लोकतान्त्रिक गणतन्त्र : विदेशीका लागि आफैँ सिद्धिने राजनीति

1
361

९४ प्रतिशत नेपाली जनताले अनुमोदन गरेको भनिएको वर्तमान संविधान अब छिट्टै एउटा भद्दा मजाक र भ्रम साबित हुन खोज्दैछ । र त्यसो भएको अवस्थामा अचम्म हुने छैन, अलिकता मात्र पनि अध्ययन गर्नेहरूका लागि ।

दीपक गजुरेल, राजनीति शास्त्री

सहप्राध्यापक, त्रिभूवन विश्वविद्यालय

नेपाली–नेपाली लडाइँ गर्ने, प्रजातन्त्र / लोकतन्त्र, अधिकार जस्ता वहानामा जहिल्यै पनि अशान्ति, अस्थिरता जारी राख्ने, आपसमा कहिल्यै नमिल्ने । स्थिरता, अनुशासन, विकास, कानूनको शासन जस्ता सभ्य समाजका लागि अत्यावश्यक चरित्र नेपाली राजनीतिमा सधैँ मृगमरिचिका !

नेपाली राजनीतिका शक्तिहरू बीच मेल र शत्रुता विचित्रको अनि अप्राकृतिक छ । एउटा सन्दर्भमा एक–अर्काका कट्टर शत्रु अर्को परिवेशमा घनिष्ठ मित्र बनेर अर्का विरुद्ध जाइलाग्ने प्रवृत्ति गज्जबको देखिएको छ यहाँ ।

हामी आफू मिल्न पनि र एक–अर्का विरुद्ध शत्रुता गर्न पनि आफ्नै वुद्धि र बुताले नसक्ने / नगर्ने । जे गर्न पनि हामीलाई पराइले सिकाइदिनु पर्ने, सञ्चालन गरिदिनु पर्ने । जसरी पनि सत्तामा जाने चाहनाले हाम्रा राजनीतिक शक्तिहरूलाई अराजनीतिक मात्र होइन, लगभग आपराधिक बनाइदिने गरेको छ ।

नेपाल विरुद्ध नेपाली

राष्ट्र तथा समाजको वृहत्तर हितमा दूरगामी लक्ष्यका साथ काम गर्ने चरित्र छैन नेपालका राजनीतिक खेलाडीहरूमा । व्यक्तिगत्, समूह–गुटगत् फाइदाका लागि विदेशीको स्वार्थ पूरा हुने गरी सञ्चालन भैराखेको छ हाम्रो राजनीति । र यो चरित्र वि. सं. २००६ साल देखि आज सम्म लगातार जारी छ ।

विगत् ७० वर्ष देखि नेपालको राजनीति राष्ट्रलाई क्रमश: कमजोर पार्ने बाटोमा सञ्चालित छ । अनेक नाम र वहानामा, विदेशी स्वार्थमा हामी आफैँ नेपाल राष्ट्र सिध्याउँदैछौँ ।

आधुनिक नेपालमा नेपाली विरुद्ध नेपाली लडाउने प्रवृत्ति राणा शासन विरुद्ध देखा पर्यो, प्रष्ट सँग पहिलो पटक । राणा शासन फाल्न राजा र राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन बनाइयो । भारतमा गठन भएका दलहरूले भर्खरै जन्मेको भारतका शासकहरूको प्रत्यक्ष साथ तथा सहयोगमा राजा सँग मिलेर राणा शासन विरुद्ध सफल ‘क्रान्ति’ गरे । देशमा राजाको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गरियो ।

राजनीतिक दल र राजाको शासन धेरै समय चल्न सकेन । अघि सँगै हिँडेका राजा र राजनीतिज्ञ एक अर्काका शत्रु बने । राजनीतिक दलहरू पनि ‘सिद्धान्त’ का नाममा फरक बाटो हिँड्न थाले । राष्ट्रिय हितका मुद्दामा समेत राजा र दलहरू एक ठाउँमा आएनन्, आउन चाहेनन् । राजाले २०१७ सालमा सत्ता नियन्त्रणमा लिएर ‘दल विहीन’ शासन लागू गरे ।

