राजनीतिक संकटको उत्तम निकास : वैधानिकताको बाटो

2
651

आज राष्ट्रपति धेरै हदसम्म दलीय राजनीतिबाट तटस्थ रहन सफल हुनु भएको छ। तर पनि उहाँलाई नेपाली काँग्रेसको राष्ट्रपति भनिन्छ र विवादमा ल्याएर हटाउने हल्ला गरिन्छ। यो संस्था सर्वस्वीकार्य नभएर जुन दलबाट छानिन्छ उही दलको मात्र राष्ट्रपति भएको मानिदै आएको छ।

दामोदर कोइराला

D Koiralaनेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले ‘२०४६ देखि २०६२ सम्मको राजनीतिक व्यवस्था असफल भएको होइन। यदि हामीले नेताहरूबाट नै संविधान लेखाउन चाहेका हौँ भने २०४७ सालको संविधानमा के खरावी छ र …?’ भनी अखबारमा दिनुभएको अन्तरवार्ता सार्वजनिक भएको थियो।

हो, वास्तबमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बिश्वको उत्कृष्ठ संविधान थियो। भविश्यमा उत्पन्न हुनसक्ने संभावित परिस्थितिलाई समेत समेट्न सक्ने गरी निर्माण गरिएको थियो।

देशमा विकसित हुँदैगएको परिस्थितिको सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज, राजा, गैरसरकारी संस्था समेतको सहभागितामा मूल्याङ्कन गरी ठोस निकास निकाल्नु पर्छ। आफ्नो राजनीतिक धारणामात्र सही हो भन्ने आग्रह राखियो भने सहमति जुट्न सक्तैन। मेरो गोरूको बाह्रै टक्का भन्ने जस्ता बालहठले मुलुकलाई कहिँ पुर्याउँदैन भन्ने सबैले बुझ्नै पर्छ।

दलहरू बिकिर्ण वैचारिक अवस्थामा छन। हाम्रा अनुत्तरदायी व्यवहारबाट हामी आफैले बाँडेका सपनाहरू सङ्गालेर बसेका छन जनता। यसलाई एउटा सार्थक बिन्दूमा पुर्याएर टुङ्ग्याउन तत्काल सहज छैन। हामीले देशलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याएका छौँ कि हाम्रा सम्पूर्ण आग्रह र इच्छा यही संविधानसभाले बनाउने संविधानमा नै प्रतिबिम्वित होस् भन्ने चाहना राख्छौँ हामी। तर सबैलाई एकैपटक खुसी पार्नसक्ने संभावना भने छैन।

 आयातित मोदी बिचार ’सहमतिमै संविधान बनाउनु पर्छ, बहुमतीयबाट बनाउँदा नेपाललाई फाइदा छैन’ जस्तो निर्देशात्मक अनुरोधले संविधान आउने ग्यारेण्टी दिन सक्दैन। बरू अन्यौल सिर्जना गरेको छ।

यस्तो अवस्थामा आयातित मोदी बिचार ’सहमतिमै संविधान बनाउनु पर्छ, बहुमतीयबाट बनाउँदा नेपाललाई फाइदा छैन’ जस्तो निर्देशात्मक अनुरोधले संविधान आउने ग्यारेण्टी दिन सक्दैन। बरू अन्यौल सिर्जना गरेको छ। त्यसैगरी वर्तमान सत्तापक्षीय रटान ‘प्रक्रियाबाटै भए पनि संविधान माघ ८ भित्रै बनाउँछौँ’ भन्ने हुँकारले मात्र सर्वस्वीकार्य संविधान नेपालले पाउने अवस्था पनि छैन। आजै विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले पनि यो स्थिति पुष्टि भएको छ। विपरित राजनीतिक विचारधारा बोकेका दलहरूले आफ्नो अडान यसरी नै नछाड्ने हो भने संविधानसभाले संविधान कदापी बनाउन सक्दैन।

वैधानिकताको प्रश्न
यो देश संविधान नभएकै कारणले संकटको यस घडीमा आइपुगेको हो त? पटक्कै होइन। देशले २००४, २००७, २०१५, २०१९ एवं २०४६ मा विविध नामका संविधान पाएकै थियो। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने उद्देश्य अनुरुप नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ आएको हो।

