विश्व शक्ति संघर्षको रणभूमि नेपाल

0
344

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा नेपालीहरु मार्फत भारतले पाएको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको अस्थिर र कमजोर नेपाल हो।

दीपक गजुरेल

Deepak Gajurelप्रमुख दलहरूले तोकेको समयसीमा भित्र संविधान नबन्ने लगभग निश्चित भैसक्यो। सत्ताधारीहरू विरूद्ध विपक्षीहरु आक्रामक रूपमा आएका छन। ‘यस्तै हो भने मुलुक भिडन्तमा जान्छ’ को धम्की प्रमुख प्रतिपक्षीका नेता नै दिँदैछन। संविधानसभाबाहिर रहेका ‘क्रान्तिकारी’ हरूको शैली अझ बढी आक्रामक बन्दै गएको छ। बन्दूक र हिँसाको स्वर फेरि चर्कन थालेको छ।

छिमेकका प्रधानमन्त्री काठमाडौँ आएर ‘यसो गर, उसो नगर’ को निर्देशन दिन्छन। भारतका सुरक्षा सल्लाहकार परिषदका सदस्यले नेपालका मन्त्रीहरुलाई नामै तोकेर चीनका ‘एजेण्ट’ भएको लिखित आरोप लगाउँदा पनि हाम्रा ‘गणतन्त्रवादी’ केही बोल्दैनन।

सार्कमा पूर्ण सदस्यताकालगि काठमाडौँ शिखर बैठकका बेला चीनले देखाएको आक्रामक कूटनीतिक झट्काबाट उत्पन्न तरङ्गले नयाँ दिल्ली अझै हल्लिँदैछ भन्ने संकेत त्यहाँबाट आइराखेका ‘भनाइ’ हरूले दिँदैछन्।

‘चीनले भारतीय प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावित लुम्बिनी भ्रमण रोकिदियो’ भनेर भारतीय अधिकारी भन्छन। सार्कमा पूर्ण सदस्यताकालगि काठमाडौँ शिखर बैठकका बेला चीनले देखाएको आक्रामक कूटनीतिक झट्काबाट उत्पन्न तरङ्गले नयाँ दिल्ली अझै हल्लिँदैछ भन्ने संकेत त्यहाँबाट आइराखेका ‘भनाइ’ हरूले दिँदैछन्।

नेपालस्थित शक्तिशाली देशका राजदूतहरूको सक्रियता अस्वभाविक ढंगले बढेको समाचारहरु आएका छन। ‘सहमति’ को नाममा चलिराखेको सत्ताको खेलमा लागेका राजनीतिक दलहरूलाई ‘सुझाव’ को नाममा विभिन्न शक्ति राष्ट्रबाट परस्पर विरोधी निर्देशन आउन थालेका छन।

यो पृष्ठभूमिले हाम्रा ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी’ हरूको नियन्त्रणमा यो राष्ट्रको राजनीति छैन र उनीहरू स्वेच्छाले केही पनि गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन भन्ने पहिलेदेखिको दावी अझ पुष्टि भएको छ।

विदेशीको निर्देशनको परिणाम

‘लोकतान्त्रिक नयाँ नेपाल’ का तत्कालीन कार्यकारी प्रमुखले ‘चाबी अन्तै रहेछ’ भनेको धेरै भएको छैन। मुख्यसचिव नियुक्ति गर्न पनि कठिनाइ भयो भनेर प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्ने अवस्था आयो।

 ‘दोश्रो जनआन्दोलन’ भनिने २०६२–६३ को परिवर्तन नेपालीले होइन, विदेशीको निर्देशनमा गरिएको थियो भन्ने अब रहश्य रहेन।

प्रधानमन्त्री मात्र होइन, नेपालका राष्ट्रप्रमुखसमेत छिमेकी देशको निर्देशनमा काम गरिराखेका छन्‍ भन्ने रहश्य भारतका सम्बन्धित पूर्वअधिकारीले खोले केही समय अघि, प्रधान सेनापतिलाई पदबाट हटाएको प्रकारणमा।

‘क्रान्ति’ को नाममा मुलुकमा विध्वंश मच्चाएको एउटा पार्टीले ‘तपार्इँको स्वार्थ विपरित केही गर्ने छैनौँ’ भनेर भारतमा पहिल्यै बिन्तिपत्र चढाएको र त्यसवापत ‘क्रान्ति’ कालागि आवश्यक ‘लजिष्टिक्स’ प्राप्त गरेको कुरा अब रहश्य रहेन।

प्रमुख भनिने मात्र होइन, अरु पार्टीहरुले पनि तपार्इँले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्छौँ भनेका छन्‍, कहिले प्रत्यक्ष, कहिले परोक्ष ढंगले। र सत्ता हत्याउन दिल्लीको परिक्रमा गर्नेमा ‘प्रमुख’ भनिने सबैजसो सामेल देखिएका छन्। यसले हाम्रा राजनीतिक दल र नेताहरुको हैसियत पुष्टि हुन्छ। त्यसैले ‘दोश्रो जनआन्दोलन’ भनिने २०६२–६३ को परिवर्तन नेपालीले होइन, विदेशीको निर्देशनमा गरिएको थियो भन्ने अब स्पष्ट भैसकेको छ।

