मोदीको बढ्दो शक्ति र नेपाल

0
430

नेपालको संविधानमा ‘धर्म निरपेक्षता’ कसरी घुसाईएको हो, त्यसको समग्र ज्ञान प्रचण्ड र ओलीलाई छ, त्यसका मुख्य ‘कर्मकाण्डी’ सुवास नेम्वाङलाई सोधेमा सबै थाहा हुन्छ। त्यस्तै गणतन्त्र एउटा असंवैधानिक सरकारले संविधानसभामा गलत तरिकाले पारित गरेको एजेण्डा हो। त्यसलाई अध्यक्षता गर्ने केबी गुरुङले प्रायश्चित स्वरुप बाह्य षड्यन्त्रको पाटो नेपाली जनातालाई जानकारी देलान की?

युवराज घिमिरे

युवराज घिमिरे

भारतमा मन्त्रीपरिषद् गठन र खासगरी विदेश मन्त्रीको जिम्मा पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकरले पाएपछि नेपालमा यसले एक किसिमको चासो, आशंका र डर उत्पन्न गरेको छ। प्रधानमन्त्री र त्यसअघि माओवादी ‘जनसरकार प्रमुख’ का रुपमा भारतीय शीर्ष नेताहरुसँग धेरै अन्तक्रिया गरेका बावुराम भट्टराईले ट्विटमार्फत भनेका छन्,‘नेपालको संविधान जारी हुनेबेला नेपाल आएर चर्चामा रहेका तत्कालिन विदेश सचिव एस जयशंकर अहिले मन्त्री बनेकाले दुई देशबीचको सम्बन्ध आगामी दिनमा कस्तो बन्ला, स्वाभाविक जिज्ञासाको विषय बनेको छ। दुवै पक्षले पाठ सिकेर अघि बढौँ।’

त्यस्तै नेपाल सरकारमा सचिव रहिसकेका कृष्ण ज्ञवाली भन्छन्, ‘नेपालको संविधानप्रति भारतको असन्तुष्टिको सन्देश सहित मोदीका दूतका रुपमा काठमाडौँ आएर फर्केका पूर्व विदेश सचिव सुव्रमण्यम जयशंकर पनि मन्त्री भएछन्। कतै विदेश मन्त्री त बनाइँदै छैनन्? उनको आशंका या अनुमान सत्य सावित भयो शुक्रबार ५८ सदस्यीय मन्त्री परिषदको कार्यभार र विभाग औपचारिक रुपमा तोकिएपछि।

विदेश सचिवबाट त्यो पनि सेवा निवृत्त भएको दुई वर्ष नपुग्दै मन्त्री हुनु असाधारण उपलब्धि हो, उनका लागि। वास्तवमा उनी त्यस्ता पहिला व्यक्ति हुन् भारतमा। के नयाँ भूमिकामा उनी भारत र प्रधानमन्त्री मोदीका लागि पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सफल होलान् त?

नेपालमा आशंका गरिए जसरी मात्र नेपाललाई थप पाठ पढाउने लक्ष्यका साथ पक्कै पनि उनलाई त्यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको हैन भारतमा। त्यहाँको राजनीतिक वृत्त, (सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी लगायत) सञ्चार र कूटनीतिक क्षेत्र पनि यो छनौटबाट अचम्मित भएको छ। तर २५ जना क्याविनेट र कुल ५८ मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरुमा एक मात्र गैरसांसदलाई त्यो हैसियतका लागि छान्‍नुका पछाडि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पक्कै पनि केही गम्भिर एजेण्डा छैन भन्‍न सकिन्‍न।

चीन र अमेरिकासँगको ‘निगोसियशन’ मा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका र आफ्नो मात्र हैन, पुस्तैनी कूटनीतिक विरासत बोकेका जयशंकरको भूमिका भोली भारतले अख्तियार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय कूटनीतिमा देखिने छ बढी। किनकी भारका हिसाबले अमेरिका र चीनसँगको उसको सम्बन्ध, त्यसलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन आवश्यक ‘निगोसियशन’ उसको बाह्य नीतिका आवश्यक पाटो हुनेछन् आगामी दिनमा। के नेपालको चासो या आशंका भ्रमपूर्ण हो त?

