इतिहासप्रतिको अनादर, वर्तमानको पूर्ण विध्वंस र दुवैका कारण अनिश्चित बन्दै गएको नेपाल र नेपालीको भविष्य यिनीहरूका हातमा कत्ति पनि सुनिश्चित छैन भन्ने निष्कर्षमा आम नेपाली पुगे पनि हुट्टिट्याउँका विविध समूह र नाइकेहरूले त्यो तथ्य स्विकारिसकेका छैनन्।

युवराज घिमिरे

Yubarajसन् २०१४ ले बिदा लिएको छ। हाम्रो सन्दर्भमा नयाँ संविधान दिने सुनौलो प्रतिज्ञाको वर्षको अन्त्य त्यसरी नै भएको छ, जसरी दुई वर्षका लागि चुनिएको पहिलो संविधानसभाको अन्त्य भएको थियो। 

सन् २०१४ त्यस अर्थमा असफलता र नेताहरूद्वारा मुलुकमाथि भएका विश्वासघातको शृंखलामा एउटा अर्को वर्ष मात्र हो। तर यसपटक निर्धारित माघ ८ मा संविधान दिन असफल सावित हुने पक्कापक्की भएपछि हाम्रा नेताहरू एउटा अर्को राजनीतिक दाउपेच या प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका शब्दमा ‘लेनदेन’ मा लागेका छन्। 

अब जनताको चुलिएको निराशा र आक्रोशबाट निर्मित विशाल आकाश थाम्ने नयाँ बाचाका साथ खासगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरू हुट्टिट्याउँ बन्ने प्रयासमा छन्। 

के साँच्चै संविधान र संविधानवादको, प्रजातन्त्रको, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको अनि संघीयता र अपरिभाषित अग्रगमनको विशाल आकाश थाम्लान् यी राजनीतिक हुट्टिट्याउँहरूले भनेर जनताले पत्याउलान् त? 

त्यसमा पनि हुट्टिट्याउँ बन्ने चाहना सबैले राखे पनि आकाश कसले र कसरी धान्ने भन्नेमा आफ्ना बथानबाट अगल हुँदै गएका नेता हुट्टिट्याउँहरूका फरकफरक मत देखा परेका छन्। 

इतिहासप्रतिको अनादर, वर्तमानको पूर्ण विध्वंस र दुवैका कारण अनिश्चित बन्दै गएको नेपाल र नेपालीको भविष्य यिनीहरूका हातमा कत्ति पनि सुनिश्चित छैन भन्ने निष्कर्षमा आम नेपाली पुगे पनि हुट्टिट्याउँका विविध समूह र नाइकेहरूले त्यो तथ्य स्विकारिसकेका छैनन्। 

 परिवर्तनका नाममा बहालवाला न्यायाधीशलाई समेत शपथ दिलाइयो। र त्यो संस्कारको स्वाभाविक विकृतिको पराकाष्ठाका रूपमा खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीशको पद खल्तीमै राखेर कार्यकारी प्रमुख बने।

किनकि संविधान लेखनका नाममा भएका चार पर्खालभित्रका अनेक अभ्यासमा जनताको प्रत्यक्ष भूमिका र संलग्नता कटौती गर्नमा तल्लीनहरू जनतासँग नजिक हुने र हुन सक्ने कुरै भएन। 

माघ ८ मा संविधान नआउने तथ्यलाई सम्मानजनक र यथार्थपरक रूपमा नेताहरूले लिन सकेका छैनन्। तिकडम, जालझेल र षड्यन्त्रबाट अहिले पनि त्यो म्याद थाम्ने प्रयासमा छन् केही शक्तिहरू । 

कहिल्यै नमासिने प्रजातन्त्रको स्थापनाका नाममा प्रजातान्त्रिक अभ्यास र परम्पराका सबै अभ्यास मिचेर जसरी भए पनि संविधान ल्याउने मुख्य कसरतमा लागेका व्यक्ति हुन् सुवास नेम्बाङ। दुईपटक प्रतिनिधिसभा र दुवै संविधानसभाका अध्यक्ष रहेका नेम्बाङ अति अधिनायकवादको भर्याङ चढ्दै संविधान बनाएको श्रेय लिने धृष्टतामा छन्। 

०६३ वैशाख ११ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सात दलीय गठबन्धन र माओवादीले जुन उत्ताउलोपन र गैरप्रजातान्त्रिक आचरण प्रदर्शन गरेर संविधानवादलाई जराबाटै कमजोर गर्न सफल भए उनीहरू, नेम्बाङ अहिले त्योभन्दा धेरै अगाडि त्यो कुमार्गमा बढ्दैछन् एक्लै। 

