महतोको नागरिकता छानविन किन नगर्ने?

1
859

आफूलाई पराजित गरिदिएपछि ‘हामी भारतवादी हौं र निर्वाचनमा हाम्रो हार भारतको पनि हार हो’ भनि आफै स्विकार गरेका होइनन् ?

सुजित मैनाली

sujitएमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ‘समथल भूमीजति सबै मधेस होइन’ भनेपछि ओलीले माफी माग्नुपर्ने कुरा मधेसी दलहरूबाट आउन थालेको छ। ओलीलाई ‘माफ माग’ भन्नेहरूसामू तिमीहरूको दोहोरो नागरिकता छ कि छैन भनी खोतल्नु पर्ने भएको छ।

राज्य पुनर्संरचना गर्दा पूर्वी तराईका तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरीलाई मधेसमा मिलाउने कि पहाडमा भन्ने कुरामा विवाद हुँदा ओलीले मधेसको एउटालाई ‘समथल भूमी देख्नेबित्तिकै मधेस घोषणा गरिदिहाल्ने?’ भनि प्रश्न गरेपछि ओलीले माफी माग्नुपर्ने कुरा उठेको हो। तर, इतिहास, जनसांख्यीक बनौट र तराईमा व्याप्त मनोविज्ञानको आलोकमा ओली अभिव्यक्तिलाई नियाल्ने हो भने उनको भनाई कुनै दृष्टकोणबाट पनि गलत देखिँदैन। तसर्थ, ओलीले माफी माग्ने भन्दा पनि उनलाई माफी माग भन्नेहरू कुन नियतबाट परिचालित छन् भन्ने पहिले खोतल्नुपर्ने भएको छ।

सबै समथल भूमी मधेस हो त?
भारतमा ब्रिटिशले उपनिवेश खडा गरेयताको यस क्षेत्रको इतिहास पढ्ने हो भने हालैको केही दशकयता मात्रै मधेस शब्दले व्यापकता पाउँदै गएको देखिन्छ। सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुनुअघि ब्रिटिशहरूले नेपालबारे लेखेका सबै किताबमा नेपालको दक्षिणी समथल भूमीलाई मधेस होइन, तराई भनि सम्बोधन गरिएको छ। त्यस्तै नेपाल र ब्रिटिशबीच भएका यावत सन्धीसम्झौताहरूमा पनि तराई शब्द नै प्रयोग भएको छ।

मधेसमा हाल्ने आधार के ?
राज्य पुनर्संरचनाको अहिलेको बहसले कुनै पनि भौगोलिक क्षेत्र कुनै एक संघीय इकाइमा आबद्ध हुनुपूर्व केही मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने शर्त तोकेको छ।

पहिलो हो, आर्थिक मापदण्ड। झापा, मोरङ र सुनसरीको अर्थतन्त्रले कोशीपश्चिम र चितवनपूर्वको समथल भूमीसँग गहिरो सरोकार राखेको पाइँदैन। यी जिल्लाको मुख्य औद्योगिक क्षेत्र मोरङको विराटनगरमा पर्छ, जसको व्यवसायिक सम्बन्ध काठमाडौं र भारतका विभिन्न शहरसँग छ। यी तीन जिल्लाका लागि चाहिने भारतीय सामग्री झापाको काँकडभिट्टा र मोरङको जोगवनी नाकाबाट आयात हुने गरेको छ। मधेसी समूदायको मूल आवाद रहेको तराईका क्षेत्रसँग यी तीन जिल्लाको आर्थिक साइनो नेपालका अन्य जिल्लासँगजस्तै सामान्य खालको छ। तसर्थ, आर्थिक कोणबाट यी जिल्ला मधेसमा रहनुपर्ने कारण देखिँदैन।

दोस्रो हो, एतिहासिक मापदण्ड। नेपाल राष्ट्रको अभिन्न अंगका रूपमा मधेसीहरूको बाक्लो आवाद रहेको मध्य तराईका केही जिल्ला र सुदुरपूर्वका तीन जिल्लाबीच सामान्य सम्बन्ध रहँदै आएको छ। तर, इतिहासको कुनै पनि कालखण्डमा सुदुरपूर्वी तराईका तीन जिल्लालाई विशुद्ध रूपले मध्य तराईसँग जोडेर प्रशासनिक इकाइ खडा गरिइको पाइँदैन। सेन राज्यअन्तर्गत रहेका पूर्वी तराईका भूभागलाई पृथ्वीनारायण शाहले विजय गरेर नेपालमा एकीकृत गरेपछि पनि ती क्षेत्रलाई एउटै प्रशासनिक एकाइ बनाउने काम भएन। त्यसैले ऐतिहासिक रुपमा पनि यी तीन जिल्लालाई मधेसमा हाल्ने कुरा बेतुकको छ।