इतिहासको सुदूर कालखण्ड देखि २०६२ सालसम्म हरेक शासन पद्धतिले कुनै न कुनै तरिकाले वैधानिकता प्राप्त गरेको थियो। तर २०६३ को अन्तरिम संविधानले वैधानिकता प्राप्त नगर्दै संविधानसभा बिघटन भयो। संशोधनको प्रक्रियाबाट नभएर बाधा अड्काउ फुकाउने प्रावधान प्रयोग गरी संशोधन गरिएको अन्तरिम संविधानले त्यसैबेला वैधानिकता गुमायो।

नेपालको इतिहासमा वैधानिकताको अन्त्य पहिलो पटक अन्तरिम संविधानमा गरिएको अवैधानिक संशोधनबाट भयो। यसअघि देश वैधानिक शासन पद्धतिबाटै चलेको थियो। विगतमा तत्काल कायम रहेको संविधानको विस्थापन संविधानको धारा–उपधाराका प्रावधानबाट गरिएको थिएन। जस्तै नेपालको संविधान २०१९ को प्रावधानमा टेकेर नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ आएको थिएन। २०४६ सालको जनआन्दोलनले तात्कालीन राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्यो र आमसहमतिको प्रक्रिया अपनाएर २०४७ को संविधानले वैधानिकता प्राप्त गरेको थियो।

 संशोधनको प्रक्रियाबाट नभएर बाधा अड्काउ फुकाउने प्रावधान प्रयोग गरी संशोधन गरिएको अन्तरिम संविधानले त्यसैबेला वैधानिकता गुमायो।

त्यस्तै अर्को राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिफल पुनः २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान बन्यो। यो पनि राजनीतिक अनुमोदनपछि लागू भएको थियो। तर आन्दोलनको एजेण्डा विपरितका प्रावधानहरूले प्रवेश पाएपछि वैधानिकता सिर्जना हुनसकेको थिएन भने २०६९ साल जेठ १४ गते संविधानसभा भंग भएपछिका घटनाक्रमले यो अन्तरिम संविधानले अलिकता भएको वैधानिकता पनि गुमायो।

अन्तरिम संविधानमै संशोधन गर्ने प्रावधान भए पनि बाधा अड्काउ फुकाउने प्रावधानको गलत प्रयोग गरी अवैधानिक तरिकाले संशोधन गरियो। तर त्यो संशोधन अवैधानिक थियो भन्ने वास्तविकता स्वीकार गरिराखेका छैनन सरोकारवालाहरू।

त्यसबेला अन्तरिम संविधान वैधानिक निकास दिन सक्ने अवस्थामा थिएन र विकल्प खोज्नु आवश्यक थियो। अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउने प्रावधानको गलत प्रयोग गरी संविधान संशोधन नगरी नयाँ वैधानिकता सिर्जनाकालागि २०१९ को संविधानलाई बिस्थापित गरी २०४७ को संविधान ल्याइए जस्तै अन्तरिम संविधान २०६३ लाई विस्थापित गरेर हरेक संभावनालाई समेटी नयाँ अन्तरिम संविधान २०७० ल्याएर वैधानिकताको सिर्जना गरिनुपर्थ्यो। यहाँ प्रमुख दलहरू चुकिसकेका छन।

आफ्नो राजनीतिक धारणा मात्र सही हो भन्ने आग्रह राखियो भने सहमति जुट्न सक्तैन। मेरो गोरूको बाह्रै टक्का भन्ने जस्ता बालहठले मुलुकलाई कहिँ पुर्याउँदैन भन्ने सबैले बुझ्नै पर्छ।

कसरी बन्ला नयाँ संविधान?
अहिलेको जटिल अवस्थामा नयाँ संविधान बन्ने संभावना छैन। आफ्नो राजनीतिक दर्शनमा माओवादी अडिग छ र संसदीय व्यवस्था उनीहरूको अभीष्ट होइन। २०६३ देखि हालसम्म उनीहरूले राजनीतिलाई आफ्नो फाइदाकालागि उपयोग मात्र गरे। सहमतिको आधारमा संविधान निर्माण गर्ने कुरा दलगत स्वार्थबाट लिप्त नेताहरूबाट विगत आठवर्षमा देखाएको प्रवृत्तिले गर्दा पनि कठिन छ, किञ्चित संभव देखिँदैन।

