यी गम्भीर सङ्केत अब पनि नबुझ्ने ?

1
669

दीपक गजुरेल

Deepak Gajurel२०६३ जेठ ११ मा ‘आन्दोलनकारी’ हरुको चाहनाअनुसार राजा ज्ञानेन्द्रले नेपालको शासन र सत्ता राजनीतिक दलहरुलाई सुम्पेपछि ‘परिवर्तनकामी’ आन्दोलनकारीहरुबीचको दूरी बढ्न थालेको हो ।

पहिलो संविधानसभाको थपिएको समेत सम्पूर्ण कार्यकालभरी एकले अर्कालाई सिध्याउने खेलमा संसदवादी र माओवादी दुबै पक्ष लागे । र यो खेल दोश्रो संविधानसभाको चुनावपछि, बदलिएको सत्ता समीकरणसँगै, झन् भन्दा झन् तीव्र र आक्रामक रुपमा जारी छ ।

बनाइने भनिएको संविधानका आधारभूत विषयहरुबारे यी राजनीतिक दलहरुबीच ‘सहमति’ होला र यिनले मुलुकमा स्थायित्व देलान् भन्ने आशा गर्ने ठाउँ देखिन्न । राजनीतिक बेमेल र झगडा सत्तामा कसरी जाने र मुलुकलाई कसले धेरै लुट्‍ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित गराइएको छ ।

यो असहमति र झगडाको मूल कारण के हो भन्ने कुराको छनक् कम्तिमा पनि काँग्रेस, एमाले, पूर्व पञ्चहरुका दल लगायतका ‘संसदवादी’ हरुले अब त पाइसकेको हुनुपर्छ । भारतको निर्देशनमा दिल्लीमा गराइएको १२ बुँदे सम्झौतादेखि पहिलो संविधानसभा चुनावको केही समय अघिसम्म एक हदसम्म यिनीहरुबीच ‘सहकार्य’ जारी रह्यो । सहकार्य भत्कने क्रममा अनेक तिकडम्‍बाजी भए/गरिए, जसको असर अहिले देखिँदैछ नेपाली राजनीतिमा ।

मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरुबाट फुटाएर केही नेता भेला पारी ‘मधेशवादी’ दलहरुको जन्म किन गराइएको थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ अब त पाएको हुनुपर्छ, कमसेकम काँग्रेस र एमालेले ।

धेरैले सामान्य ठानेका तर महत्वपूर्ण एउटा अर्को सन्दर्भ पनि यहाँनेर उल्लेख गर्नु प्रासाङ्गिक हुनेछ । पहिलो संविधानसभा चुनावको मतदानको दिन, मतदान आरम्भ भएको तीन घण्टा नबित्दै, मतदान सकिन ६ घण्टा बाँकी छँदै, एउटा ‘विर्वाचन अनुगमन’ परिणाम सार्वजनिक भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा भएका अति विशिष्ठ विदेशी व्यक्तित्वबाट ‘निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष भएको’ टिप्पणी त्यसबेला सार्वजनिक भएको कुरा धेरैलाई अझै स्मरण हुनुपर्छ । निर्वाचन अनुगमनको स्थापित मान्यता विपरित ‘लब्ध प्रतिष्ठित’ व्यक्तिको उक्त प्रतिक्रिया किन आएको रहेछ भन्ने अब त बुझ्ने बेला भयो कि ?

‘. . . होइन भने बाइस दलको मोर्चाले मुलुक सञ्चालन गर्नेछ,’ ‘हामी अब सिंहदरबार कब्जा गर्ने छौँ’ जस्ता अभिव्यक्ति यतिबेला किन आउँदैछ ? र यो उग्र तथा अराजक धम्की कताको, कस्तो सङ्केत हो भन्ने कुरा ‘सुधारिएको संसदीय प्रणाली’ मा जाने निन्याउरो स्वर बोलिराखेका काँग्रेस–एमालेले कत्तिको बुझेका छन् ?

एमाओवादी प्रमुखबाट ‘कब्जा’ को धम्की आए सँगै महाशक्ति राष्ट्रका राजदूतबाट ‘सबै अट्न सक्ने साझा भूमि तयार पार’ भन्ने ‘नमागिएको सुझाव’ आउनुलाई संयोग मात्र ठान्नु अर्को भडखालो हुनेछ, आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्न रुचाउने काँग्रेस र एमालेकालागि ।

स्थिति जटिल मात्र होइन, डरलाग्दो बन्दै गएको छ । यो अवस्थामा मुलुकलाई पुर्याएका हुन् काँग्रेस र एमालेले । त्यसैले मुलुकलागि मात्र होइन, आफ्नै कल्याणकालागि पनि यिनीहरुले, कम्तिमा ‘लोकतान्त्रिक शक्ति’ हरुले, १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतादेखि आजसम्म हामीले जे गर्यौँ, त्यो गल्ती भयो भन्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । गल्ती स्वीकार गरेपछि सही बाटो पहिचान सजिलो हुनेछ ।

 

1 COMMENT

  1. Deepak ji, I subscribe to your views to the great extent specially regarding 12 point agreement and the foreign involvement in the various movements and the subsequent changes that we have witnessed in the last few years.But dear friend, I would like u to share with me your views on the issues of federalism, secularism and electoral system.Deepak Lohani