राजनीतिज्ञ प्रति हराउँदो विश्वास

0
363

जनताका प्रतिनिधिको चरित्रले समाजलाई मार्ग निर्देशन गरिरहेको हुन्छ । जस्ता नेता हुन्छन् अन्ततः त्यस्तै मुलुक बन्छ । त्यसैले उनीहरू जति स्वच्छ चरित्रका हुन्छन्, मुलुक त्यत्तिकै प्रगतिको मार्गमा अग्रसर हुन्छ ।

शम्भुराम जोशी

Shambhu Ram Joshi
शम्भुराम जोशी

सर्वोत्तम शासन प्रणाली मानिने प्रजातन्त्रमा आफ्ना प्रतिनिधिहरू मार्फत जनताले शासन गर्छन् । ती प्रतिनिधिका अनेक काम मध्ये जनताको आवश्यकता पूरा गर्न, उनीहरूका आवाज सरकार समक्ष पुर्याउने र आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्नको लागि दवाव दिने पनि हो । जनताका प्रतिनिधिको चरित्रले समाजलाई मार्ग निर्देशन गरिरहेको हुन्छ । जस्ता नेता हुन्छन् अन्ततः त्यस्तै मुलुक बन्छ । त्यसैले उनीहरू जति स्वच्छ चरित्रका हुन्छन्, मुलुक त्यत्तिकै प्रगतिको मार्गमा अग्रसर हुन्छ ।

हाम्रा राजनीतिज्ञहरूमा यस्तो सोचाइ र चरित्र छ त ? केहीलाई छोडेर अधिकाँशको प्रवृति एउटै ढंगको पाइन्छ । धेरैको ध्यान सरकारी वजेटलाई आफ्नो शुभलाभका लागि प्रयोग गर्दै अनुचित लाभ प्राप्त गर्न नै केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

सैद्धान्तिक कुरा

नेपाल जस्ता विकासोन्मूख मुलुकमा सरकारले थोरै रकमले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै हुन्छन् । विभिन्न नियम र सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै सरकारले कर जस्ता आय संकलन गर्छ र आवश्यक भएमा आन्तरिक एवम् वाह्य स्रोतहरुबाट ऋण समेत लिन्छ ।

लोककल्याणकारी राज्यले लोकहितका लागि खर्च गर्ने क्रममा रकमको दुरूपयोग नहोस् भन्नाका लागि पनि अधिकतम् सामाजिक हित तथा मितव्ययिताको सिद्धान्त पालना गर्नु जरुरी हुन्छ ।

यी मध्ये अघिल्लोले सकेसम्म समाजका धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिलाई सरकारी खर्चबाट धेरै भन्दा धेरै हित प्राप्त हुनुपर्छ भन्दछ भने दोश्रोले सही ढंगले चाहिने ठाउँमा खर्च गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ ।

मितव्ययितालाई कञ्जुस्याइँसँग जोड्नु भने हुँदैन । यसलाई खर्चको सदुपयोगको अर्थमा लिइनु पर्छ । सरकारले यी सिद्धान्तको पालना ठीक ढंगले गरिराखेको छ कि छैन भन्ने कुरा जनताले सुक्ष्म ढंगले हेरिरहेका हुन्छन् र त्यसो गर्नु पनि पर्छ । किनकि कर वा ऋण मध्ये दुवै स्रोतबाट सरकारी खर्चका लागि रकम उठाउँदा अन्ततः सर्वसाधारणलाई नै कष्ट हुन्छ । त्यसैले अधिकतम् सार्वजनिक कल्याण, वित्तीय अनुशासन र मितव्ययितालाई साथसाथै लानुपर्छ ।

यसको अभावमा सार्वजनिक खर्चका लागि उपलव्ध गराइएको रकमको दुरूपयोग भै भ्रष्टाचार बढ्ने र बहुसंख्यकलाई लाभ प्राप्त गर्ने अवसरबाट बञ्चित गर्दै सिमित व्यक्ति वा समुदायलाई फाइदा पुर्याउने संभावना रहन्छ ।

सार्वजनिक खर्चका सम्बन्धमा नेपालमा वित्तीय अनुशासन र मितव्ययिताका सिद्धान्तलाई कत्तिको पालना गर्ने गरिएको छ त ? यस सन्दर्भमा सांसदहरूलाई उपलव्ध गराइने सांसद कोषका कुरालाई यहाँ जोड्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

सांसदका लागि कोष

अर्थमन्त्रीले भर्खरै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नाराका साथ रु. १३ खर्ब १५ अर्बको वजेट ल्याउनु भयो । वजेटमा सांसदलाई ४ करोड दिइने व्यवस्था गरिएको छ । झट्ट हेर्दा सांसदको  निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि ४ करोड आफैँमा नाजायाज कुरा होइन किनकि आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका आवश्यकता सम्वन्धित सांसदहरू केन्द्रको तुलनामा ज्यादा जानकार हुन्छन् भन्ने कुरा स्वाभाविकै हो ।

वास्तबमा सांसदलाई दिइने यस्तो रकम सदुपयोग हुन नसकेको र त्यसको खर्चबाट केही व्यक्ति मात्र लाभान्वित भएको र भ्रष्टाचारलाई वढावा दिएकोले त्यसको उपादेयता माथि आलोचनात्मक प्रश्न चिन्ह लाग्दै आइराखेको अहिले मात्रै होइन । तर विगतमा यस सम्बन्धमा के कति जाँचबुझ गरियो र रकमको दुरूपयोग गर्नेहरू के कति दण्डित भए र सदुपयोग गर्नेहरू कुन हदसम्म पुरूस्कृत र प्रोत्साहित भए भन्ने चाहिँ प्रश्नमै सिमित छ ।