किनकि ब्युँताइएको प्रतिनिधिसभा र पहिलो तथा दोस्रो संविधानसभाको उच्च आसनबाट उनले प्रक्रिया मिचेर गरेका उद्घोषहरूले मुलुकलाई अहिले दुर्घटनाको विन्दुमा पुर्‍याएको असफलताको दोष लिनुभन्दा त्यो आसनकै दुरुपयोगबाट समग्र संविधानसभाको शक्ति आफ्नो हातमा लिनु आफ्नो सुरक्षाका हिसाबले उचित हुने उनले देखेका छन्। 

अधिनायकवादी मानसिकता र चरित्रमा दुस्साहसको प्रचुरता हुन्छ। संविधानसभाको सम्पूर्ण अधिकार ग्रहण गरी संविधानको मस्यौदा प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव उनले बिहीबार राखे विभिन्न दलका नेताहरूसमक्ष। 

 उनीहरू नेताका लागि राजनीति गर्दैछन् या जनताका लागि? विदेशी राजदूतहरूले नेपालको संविधानको स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ भनी खुलापत्र लेख्दा यीमध्ये कति युवाले त्यसको प्रतिकार गरे?

कांग्रेस र एमालेले त्यसलाई विरोधसम्म गर्न सकेनन्। यो खतरनाक प्रवृत्तिलाई निकट अतीतका केही प्रयाससँग तुलना गरेर हेर्दा त्योभन्दा बढी निकृष्ट र अधिनायकवादी महत्त्वाकांक्षाका समानान्तर घटना भेटिँदैनन्। 

राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको असोज १८ को कदमपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा हुँदै शेरबहादुर देउवाको पुनस्र्थापना र दोस्रोपटकको उनको (देउवा) बर्खास्तगी अनि प्रत्यक्ष शासनभार (माघ १९) मा पनि प्रजातन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यतामा यति ठूला प्रहार भएको थिएन।

प्रतिनिधिसभा विधिवत् रूपमा विघटित भए पनि अर्को निर्वाचन नहुँदासम्मको अवस्थामा तारानाथ रानाभाट त्यो पदमा कायम थिए प्रतिनिधि संस्थाका अध्यक्षका रूपमा।

सूर्यबहादुर थापाले राजीनामा दिएपछि राजा ज्ञानेन्द्रले रानाभाटलाई प्रधानमन्त्री ‘अफर’ गरे, तर सभामुखको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने राजाको सर्त रानाभाटले पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आदेशमा अस्वीकार गरेपछि देउवाको नियुक्ति भएको हो। 

प्रतिनिधिसभाको अध्यक्ष कार्यपालिकाको प्रमुखसमेत हुँदा ‘शक्ति पृथकीकरण’ को संवैधानिक मान्यतामा चोट पुग्ने हुँदा राजदरबार सचिवालयले त्यो सर्त अघि सारेको हो। 

तर ०६२/६३ आन्दोलनलगत्तै अथवा गिरिजाप्रसादलाई राजाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ गराएपछि क्रमश: उनी कार्यकारी प्रमुखसँग राजसंस्था निलम्बन गरी कार्यवाहक राष्ट्रप्रमुख पनि बने। त्यस अवस्थामा पनि उनले कांग्रेस सभापतिको पद त्याग गरेनन्। 

 नेम्बाङ ‘गणतान्त्रिक र धर्म निरपेक्ष’ नेपालका ‘हिरो’ का रूपमा अंकित हुन चाहन्छन्। संक्रमण लम्बिँदै गर्दा रामवरण यादव शीतलनिवासलाई स्थायी डेरा बनाउन चाहन्छन्। सुशील कोइराला बालुवाटार छोड्न चाहँदैनन्। 

दलीय हैसियत यथावत् राख्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश (केदारप्रसाद गिरी) लाई शपथ गराए उनले। परिवर्तनका नाममा बहालवाला न्यायाधीशलाई समेत शपथ दिलाइयो। र त्यो संस्कारको स्वाभाविक विकृतिको पराकाष्ठाका रूपमा खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीशको पद खल्तीमै राखेर कार्यकारी प्रमुख बने। 

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको ठाडो उल्लंघनविरुद्ध दायर याचिकाहरू टुंगो लगाउने आवश्यकता सर्वोच्चले नदेखेर रेग्मीको चार दलसँगको सहकार्यमा कार्यकारी भूमिकालाई वैधानिकता दियो, सर्वोच्च अदालतको आफ्नै छविको मूल्यमा। 

माघ १९ गतेको कदमलाई संविधान (२०४७) को अनुमोदन थिएन। तर मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गरे पनि राजा ज्ञानेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रता खोस्ने प्रयास गरेनन्। नत्र राजाद्वारा गठित शाही आयोगलाई मीनबहादुर रायमाझीको अध्यक्षताको इजलासले असंवैधानिक ठहर गर्ने थिएन।