तेस्रा हो, जातीय समिश्रण र भूगोलसँग जोडिएको प्राइमोर्डियल (आदिकालीन) सेन्टिमेन्ट। यी तीन जिल्लामा मधेसी समुदायको नभई कोचिला समुदायको बाक्लो आवादी छ र यहाँको रहनसहन, संस्कृति, ठाउँहरूको नाम आदीमा पनि कोचिला संस्कृति झल्किन्छ। हल्दीबारी, टाकनडुब्बा, घैलाडुब्बा, जात्रुबाढी, विश्वडुब्बाजस्ता यी क्षेत्रका गाउँहरूको नाममा कोचिलाहरूको लवज प्रष्टसँग झल्किन्छन्।

भारतपरस्त मधेसी मोर्चा र साम्प्रदायिक विचार बोक्ने पश्चिमपरस्त एमाओवादीबीचको गठबन्धन इन्डो–युएस एक्सिसको प्रकट रूप हो।

पूर्वी तराईका आदिवासी कोचे, मेचे, राजवंशी, ताजपुरिया, धिमाल आदी हुन्। विशेष गरी कोचिला जातिका मानिसको इतिहास यी तीन जिल्लासँग गहिरोगरी गाँसिएकाले नै माओवादीले द्वन्द्वकालभरी कोचिलाहरूलाई बपौतीजस्तोगरी राज्य बाँड्ने आश देखाएर उनीहरूको रगत र पसिनालाई सत्तासँग भजाउने काम गरेको थियो। बोल्नेको पिठो बिक्ने र नबोल्नेको चामल पनि नबिक्ने भनाईलाई चरितार्थ गर्दै एमाओवादीले अहिले आएर कोचिलाहरूलाई दिन्छु भनी कबुलेको क्षेत्र मधेसीहरूको पोल्टामा हालिदिन खोजेको हो।

यसरी आर्थिक, ऐतिहासिक र मनोवैज्ञानिक कोणबाट नियाल्दा सुदूरपूर्वका यी तीन जिल्ला कसैगरी पनि मधेसी समूदायले बाक्लोगरी ओगटेको भूमिसँग नजिक देखिँदैनन्। यस्तोमा एमाओवादी र मधेसवादी दलले कुन नियतका साथ यी जिल्लालाई मधेसमा राख्नुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छन्?

के हो मधेसी र एमाओवादीको नियत ?
एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गठन भएको एमाओवादी र मधेसी मोर्चाबीचको गठबन्धनले पहिलो संविधासनभामा १४ प्रदेशको खाका ल्याएको थियो। उनीहरूको खाकामा कूल जनसंख्याको ५० प्रतिशत बसोबास गर्ने तराईमा दुई प्रदेश र बाँकी जनसंख्याको बसोबास रहेको पहाड र हिमालम १२ प्रदेश बनाउनुपर्ने उल्लेख थियो, जुन आफैमा संदिग्ध थियो। तराईमा गठन हुने प्रस्तावित प्रदेशहरूमा विशुद्ध भौगोलिक मापदण्ड लागू गरिनु र पहाड तथा हिमालमा बन्ने बाँकी प्रदेशहरूमा जातीय मापदण्ड लागू गरिनुले यो गठबन्धनको नियतमाथि त्यतिबेलै प्रश्नचिन्ह उठाएको थियो। अहिले आएर यो गठबन्धनले १४ प्रदेशकै झल्को दिलाउनेखालको १० प्रदेशको खाका ल्याएको छ। र, नयाँ खाकामा पनि पहाड तथा हिमालमा जतियताको आधारमा संघ निर्माण गर्ने तथा तराईमा भौगोलिक आधारमा संघ बनाउने उल्लेख छ।

दोहोरो मापदण्ड किन ?
यसपछाडि गम्भिर षडयन्त्र निहित छ। यस्तो षडयन्त्र बुन्ने मुख्य षडयन्त्रकारी शक्ति इन्डो–युएस एक्सिस हो। भारतपरस्त मधेसी मोर्चा र साम्प्रदायिक विचार बोक्ने पश्चिमपरस्त एमाओवादीबीचको गठबन्धन इन्डो–युएस एक्सिसको प्रकट रूप हो।

 पहाडमा धेरै प्रदेश र मधेसमा दुई प्रदेशको माग तराईबाहेकको नेपाललाई जातीय द्वन्द्वको अनन्त शृङ्खलामा धकेलेर चीनलाई अस्थिर बनाउने कुत्सित उद्देश्य प्राप्त गर्नेतर्फ लक्षित छ।