बहुमतीय प्रणाली अन्तर्गत दुईतिहाइबाट प्रक्रिया पुर्याई संविधान निर्माण भयो भने पनि लगत्तै त्यसलाई तोड्ने बाचा र संकल्पकासाथ बसेका कतिपय दल र समूहको चर्को विरोध र संघर्षका धक्कासँग निश्चित रूपमा जुझ्नु पर्नेछ। संविधान देशको मूल कानूनका रूपमा सबैको साझा वैधानिक दस्तावेज हो, कसैको दलीय स्वार्थपूर्तिको कारक एवंम् सत्तालिप्साको भर्याङ्ग बन्नु हुँदैन।

नेपालमा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरू भए। हाम्रा आन्दोलनका उपलब्धिको सिंहावलोकन गर्न जरुरी छ। हामीले के पायौँ? हामीले जे प्राप्त गरेको छौँ त्यसले आम नेपालीको जीवनस्तरमा कत्तिको सकारात्मक प्रभाव पार्यो? यसको वस्तुनिष्ट ढंगबाट बिवेचना गर्नैपर्छ। विभिन्न आन्दोलनहरूबाट आएका राजनीतिक परिवर्तनलाई मात्र हामीले ठूलो उपलब्धि मानेका छौँ। तर सही समीक्षा गरेर उपलब्धिलाई पूनर्परिभाषित गर्न र आत्मविवेचना गर्ने काम कहिल्यै गरेनौँ।

एकसय चारवर्षे जहानियाँ राणाशासनको अन्त्यपछि प्रजातन्त्र ल्याइयो। हामीले यसैलाई ठूलो उपलब्धि ठान्यौँ। सात सालदेखिको अव्यवस्थालाई दोषारोपण मात्र गरेर सत्र साल आयो। इतिहासको पुनरावृत्ति गर्दै पञ्चायतको गुण गायौँ। छयालिस सालको परिवर्तनले पनि तीस वर्षलाई कालरात्री बाहेक केही देखेन। राणाशासन, तात्कालीन संसदीय व्यवस्था र पञ्चायती व्यवस्थामा भएका राम्रा पक्षहरूलाई नयाँ व्यवस्थामा आत्मसाथ नगरिंदाको परिणाम आजसम्म नेपालले यो अस्थिरता भोग्नु परिरहेको छ।

 आन्दोलनमात्र ठूलो कुरा होइन। त्यसबाट प्राप्त प्रतिफललाई सकारात्मक उपलब्धिमा परिणत गर्नसक्नु ठूलो कुरा हो। हामीले यो वास्तविकतालाई आत्मसाथ गर्ननसक्दा दिग्भ्रमित भै अन्यौलमै रुमल्लिई रहेकाछौँ।

आन्दोलनमात्र ठूलो कुरा होइन। त्यसबाट प्राप्त प्रतिफललाई सकारात्मक उपलब्धिमा परिणत गर्नसक्नु ठूलो कुरा हो। हामीले यो वास्तविकतालाई आत्मसाथ गर्ननसक्दा दिग्भ्रमित भै अन्यौलमै रुमल्लिई रहेकाछौँ। र असंभव देखिएको बाटोबाट संविधान बनाउने निरर्थक प्रयासमा अल्झिरहेका छौँ। अब यसैमा भुलेर बस्नको लागि हामीसँग समय छैन। त्यसैले सही बाटोमा फर्कनुको बिकल्प छैन। फुटाउन सजिलो हुन्छ, कसैले कुनै दायित्व लिइराख्नु पर्दैन। तर जुटाउन गाह्रो हुन्छ। यही गाह्रो काम गरेर हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो क्षमताको प्रदर्शन गर्ने बेला आएको छ।

राजनीतिक संकट समाधान : वैधानिकताको सिर्जना
विदेशीको इशारामा जब दिल्लीमा बाह्रबुँदे संझौता गर्यौँ हामीले त्यहीँबाट बाटो बिरायौँ। बाटो बिराएपछि पुरानो ठाउमा फर्कनु भनेको प्रतिष्ठामा आँच आउने बिषय होइन बरू सही मार्ग पहिल्याउने र थप संकटबाट जोगाउने उत्तम उपाय हो।

पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि अन्तरिम संविधान २०६३ ले निकास दिन नसक्ने भयो। अर्को संविधानसभाकालागि निर्वाचन आवश्यक भयो तर त्यस्तो निर्वाचनको परिकल्पना संविधानमा गरिएको थिएन। तसर्थ निर्वाचन गराउनको लागि बिद्यमान संविधान संशोधन हुनुपर्थ्यो। संविधान संशोधनका लागि संविधानको प्रावधान अनुसार दुईतिहाइ सदस्य संख्या आवश्यक पर्थ्यो।

तर संविधानसभा नरहेको अवस्थामा त्यो पनि हुने अवस्था भएन। यस्तो अकल्पनीय अवस्था अपरिपक्व र अदूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्वको कारण आएको थियो। पहिला परिकल्पना नगरिएको यो संवैधानिक रिक्तताले गर्दा अन्तरिम संविधान २०६३ ले निहित उद्देश्य प्राप्त गर्ननसकी कानूनी हैसियत गुमाएको हुँदा ग्रहणको सिद्धान्त अनुसार अब नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ स्थापित हुनुपर्छ।

 सही बाटोमा फर्कनुको बिकल्प छैन। फुटाउन सजिलो हुन्छ, कसैले कुनै दायित्व लिइराख्नु पर्दैन। तर जुटाउन गाह्रो हुन्छ। यही गाह्रो काम गरेर हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो क्षमताको प्रदर्शन गर्ने बेला आएको छ।

ग्रहणको सिद्धान्त भनेको कुनै विषयमा नयाँ व्यवस्था गर्न साबिकमा कायम ऐन, कानूनको प्रावधानलाई विस्थापित गरी आएको नयाँ ऐन कानूनले निहित उद्देश्य प्राप्त गर्न सकेन वा त्यसले कानूनी हैसियत गुमायो भने जुन ऐन कानूनलाई विस्थापित गरी त्यो आएको थियो उही पुरानो ऐन कानून पुनः लागू हुने अवस्था हो।

संसारमा कुनै मुलुकमा यो सिद्धान्त अनुसार मौलिक हकअधिकारको पुनस्थापना भएको छ भने कुनै मुलुकमा प्रतिस्थापित संविधानका धारा पुनस्थापित भएका छन्। यो संविधानवादले अंगिकार गरेको सर्वस्वीकार्य सिद्धान्त हो। नेपालमा यसको प्रयोग अब संविधान पुर्नस्थापनाको लागि गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसरी पुनस्थापित संविधान पूर्णतया बिधिसम्मत हुनेछ भने देशले नयाँ निकासको सहज तथा वैधानिक बाटो पाउनेछ। तसर्थ द डक्ट्रिन अफ इकिलिप्स (ग्रहणको सिद्धान्त) प्रयोग गरेर २०४७ सालको संविधान पुनस्थापना गरिनुपर्छ।

यसरी, विधिसम्मत तरिकाबाट १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताको ठीक अगाडिको अवस्थामा देशलाई पुर्याई त्यहाँबाट पुनः नयाँ संभावनाको खोजी गरिनुपर्छ। अनुभवले खारिएका नेताहरूलाई नयाँ परिवेशमा वास्तविक निकासको खोजी गर्न यसबाट थप सहयोग मिल्नेछ। अहिलेका सम्पूर्ण समस्याबाट देशलाई निकास दिनसक्ने उपलब्धमध्ये यो विधिसम्मत उपाय हो।

२०४७ सालको संविधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा गणतन्त्रमा गइसकेको देशमा राजतन्त्रलाई स्वीकार गर्न केही पक्ष र समूहलाई पक्कै असहज होला। त्यसमा कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह राख्नु आवश्यक छैन। संविधान संशोधन गरेर चाहेको प्रावधान राख्न सकिने अवस्था जतिबेला पनि रहने नै छ।