यो माघ १९ को कदमको समर्थन हैन, तर गिरिजाप्रसाद र अहिले सुवास नेम्बाङको नवअधिनायकवादीका रूपमा उदयले ०६३ यता प्रजातन्त्रको हालत कस्तो बन्न पुगेको छ र त्यसबारे हाम्रा नेताहरूको मान्यता तथा आचरण कस्तो बन्न पुगेको छ, स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। 

नेम्बाङले धर्म निरपेक्षता या गलत प्रक्रियाबाट ब्युँताइएको प्रतिनिधिसभामा ‘संकल्प प्रस्ताव’ द्वारा निर्वाचित हुन बाँकी नै रहेको ‘संविधान’ सभाको पहिलो बैठकले ‘राजतन्त्र’ उन्मूलन गर्ने छुट उनले दिए, प्रक्रिया मिचेर। 

अथवा आसन नियम र प्रक्रियामा बाँधिन्छ र त्यहीअनुसार ऊ सञ्चालित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता कानुनका ज्ञाता नेम्बाङले तोडे पटकपटक। त्यसैले अहिले संविधानको मस्यौदा तयार गरी सदन र सदनमार्फत मुलुकमाथि त्यो लाद्ने प्रयास उनले गर्दैछन्। यसले नेम्बाङको त्यो आसनमा निरन्तरता मुलुक र प्रजातन्त्रमाथि खतराको पर्याय बनेको स्पष्ट संकेत दिएको छ। 

 हाम्रा नेताहरू हुट्टिट्याऊँ बन्न सक्छन्, तर आकाश थाम्न सक्तैनन् भन्ने बुझाइ राजतन्त्रविरुद्ध सात पार्टी र माओवादीलाई उक्साउने भारत र नेपालको स्थायित्वको पक्षमा देखिँदै आएको चीनको बन्न आएको छ अब।

नेम्बाङको यो दुस्साहससँगै करिब तीन दर्जन युवा सांसदहरू माघ ८ गते विधिवतरूपमा यो संविधानसभा मसानघाट नपुगोस् भनी चिन्तित देखिन थालेका छन्। माघ ८ गते नै संविधान ल्याउन पुस २५ देखि नै दबाब, घेराउ तथा आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने घोषणा उनीहरूले गरेका छन्। 

आश्चर्य यसमा लागेका केही युवा नेताहरू नेपाली जनताको सम्मानका कारणभन्दा विदेशीहरूले ‘भावी राष्ट्रिय नेता’ का रूपमा मान्यता दिएकाले उनीहरूले त्यो प्रभुत्व पाएका हुन्। संविधान निर्माणमा प्रक्रिया र जनताको सक्रिय संलग्नताको पक्षमा कहिल्यै बोलनन् उनीहरू। 

आआफ्ना दलका नेताहरूप्रति समर्पित या बफादार रहे उनीहरू । मुलुक र जनता नेता तथा पार्टीभन्दा माथि हुन्छन् भन्ने तथ्य कहिल्यै आत्मसात गरेनन् उनीहरूले। माघ ८ मा जसरी भए पनि संविधान ल्याउन पाँच साताअघि आन्दोलनको धम्की दिने युवा नेताहरू किन आआफ्ना नेताहरूलाई ‘जबाफदेही’ लिन बाध्य बनाउन चाहँदैनन्? 

उनीहरू नेताका लागि राजनीति गर्दैछन् या जनताका लागि? विदेशी राजदूतहरूले नेपालको संविधानको स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ भनी खुलापत्र लेख्दा यीमध्ये कति युवाले त्यसको प्रतिकार गरे? 

अथवा नेपालको सार्वभौम हैसियतमाथि बाहिरी जगतबाट प्रहार हुँदा यीमध्ये कतिलाई नमीठो लाग्यो? यो प्रश्नको जवाफ नदिने या दिन नचाहनेहरूले संविधानका नाममा आन्दोलनको कुरा गर्नुको अर्थ रहने छैन अब। 

हाम्रा नेताहरू हुट्टिट्याऊँ बन्न सक्छन्, तर आकाश थाम्न सक्तैनन् भन्ने बुझाइ राजतन्त्रविरुद्ध सात पार्टी र माओवादीलाई उक्साउने भारत र नेपालको स्थायित्वको पक्षमा देखिँदै आएको चीनको बन्न आएको छ अब। 

 नेपालको वर्तमान अस्थिरता र अराजकतालाई माघ ८ मा संविधान ल्याएर सम्बोधन गर्न सक्तैनन् कांग्रेस-एमालेले भन्ने ठहर त अब चीन र भारत दुवैले गरिसकेका छन्।

