राजसंस्था पुनर्स्थापनाको प्रश्न

0
857

विदेशीले चाहेको जस्तो राजनीतिक परिवर्तन भैसकेपछि आफ्नो लगानीको सावाँ र ब्याज दुवै उठाउने प्रवृति भएका उनीहरूकै सहयोगमा राजसंस्था पुनर्स्थापना भएमा त्यो उपयुक्त हुनेछैन किनकि यसरी पुनर्स्थापित राजा नेपाल र नेपालीको लागि भन्दा अरूको लागि काम गर्न वाध्य हुनेछन् ।

शम्भुराम जोशी

शम्भूराम जोशी

वि.सं. २०६२-६३ पछि गणतन्त्र स्थापना गर्दै नागरिक राष्ट्र प्रमुख बन्न पाउने व्यवस्था गरे पनि मुलुकको आर्थिक प्रगति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र सम्मानमा वृद्धि जस्ता आशाहरू पूरा  हुन सकेको छैन ।

कुनै दललाई आवश्यक बहुमत दिएर शासन चलाउने अवसर दिए पनि विगत जस्तै राजनीतिक अस्थिरता हुने त होइन भन्ने भय नेपालीमा व्याप्त छ । देशभक्त नेपाली जनता कुनै शासन व्यवस्थाको नाममा मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता बली चढेको हेर्न चाहँदैनन् ।

राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको आवाज

यिनै परिस्थितिका कारण आज राजतन्त्रको औचित्य र त्यसको पुनर्स्थापनाको कुरा सशक्त ढंगले उठ्न थालेको छ । पहिले तटस्थ रहेका धेरै व्यक्तिहरू राजतन्त्रको कित्तामा उभिइरहेका देखिन थालेको छ । चरम निराशाको परिणतिको रूपमा पनि यसलाई बुझ्नु आवश्यक छ ।

सक्रिय राजतन्त्र र गणतन्त्र दुवैको प्रत्यक्ष अनुभव गरेकाको चिन्तन र बिचारले यथोचित महत्व पाउनु अब जरूरी छ । राजतन्त्रको  पक्षमा सुनिन थालेको अभिव्यक्तिलाई अब अनर्गल प्रलापको रूपमा मात्रै लिइनु भूल हुनेछ ।

राजतन्त्र पुनर्स्थापना होला ?

राजतन्त्र पुनर्स्थापन हुनै नसक्ने होइन । विश्वका धेरै मुलुकमा बिस्थापित राजतन्त्र पुनर्स्थापित भएका छन् । परिस्थितिले राजसिंहासन छोड्नु परेका उनै राजा वा उनका सन्तान राजा बनेका धेरै उदाहरण छन् ।

सन् १६४९ मा बेलायतमा राजा चार्ल्स प्रथमलाई मृत्युदण्ड दिइयो र गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुत्रपात गरियो । ओलिभर क्रम्बेल सर्वेसर्वा भए । क्रम्बेलको मृत्यु पछि सन् १६६० मा उनै मारिएका राजाका, विदेशमा रहेका पुत्र चार्ल्स द्वितीयलाई ल्याई राजा बनाइयो र राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गरियो ।

फ्रान्सको इतिहास पनि त्यस्तै छ । सन् १७९३ मा त्यहाँका राजा लुई सोह्रौंलाई मृत्युदण्ड दिए पछि शासन सत्ता सम्भालेका राब्सपियरले लोकप्रियता हासिल गर्न सकेनन् । जसका कारण उनले पनि मृत्युदण्ड भोग्नुपर्यो । त्यसको केही समय पछि सत्तामा आएका नेपोलियनको पतन पश्चात मृतक राजाका भाइ लुई अठाह्रौँलाई मेटरनिकको पहलमा राजा बनाएर राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गरियो र सन् १८१४ मा वैध राजसत्ता स्थापनाको घोषणा भयो ।

केवल २३८ वर्षको शाहवंशीय राजाहरूको मात्रै होइन, हजारौँ वर्षको इतिहास बोकेको राजसंस्थालाई संसदका सदस्यहरूले हात उठाएर हुन्छ / हुँदैन भनेका आधारमा बहिर्गमित गर्नु कसरी न्यायोचित हुन्छ ? किन राजतन्त्र फलियो भन्दा पनि त्यसको विधि र प्रकृयाको प्रश्न हो यहाँ ।

इरानको घटना त अझ नयाँ हो । त्यहाँका शहंशाहलाई १९५३ मा उनकै प्रधानमन्त्री डा. मुसद्दिकले विदेश भाग्न वाध्य पारेको केही दिन पछि फेरि उनै राजा आफ्नो गुमेको सिंहासन प्राप्त गर्न सफल भए । यद्यपि त्यहाँ मच्चिएको जनविद्रोहका कारण उनलाई सन् १९७९ मा फेरि निर्वासित जीवन बिताउनु पर्ने वाध्यता आइलाग्यो ।

अफगानिस्तानका राजा जाहिर शाहले पनि १९७० को दशकमा राजमुकुट गुमाएर विदेशमा बस्नु पर्यो । धेरै बर्षपछि परिस्थिति अनुकुल बन्न गई उनी त्यहाँ आएर राजा बनुन् भन्ने अफगानीहरूको चाहना भए पनि उनले राजा बन्न मञ्जुर त गरेनन् तर निर्वासित जीवन त्यागेर मातृभूमीमा नै फर्के । र त्यहिँ आफ्नो बाँकी जीवन बिताए ।

राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाका आधार

विश्वको इतिहासमा यस्ता अनेकौं उदाहरणहरू पाइन्छ । तसर्थ समयको गतिको कारण नेपालमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापना भयो भने अचम्म नमाने हुन्छ भन्ने यो लेखनीको आशय हो ।

