लाचार निर्लज्जता

1
943

पूर्वराजाको सुरक्षा नदिने सरकारी उपक्रमले साँचो अर्थमा ज्ञानेन्द्रलाई
फरक नपर्ला । किनभने राज्यको सुरक्षा संयन्त्रभन्दा
नागरिकले गर्ने रक्षा बढी प्रभावकारी हुन्छ

दामोदर कोइराला

Damodar Koiralaसरकारले ‘भगवान भरोसा’ चल्दै आएको विशिष्ट व्यक्तिहरू (भीभीआईपी) को सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ र समयानुकूल बनाउने तयारीको क्रममा गृहमन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ’ भन्ने कुरा छापाहरूमा आएको छ ।

राज्यले अफ्ना नागरिकलार्इ किन यस्तो सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ भन्ने बिषयको सैद्धान्तिक पक्ष तर्फ जाउं ।

राज्य हुन आवश्यक चार तत्वहरू मध्ये जनसंख्या (नागरिक) पनि एक तत्व हो । तिनै नागरिकहरूमा अन्तरनिहित अधिकार मध्ये नागरिकहरूले अफ्ना केही अधिकार कटौती गरी राज्यको अर्को तत्व, सरकार, लार्इ प्रत्यायोजन गरेका हुन्छन् । यही प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी सरकारले अफ्ना नागरिकलार्इ विकास, समृद्धि तथा सुरक्षाको प्रत्याभूत गरेको हुन्छ । यसरी नागरिकले राज्यका तर्फबाट सुरक्षित रहन पाउने अधिकार राख्दछ ।

राज्यका उच्च तहमा रहेर थुप्रै सार्वजनिक सरोकारका बिषयमा निर्णय गरेका व्यक्तिहरू उच्च सुरक्षा जोखिममा पर्नसक्ने संभावना रहन्छ ।

प्रत्येक व्यक्तिलार्इ राज्यले सुरक्षा दस्ता नै खटाएर सुरक्षा दिइरहन सक्दैन र दिइरहन पर्ने अवश्यकता पनि हुंदैन तथापि उच्च सुरक्षा जोखिममा रहने नागरिकहरूलार्इ भने यसरी सुरक्षाकर्मीबाट सुरक्षा दिइन्छ र दिइनु पनि पर्दछ । राज्यका उच्च तहमा रहेर थुप्रै सार्वजनिक सरोकारका बिषयमा निर्णय गरेका व्यक्तिहरू उच्च सुरक्षा जोखिममा पर्नसक्ने संभावना रहन्छ ।

यस वर्गमा मूख्यतया बहालवाला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभा अध्यक्ष, पूर्वराजा, पूर्वराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, व्यवस्थापिका संसदका विपक्षी दलका नेता, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, राज्यमन्त्री, पूर्वन्यायाधीश, सहायकमन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुख, मुख्यसचिब, पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश, संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष वा पूर्वसभामुख लगायत आवश्यकता अनुरूप अन्य महानुभावहरू पर्दछन् । यसमा सरकारले विशिष्टता निर्धारण गरी सुरक्षा दिइने ब्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

तर गृहमन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा पूर्वराजालाई विशिष्ट व्यक्तिको सूचीमा मात्र नराखिएको होइन, पूर्वराजाको हकमा सो प्रस्तावित विधेयकमा केही उल्लेख नै गरिएको छैन ।

हरेक क्षेत्रमा असफल हुंदै गएको राज्यले अव राज्यको नागरिक दायित्व पनि बिर्सिए जस्तो छ । अफ्ना नागरिकलार्इ सुरक्षा दिनु पर्ने अहम् दायित्व बोकेको राज्यले अति निकृष्ट ढंगबाट नेपालीमात्रको आस्थाका केन्द्र तथा राष्ट्रिय एकताका प्रतीक पूर्वराजालार्इ सुरक्षा दिनुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन खोजेको छ । पूर्वराजा यो देशको एउटा सम्मानित नागरिक पनि हुन भन्ने वास्तविकता बिर्सन खोजेको प्रतीत हुन्छ ।

नेपालीमात्रको आस्थाका केन्द्र तथा राष्ट्रिय एकताका प्रतीक पूर्वराजालार्इ सुरक्षा दिनुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन खोजेको छ

यो उदाहरण राज्यको लघुताभाष भन्दा अर्थोक केही होइन । व्यवहारमा सुरक्षा दिनु पर्ने काम सुरक्षा निकायको भएकोले सरकारी बिधेयक तयारीका क्रममा उच्चपदस्थ सुरक्षा अधिकारीबाट पूर्वराजालार्इ सुरक्षा दिनु पर्छ र यो दायित्वबाट पन्छिनु हुंदैन भन्ने खालको सुझाव दिनु पर्ने थियो । यसबाट देशका राजनेता हुँ भन्ने स्वघोषित पाखण्डी नेताका साथै उच्चपदस्थ पदाधिकारी कर्मचारीहरूको चेतनाको स्तर कहाँ रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

यस सन्दर्भमा पूर्वराजाको सुरक्षा नदिने सरकारी उपक्रमले साँचो अर्थमा ज्ञानेन्द्रलाई फरक नपर्ला । किनभने राज्यको सुरक्षा संयन्त्रभन्दा नागरिकले गर्ने रक्षा बढी प्रभावकारी हुन्छ । र पूर्वराजाप्रति आस्था राख्ने नेपाली नागरिकहरूको सम्माननै उनको रक्षा कबज हो ।

कोइरालालाई wallingat@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ।

 

1 COMMENT

  1. पूर्वराजालाई सुरक्षा नदिने कानून बनाएर सरकारले ‘तिमी विशिष्ठ व्यक्ति होइनौ’ भन्ने सन्देश दिनखोजेको देखिन्छ ।

    अवैधानिक तरिकाले नेपालबाट राजतन्त्र फालेका देश चलाउनेहरूले सुरक्षा नदिए पनि साधारण नागरिक भएर ज्ञानेन्द्र प्रतिष्ठित जीवन बाँचेकै छन् । उनलाई सुरक्षाको खतरा भएजस्तो लाग्दैन । एक्लै सार्वजनिक ठाउँमा हिँडेकै छन् ।

    त्यसैले सरकारले उनलाई सुरक्षा नदिए पनि केही फरक पर्ला जस्तो लाग्दैन । बरु नेपाली जनताले नै उनलाई सम्मान दिएका छन् । यो नै उनका लागि सबैभन्दा बलियो सुरक्षा घेरा हो जस्तो लाग्छ मलाई त ।