 नेपालमा जातीय द्वन्द्व बढाएर फाइदा उठाउन वाह्य शक्तिहरु लागेका छन्‍। यस्तो द्वन्द्वबाट दुर्इवटा फाइदा हुन्छ भारतलार्इ।

चीन–भारत छद्म भिडन्त

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा नेपालीहरु मार्फत भारतले पाएको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको अस्थिर र कमजोर नेपाल हो। नेपाललाई भारतले स्वेच्छाले हलचल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइदिएको छ। नेपालमा अब के बाँकी छ? कुन संस्था सग्लो छ?

नेपालमा जातीय द्वन्द्व बढाएर फाइदा उठाउन वाह्य शक्तिहरु लागेका छन्। यस्तो द्वन्द्वबाट दुर्इवटा फाइदा हुन्छ भारतलार्इ।

एक, नेपाललार्इ कमजोर बनाइराख्ने, नेपाललार्इ आफ्‍नो आदेशमा चल्ने संरक्षित राज्य बनाउने उसको स्वार्थ पूरा हुन्छ। दुर्इ, नेपाल कमजोर भएको फाइदा उठाएर चीन विरोधी गतिविधि गर्ने भूमि पश्चिमाहरुलार्इ तयार हुन्छ। चीनलार्इ कमजोर बनाउने भारतको उद्देश्य पनि यसबाट पूरा हुन्छ।

नेपाल अहिले जुन जटिलतामा फसेको छ त्यसको कारण हो, भारत निर्णायक शक्ति नरहनु। यहाँ अरु शक्ति पनि आएका छन्‍। अहिले निर्णायक वैदेशिक शक्ति एउटा मात्र छैन यहाँ।

तर अव समीकरण फेरिएको छ। भारतले अह्राएको मात्रै काम गर्ने हो भने अब चीनले कुनै न कुनै हिसाबले अवरोध गर्ने परिस्थिति बनेको छ। चीनलार्इ बाइपास गरेर अब जान सकिने अवस्था छैन। सार्कमा चीनलाई पूर्ण सदस्य बनाउनु पर्छ भन्ने प्रशंगमा बेइजिङ्गले आफ्नो हैसियत देखाइदियो, नेपालका मन्त्रीहरुसमेतलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याएर। यस क्षेत्रमा भारतबाहेक सार्कका ७ वटै सदस्य राष्ट्रले चीन यो क्षेत्रीय संगठनमा आओस भन्ने भित्री चाहना राख्छन। एउटा ठूलो देशको प्रभूत्व भन्दा दुईवटा बलिया राष्ट्रको शक्ति सन्तुलनले यस क्षेत्रका साना मुलुकलाई प्रत्यक्ष रूपमै धेरै फाइदा हुन्छ। त्यसैले चीनको पक्ष बलियो हुँदैगएको हो।

नेपाल अहिले जुन जटिलतामा फसेको छ त्यसको कारण हो, भारत साबिकझैँ निर्णायक शक्ति नरहनु। अरु वैदेशिक शक्तिको सशक्त उपस्थिति पनि बढ्दै गएको छ।

चीनको स्वार्थ नेपालसँग जोडिएको छ, चीनको यो स्वार्थलार्इ उसको ‘क्वेश्चन अफ सर्भाइबल’ का रूपमा हेरिनु पर्छ। अहिले विश्व शक्ति संघर्षको एउटा महत्वपूर्ण रणभूमि नेपाल पनि हुनपुगेको छ। चीनको सबैभन्दा संवेदनशील भूमि हामीसँग जोडिएको तिब्बत रहेका कारणले यो स्थिति उत्पन्न भएको हो।

 दूर्भाग्य, जसले चीनका लागि काम गर्थ्यो त्यसलार्इ चीनले समयमै बुझेन। त्यसैले नेपालमा आफ्‍नो एजेन्डा लागू गराउने शक्ति चीनले खोजिरहेको छ।

२०६२/०६३ को परिवर्तनपछि नेपालमा पहिले नभएका चीन विरोधी गतिविधि भएका छन्‍। काठमाडौंबाट बस रिजर्भ गरेर चीनको सीमासम्म पुगेर चीनविरुद्धै नारा लागेको छ।

नेपालमा अहिले भैराखेका गतिविधिबाट चीन सतर्क भएको छ। तर दूर्भाग्य, जसले चीनको हित संरक्षणमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको थियो त्यसलार्इ चीनले समयमा बुझनै सकेन। विगतको यो गल्ती सच्याउन चीन नेपालमा ‘स्थायी मित्र’ को खोजीमा रहेको देखिन्छ। र यसमा ऊ धेरै हदसम्म सफल हुँदै गएको छ। सार्क शिखरका बेला चीनको यो सफलता प्रष्टै देखियो।

