यी राष्ट्रघाती चिन्न ढिलो नगरौँ

1
752

सचेत जनताले राष्ट्रघाती चिन्नैपर्छ, तबमात्रै चेतना अर्थपूर्ण हुन्छ।

नेपालमा बढेको अभूतपूर्व बाह्य हस्तक्षेपलाई अरण्यरोदन मात्र ठान्न मिल्दैन।

युवराज गौतम

Yubaraj Gautamस्टेफन जोन स्टेडम्यानद्वारा लिखित द न्यु इन्टरभेन्सनिस्ट ग्रन्थमा एल साल्भाडोर, बोस्निया, लाइबेरिया, सोमालिया, इथियोपिया, कम्बोडिया र युगोस्लाभियालगायतका राष्ट्र आन्तरिक कारणले भन्दा पनि बाह्य षड्यन्त्रको शिकार बनेको विश्लषण गरिएको छ। 

डी. विप्म्यानले डिफेन्डिङ डेमोक्रेसी थ्रू फरेन इन्टरभेन्सनमा प्रजातन्त्रको बहानामा शक्ति राष्ट्रहरूको हस्तक्षेप वनको डढेलो झैं सल्केको बताएका छन्। हङकङमा फैलिएको विद्रोह पश्चिमी राष्ट्रले दन्काएको आगो हो भनेर त चीनको सरकारी मुखपत्र पिपुल्स डेलीले स्पष्टै लेख्यो। 

तसर्थ, नेपालमा बढेको अभूतपूर्व बाह्य हस्तक्षेपलाई अरण्यरोदन मात्र ठान्न मिल्दैन। द वासिङटन पोस्ट् दैनिकमा जेनिफर हार्फरको विश्लेषण छापियो अमेरिकी प्रजातन्त्र पन्ध्रौं स्थानमा पर्छ र भारत ७२ औं स्थानमा।

सन् २०१२ को डिसेम्बर १७ मा प्रकाशित सो लेखमा नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क र न्युजिल्यान्ड जस्ता राजतन्त्रात्मक राष्ट्र प्रजातन्त्रका सूचकांकका आधार (राजनीति, शिक्षा, प्रेस स्वतन्त्रता, आर्थिक समृद्धि, स्थायित्व, सुरक्षा, वातावरण, शिक्षा र जनताको खुसी) हेर्दा अग्रणी पाइएको उनको विश्लेषण छ। 

 १६५ राष्ट्रमा सर्वेक्षण गर्दा राजतन्त्रात्मक पद्धतिमा नै प्रजातन्त्र प्रबल पाइएको राजनीति शास्त्रीहरूको विश्लेषण छ।

अर्थात् १६५ राष्ट्रमा सर्वेक्षण गर्दा राजतन्त्रात्मक पद्धतिमा नै प्रजातन्त्र प्रबल पाइएको राजनीति शास्त्रीहरूको विश्लेषण छ। अमेरिका विश्वलाई आफ्नो पोल्टामा राख्न चाहन्छ भन्ने प्रो. नोमचम्स्कीको भनाइ छ। 

धेरै विद्वान्-विदुषीको धारणा यस्तै छ। यसका निम्ति अर्बौं रुपैयाँबराबरको रकम पठाउने गरेको विश्लेषण गर्नेहरू सयकडौं राष्ट्रमा प्रशस्त छन्। पहिले-पहिले नेपालमा एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत सरकारकै हातबाट विदेशी सहायता वितरण हुन्थ्यो। 

गणतन्त्र घोषणापछि सरकारलाई निर्धो, निरीह, पानीमरुवा र लाचार बनाएर विदेशीले प्रेस, एनजीओ, पेसागत संगठन आदिमार्फत खुलारूपमा करोडौं डलर वितरण गरेको पाइएको छ। हालै काठमाडौंका विद्युतीय पत्रिकाले पनि त्यस्तो सत्य उजागर गरे। सरकारले सायद पत्तो पाएन। 

राष्ट्रिय सुरक्षाबारे चासो, निगरानी र कर्तव्यबाट विमुख भइसकेका जागिरेहरू यस्ता कुरामा मौन छन्। जो आए पनि सलाम ठोकेर बस्ने र राष्ट्रघात गर्नेहरूलाई नै मालिक र मित्र ठान्नेहरूबाट केही आशा गर्नु व्यर्थ छ तर सचेत जनताले राष्ट्रघाती चिन्नैपर्छ। त्यसो भएमात्रै चेतना अर्थपूर्ण हुन्छ। 