‘प्रजातन्त्रका लागि’ राजनीतिक दलहरू राजाको शासन पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध जाइलागे । कहिले शान्तिपूर्ण, कहिले हिँसात्मक गतिविधि लामो समय जारी रह्यो । अन्तत: भारतको साथ र सहयोगमा, कहिल्यै नमिल्ने, काँङ्ग्रेस र कम्यूनिष्टको मिलाप गराइयो २०४६ मा, राजा विरूद्ध । स्थापना काल, २००६ साल देखि एक–अर्काका शत्रु रहँदै आएका काँङ्ग्रेस र कम्यूनिष्ट मिलेर राजालाई कमजोर पारे ।

नेपाल फेरि अर्को अस्थिरता र हिँसाको चरण तिर जाँदैछ भन्ने स्पष्ट संकेतहरू देखिन थालेका छन्, मुलुकको आन्तरिक मात्र हैन, क्षेत्रीय तथा विश्व शक्ति संघर्षका दृष्टिले समेत ।

विश्वकै उत्कृष्ठ दावी गरिएको २०४७ सालको संविधान अलि समय एक प्रकारले ‘सर्व स्वीकार्य’ जस्तो देखियो । तर त्यो अवस्था धेरै वर्ष चल्न सकेन, अथवा भनौँ चल्न दिइएन । राजा विरुद्ध विपरित ध्रुवका दलहरूको ‘मोर्चा’ मार्फत् विदेशी शक्तिको सहयोगमा गराइएको २०४६ को परिवर्तन दिगो हुन सकेन ।

संसदीय प्रणालीमा सहभागी तिनै काँङ्ग्रेस र कम्यूनिष्ट विरूद्ध अर्को कम्यूनिष्ट उठाएर हिँसा गराइयो २०५२ देखि १० वर्ष सम्म । ‘जनयुद्ध’ का नाममा राष्ट्रले अपूरणीय क्षति व्यहोर्नु पर्यो ।

संसदीय शासन प्रणाली विरुद्ध गरिएको त्यो एक दशक लामो पीडादायी हिँसा बाहिरी शक्तिकै सहयोगमा गराइएको थियो । भारतका त्यस बेलाका विदेश मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरेबाट त्यो हिँसा कसले गराएको थियो भन्ने प्रमाणित भैसकेको छ । ‘१० वर्षे अवधि मध्ये साढे ८ वर्ष भारतमा बसेर नेपालमा जनयुद्ध गरेको,’ ‘भारतको हित विपरित केही नगर्ने’ वाचा आदि केही उदाहरण हुन्, कसले, कसलाई, कसरी सञ्चालन गरेको रहेछ भन्ने यथार्थको ।

‘प्रजातान्त्रिक’ संसदीय शासन प्रणाली र मतपत्रमा विश्वास गरी शान्तिपूर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिराखेका दलहरू विरुद्ध बन्दूक, बम र बारुद पड्काइराखेको, व्यापक हिँसा गरिराखेको, नेपाल, भारत र अमेरिकाले समेत आतङ्ककारी घोषणा गरेको, माओवादी, अनि काँङ्ग्रेस सहित अन्य संसदीय दलहरूलाई एक ठाउँ मिलाएर राजा विरूद्ध ‘आन्दोलन’ गर्न १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता गराइयो २०६२ मा । भारत सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको सो सम्झौताले राजालाई एक्ल्याएर अन्तत: नेपालबाट राजसंस्था नै समाप्त पार्यो ।

राष्ट्रिय संस्थाहरू सिध्याइए

यस क्रममा एक पछि अर्को गर्दै हाम्रा सबै महत्वपूर्ण राष्ट्रिय संस्थाहरू कमजोर पारिए, समाप्त पारिए, हामीलाई नै हतियार बनाएर । लोकतन्त्रका नारा उरालेर राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राजसंस्था समाप्त पारियो, सबै भन्दा पहिला ।