कस्तो विडम्बना ! शपथ ग्रहणका अवसरमा अतिथिका रुपमा उपस्थित हुन भारतको निम्तोमा दिल्ली पुगेका ओली र मोदीबिच शुक्रबार अपराह्न वार्ता भइरहेको बेला कार्य विभाजन र विदेशमन्त्रीका रुपमा जयशंकरको नियुक्तिको औपचारिक पुष्टि आएको थियो, यद्यपि, त्यसबारे अनुमान अघिल्लो राति नै सुरु भइसकेको थियो। जयशंकरलाई ओलीले कुन रुपमा लिए होलान्?

यसबाट उत्पन्न परिस्थिति बुझ्न जयशंकर, उनको सन्देश र नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दीबारे वस्तुनिष्ठ तरिकाले विश्लेषण गर्नु मात्र पर्याप्त छैन। त्यसको पृष्ठभूमि बुझ्नु पनि आवश्यक छ। सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री पदबाट उनले राजिनामा दिने र ओली प्रधानमन्त्री हुने सहमति भइसकेको थियो। त्यसैले ओली र एमाले संविधान जारी गर्न हतारमा थिए। माओवादीले पनि जस्तोसुकै संविधान आएपनि त्यसलाई उसको सशस्त्र विद्रोहको वैधानिकता र उपलब्धि मान्नु पर्ने बाध्यता थियो। कांग्रेसका लागि गणतन्त्र र त्यसलाई संस्थागत गर्ने संविधान आफ्नै नेतृत्वमा भएको भ्रमको प्रमाण जुटाउनु आवश्यक थियो।

मोदीको दोस्रो कार्यकालमा नेपाललाई फेरी भारत हिन्दु अधिराज्य बनाउन उद्यत छ भारत भन्ने आशंका नेपालको सत्ता र वर्तामान संविधान पक्षीय एउटा समूहमा छ। श्याम सरणबाट गणतन्त्र र पश्चिमाहरुसँग धर्म निरपेक्षताको उपहारलाई आफ्नो ‘उपलव्धी’ भनी दावी गर्दै आएकाले नेपालका नेताहरुमा यो उल्टिन्छन् भन्ने डर पैदा भएको हो।

सबै ठूला दलको आ–आफ्नै स्वार्थ थिए तत्काल जस्तोसुकै भएपनि संविधान जारी गर्नुमा। भुइँचालोबाट थिलथिलिएको मुलुक संविधान निर्माणका क्रममा धर्म निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र लगायतका विषयमा ‘जनमत’ एकत्र गर्नुको औपचारिकता पनि पूरा गर्नु नपर्ने सुनौलो अवसर बन्यो। संविधान जारी भयो, त्यसको मिति सार्नुपर्ने अडान राख्दै आएका तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि टिक्न सकेनन्। यादवले आफ्नो अडान फेरी संविधान सभामा आएर ‘नेपालको संविधान २०७२’ पुस्तकलाई ढोगी सांसदहरुतर्फ घुमाएपछि। संविधान जारी गर्ने यस्तो शैली र प्रक्रियाविहीनता अन्यत्र कतै देखिएको थिएन।

तर ‘नेपालको संविधान २०७२’ संविधान जारी हुनुको पृष्ठभूमिको प्रारम्भ विन्दु यो हैन। फेरी १२ बुँदेसम्म पुग्नैपर्ने हुन्छ। भारतका अर्का या जयशंकर भन्दा १४ वर्ष पहिलाका विदेश सचिव श्याम सरणले भारतमा रहँदै आएका र त्यहाँको सत्ताको माथिल्लो तहमा गोप्य सम्बन्ध स्थापित गर्न सफल बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बावुराम भट्टराई मात्र हैन, नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला, एमालेका माधव नेपाल, कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका गोपालमान श्रेष्ठ, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नारायणमान विजुक्छे र मधेस समूहका दुई नेतालाई समेत १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गराउन सफल भए।