इन्डो–युएस एक्सिसका नेपाली संस्थापक ऋषिकेश शाहका चेला बाबुराभ भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेलामा यो गठबन्धन अस्तित्वमा आएको थियो। जबकि भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिलोज्यानले सघाएको मधेसी मोर्चाले भट्टराईकै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन आकाश–जमीन एक गरेको थियो।

पहाडमा धेरै प्रदेश र मधेसमा दुई प्रदेशको माग तराईबाहेकको नेपाललाई जातीय द्वन्द्वको अनन्त शृङ्खलामा धकेलेर चीनलाई अस्थिर बनाउने कुत्सित उद्देश्य प्राप्त गर्नेतर्फ लक्षित छ। नेपालमा बढीभन्दा बढी प्रदेश बनोस् र प्रदेश निर्माणको मुख्य आधार जातियता बनोस् भन्ने पश्चिमीहरूको चाहना छ। पश्चिमी आइएनजिओ र कूटनीतिक नियोगहरूको फन्डिङबाट गरिएका अनुसन्धानका रिपोर्ट र लेखिएका किताबको निश्कर्ष हेरे सबै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ।

सजिलोका लागि नेपालमा प्रयोजित रूपमा सोसल साइन्सको मानक बनाइएको डेभिड गेल्नर, जोआना जार्नेका र जोन वेप्टनले सम्पादन गरेको किताब ‘एथ्नीसिटी एन्ड नेसनालिजम इन हिन्दु किङडम’ पढे पुग्छ। पहाड, काठमाडौं र तराईका हिन्दुहरूबीच भाषाको कुरा उठाएर फूट गराउने र जनजाति तथा गैरजनजातिकोबीचमा धर्मको कुरा उठाएर द्वन्द्व मच्चाउने नियत यो किताबले राखेको छ। तिब्बत र नेपालको उत्तरी भेगका बासिन्दालाई भोट पहिचानमा समेटेर नेपाल र चीनमा विप्लव मच्चाउने विचारलाई यो किताबले घुमाउरो पारामा प्रवर्द्धन गरेको छ। यसका लागि ग्राउन्ड बनाउन उसले जातियतामा आधारित संघीयताको पक्षमा लगानी गरिरहेको छ।

 जातिय मुद्धाले पहाड र हिमालसहित तिब्बतलाई जलाए जलाओस्, तराई र तराईसँग सीमा जोडिएका भारतीय राज्यमा यसको असर पर्नुहुँदैन भन्ने भारतीय अडानपछि इन्डो–युएस एक्सिसले तराई छोडेर बाँकी नेपालमा जातियताको मुद्धा घुसाउने प्रयास गरेको हो।

पहाड तथा हिमालमा जातियता प्रवर्द्धन गरिरहेको इन्डो–युएस एक्सिसले भारतीय प्रभावका कारण पहिचानको आवरणमा लुकेको जातिय राजनीतिलाई तराईमा प्रवेश गराएको छैन। जातिय नभई भौगोलिक आधारमा गरिने राजनीतिलाई भारतले तराईमा प्रवर्दन गरिरहेको छ। र, यसैका लागि उसले ‘समग्र मधस एक प्रदेश’को नारा उराल्न लगाइरहेको छ। जातिय मुद्धाले पहाड र हिमालसहित तिब्बतलाई जलाए जलाओस्, तराई र तराईसँग सीमा जोडिएका भारतीय राज्यमा यसको असर पर्नुहुँदैन भन्ने भारतीय अडानपछि इन्डो–युएस एक्सिसले तराई छोडेर बाँकी नेपालमा जातियताको मुद्धा घुसाउने प्रयास गरेको हो।

भारत–अमेरिका गठबन्धनको यस्तो रणनीतिसँग मेल नखाएकै कारण जनकपुरमा मैथिली भाषा र मैथिल जातिको पहिचानको पक्षमा भएको आन्दोलनमा सीमापारीबाट बम प्रहार भएको हो। र यही कारणले गर्दा एमाओवादीले कुनै बेला आफैले प्रस्ताव गरेको मिथिला प्रदेश र कोचिला प्रदेशलाई त्यागेको हो। र, तराईमा जातिय तथा भाषिक पहिचानलाई निरुत्साहित गर्ने एमाओवादी–मधेसी मोर्चा गठबन्धनले पहाड र हिमालमा चाहिँ जातिय तथा भाषिक आधारमा संघ निर्माण गर्नुपर्छ भन्दै निर्लज्ज रुपमा दोहोरो चरित्र देखाएको हो।

अब के गर्ने ?
मधेसको एउटालाई केपी ओलीले ‘समथल भूमिजति सबैलाई मधेस बनाउने बेतुकका कुरा नगर्नु’ भनेपछि मन कुँडाएका मधेसी जनताहरूले केही प्रश्न आफैसँग गर्नुपर्ने भएको छ।

 कुनै बेला सिमरा एयरपोर्टमा लोडरको काम गर्ने मधेसका ती व्यक्तिले मधेसका रैथानेहरूको हितमा काम गरेरै यत्रो आर्थिक सम्पन्नता हासिल गरेका हुन्?