त्यस पछि प्रहरी, प्रशासन, व्यवस्थापिका, सेना, न्यायपालिका, राजनीतिक दलहरू, नेताहरू, संस्कृति, धर्म, परम्परा, सबैलाई कमजोर पारियो वा मासियो नै, केही गर्नै नसक्ने गरी, फेरि उठ्नै नसक्ने गरी ।

राजसंस्था उन्मूलन गरी, गणतन्त्र स्थापना गरिए सँगै हाम्रो सामाजिक एकता र सद्भावमा खलल् पुर्याइयो । आज नेपाल सामाजिक, धार्मिक, साम्प्रदायिक, हरेक हिसाबले विखण्डित अवस्थामा छ ।

यही क्रममा सुनियोजित ढंगबाट राष्ट्रका अन्य संस्था र निकायहरू माथि पनि आक्रमण गरियो, गराइयो ।

प्रहरी, प्रशासन, विश्वविद्यालय मात्र होइन, व्यवस्थापिकालाई समेत कमजोर बनाइयो । राष्ट्रको कान, आँखा मानिने राष्ट्रिय गुप्तचर विभागलाई त कहिल्यै राम्रो सँग काम गर्नै नदिएर पङ्गु बनाइयो ।

‘राजनीतिक सहमति’ का नाममा केही व्यक्तिले गरेको निर्णय सदर गर्न टेबल ठटाउने बेकम्मा भीडमा परिणत गरियो, “व्यवस्थापिका संसद” भन्ने उदेक लाग्दो नामाकरण गरिएको संसदलाई ।

एउटा शक्ति अर्का विरूद्ध प्रयोग भएर क्रमै सँग एक–अर्कालाई मास्ने विदेशी दाउ रोकिएको छैन नेपाली राजनीतिमा ।

हामी विदेशीको स्वार्थका लागि आपसमा लड्दैछौँ । अबको लडाइँ कसका विरुद्ध, कसलाई हतियार बनाएर, कसरी गराइन्छ भन्ने थाहा पाइञ्ज्याल हामी अझ कमजोर भैसक्ने निश्चित छ ।

कार्यपालिका, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कसैको पनि मर्यादा छैन । राज्यका सञ्चालक यी जिम्मेवार पदाधिकारीले कुनै नीतिगत् कुरा बोल्दा समेत आम नागरिकले पत्याउन छाडिसकेको अवस्था छ । सरकार सञ्चालकहरू प्रतिको अनास्थाले सरकार, सरकारी निकाय तथा जिम्मेवार पदका कसै प्रति पनि विश्वसनीयता रहेन ।

राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील राष्ट्रिय सेनालाई समेत ध्वस्त पार्ने प्रयाश केही समय अघि गरियो । र पुनः त्यस्तो दूश्प्रयाश हुने छैन भन्न सकिन्न ।

अलि सग्लो देखिएको न्यायपालिका माथि समेत आक्रमण भएको छ । फलस्वरूप, आम नागरिकमा न्याय प्रतिको विश्वास खस्केको छ । र राष्ट्रिय एकता, क्षेत्रीय अखण्डता तथा मुलुकको सार्वभौमसत्ता माथि नै खतरा उत्पन्न हुने परिस्थिति निर्माण गरिएको छ ।

हिँसा उन्मूख राष्ट्र

एउटा शक्ति अर्का विरूद्ध प्रयोग भएर क्रमै सँग एक–अर्कालाई मास्ने विदेशी दाउ रोकिएको छैन नेपाली राजनीतिमा ।

भारतले नमिलाइदिए सम्म एक अर्काका शत्रु रहेका एमाले र माओवादी मिलाप भएर, तालमेल गरेर चुनावमा जाँदा काँग्रेस कमजोर भयो, चुनावका हिसाबले । यी दुई कम्यूनिष्ट जोडिएर एउटै पार्टी भएर चुनावमा बलियो सफलता हात पारे । व्यवस्थापिकामा दुई तिहाइ बहुमतमा रहे पनि दल र सरकार मात्र होइन समग्र प्रणाली प्रति अविश्वास र घृणा बढदो छ । मुलुकै सिद्ध्याउन लागे, यो शासन अब चल्दैन, नेपाललाई भयङ्कर हिँसामा जाकिँदैछ, खतरा बढ्दै छ, जस्ता आशंका व्याप्त छ, हरेक क्षेत्रमा ।

यस्तो किन ?