नेपालमा निरङ्कुश राजतन्त्र समाप्तिका लागि आन्दोलन गर्न भारतीय निर्देशन सामूहिक एजेण्डा बने यी दलहरुका। त्यसमा अन्तर्निहित अर्को समझदारी थियो यहाँ आन्दोलन सुरु हुने वित्तिकै श्याम सरणले गणतन्त्रका लागि भारतीय सत्ता परिचालन गर्नेछन्। उनले आफ्नो धर्म या वचन निभाए अनेक तरिकाबाट। अमेरिका, यू.एन. लगायत पश्चिमा शक्तिहरुलाई उचाले, शान्ति प्रक्रिया र निगोसियशनमा कृत्रिम पक्ष खडा गरे। राजसंस्था र नेपाली जनताको प्रत्यक्ष संस्थालाई पूर्णरुपमा निषेध गरियो समग्र प्रकृयामा। र ती १२ बुँदेमा हस्ताक्षर नेता र शक्तिलाई मात्र नेपालको भाग्यविधाता बनाउने अपराध उनले गरे। कृष्ण सिटौला जस्ता गोटीहरुलाई कुनै आत्मग्लानी र हिनताबोध भएन।

नेपाल पक्कै पनि उनको चासोमा हुनेछ, तर आफ्नै नीति स्पष्ट भएमा र त्यो नीति अनुसारको आचरण नेपाली नेताहरुले देखाएमा जनताले पक्कै साथ दिनेछन्, जसरी नाकाबन्दीमा दिएका थिए।

श्याम सरणदेखि जयशंकरसम्मको भारतको बदलिँदो कुटनीति यात्रालाई अलग-अलग राखेर हेरिएमा नेपालको अतित, वर्तमान र भविष्यबारे सही निर्णय लिन सम्भव हुने छैन। श्याम सरणले १२ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ताहरु मार्फत नारायणहिटीलाई अस्तित्वविहीन बनाए। लैनचौरको खुला संलग्नता बढ्न थाल्यो नेपालको आन्तरिक मामिलामा। हाम्रा नेताहरुले त्यसलाई अग्रगमन र ‘सार्वभौम’ अभ्यासको प्रस्थान विन्दु माने।

श्याम सरण र जयशंकरबिच चार अलग विदेश सचिव आए पनि नेपाली नेताहरुले संविधान लेख्नलाई आन्तरिक रुपमा र वहसको प्रक्रिया तथा संस्कृतिबाट अघि बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राखेनन्। उता सरण जस्ताहरु नेपालमा ‘हस्तक्षेप’ या मार्ग निर्देशनलाई आफ्नो जिम्मेवारी मान्दै आए। ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन हतार नभएको भए सम्भवतः जयशंकरको अवज्ञा हुने थिएन, जसरी १२ बुँदे यता भएको थिएन।

भारतीय नीति र व्यवहारको यो निरन्तरतामा त्यसका दुई पात्र अर्थात श्याम सरण र जयशंकरले आफ्नो सरकारको प्रतिनिधित्व कसरी गरे नेपालमा? त्यसको विश्लेषण जरुरी छ। आफ्नै लेख अर्थात किताबमार्फत सरणले भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह नेपालका बहुदलीय शक्ति र संवैधानिक राजसंस्थाको दुई खम्बे नीतिको निरन्तरताको पक्षधर रहेको तर आफूले त्यसभन्दा फरक या गणतन्त्र पक्षीय लाइन लिएको सन्देश बुझिने गरी दिएका छन्।

उता जयशंकरले मधेसी जनताको माग सम्बोधन नभएसम्म संविधान जारी नगर्न त्यसवेलाका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले नेता केपी ओली र अर्का नेता प्रचण्डसँग आग्रह गरेका थिए जसलाई उनीहरुले अस्वीकार गरे। श्याम सरणले जसरी उनले अफ्नो निजी एजेण्डा घुसाएनन् सन्देश दिने क्रममा।

मोदीले जयशंकरलाई उच्च मूल्याङकन गर्नुका पछाडि उनको लामो कुटनीतिक जीवनको योगदान र विश्वसनीयता पक्कै पनि महत्वपूर्ण कारण हुनुपर्छ। चीनसँग दोकलम प्रकरण र उता अमेरिकासँगको ‘न्यूक्लियर डिल’ जयशंकरका सराहनीय योगदान मानिन्छन् विगत केही वर्षमा भारतको कुटनीतिमा।