नेपालमा विदेशीबाट गुप्त रकम लिएर उनका कार्यसूचीबारे चिन्ता गर्नेहरूले अमेरिकाबाट मात्रै तीन वर्षको अवधिमा दुई करोड डलर लिएको पुष्टि भएको छ। 

 हिमाल मिडियादेखि लिएर कम्युनिकेसन कर्नर, एन्टेना फाउन्डेसनदेखि लिएर नेपालयसम्म, फ्रिडम फोरमदेखि लिएर विदुषकहरूले समेतले अमेरिका स्वार्थ पूरा गर्ने प्रण गरेर प्रशस्त दान पाएका रहेछन्।

यूएसएडमार्फत ओटीलाई (अफिस अफ ट्रान्जिसन इनिसियटिभ्स) भन्ने संस्थाले अमेरिकी स्वार्थअनुरूप काम गर्ने वातावरण बनाउन नेपालमा तीन सय व्यक्ति, संस्था र सञ्चारमाध्यमलाई रकम बाँडेको रहेछ। यो त सञ्चार क्षेत्रमा भएको सानो लगानी मात्र हो। 

हिमाल मिडियादेखि लिएर कम्युनिकेसन कर्नर, एन्टेना फाउन्डेसनदेखि लिएर नेपालयसम्म, फ्रिडम फोरमदेखि लिएर विदुषकहरूले समेतले अमेरिका स्वार्थ पूरा गर्ने प्रण गरेर प्रशस्त दान पाएका रहेछन्। 

प्रेस, प्रजातन्त्र, मानवअधिकार आदिका नाममा विदेशी शक्तिको लिटो खानेहरूले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र बचाउन योगदान गर्छन् भनेर विश्वास गर्ने आधार के छ? विदेशी सहयोगबारे स्पष्ट नीति नहुँदा हो साम्राज्यवाद र विस्तारवाद बहुरूपी बनेर आउँछ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो। 

अब सामान्य मानिसले पनि बुझ्न सक्छ, विदेशीले गुप्तरूपमा बाँडेको धनको तुजुक नेपालमा किन देखिन्छ? गणतन्त्र, संघीय राज्य, धर्म निरपेक्षता, क्षेत्रीयतावाद, जातीय विद्वेष आदिलाई बल पुग्ने सामग्री प्रचार-प्रसार गर्न किन सञ्चारमाध्यममा होडबाजी चलेको छ? किन डलर र युरोपको राप-ताप सडकमा देखिन्छ। 

ब्लगमा युवा पुस्ताका राजु अधिकारीले लेखेका छन्, ७-८ वर्षअगाडि ज्ञानेन्द्रको १०, २०, ५० हजार रुपैयाँ खाएका पत्रकारको नाम हेरेर गाली गरिएको थियो। अहिले थाहा भयो, सबै पत्रकारले खाएका रहेछन्। यो त यूएसएडको मात्र लिस्ट हो, मित्रराष्ट्र भारतले पनि निकै दिएको होला। 

प्रश्न उठ्छ- राष्ट्र नै स्वतन्त्र राख्न सकेनौं भने भोलि हाम्रा सन्तति आफ्नै माटोमा शरणार्थी बन्ने खतरा छ कि छैन? के त्यसबेला विदेशी षड्यन्त्रकारीले हाम्रो रक्षा गर्छन्? 

नागरिक समाजले झन् कति सहयोग पाए होलान्। यस्ता प्रश्न उठाउनेहरू हजारौं छन्, के ती प्रजातन्त्र विरोधी हुन् त? पत्रकार सञ्जय घिमिरे लेख्छन्- नर्वेजियन दूतावासले हिमाल (पत्रिका) लाई गरेको पारदर्शी आर्थिक सहायता र अन्य मिडियाकर्मीमाथि भइरहेका अपारदर्शी लगानी दुवै उस्तै हुन्।

उस्तै कोटीमा राखेर बहस हुनु जरुरी छ। यो व्यक्ति विशेषभन्दा पनि मिडिया वा मिडियाकर्मीको आचारसंहिता र नैतिक दायित्वको प्रश्न हो, जसमा कमै मात्र चोखा छन्। सायद त्यसैले विदेशीले नपत्याएका (अयोग्य) व्यक्तिलाई यहाँ प्रतिगामी भनिन्छ। लेखक पत्रकारको विरादरीमा त्यस्तालाई दरबारिया पनि भन्छन्। दरबारको नाममात्रै फरक रहेछ। 