समयको गति र परिवर्तनलाई रोक्न खोज्नु भूल हुन्छ । यो यथार्थ आत्मसात नगर्नेले धोका खाएको कुरा इतिहासले बताएकै छ । समयले सबैलाई आफ्नो काम र प्रतिभा देखाउने अवसर दिन्छ, त्यसैले त्यो अवसर चिन्न सक्नुपर्छ ।

नेपालको इतिहासले पुष्टि गरेको छ, समयलाई बुझेर चल्नेहरू सफल भएका छन् भने समयलाई आफ्नो इच्छा अनुसार चलाउँछु भनेर दम्भ गर्नेहरूले अन्ततः नराम्रोसँग चित खाएका छन् । समयले राजतन्त्रको पुनर्स्थापना लगायत जस्ता सुकै पनि घटनाहरू घटाउन सक्दछ किनभने समय वलवान हुन्छ।

केवल २३८ वर्षको शाहवंशीय राजाहरूको मात्रै होइन, हजारौँ वर्षको इतिहास बोकेको राजसंस्थालाई संसदका सदस्यहरूले हात उठाएर हुन्छ / हुँदैन भनेका आधारमा बहिर्गमित गर्नु कसरी न्यायोचित हुन्छ ? किन राजतन्त्र फलियो भन्दा पनि त्यसको विधि र प्रकृयाको प्रश्न हो यहाँ ।

जुन संसदले उक्त निर्णय गर्यो त्यो आफैँमा वैधानिक थियो कि थिएन ? राजा ज्ञानेन्द्रलाई विघटित संसद पुनर्जिवित गर्ने अधिकार थियो वा थिएन ? यदि थियो भने कसरी थियो ? यदि थिएन भने त्यो संसदले गरेको निर्णयलाई कसरी बाध्यकारी मान्ने ? फेरि त्यति बेला पछाडिको ढोकाबाट प्रवेश गराइएका माओवादी सांसदहरूलाई समावेश गराइएको संसदलाई वैधानिक मान्ने आधार के ? यस्तो संसदका निर्णयहरू कानुनी र नैतिक रूपमा कसरी वाध्यकारी हुन्छन् ? यी यस्ता प्रश्न हुन् जसको जवाफ नेपाली समाजले खोजिरहने छ ।

कतिपय नेतालाई राजतन्त्रको बहिर्गमन गलत थियो भन्ने बोध नभएको होइन । त्यसैले उनीहरूलाई आजसम्म पनि राजतन्त्रको भुतले पछ्याइरहेको छ । गद्दी त्यागेर सामान्य नागरिक बनिसकेका ज्ञानेन्द्रले केही बोल्दा वा आफू खुशी कहिँ कतै जाँदा वा कसैसँग भेटघाट गर्दा उनीहरू झस्कन्छन् ।

नेताहरू आफैँले त्यो आधार तयार गरिदिएका छन् जसका जगमा भोलि राजतन्त्र पुनर्स्थापित हुन बेर लाग्ने छैन । किनकि नेपालीको चाहनाभन्दा पनि विदेशीको आडमा दलहरूद्वारा राजतन्त्र माथि उक्त प्रहार गरिएको थियो ।

गर्नु के पर्दथ्यो ?

राजसंस्था (धर्म निरपेक्षता र संघीयता पनि) जस्ता मूलभूत एवम् संवेदनशील प्रश्नहरूमा जनमत लिइनु पर्थ्यो । अघिपछि स्विट्जरल्याण्डको उदाहरण दिइराख्ने नेताहरूले उक्त मुलुकको परिपाटीलाई त्यति वेला सम्झेनन्, ध्यान दिएनन् वा नागरिकहरूले राजतन्त्रको पक्षमा मत दिने संभावनाले जनमतमा जान चाहेनन् । जनमतका आधारमा राजतन्त्र वहिर्गमित गरिन्थ्यो भने त्यसमाथि प्रस्न उठाउने नैतिक आधारै हुँदैनथ्यो । तर नेताहरू आफैँले त्यो आधार तयार गरिदिएका छन् जसका जगमा भोलि राजतन्त्र पुनर्स्थापित हुन बेर लाग्ने छैन । किनकि नेपालीको चाहनाभन्दा पनि विदेशीको आडमा दलहरूद्वारा राजतन्त्र माथि उक्त प्रहार गरिएको थियो ।

कसका बलमा राजसंस्था पुनर्स्थापना ?

आजसम्म यो मुलुकमा जे जति राजनीतिक परिवर्तनहरू भए ती सबैमा विदेशी शक्तिको भूमिका रहेको कुरा सत्य हो । आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर उनीहरूले नेपालमा काम गरेका हुन् । विदेशीले चाहेको जस्तो राजनीतिक परिवर्तन भैसकेपछि आफ्नो लगानीको सावाँ र ब्याज दुवै उठाउने प्रवृति भएका उनीहरूकै सहयोगमा राजसंस्था पुनर्स्थापना भएमा त्यो उपयुक्त हुनेछैन किनकि यसरी पुनर्स्थापित राजा नेपाल र नेपालीको लागि भन्दा अरूको लागि काम गर्न वाध्य हुनेछन् ।

शासन सत्तामा रहेको व्यक्ति परिवर्तन हुने तर कामको शैली परिवर्तन हुँदैन भने त्यो निरर्थक हुन्छ । त्यसैले राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुने हो भने त्यो नेपालीहरूकै चाहना र बलबुतामा हुनुपर्छ त्यसमा अरूहरू कसैले पनि खेल्ने अवसर पाउनु हुँदैन ।

जोशी त्रिभूवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री हुन् ।