माओवादीको चक्रव्युहमा काँग्रेस–एमाले

0
398

माओवादीका अहिलेसम्मका कृयाकलाप नियालेर हेर्ने हो भने यिनीहरू आफ्नो लक्ष्यमा अडिग देखिन्छन्। राजनीतिक दलहरूका अगाडि नयाँ नयाँ प्रस्ताव पेश गरेर आफ्नो एजेण्डामा हिंडाइरहेका छन्।

दामोदर कोइराला

D Koiralaआजकाल फेरि माध ८ गते संविधान आउने संभावना उरालिन थालेका छन्। मुख्य भनिएका तीन दल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सहमतिको नजिक पुगे भनिएकाले यस्तो परिदृष्य देखिएको हुन सक्छ। दलका केन्द्रीय स्तरका नेताहरूबाटै कसैले विवादित बिषयलार्इ थाती राखेर तोकिएकै मितिमा संविधान जारी हुनसक्ने र कसैले संविधानको मस्यौदासम्म भए पनि सोही मितिमा आउनसक्ने संभावना प्रक्षेपण गरिरहेका छन्।

संविधानमा मूलत भारतको जस्तो संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाको पक्षमा नेपाली काँगेस, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा आलंकारिक राष्ट्रपतिको पक्षमा एमाले छ भने जनताव्दारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपतिको पक्षमा नेकपा एमाओवादी रहेको छ।

 संसदय प्रणाली माओवादीको एजेण्डा होइन, माओवादीले थापेको एउटा एम्बुस (धराप) मात्र हो। र उनीहरूले यो कुरा स्पष्टसँग शुरूदेखि नै राख्दै आएका छन्।

माओवादीका अहिलेसम्मका कृयाकलाप नियालेर हेर्ने हो भने यिनीहरू आफ्नो लक्ष्यमा अडिग देखिन्छन्। राजनीतिक दलहरूका अगाडि नयाँ नयाँ प्रस्ताव पेश गरेर आफ्नो एजेण्डामा हिंडाइरहेका छन्। प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने एजेण्डा माओवादीको थियो। यस्ता धेरै घटनासँग नेपालीहरू सात्क्षातकार भएका छन् जहाँ माओवादीले नयाँ–नयाँ बखेडा झिक्दै काँग्रेस एमालेलाई लतारिरहेको छ। तर पनि संसदीय प्रणाली माओवादीको एजेण्डा होइन, माओवादीले थापेको एउटा एम्बुस (धराप) मात्र हो। र उनीहरूले यो कुरा स्पष्टसँग शुरूदेखि नै राख्दै आएका छन्।

यसबेला माओवादीले ३–३ वटा मोर्चाबाट आफ्नो राजनीतिक लडाँइ लडिरहेको छ। एउटा मोर्चा प्रचण्डको नेतृत्वमा संविधानसभामा रहेर देशको मूल राजनीतिक धारबाट, अर्को बैद्यको नेतृत्वमा पार्टीको मूल राजनीतिक धारबाट र अर्को विप्लबको नेतृत्वमा सशक्त क्रान्तिकारी धारबाट।

संविधानसभा माओवादीको अभीष्ट हुँदै होइन।

रुपमा देखाउन खोजिएको र देखिएको कुरा माआवादीमा फूट छ। प्रचण्ड, किरण र विप्लवबीच ठूलो मतभेद छ र अव मिल्न सक्दैनन् भन्ने देखाइएको छ। तर यो नियोजित खेल (गेमप्लान) अन्तर्गत देखाइएको परिदृश्य हो। सारमा सैद्धान्तिक हिसाबले यी एकताबद्ध छन् र जुन परिस्थिति आए पनि पार्टीलाई सुद्दृढ राख्ने रणनीति अन्तर्गत संञ्चालित छन्। समयक्रमले यस कुराको पुष्टि गर्ने छ नै।

बैध्यव्दारा जनसंविधानको खाका सार्वजनिक भैसकेको छ। यस्तो अवस्थामा कथं माध ८ वा उप्रान्त संविधानसभाले संविधान बनायो भने त्यो संविधान कस्तो होला? स्पष्ट नै छ। सहमतिको नाममा आयो भने माओवादीको प्रभूत्व स्वीकारिएको हुनेछ र एमाओवादी जातीय राज्यकै पक्षमा भएकाले फेरि पनि त्यसले समस्या समाधान गर्ने छैन। बहुमतीय आधारमा आयो भने त्यो संविधानले फेरि हत्या हिँसाको पूनरोत्थान गराउने छ। किनकी संविधानसभा माओवादीको अभीष्ट हुँदै होइन।

 धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र नेपाली जनताको माग थिएन, न त जनताबाट अनुमोदित नै। तापनि काँग्रेस र एमालेले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पदको लोभमा अाफ्नै एजेण्डा भनेर बोकिरहेका छन्।

धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र नेपाली जनताको माग थिएन, न त जनताबाट अनुमोदित नै। तापनि काँग्रेस र एमालेले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पदको लोभमा अाफ्नै एजेण्डा भनेर बोकिरहेका छन्। काँग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाले सार्वजनिक रूपमै धर्म निरपेक्षता नेपाली काँग्रसले स्वीकार गरिसकेकोले आफूले यसलार्इ छाड्न नसक्ने बताइरहनु भएको छ। भलै यसले देशलार्इ घोर अस्थिरता तिर किन नलैजावोस्। यसरी हेर्दा राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा दलीय स्वार्थलार्इ बढी महत्व दिएको देखिन्छ।

यसरी आज युरोपियन युनियन, यु.एम.एन., डिएफआइडी, वर्ल्ड भिजन लगायत पश्चिमा मुलुकहरूले चलाखीपूर्वक माओवादी मार्फत नेपालीलार्इ बोकाएको धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयता, जातीय राज्य जस्ता एजेण्डा बोक्न दलहरू बाध्य भएका छन्।

मलाई काँग्रेस–एमालेले होइन मैले काँग्रेस एमालेलाई खेलाउँदैछु

निम्न धटनाक्रम/भनाइले नेपालको राजनीति कसले, कसरी र कुन अभीष्ठका लागि चञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने प्रष्ट पार्छन् :

  • युरोपेली युनियन लगायत क्रिश्चियनहरूको पैसाबाट चलेका सबैजसो आइएनजिओहरू नेपालमा क्रिश्चियन धर्म फैलाउने काममा लागेका छन् भन्ने आम नेपालीबाट समय–समयमा आवाज उठिरहनु।
  • एमाओवादीका अध्यक्षले “आफूले जातीय पहिचान कुनै हालतमा नछोड्ने। काँग्रेस–एमाले २०४७ सालको संविधान व्युँत्याउने खेलमा लागेका हुनसक्छन्। अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार पनि नयाँ संविधान बनाउने पक्षमा छैनन्। त्यसैले मलाई काँग्रेस–एमालेले होइन मैले काँग्रेस एमालेलाई खेलाउँदैछु भन्नु।
  • नेपाली काँग्रेसका सभासदहरु जातीय प्रदेशको विपक्षमा रहनु।
  • एमाओवादीका डा. बाबुराम भट्टराईले ‘माघ ८ मा मस्यौदासम्म आउने भन्दै एमाओवादीले संसदीय व्यवस्था स्वीकार नगरेको। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति नै जायज र वस्तुनिष्ट भएको’ धारणा व्यक्त गर्नु।
  • नेपाली काँग्रेसका डा. शेखर कोइराला न्यूनतम अडान सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भएको बताउँदै कांग्रेस त्यसभन्दा पछाडि नहट्नेभन्दै तोकिएको समयमा संविधान जारी हुने भन्दा पनि मस्यौदा तयार हुने सम्भावना रहेको बताउनुहुन्छ। निर्धारित समयमा संविधान जारी हुन नसक्ने कुरा राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले पनि व्यक्त गर्नुले अहिलेको नेपालको वास्तविक धरातल स्पष्ट भएको छ।
  • यसरी प्रधानमन्त्रीले ठाउँ–कुठाउँ माघ ८ गते संविधान आउँछ भनेर चिच्याउँदै हिंडे पनि संविधान आउने संभावना छैन। कथं आइहाल्यो भने पनि त्यसले विकिर्ण अवस्थामा रहेको नेपाली समाज, राजनीतिक दल र तिनका विचारहरू र आपसमा मिल्न नदिने विदेशी कुटील चालहरूले गिजोलिएको परिवेशबाट कस्तो संविधान आउला?

तसर्थ अहिले विधिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अवैधानिक अन्तरिम संविधानले चलेको यो देशको शासन पध्दतिलार्इ वैधानिकताको सिर्जना गरी संञ्चालन गर्न २०४७ सालको संविधानलार्इ कार्यान्वयन गरी १२ बुँदे सहमति भन्दा ठीक अगाडिबाट राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नुभन्दा असल विकल्प अर्को छैन।

कोइरालालाई wallingat@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ।