राजनीति, आस्था र सिद्धान्त

0
142

युवराज घिमिरे

Yubarajराजनीति राष्ट्र र समाजको उत्थानका लागि मूल नीति र प्रतिबद्धता मानिन्छ कुनै पनि राजनीतिक दल, संगठन या व्यक्तिका लागि। त्यो नीतिप्रति समर्पण र प्रतिबद्धता नै राजनीतिक आस्था बन्न जान्छ। त्यस अर्थमा राजनीति धर्म हो। तर व्यावहारिकताका नाममा आस्था र सिद्धान्तको राजनीतिलाई प्राय: सबैले त्यागेको बेला नेपालका राजनीतिज्ञहरू ‘अधर्मी’ बन्‍न पुगेका त हैनन् भन्ने बहस र त्रास जनस्तरमा पुगेको छ। 

तर, लोकाचारका लागि पारम्परिक मान्यता र आचरण तथा अभ्यासमा मानिने तथा अपनाइने ‘धर्म’ प्रति त्यसलाई ‘अफिम’ मान्ने साम्यवादी तथा खासगरी माओवादी नेताहरू पनि तानिन थालेका छन्। विश्वास र समर्पणले हैन जनतालाई अलमल्याउन। 

छठका दिन ‘अफिम’ या धर्मका नाममा प्रसाद खाँदै सार्वजनिक या धार्मिकस्थलमा उपस्थित देखिए एकीकृत नेकपा माओवादी नेताद्वय पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराई अरू नेताहरूसँग कुम जोड्दै। 

धर्म (प्रचलित मान्यताअनुसार) र राज्यको अनि धर्म र राज्य अनि धर्म र नागरिकबीचको सम्बन्ध तथा त्यसका आधार के? नेपाललाई धर्म निरपेक्ष मुलुक घोषणा गर्नुपूर्व कहिल्यै गम्भीर बहस भएन, राजनीतिक दलहरूभित्र र जनस्तरमा।

षड्यन्त्रमूलक तरिकाबाट ब्युँताइएको प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षको आसनबाट सुवास नेम्बाङले त्यस्तो घोषण गरे। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो निर्णय नगरेको दाबी त्यो समयका मन्त्रीहरू अझै गर्छन्। ‘राज्यको धर्म हुँदैन’ त्यसैले ‘हिन्दु राष्ट्र’ को हत्या जायज थियो। यो उनीहरूको तर्क थियो। 

अझ यो घोषणा माओवादी सशस्त्र आन्दोलनको त्यो पृष्ठभूमिमा भएको थियो, जहाँ हिन्दु परम्पराअनुरूप ‘किरिया’ मा बसेका व्यक्तिहरूलाई समेत हत्या गरिएको थियो। मन्दिर र ज्ञानका खानी संस्कृत पुस्तकका पाण्डुलिपि जलाइएको थियो। 

त्यस्ता गतिविधिले माओवादीहरू हिन्दु धर्मविरोधी भएको सन्देश फैलिनु अस्वाभाविक थिएन। शान्ति प्रक्रियामा माओवादी आए पछि भएको यो घोषणालाई नेम्बाङ तथा उनको पार्टी एमाले र प्रगतिशील तथा अग्रगामी देखिन आतुर नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले विरोध गर्न सकेन। यो घोषणासँगै ‘आस्था’ तथा ‘मानवीय’ अन्तर्राष्ट्रिय (पश्चिमा) गैरसरकारी संस्था र नयाँ राजनीतिक दलहरूबीच मितेरीको नयाँ सिलसिला सुरु भयो। 

धर्म धार्मिक बन्न त्यसमा मानवता हुनैपर्छ। तर अवैधरूपमा सञ्चालित संस्थाहरूले समेत आफूलाई ‘मानवीय’ संगठन भनी धर्म परिवर्तनको अनियन्त्रित शृंखला चलाउन थाले, जुन ‘धर्म निरपेक्षता’ को ‘स्पिरिट’ भन्दा फरक विषय थियो। गरिबीको लाचारी र लोभको खरिदबाट धर्म स्थापना हुँदैन, तर नेपाली राजनीतिक दलहरूमा आस्था या धर्मको राजनीतिप्रति देखा परेको खडेरी जस्तै हुन पुग्यो धर्म परिवर्तन र खरिदमा विश्वास गर्ने ‘धर्म’ हरूको आचरण। 

जब धर्म र आस्था अनि राजनीति किनबेच र तात्कालिक स्वार्थ तथा सत्ताका ‘उपभोग्य’ वस्तु बन्न पुग्छन् अनि समाजमा दीर्घकालीन उत्थान, परमार्थ र मुक्तिका मान्यता गौण हुन पुग्छन्। बरु, त्यसले तात्कालिक लाभ र लोभकै राजनीतिक तथा प्रतिक्रिया जन्माउँछ। ‘हिन्दु धर्म’ सापेक्ष राष्ट्र रहनुपर्छ कि पर्दैन नेपाल भन्ने विषयमा बहस र जनताको संलग्नतालाई बन्देज लगाउँदा के हाम्रा नेताहरू पैसामा बिकिसकेका त थिएनन् भन्ने प्रश्न अब संगठितरूपमा उठ्न थालेको छ। 

सच्चा धर्म र आस्थाले अन्धविश्‍वास र कट्टरवाद अनि तिनीहरूको कुव्याख्याका आधारमा जन्मिएका गैरबराबरीका प्रचलनलाई प्रोत्साहित गर्दैन, गर्नु हुँदैन। त्यसमा ती धर्मका अनुयायी र विज्ञहरूबीच अनवरत बहस र विवादद्वारा सुधार आउनैपर्छ। 

कुनै पनि आस्था अथवा धर्म, भाषा, संस्कृतिले एकात्मक र समाजमा सद्भाव फैलाउँछन्। त्यसको दुरुपयोगले घृणा र विखण्डन निम्त्याउँछ। ‘धर्म निरपेक्ष’ किन भनी बहस र जनताको संलग्नता नहुँदा त्यो निर्णयले स्वीकार्यता पाएन। पाएको छैन। 

सम्भवत: त्यसैले नेपाली कांग्रेसभित्रबाट अहिले त्यसविरुद्ध संगठित आवाज उठ्न थालेको छ। हिन्दु परम्पराका जातजातिले संघीय प्रणालीअन्तर्गत प्रान्त निर्माणमा निर्णायक भूमिका या वर्चस्व पाउने तर त्यो धर्म किन तिरस्कृत हुने? हिन्दु धर्मअन्तर्गतका जातिको पहिचान चाहिने तर ती जातिको छाता मान्यता ‘धर्म’ किन तिरस्कृत हुने? माओवादी आन्दोलनमा ‘चर्चहरू’ को संलग्नताका कारण हिन्दु धर्मलाई अपमानित गर्नु माओवादी शक्तिको बाध्यता त हैन?

के त्यसैको प्रायश्चितका लागि नेताहरूले धर्मको ‘अफिम’ खान लागेका त हैनन्? पटकपटक राजनीतिक परिवर्तनको उद्वेलित चरणमा चाहे भाषा होस् या नेपाली संस्कृति या खस पहिरन या धर्म, ती सबलाई अपमानित गरेको छ सदन, त्यसको उच्च आसन र सत्ताका दलहरूले। त्यसविरुद्ध अहिले विद्रोह हुन थालेको छ। 

नेपाली कांग्रेसभित्रको बहसले पार्टीलाई आफ्नो मान्यता स्पष्ट गर्न बाध्य तुल्याउनेछ। र विस्तारै एमाले र अरू दलहरूले पनि आफ्नो नीतिलाई समीक्षा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आउनेछ। नेपालको इतिहास र संस्कृति अनि राज्य राष्ट्र निर्माणमा यो धर्मको भूमिका छ कि छैन?