नेपाल फेरि अर्को अस्थिरता र हिँसाको चरण तिर जाँदैछ भन्ने स्पष्ट संकेतहरू देखिन थालेका छन्, मुलुकको आन्तरिक मात्र हैन, क्षेत्रीय तथा विश्व शक्ति संघर्षका दृष्टिले समेत ।

९४ प्रतिशत नेपाली जनताले अनुमोदन गरेको भनिएको वर्तमान संविधान अब छिट्टै एउटा भद्दा मजाक र भ्रम साबित हुन खोज्दैछ । र त्यसो भएको अवस्थामा अचम्म हुने छैन, अलिकता मात्र पनि अध्ययन गर्नेहरूका लागि ।

इतिहासले पटक पटक प्रमाणित गरिसकेको, नेपाली–नेपाली लडाएर नेपाल राष्ट्र तथा समाज कमजोर मार्ने विदेशी खेल अझै जारी छ । र हामी विदेशीको स्वार्थका लागि आपसमा लड्दैछौँ । अबको लडाइँ कसका विरुद्ध, कसलाई हतियार बनाएर, कसरी गराइन्छ भन्ने थाहा पाइञ्ज्याल हामी अझ कमजोर भैसक्ने निश्चित छ ।

त्यसैले, कम्तिमा आफू सिद्धिनबाट जोगिन पनि गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने हो हाम्रा राजनीतिक दल र नेताहरूले ।

राजनीति शास्त्री गजुरेललाई deepakgajurel@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।

 

1 COMMENT

  1. Bihari Krishna Shrestha comments:
    (Received in email)

    Dear Deepak jee,

    I tried to post the following comment on your article indicated below. But I could niot make it, technically too demanding. Therefore I am taking the liberty of directly mailing it to you for your info. Hope it makes sense to you and also to those other readers to whom it is copied.

    The article is mostly the rehash of what has politically transpired in Nepal the last several decades. But the problem the country is facing just now is the blatant failure to deliver by the elected government enjoying overwhelming majority in parliament.

    To briefly paraphrase those problems, they include:
    • massive corruption all across the nation,
    • incompetent and corrupt ministers,
    • incompetent and corrupt opposition parties,
    • anti-corruption body limiting itself to catching small fishes and letting the big ones go scot free,
    • complete failure to tackle the bad and worsening economic situation of the country,
    • glaring failure to benefit from the strategic location of the country between two major Asian powers,
    • continuing hold of the Indian sleuths in nation’s politics,
    • Nepal’s politicians continuing to prostrate themselves as usual before Indian “masters”, providing protection and support to erstwhile Maoist terrorists with blood in their hands of tens of thousands of martyred Nepalese and so on and on.

    While this situation has been going on in Nepal for a long time, lately with increased Chinese inroads into the country, there has been a perceptible decline in Indians pretending to micromanage things in Nepal, the biggest slap in India’s face coming in 2015 when they were forced to make unconditional withdrawal of the vicious blockade of Nepal.

    Given such a context the author should have laid out the way forward for Nepal:
    That is, we must invite China to take more deepened interest in Nepal that would not only help Nepal grow economically but also stop the Indian interventionists (and their lackeys in Nepal) on their tracks, thus leaving Nepal free to find its own solutions to its problems including getting rid of the India-promoted federalization and republicanism that these slave politicians implemented without making any reference to the will of the people in what otherwise was supposed to be democratic Nepal.