सबै एउटा न एउटा विदेशी दरबारको दाना खाने रहछेन्। चीन, अमेरिका, भारत र युरोपका दरबारबाट सञ्चालितभन्दा त स्वदेशी दरबारकै निकट हुनेहरू बरु देशभक्त होलान्। 

निकोलाई पेत्कोम बुल्गेरियाका राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी नेता थिए। राष्ट्र स्वाधीन भएपछि उनी उपप्रधानमन्त्री भए। सोभियत संघको चरम हस्तक्षेपको विरोध गरेवापत सन् १९४७ को सेप्टेम्बर २३ मा उनलाई मृत्युदण्ड दिइयो। धेरै ठाउँमा राष्ट्रवादीले साम्राज्यवाद विस्तारवादसँग संघर्ष गरे, तर समर्पण गरेनन्। 

चीन, अमेरिका, भारत र युरोपका दरबारबाट सञ्चालितभन्दा त स्वदेशी दरबारकै निकट हुनेहरू बरु देशभक्त होलान्। 

भारतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले नेपालको परराष्ट्र र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित केही गम्भीर विषयमा नेपाललाई दबाब दिन उपप्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईलाई काठमाडौं पठाइन्। 

राष्ट्रियतासँग कुनै सम्झौता गर्न सकिँदैन भन्दै राजा महेन्द्रले मोरारजीलाई स्पष्ट जवाफ दिएपछि भारत मौन बस्यो। राष्ट्रनायक सबल, सक्षम, राष्ट्रवादी र इमानदार भएमा विदेशीले हेप्न सक्दैनन् भन्ने यो अर्को उदाहरण हो। 

जोर्डनलाई बचाउन त्यहाँका राजा हुसेनले कति प्रयत्न गरेका रहेछन् भन्ने उनको जीवनकथा लायन अफ डेजर्टमा उल्लेख छ। एउटा प्रसंगमा एमाले नेता मदन भण्डारीले स्पष्ट भनेका थिए- हाम्रो मुख्य समस्या बाह्य हस्तक्षेप, साम्राज्यवाद र विस्तारवाद हो, राजा होइन। 

राजतन्त्रलाई प्रजातन्त्रअनुकूल बाटोमा जनभावनाअनुसार सँगसँगै हिँडाउन सकिन्छ, तर राष्ट्रियता नै समाप्त पार्न खोज्ने साम्राज्यवाद र विस्तारवादसँग लड्ने काम सहज छैन। 

नेपालमा बढ्दो इसाईकरण, एनजीओकरण, दलहरूमा व्याप्त जातीय र क्षेत्रीय प्रदूषण, राष्ट्रियताका आधार भत्काउने क्रम तथा राष्ट्रनिर्माण र एकीकरणको शाश्वत भावनामाथि भइरहेको सांघातिक हमला जस्ता प्रायोजित आक्रमण रोक्ने प्रबल शक्ति स्थापित भएन भने नेपाल कुनै पनि बेला तहसनहस हुन सक्छ। 

विदेशी शक्तिसँग भित्रभित्रै साँठगाँठ गर्ने साम्राज्यवाद र विस्तारवादकै प्रभावले दरबार काण्ड भयो।

सयकडौं आमसञ्चारका माध्यम, एनजीओ, राजनीतिक दलका छाता संगठन तथा पापड-पकौडा जस्ता गुटलाई विदेशीले किन डलर युरोको कम्बल ओढाएका छन् भन्ने कुरा गोप्य रहेन।

मुखुन्डो लगाएर काम गर्ने र गराउनेको सक्कली अनुहार चिन्न नसकेर हामीले उनीहरूलाई नेता, सांसद, मन्त्री, लेखक, विश्लेषक राष्ट्रसेवक, कलाकार, पत्रकार, वकिल, डाक्टर वा जर्साप मात्र देखेका छौं। 

नारायणहिटी हत्याकाण्डमा सेनाका परमाधिपति राजाको निर्मम हत्या हुँदा तत्कालीन सेनापति प्रज्ज्वल शमशेरले वक्तव्य दिए- राजाको सुरक्षा गर्ने काम सेनाको होइन। प्रश्न उठ्छ- दरबारमा राखिएका हजारौं सैनिक के त्यहाँका गाई, घोडा, कुकुर र बाख्राको रक्षा गर्न राखिएका थिए? 