कुनै बेला सिमरा एयरपोर्टमा लोडरको काम गर्ने मधेसका ती व्यक्तिले मधेसका रैथानेहरूको हितमा काम गरेरै यत्रो आर्थिक सम्पन्नता हासिल गरेका हुन्? अथवा यिनको आर्थिक सम्पन्नतामा भारतीय आप्रवासीहरूको पक्षमा काम गर्दाको प्रतिफल पनि जोडिएको छ?

के उनले भारतीय बजारबाट सामान किनेर फर्किएका मधेसी युवकलाई कुटपिट गर्ने एसएसबीको ज्याजतिबारे कहिल्यै बोलेका छन् ?

भारतीय दूताबास धाइरहने यिनले दूताबासका कर्मचारीलाई ‘हाम्रा छोरीचेलीलाई तिमेरुका एसएसबीले जथाभावी गर्ने गरेको गुनासो छ, यो सब बन्द गर’ भनी कहिल्यै भनेका छन् ?

मधेसका जनताका लागि छुट्याइएको आरक्षणमा पारीबाट आउनेहरुले दाइँ गरिरहेको विषयमा कतै बोलेका छन् ?

भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणका कारण भारतपट्टी परेको मधेसी समुदायका मानिसको जग्गा फिर्ता गराउन मधेसी जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले सरकारसँग कहिल्यै जोरजुलुम गरेका छन्?

केपी ओलीले ‘युपी र बिहारलाई पनि मधेसमा गाभ्ने की’ भनेपछि ‘हामीलाई घुमाउरो भाषामा भारतको दास भनियो’ भन्दै बर्बराएका यी व्यक्तिले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेसका जनताले आफूलाई पराजित गरिदिएपछि ‘हामी भारतवादी हौं र निर्वाचनमा हाम्रो हार भारतको पनि हार हो’ भनि आफै स्विकार गरेका होइनन् ? भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल आएको बेला भारतलाई नेपालमा दखल गर्न आग्रह गर्नेहरूको पङ्क्तिमा यी पनि उभिएका होइनन् ? नेपालमा बसेर, यहाँको अन्नपानी खाएर, यहाँको हावामा शास फेरेर भारतको ताबेदारी गर्ने यीनले नेपाली जनताको लागि जेलनेल बेहोरेका केपी ओलीलाई कसको आडमा माफी माग भनेका हुन् ?

लेखक मैनाली पत्रकार हुन्। उनलाई sujitmainali@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ।

1 COMMENT

  1. ०३५ सालमा सर्लाहीका जिल्ला पञ्चायतका सभापति रामजी थापाको सिफारिसअनुसार बाबु छोरा खोभारी महतो सुँडी र राजेन्द्र महतो सुँडीले नेपालको नागरिकता लिए। उनीहरू सर्लाहीको भारत सिमानामा पर्ने सोनवर्सा देखि १३ किलोमिटर दक्षिण पर्ने भारतिय गाउँ अररिया- कोहबरवा का बासिन्दा थिए ।०३० सालमा नेपाल अाएका महतो विभिन्न ठेक्का पट्टाको काम गर्थे र त्यही क्रममा तत्कालिन शासकहरुको सेवा चाकडी पनि गर्थे। जिल्ला पञ्चायत सभापतिलाई स्वादिलो खसीको मासु उनले ल्याइदिएको मा सभापति बस्नेतले बारम्बार उनको गुणगान गरेको सुन्ने पाका ब्यक्ति हरु हरिअौन बजारमा अद्यापि जीवितै छन।उनीहरूले पाएको नागरिकता अंगिकृत होइन ।
    ज्ञानेन्द्रले सत्ता कब्जा गर्दा राजेन्द्र महतोको पार्टी सदभावना पार्टीका अध्यक्ष बद्री प्रसाद मण्डल थिए जो पञ्चायतकालमा कहिले वीर अस्पतालमा राति ड्युटीमा रहेका नर्स उपर हातपात गर्न गएर, कहिले बालिका बिद्यालय बिराटनगरमा कक्षामा बिद्यार्थी हरु सामुन्ने सुरुवाल फुकालेर बदनाम भएका थिए। मण्डल ज्ञानेन्द्रको शाही सरकारमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष बने। महतो महासचिव वा कुनै त्यस्तै पदमा थिए।