गतवर्ष डिसेम्बरमा उत्तर प्रदेशको बुलन्द शहरमा ‘गौ हत्या’ को आशंकामा भिडद्वारा एकजना पुलिस इन्सपेक्टरको हत्या भएपछि श्याम सरणले त्यसका लागि प्रदेश मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलाई बर्खास्त गर्न, मुद्दा चलाउन र उनलाई मुख्यमन्त्री बनाए वापत मोदीसमेतको आलोचना गर्दै एउटा अभियान चलाएका थिए जहाँ उनले आफ्ना चार जना उत्तराधिकारी अवकाश प्राप्त विदेश सचिव र कुल ८३ जना सेवा निवृत्त प्रशासकहरुको हस्ताक्षर संकलन गर्न सफल भएका थिए। जयशंकरले त्यसमा सहमति जनाएनन्।

नेपालमा निरङ्कुश राजतन्त्र समाप्तिका लागि आन्दोलन गर्न भारतीय निर्देशन सामूहिक एजेण्डा बने यी दलहरुका।

अर्थात मोदीको नजरमा जयशंकर योग्य ठहरिनु र त्योसँगै दुईबीच व्यक्तिगत निकटता पनि देखियो। नेपालतिर डण्डा तेर्स्याउन मात्र उनलाई त्यो पद दिइएको हैन। तर, नेपाल पक्ष भारतसँगको कुटनीति तथा त्यसका प्राथमिकताबारे स्पष्ट हुनु त्यत्तिकै जरुरी छ।

मोदीको दोस्रो कार्यकालमा नेपाललाई फेरी भारत हिन्दु अधिराज्य बनाउन उद्यत छ भारत भन्ने आशंका नेपालको सत्ता र वर्तामान संविधान पक्षीय एउटा समूहमा छ। श्याम सरणबाट गणतन्त्र र पश्चिमाहरुसँग धर्म निरपेक्षताको उपहारलाई आफ्नो ‘उपलव्धी’ भनी दावी गर्दै आएकाले नेपालका नेताहरुमा यो उल्टिन्छन् भन्ने डर पैदा भएको हो।

धर्म निरपेक्ष नेपालका प्रधानमन्त्री भईसकेका प्रचण्डले दुई वर्षअघि दिल्ली जाँदा त्यसबेलाका गृहमन्त्री र अहिले रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलाई ‘गणेश’ मूर्ति उपहार दिएका थिए। धर्म निरपेक्षताको वकालत गर्ने ओलीले यसपल्ट मोदीलाई ‘रुद्राक्ष माला’ चढाए। यी प्रतिकात्मक या सांकेतिक उपहारले यी नेताहरुको द्वैध चरित प्रस्तुत गर्दैन र? के हामी ‘हिन्दु परिवार नै हौँ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको हो?

नेपालको संविधानमा ‘धर्म निरपेक्षता’ कसरी घुसाईएको हो, त्यसको समग्र ज्ञान प्रचण्ड र ओलीलाई छ, त्यसका मुख्य ‘कर्मकाण्डी’ सुवास नेम्वाङलाई सोधेमा सबै थाहा हुन्छ। त्यस्तै गणतन्त्र एउटा असंवैधानिक सरकारले संविधानसभामा गलत तरिकाले पारित गरेको एजेण्डा हो। त्यसलाई अध्यक्षता गर्ने केबी गुरुङले प्रायश्चित स्वरुप बाह्य षड्यन्त्रको पाटो नेपाली जनातालाई जानकारी देलान की? तर भारतको अनुमोदनको कारण त्यसले हालसम्म वैधानिकता पाएको छ।

यो नेपालमा छिनोफानो हुनुपर्ने विषय हो। अझै पनि हुनुपर्छ। हिजो श्याम सरण निम्त्याएर आफ्ना एजेण्डा अनुमोदन गराउनेहरु स्वभाविक रुपमा जयशंकरको नियुक्तिलाई नेपाल केन्द्रित निर्णय मात्र हो भनी मान्ने भुल गर्न सक्छन्। नेपाल पक्कै पनि उनको चासोमा हुनेछ, तर आफ्नै नीति स्पष्ट भएमा र त्यो नीति अनुसारको आचरण नेपाली नेताहरुले देखाएमा जनताले पक्कै साथ दिनेछन्, जसरी नाकाबन्दीमा दिएका थिए।

साभार : https://deshsanchar.com