अझ बृहत् आयाममा हेर्दा विश्वका विभिन्न प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू अन्य धर्मसापेक्ष छन्? यो पृष्ठभूमिलाई नकेलाई केही नेताको सनकमा लिइएको निर्णयलाई संविधान निर्माणको चरणमा निक्र्योल गर्नैपर्छ। 

सच्चा धर्म र आस्थाले अन्धविश्वास र कट्टरवाद अनि तिनीहरूको कुव्याख्याका आधारमा जन्मिएका गैरबराबरीका प्रचलनलाई प्रोत्साहित गर्दैन, गर्नु हुँदैन। त्यसमा ती धर्मका अनुयायी र विज्ञहरूबीच अनवरत बहस र विवादद्वारा सुधार आउनैपर्छ। तर बाहिरी प्रभावद्वारा धर्म परिवर्तन र राज्य धर्मसापेक्ष कि निरपेक्ष हुनुपर्छ भन्ने निर्णय लादिन सक्तैन। 

यो महत्त्वपूर्ण मुद्दा कांग्रेसभित्रको एउटा समूहले उठाएको छ। उसले आफूलाई बीपी कोइराला समर्थक पक्ष भन्दै घुमाउरो किसिमले उनका भाइ तथा उत्तराधिकारी गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा लिइएको ‘धर्म निरपेक्षता’ को निर्णयलाई अस्वीकार गरेको छ। तर राज्य सञ्चालन तथा संविधान निर्माण प्रक्रियामा धर्म निरपेक्षता र सापेक्षतासँगै बीपीको चिन्तन र मान्यताविपरीत राजतन्त्रलगायतका विषयमा निर्णय लिइएको छ। जुन नियत र प्रक्रिया या प्रक्रियाविहीनताद्वारा ‘धर्म निरपेक्षता’ घोषणा गरियो, त्योभन्दा कैयन् अवैधानिक शैलीबाट गणतन्त्र घोषित गरियो। 

धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र एउटै ‘प्याकेज डिल’ अन्तर्गत कृष्णप्रसाद भट्टराईका शब्दमा ‘आयातित’ वस्तु हुन्। अझ धर्म निरपेक्ष घोषणा गर्दा सरकारको वैधानिकता थियो, कोइरालाले राजाद्वारा शपथ लिएका थिए। गणतन्त्र घोषणा हुँदा कोइरालाको दलले चुनावमा पराजय भोगी वैधानिकता गुमाएको थियो र संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्दा कुनै सरकारले ‘शपथ’ नै लिएको थिएन। 

खुमबहादुर खड्का र लक्ष्मण घिमिरेको नेतृत्वको आन्दोलनले नियत र वैधानिकताका आधारमा ‘धर्म निरपेक्षता’ को घोषणालाई अस्वीकार गर्छ भने गणतन्त्रको समर्थन या त्यसप्रतिको उदासीनताले प्रारम्भमै उसको दोहोरो मान्यताका कारण उसको नैतिक र राजनीतिक हैसियतलाई कमजोर तुल्याउँछ अथवा ऊ आस्थाको हैन आस्थामा सम्झौता गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छ भन्ने सन्देश दिन्छ। ‘धर्म’ न्यायको अस्त्र बन्न सक्तैन भने त्यसले घृणा र स्वार्थलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ। 

तर अहिले संविधान निर्माणको क्रम अवरुद्ध भएको र खासगरी ठूला तीन दलहरू असफल हुँदा प्रजातान्त्रिक मान्यताअनुरूप उनीहरूले जवाफदेहिता नलिने र ‘धर्म’ र राजनीतिको सम्बन्धबारे आफ्नो मान्यता स्पष्ट नगर्ने हो भने ‘धर्म’ को राजनीतिले अर्को रूप लिन सक्छ। त्योसँगै उनीहरूले हतारमा अवैध र बदनियतका साथ लिएको ‘गणतन्त्र’ को निणर्यबारे पनि समीक्षा गर्नु आवश्यक छ।

हिजो माओवादी र उसका सहायक शक्तिहरू खासगरी नेपाली कांग्रेस र एमालेले पाएको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन उनीहरूका असफलताका कारण गुमिसकेको र राज्यको आधिकारिकता समाप्त भइसकेको वर्तमान अवस्थामा घृणा र हिंसाको प्रवृत्ति बढ्न सक्छ। त्योसँगै यो संविधानसभा या त्यसका दुई या तीन दलले दिएको संविधान सबैका लागि मान्य हुनेछ भन्ने भ्रमबाट पनि उनीहरू मुक्त हुनु आवश्यक छ। 

साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक