलि भारतले नेपालको तराई मेरो हो भनेर प्रमाण पेश गर्‍यो भने हामीसँग के प्रमाण छ ? हामीले ख्याल गर्नुपर्छ । हामी कुन कालमा जान्छौं ? वैदिक काल, लिच्छिवीकाल, राणाकाल, प्रजातन्त्रकाल वा गणतन्त्रकाल ?

वि. सं. २०१४ मा प्रकाशित कक्षा ८ को अङ्ग्रेजी पुस्तकमा छापिएको, लिम्पियाधूरा सम्म सामेल नेपालको नक्शा ।

यदि दस्तावेज र प्राविधिक प्रमाणहरू कै आधारमा टुंगो लागेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले त्यस क्षेत्रमा बस्ने नागरिकको मत लिन चाह्यो भने के हुन्छ ? त्यो भनेको जनमत संग्रह गराउने बाटो हुनसक्छ । कस्मीरका विषयमा सन् १९४८ मा राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदले पारित गरेको प्रस्ताव आज पनि भारतलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । शक्तिशाली देश भएकाले धानिरहेको छ । नत्र त्यो महाभारत भइसक्थ्यो अहिले सम्म ।

यदि हाम्रो तराईमा जनमत संग्रह गर्ने स्थिति सिर्जना भयो भने गएको ५०/६० वर्षमा कति मान्छे भारतबाट आएर बसेका छन् ? नेपाली नागरिकता बोक्नेहरु समेत ‘मेरा भारत महान’ शैलीमा चल्नेहरू कति छन् ? यो सबैलाई थाह छ । पाँच सय रूपिञाँमा नागरिकता बिक्री भयो भनेर हाम्रा देशका नेताले बोलेका कुरा सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ । स्थिति जनमत संग्रहमा जाने सृजना भयो भने के हाम्रो तराई बचाउन सकिन्छ ?

सामान्य कूटनीतिक मर्यादा समेत नजान्ने, सार्वजनिक रूपमा जथाभावी व्यवहार गर्ने, बेसूरका भाषण मात्र छाँट्ने स्तरका मान्छे मार्फत् कुटनीति सञ्चालन हुँदैन । यसो गर्दा राष्ट्रलाई क्षति पुग्छ ।

कालापानी र लिम्पियाधुराको बारेमा जनमत संग्रह गराउनु परेको खण्डमा त्यहाँ एक त जनताको बसाइ अत्यन्तै न्यून छ । अर्को, भारतको अधिनमा भएकाले उसले जे पनि गर्न सक्छ । भारतको ‘माइक्रो म्यानेजमेण्ट’ ले काठमाडौँको आन्तरिक चुनावलाई समेत प्रभाव पार्छ भने त्यहाँ के होला ?

यस्तो यथार्थ कायम रहेको अवस्थामा, तराईमा गराइने त्यस्तो जनमत संग्रहको परिणाम के आउने छ भन्ने अहिल्यै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सिक्किममा १९७५ मा के गरिएको थियो ? तराईमा ‘तपाईँ नेपालमा बस्ने कि भारतमा गाभिन चाहनुहुन्छ’ भनेर जनमत संग्रह गराइएको अवस्थामा नेपाललाई जिताउन सक्ला कसैले ?

हुँदैन अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान

त्यसैले, हामीले सीमा सम्बन्धी यो मुद्दा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान हुँदैन र युएन पनि जान हुँदैन । जानुपर्छ भन्ने कुरा नेपालको हित विपरीत काम गरेका, गरिराखेका नेपाली नागरिकताधारी ठूलाबडा नेताले उठाइरहेका छन् । त्यसैले उनीहरुको नियतमा शंका गर्ने आधार छ । भारतले नेपालका नेतालाई उचालेर कतै यो मुद्दा उठाउन लगाएको त होइन ?

अब के गर्ने त ?

उत्तम विकल्प उपलब्ध छ ।

हामीले भारतसँग सौहार्दपूर्ण कुरा गर्नुपर्छ । जहाँ विवाद छ त्यहाँ विवाद नगरौँ भनेर टुंगो लगाउनुपर्छ । भारतले ‘ठीकै छ कालापानी-लिपुलेक तिम्रो हो, तर म छोड्दिन’ भन्यो भने पनि हामीले ‘हाम्रो जमिन हो, भाडाका लागि सम्झौता गरौं र भाडामा लिएर चलाउ’ भन्नुपर्छ । र, १-२ सय वर्षलाई लीजमा दिन सकिन्छ, सम्झौता गरेर । त्यसो गर्दा जमिन हाम्रो भएको ठोस प्रमाण हुन्छ । जस्तो बेलायतले चीनबाट मकाउ, हङ्कङ भाडामा लिएको थियो र पछि फिर्ता गर्‍यो । त्यही मोडल प्रस्ताव गर्न सकिन्छ । यसका लागि भारतलाई मनाउनु आवश्यक छ । र, भारतले मान्ने छ । किनकि भारत पनि यो विवाद छिट्टै समाधान होस् भन्ने चाहन्छ । सम्वेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपाल जस्तो छिमेकी सँग सौहार्द्रता वढाउने चाहना नै हुनेछ दिल्लीका शासकहरूको ।

यसका लागि हाम्रो कूटनीतिक र प्राविधिक क्षमता चाहिँ अब्बल हुनुपर्छ । यी दुबै क्षमताका लागि ज्ञान जरूरी हुन्छ । सरकारले विषेशज्ञहरूको सल्लाह लिनु पर्छ । सरकार र सरकारी पदाधिकारीहरूको अहिलेको कार्य शैली देख्दा उच्च स्तरको कूटनीतिक क्षमता देखाउन सक्लान् यिनीहरूले भन्नेमा शंका छ । कतिपय व्यवहारले हाम्रो अल्लारे प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तो उरेण्ठेउलो शैली र खेलाँचीले कुटनीति सञ्चालन गर्दा राष्ट्रलाई नोक्सान हुन्छ ।

सरकार सँग क्षमता छैन भने एक से एक विशेषज्ञ देशमा छन् । तिनको पहिचान गरेर राष्ट्र हितमा तिनको क्षमता र दक्षता उपयोग गर्नुपर्छ । त्यतिले पनि नपुग्ने देखियो भने, मौन ढङ्गले काम गर्दै, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विशेषज्ञको समेत सेवा लिनु पर्ने हुनसक्छ ।

सामान्य कूटनीतिक मर्यादा समेत नजान्ने, सार्वजनिक रूपमा जथाभावी व्यवहार गर्ने, बेसूरका भाषण मात्र छाँट्ने स्तरका मान्छे मार्फत् कुटनीति सञ्चालन हुँदैन । यसो गर्दा राष्ट्रलाई क्षति पुग्छ ।

त्यसैले, भारत सँगको सीमा विवादको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौँ भन्ने भाषण ठोक्ने र सरकार पनि त्यही बाटोमा जाने हो भने मुलुकलाई खतरनाक जोखिममा जाक्ने छन् यस्ताले ।

सडकमा टायर बालेर र हाम्रा मित्रहरू समेतको पुत्ला दहन गरेर ‘हाम्रो जमिन फिर्ता गर’ जस्तो व्यवहार कदापि गर्नु हुन्न । अब चाहिँ  खेलाँचि नगरौँ ।

सहप्राध्यापक गजुरेललाई deepakgajurel@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।

स्रोत : https://pahilopost.com

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here