विदेशी शक्तिसँग भित्रभित्रै साँठगाँठ गर्ने साम्राज्यवाद र विस्तारवादकै प्रभावले दरबार काण्ड भयो। राजा ज्ञानेन्द्रलाई गद्दीच्युत गराइयो र नयाँ संविधानमा साम्राज्यवाद विस्तारवादका सपना पूरा गर्ने प्रयत्न गरिँदैछ। 

यस्तो परिस्थितिमा पनि जनादेश, जनभावना र लोकसम्मति पन्छाएर कथिन राजनीतिज्ञ विदेशीलाई नै प्रफुल्ल बनाउने धृष्टता गरिरहेका छन्। सयकडौं आमसञ्चारका माध्यम, एनजीओ, राजनीतिक दलका छाता संगठन तथा पापड-पकौडा जस्ता गुटलाई विदेशीले किन डलर युरोको कम्बल ओढाएका छन् भन्ने कुरा गोप्य रहेन।

चोरेर खानेले लुकाएर खान जानेन भने दण्ड भोग्छ। अनैतिक तवरबाट परचक्रीको पैसा खाएका, खाइरहेका र खान खोजेकाको आज नुर गिरेको छ, शिर निहुरेको छ र उनीहरू आफ्ना मालिकसँग लाज छेक्ने लुगा मागिरहेका छन्। राष्ट्रवादीको मनोबल उठाउन यसबाट मद्दत पुगेको छ। 

राजनीतिक नेतृत्व पंक्ति नै अयोग्य भएका कारण २०६४ सालपछि साम्राज्यवादको चौतर्फी हमला भइरहेको छ।

आफ्नो भूमिको महत्त्व त्यसबेला हुन्छ, जब पराईको माटोबाट भागेर आउनेहरू स्वदेशमा शरण लिन थाल्छन्। बर्माबाट विस्थापित नेपालीलाई राजा महेन्द्रले रूपन्देही र महेन्द्रनगरलगायतका भूभागमा बसोवास गराएपछि उनीहरूले स्वदेशको महत्त्व बुझे।

केही कृतघ्नबाहेक सबैले आज पनि राजा महेन्द्रलाई श्रद्धा गर्छन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि चेकोस्लोभाकियालगायत मध्य र पूर्वीयुरोपबाट धपाइएका जर्मन जब सकुशल जर्मनी पुगे, त्यसबेला माटो समातेर रोए। 

दुई लाख ५० हजार जर्मनले स्वदेश फर्किने मौका पाए। प्रश्न उठ्छ- राष्ट्र नै स्वतन्त्र राख्न सकेनौं भने भोलि हाम्रा सन्तति आफ्नै माटोमा शरणार्थी बन्ने खतरा छ कि छैन? के त्यसबेला विदेशी षड्यन्त्रकारीले हाम्रो रक्षा गर्छन्? 

राष्ट्रमा व्याप्त युवा बेरोजगार, अस्थिरता, अन्योल र विदेशी हस्तक्षेपले राष्ट्रको सुदूर भविष्यबारे हामीलाई गम्भीर बनेर सोच्न बाध्य बनाएको छ। राजनीतिक नेतृत्व पंक्ति नै अयोग्य भएका कारण २०६४ सालपछि साम्राज्यवादको चौतर्फी हमला भइरहेको छ। 

यस्तो अवस्थामा सशक्त प्रतिपक्ष, राष्ट्रवादी दबाब समूह, चेतनशील जनसमुदायको उत्सर्ग र युवावर्गको भूमिकाको खाँचो स्पष्ट देखिएको छ। सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, राजनीतिक नेतृत्वलगायत सबै तह र तप्कालाई विदेशी द्रव्यको मोहजालमा पार्न सकिन्छ भनेर सोच्नेहरू भ्रममा छन्। 

किनभने अधिकांश नेपाली नेपालको स्वतन्त्रतालाई प्राणभन्दा प्यारो ठान्छन्। साम्राज्यवाद र विस्तारवादको सेवा गर्ने व्यक्ति , संस्था र दलहरूलाई जनताले घरघरमा गएर दण्ड दिन थाले भने नेपाल जगाउन खोज्ने फिरंगी र भिरंगीहरू आफैं भाग्छन्। मालिक नै भागेपछि दास कहाँ जान्छन्? 

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट

 

1 COMMENT