सोनियाँ गान्धी-मनमोहन सिंह सरकारको नेतृत्वको भारतीय प्रशासनतन्त्र, खासगरी विदेश सचिव श्याम शरणले गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता नेपालको मानी एजेन्डाका रूपमा तय गरे। 

युरोपेली संघको अनुमोदन हासिल गरे उनले त्यो एजेन्डामा। नेपाली जनताको कुनै प्रकारको संलग्नता ती एजेन्डा छनोटमा नहुँदा आन्तरिक अपनत्व पाउन सकेनन् ती मुद्दाले। 

कांग्रेस र एमालेको नेतृत्व निरन्तर रूपमा त्यही पुरानै प्रशासनतन्त्र र भारतीय कांग्रेसका केही नेताबाट प्रभावित रहेकाले अहिले पनि माघ ८ मा संविधान जारी भए ‘श्याम शरण डक्ट्रिन’ सफल भएको हेर्न चाहन्छन् उनीहरू। 

तर भारतीय राजनीतिक नेतृत्वमा नरेन्द्र मोदीको उदयको अर्थ के होला नेपालमा, त्यो भारतको परिवर्तित सन्दर्भमा नेपाली नेताहरूले बुझ्ने कोसिस नै गरेका छैनन्। उनीहरूका लागि ०६२/६३ को आन्दोलन र त्यसका अभिभावक शक्ति र ती अनुहार नै निर्णायक देखिने गरेका छन्। 

नेपालको वर्तमान अस्थिरता र अराजकतालाई माघ ८ मा संविधान ल्याएर सम्बोधन गर्न सक्तैनन् कांग्रेस-एमालेले भन्ने ठहर त अब चीन र भारत दुवैले गरिसकेका छन्। नेपालको अस्थिरताले आफूलाई पार्ने असरबारे पनि उनीहरू चिन्तित देखिन्छन्। 

त्यसैले राजसंस्थाको पुर्नस्‍थापना र सेनाको सम्भावित बढ्दो भूमिकाबारे अहिले अड्कालबाजी हुन थालेको हो। अर्को शब्दमा जसरी संविधान निर्माणमा जनताको संलग्नताको अधिकार निषेधित गरिएको छ, राजसंस्था उन्मूलनमा पनि त्यही रबैया अपनाइएको थियो। 

हो, नेपाली सेना नेतृत्व त्यसबेला आफ्नो दायित्व र राष्ट्रिय सन्दर्भभन्दा बाहिरी ‘फ्याक्टर’बाट प्रभावित थियो भन्न सकिन्छ अब। 

नेम्बाङ ‘गणतान्त्रिक र धर्म निरपेक्ष’ नेपालका ‘हिरो’ का रूपमा अंकित हुन चाहन्छन्। संक्रमण लम्बिँदै गर्दा रामवरण यादव शीतलनिवासलाई स्थायी डेरा बनाउन चाहन्छन्। सुशील कोइराला बालुवाटार छोड्न चाहँदैनन्। 

त्यसैले संविधान माघ ८ मा आउनैपर्छ भन्ने रट लगाउँदै आआफ्ना पदमा जम्न चाहन्छन् उनीहरू, माओवादीलाई निषेध गरेरै भए पनि। तर त्यसको परिणतिबारे चिन्ता छैन उनीहरूमा। 

आफ्नै असफलता र द्वैध चरित्र अनि नेतृत्व कमजोरीका कारण माओवादी तेस्रो स्थानमा पुग्यो दोस्रो संविधानसभामा। चुनावमा धाँधली भएको आरोप फिर्ता लिएको छैन संस्थापनभित्रको माओवादीले। 

त्यसबाट चोइटिएको नेकपा-माओवादी (वैद्य) र अर्को विप्लव समूहले संविधानसभाको निर्वाचन बहिष्कार मात्र गरेनन्, अब नेपालको सार्वभौमसत्ताविरोधी शक्तिहरूका हातमा रहेको ‘संयन्त्र’ का रूपमा उनीहरूले प्रस्तुत गरेका छन् सभालाई।

माओवादीबाटै वैधानिकता नपाएको र कुनै पनि फरक मतलाई समेत नगरिएको संविधानसभा अनि आसनबाट असीमित र असंवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी संविधान जारी भएमा त्यसको स्वीकार्यता शून्य मात्र हुनेछ। 

तर त्यसले निम्त्याउने परिणाम र दुर्घटना तथा नेताहरूको नियतिबारे नसोच्नु उनीहरूका लागि थप दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। अन्त्यमा, जनताले विश्वास गरेर चुनेको संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने नाममा एउटा ‘हिटलर’ नजन्माओस्। नत्र संविधानसभा आजको कलंकित अवधारणा बन्नेछ नेपाली जनमानसमा। 

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट

 

1493 Total Views 1 Views Today

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here