चीन र भारतका अधिकारीहरूले माघ ८ मा संविधान नआए उत्पन्न हुनसक्ने अराजक स्थिति सम्बोधन गरी स्थायित्व कायम गर्न राजसंस्थाको पुनस्थापनालाई एउटा सम्भावनाका रूपमा छलफल अगाडि बढाएका छन्।

माघ ८ गते संविधान जारी नभए उत्पन्न हुनसक्ने अराजकतामा सेनाको समेत भूमिका रहनसक्ने सम्भावनाप्रति सत्ता र दलीय नेतृत्व त्रसित भएका छन्।

चिरञ्जीवी ढुंगाना,रेवती सापकोटा

संविधानसभाभित्रका राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नबन्दा माघ ८ मा संविधान नआउने निश्चितजस्तै भएको अवस्थामा त्यसपछि उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित अराजकतामा सेना र राजसंस्थाको भूमिकाबारे उच्च राजनीतिक तहमा अड्कलबाजी हुन थालेको छ। 

संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले माघ ८ मै संविधान ल्याउन बुधबार गरेको अन्तिम प्रयासमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सहभागी भए पनि अन्य नेताले उत्साह नदेखाएपछि नेतृत्वबीचमै यो अडकलबाजी हुन थालेको हो। CA Building

नेपालका राजनीतिक दलका गतिविधि र संविधान निर्माण प्रक्रिया नजिकबाट नियालिरहेका चीन र भारतका अधिकारीहरूले माघ ८ मा संविधान नआए उत्पन्न हुनसक्ने अराजक स्थिति सम्बोधन गरी स्थायित्व कायम गर्न राजसंस्थाको पुनस्थापनालाई एउटा सम्भावनाका रूपमा छलफल अगाडि बढाएका छन्। 

मर्यादाक्रमको उपल्लो तहमा पर्ने एक अधिकारीका अनुसार राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्ना उत्तराधिकारीका रूपमा नाति हृदयेन्द्रलाई घोषित गरेमा त्यो विकल्प अस्वीकार गर्न दलहरूका लागि कठिन हुनेछ। 

 चीनले ‘राष्ट्रिय एकता’ र भारतले ‘सबैलाई स्वीकार्य हुने’ संविधानका पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरेका छन्।

ती उच्च अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘चीन र भारतबाट आएको संकेतलाई यसै रूपमा हेरेको छु’ चीनले ‘राष्ट्रिय एकता’ र भारतले ‘सबैलाई स्वीकार्य हुने’ संविधानका पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार गत साता नेपाल भ्रमणमा आएका चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरू नभेट्नुलाई पनि उनीहरूप्रतिको अविश्वासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। 

माघ ८ गते संविधान जारी नभए उत्पन्न हुनसक्ने अराजकतामा सेनाको समेत भूमिका रहनसक्ने सम्भावनाप्रति सत्ता र दलीय नेतृत्व त्रसित भएका छन्। 

अर्को मितिको तयारी 

पूर्वनिर्धारित मिति माघ ८ मा संविधान जारी हुन नसक्ने देखिएपछि संविधान जारी गर्ने अर्को मिति घोषणाको आन्तरिक गृहकार्य सुरु भएको छ। संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमा तीन दिनभित्र सहमति नजुटे प्रक्रियाबाट माघ ८ गते संविधान जारी हुन असम्भव भएपछि संविधानसभाबाटै अर्को मिति घोषणा गर्ने गृहकार्य सुरु भएको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो। 

 तत्काल सहमति हुने सम्भावना न्यून रहेकाले माघ ८ मा संविधान जारी नहुने निश्चितजस्तै भएको छ।

संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले प्रक्रियाका विषयमा सहमति जुटाउन बिहीबार बोलाएको प्रमुख दलका शीर्ष नेतासहितको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अन्तरवस्तुमा तत्काल सहमति जुट्ने अवस्था नभए संविधान जारी गर्ने अर्को मिति घोषणाबारे छलफल हुनेछ। 

अर्को मिति कहिले उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नकै लागि संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई र मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलालाई पनि आमन्त्रण गरिएको स्रोतको दाबी छ। 

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बुधबार डाकिएको बैठक सबै शीर्ष नेता उपस्थित नभएपछि बिहीबार सारिएको हो। ‘विषय (अन्तरवस्तु) मा सहमति भएमात्र नियम निलम्बन गरेर भए पनि माघ ८ मा संविधान जारी गर्न सकिन्छ।

प्रक्रियाबाट जाने हो भने सम्भव छैन’, सभाध्यक्ष नेम्बाङले भने, ‘त्योभन्दा अर्को विकल्प नेताहरूले दिन सक्नुहुन्छ कि भनेर बिहीबार छलफल बोलाइएको हो।’ 

नयाँ संविधानमा संघीय संरचना, शासकीय स्वरूप, न्याय तथा निर्वाचन प्रणालीबारे दलहरूबीच चर्को मतभेद छ। तत्काल सहमति हुने सम्भावना न्यून रहेकाले माघ ८ मा संविधान जारी नहुने निश्चितजस्तै भएको छ। 

त्यसैले अर्को मिति घोषणाको गृहकार्य थालिएको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। बिहीबार हुने बैठकमा अन्तरवस्तुमा सहमति गरी माघ ८ मै संविधान ल्याउने, सहमति नजुटे प्रक्रियाबाट कसरी अगाडि बढ्ने र माघ ८ मा संविधान नआए जारी गर्ने अर्को मितिबारे छलफल हुने स्रोतको दाबी छ। 

२०७२ जेठ १५ का लागि अर्को मिति घोषणा गर्नेगरी गृहकार्य हुने सम्भावना छ। जेठ १५ गणतन्त्र दिवस पनि भएकाले उपयुक्त हुने कतिपय नेताहरू ले बताउँदै आएका छन्। गम्भीर छलफल र विशेष निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले बिहीबारका लागि डाकिएको संविधानसभाको बैठकसमेत स्थगित गरिएको छ। 

कार्यव्यवस्था समितिको बुधबारको बैठक एमाले अध्यक्ष केपी ओली झापाबाट आउन नसकेका कारण बस्न नसकेको हो। बैठकमा कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला उपस्थित थिए। 

एमाले तर्फबाट उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम सहभागी थिए। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सभाध्यक्षसँग टेलिफोनमार्फत एमालेका अध्यक्ष ओली बाहिर रहेकाले आफू र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष आउन नसक्ने जानकारी गराएका थिए। 

साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक

 

2359 Total Views 1 Views Today

1 COMMENT

  1. आजका नेपालीले राजसंस्थाको पुनरागमनलाई किमार्थ पचाउन सक्ने छैनन भन्ने कुरा पनि राम्ररी नबुझ्ने छिमेकी छैनन। नेपाली सेनासंग न सत्ता चलाउने अनुभव छ, न त्यसप्रतिको आशक्ति. विश्वको पुरानो सेनाले कानून र बिधीको अन्तर्गत रहने, चल्ने कुरामा दायाँ बायाँ गर्ने छैन।

    म ढुक्क छु. संबिधान नआएर केही बिग्रनेवाला छैन। अन्तरिम संबिधान जे जस्तो छ त्यो भन्दा असल संबिधान बनाउन शठहरुले दिने छैनन्। यति भ्रमित पारिएको छ दुनियालाई कि धेरैलाई लाग्छ कागजमा सम्पूर्ण अधिकार लेखिदिनु पर्छ। त्यति भएपछि सबै अधिकार र सम्पूर्ण सुबिधा भगवानले तथास्तु गरेसरी आ-आफ्नो पाउमा आइपुग्ने छ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here