आज राष्ट्रपति धेरै हदसम्म दलीय राजनीतिबाट तटस्थ रहन सफल हुनु भएको छ। तर पनि उहाँलाई नेपाली काँग्रेसको राष्ट्रपति भनिन्छ र विवादमा ल्याएर हटाउने हल्ला गरिन्छ। यो संस्था सर्वस्वीकार्य नभएर जुन दलबाट छानिन्छ उही दलको मात्र राष्ट्रपति भएको मानिदै आएको छ। तर राजाको हकमा यस्तो थिएन र हुंदैन पनि। अविच्छिन्न रूपमा शदियौँदेखि कायम रहेको राजतन्त्रात्मक व्यवस्था नेपालीका लागि नौलो नभएकोले आम नेपालीले यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्नेछन्। जसले नेपाल र नेपालीलाई एकपटक पुन: आपसी विवाद छाडी एकताबद्ध भै देश विकासमा संलग्न गराउन सकोस्।

राअविका पूर्व उप–अनुसन्धान निर्देशक कोइरालालाई wallingat@gmail.com सम्पर्क गर्न सकिन्छ।

 

2 COMMENTS

  1. Ram Chandra Paudel’s must not be the last word on the 1990 Constitution. For one major flaw, it is that particular constitution that eventually landed the hapless people of this country into the doldrums that continue to affect and afflict their lives to this day.

    To paraphrase it a little bit, it was that particular constitution that set in motion the numbers game in parliament and unbridled corruption at all levels of governance, failed to produce even one single statesman from amongst hordes of self-styled politicians who keep switching alliances for the sheer sake of personal benefit, and in the process, made sufficient room for New Delhi to plant in Nepal what an Indian author called its “foreign policy behavior” of keeping its neighbours “intrinsically unstable.”

    All these wrecked the nation’s economy so badly that most of our workforce had to leave for foreign destinations for any income and employment. The evils set in motion by the 1990 Constitution are so very tough that the current Interim Constitution itself too is, in essence, the carryover and continuation of its built-in maladies.

    That is why, most of the political parties had opportunistically bought and continue to advocate the Maoists’ federalisation agenda which no Nepali had even thought of until they brought it from the mountain fastness of remote Rolpa.

    While, totally unabashed, Prachanda and co. continue to press for absolutely senseless ethnicity-based federalization, a handful of Madhesi leaders continue to harp for one-Madhesh province even as they have been maintaining their age-old stoic silence over such predominantly “Madhesi” vices as bride burning for dowry, acute casteism, disempowerment of women, open defecation making life acutely torturous for women in particular, and most of all, the most skewed distribution of resources, mainly the land, that keeps a vast proportion of the poor, mainly the dalits, absolutely poor and deprived.

    These in brief have been the “achievements” of the 1990 constitution. Therefore, nobody in the right frame of his mind should be talking about restoration of the 1990 constitution. We need a new constitution that has the inbuilt power and provisions to correct those maladies for all the times to come and help people enjoy democracy in the real sense of the term.

    But unfortunately for the hapless people of this country, the huge horde of politicians who have been crowding for the last half a dozen years what should have otherwise remained the Birendra International Convention Centre does not include those politicians who have the demonstrated ability to write a constitution that our country needs. The ones that are there at present happen to be the national level bosses of the goons who have been holding hostage the Bhote Kosi projects in Sindhupalchok or looting the cardamom crop in Taplejung while being transported by the farmers to the market centre at district capital on their own back, both for personal and party gain.

  2. Good analysis and suggestions for the better way out of the current political quicksand.

    In his analysis, Damodar Koirala has quoted Ram Chandra Poudel as having said that there was nothing wrong with the 1990 constitution. Late Prime Minister Krishna P Bhattarai had publicly stated that the 1990 constitution needs no amendment for at least 20 years.

    The so-called movement of 2006 led even those involved in the drafting of 1990 constitution to scrap it and adopt an interim constitution which is likely to continue as Interim as the proposed new constitution is nowhere in the picture.

    The ruling parties on one side and the opposition led by the Prachanda group and the Madhesbadis are polarized and the likelihood of another civil strife is imminent.