सांसदका असन्तुष्टि

सांसद कोषमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा जम्मा ६ अर्ब ६० करोड रकम विनियोजित छ । पहिलेको भन्दा कुरा यत्ति मात्रै  छ कि प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यको संयोजकत्वमा त्यस निर्वाचन क्षेत्रका संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख रहेको समितिले आयोजना छनौट र अनुगमन गर्ने व्यवस्था यस वजेटमा छ । यो कुरा केही सांसदलाई मन परेको छैन र त्यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

”यस कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३ वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी सडक, खानेपानी, सिँचाइ र नदी नियन्त्रण सम्बन्धी वढीमा पाँचवटा आयोजना सञ्चालन गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था ती सांसदहरूलाई पचेको छैन । उनीहरूको उद्येश्य आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको जसरी पनि प्रगति र उन्नति हुनुपर्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर त्यसलाई उनीहरूले गौँण रूपमा लिएको जस्तो दखिएको छ । निर्वाध रूपमा रकम खर्च गर्न पाउने व्यवस्थाका पक्षपाती उनीहरूले आफूलाई स्थानीय प्रमुख सँगै रहेर काम गर्नुपर्ने यो व्यवस्था मन नपरेका स्वर सुनिएबाट आफूलाई जनताको सेवक होइन मालिकका रूपमा राख्न चाहेको देखिन्छ ।

हराउँदो विश्वास

राजनीतिलाई नेपाली नेताहरूले कमाउने पेशाको रूपमा लिइराखेको अवस्थामा आफ्ना मतदाता प्रतिको कर्तव्यको भावना घट्दै गइराखेको र भ्रष्टाचार बढ्दै गइराखेको छ । त्यसैले उनीहरूको भनाइ र गराइ प्रति विश्वास हुन छोडेको छ । भनाइ र व्यवहारले उनीहरूको ध्यान धन आर्जनमा केन्द्रित हुँदै गइराखेको कुरा पुष्टि हुँदैछ । नयाँ वजेटमा सांसदले खर्च गर्ने भनी छुट्याइएको रकम र त्यसको खर्च सम्बन्धी छलफलमा केही सांसदहरूले देखाएको असन्तुष्टिले आफ्नै हालीमुहाली चलोस् भन्ने मनसाय रहेको देखाउँछ ।

अर्थतन्त्रका अनेकौं समस्या र विकृतिहरूलाई निमिट्यान्न पार्न वित्तीय अनुशासन र मितव्ययिताको सिद्धान्तको पालना अपरिहार्य भए पनि सरकारी रकमको सदुपयोग न्यून छ र उपलब्धि पनि आशा गरिए अनुरूप छैन । जसले गर्दा भ्रष्टाचार बढेको छ ।

समस्याको निराकरण कसरी ?

समस्या नयाँ व्यवस्थामा नभएर सांसदहरूको मनस्थितिमा छ । सांसद लगायत तलदेखि माथि सम्मका सबै नेता र कार्यकर्ताहरूको सोच्ने ढंगमा परिवर्तन आउनु आवश्यक छ । राष्ट्रवाद र देशप्रेमको भावना अन्तस्करणबाटै नपलाए सम्म उनीहरूमा कर्तव्यको भावना विकास हुनसक्ने छैन । र जतिसुकै प्रयास गरिए पनि वित्तीय अनुशासन कायम गर्न असम्भव हुनेछ किनभने आर्थिक अनियमितताका नयाँ नयाँ उपायहरू पत्ता लगाउने निरन्तर प्रयाश चालू रहने छ ।

अनियमितता हटाउने इमान्दार प्रयास हुन जरूरी छ । सरकारी रकम दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति हटाउन कठोर कानून र विधिको शासन अनुशरण गर्दै त्यसको कठोर ढंगले व्यवहारमा पालना गरिनु पर्नेछ । नेपालमा ५ दसमलब ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न भ्रष्टाचार प्रति शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तलाई चीन जस्ता मुलुकले प्रयोग गरे जस्तै कठोरताका साथ अनुशरण गर्नुपर्ने बेला आइसकेकोछ । कुरा गर्ने तर काम नगर्ने नेपालीहरूको बानी नै हो । अब यसमा परिवर्तन गर्ने वेला आइसकेको छ । कठोर वित्तीय अनुशासन र मितव्ययिताको सिद्धान्तप्रति प्रतिवद्धता आजको आवश्यकता हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै व्यवहारमा उतार्नु जरूरी भइसकेको छ ।

वजेटमा तोकिएको रकम सदुपयोग नभएको अबस्थामा चेतनशील नागरिकले समेत विभिन्न तरिकाले सरकारलाई घच्घच्याउनु पर्छ । यदि साँच्चै नै लोकतन्त्र र लोककल्याणकारी राज्यको मूल्य र मान्यतालाई अंगिकार गर्दै अघि बढ्ने हो भने आफ्ना नागरिकका कुरा सुन्नु र त्यसलाई मुल्याङ्कन गरी आफ्ना कृयाकलापलाई अघि बढाउनु सरकारको दायित्व हुनजान्छ । वजेटका उद्येश्य प्राप्त गर्न सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ र त्यसमा पनि नेताहरू अझै कर्तव्यनिष्ट बन्नु पर्छ ।