चीनले हिमालय दक्षिण आफ्‍नो प्रभाव विस्तार गर्दैछ। सन्‍ २०१० मा अलजजिरा टेलिभिजनमा एकजना चिनियाँ प्राध्यापकले एउटा सन्दर्भमा, ‘पाकिस्तान इज आवर इजरायल’ भनेका थिए। कुटनीतिक र सामरिक अध्ययन गर्नेहरुले यसको अर्थ राम्ररी बुझेका छन्।

नेपाललार्इ संघीयतामा नजाऊ भनेर डिक्टेट गर्ने अवस्थामा चीन पुगेको छ। केही बर्ष अघि तिम्रो आन्तरिक मामिला भनेर बस्ने चीनले अहिले यसो गर, उसो नगर भन्न थालेको छ। संघीयता सम्बन्धी यो चिनियाँ ‘सुझाव’ ले यहाँ ठूलो तरंग ल्याइदियो। त्यसकारण, हाम्रा नेताले चीनको स्वार्थलार्इ हेरेनन्‍ भने अबको दिन गाह्रो छ।

यसरी एकातिर भारतको, अर्कातिर चीनको विपरित स्वार्थ बाझिएको छ।

 चीनको वरिपरि अमेरिकाको गतिविधि बढेको छ भने चीनले त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने कदमहरु चाल्दैछ। र यहीबेला, भारतले नेपाललार्इ कमजोर पारेर जथाभावि गर्नखोज्यो।

विश्व शक्ति संघर्षको थलो

अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संघर्षको केन्द्रबिन्दु परिवर्तन भएको छ। अहिले एशियाको हिमालय क्षेत्रमा शक्ति केन्द्रित भएको छ, पसिफिक र खाडीसँगै। किनभने यो क्षेत्रमा शक्तिशाली चीन छ। यही गतिमा विकास गर्यो भने अर्को २०/३० बर्षमा चीनले अमेरिकालार्इ विश्वव्यापीरूपमा नै चुनौति दिनेछ।

सामरिक रूपमा र राजनीतिक प्रणालीका हिसाबले वाशिङ्गटनलार्इ चुनौति दिने भोलिको सम्भावित शक्ति चीन हो। यो कुरा अमेरिकाले बुझेको छ। सकेसम्म चीनलार्इ सोभियत युनियन जसरी ध्वस्त गराइदिने, नसके उसको शक्ति विस्तार हुन नदिने अमेरिकी रणनीति हो।

चीनको वरिपरि अमेरिकाको गतिविधि बढेको छ भने चीनले त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने कदमहरु चाल्दैछ। र यहीबेला, भारतले नेपाललार्इ कमजोर पारेर जथाभावि गर्नखोज्यो।

अमेरिकाको नेपालमा चाहना भनेको चीनको मूख्य भूमिमा केही गर्न नसके पनि तिब्बत टुक्र्याइदिने र, तिब्बतमा टेकेर चीनलार्इ समाप्त पार्न सकिन्छ भन्ने उसको ठम्याइ छ। यो रणनीति चीनले पनि बुझेको छ।

 २०६२ सालमा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारी सार्वजनिक हुने वित्तिकै नेपालकालागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूतले ‘दिस विल टेक नेपाल नो ह्‍वेर’ अर्थात नेपाल कहिँ पुग्दैन है भनेका थिए।

भारतको अहिलेको उद्देश्य भनेको चीनलार्इ समाप्त पार्न पश्चिमालार्इ सघाउने हो। भोलि त्यसबाट आफूलार्इ नै कत्तिको खतरा छ भन्ने भारतीयहरुले बुझ्ने कुरा हो।

२०६२ सालमा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारी सार्वजनिक हुने वित्तिकै नेपालकालागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूतले ‘दिस विल टेक नेपाल नो ह्‍वेर’ अर्थात नेपाल कहिँ पुग्दैन है भनेका थिए। यो भनाइको अर्थ समयमा नबुझ्दा नेपाली दलहरु मात्र होइन, भारतीय नीति पनि यहाँ असफल भएको हो। र आगामी दिन झन् जटिल हुने निश्चित छ।

भारतको अहिलेको उद्देश्य भनेको चीनलार्इ समाप्त पार्न पश्चिमालार्इ सघाउने हो। भोलि त्यसबाट आफूलार्इ नै कत्तिको खतरा छ भन्ने भारतीयहरुले बुझ्ने कुरा हो। तत्कालको चीन विरोधी रणनीतिमा पश्चिमाहरु र भारत मिलेका छन्‍। यो कुरा चीनले बुझेको छ। त्यसैले पनि अहिले चीन र भारतबीच नजानिँदो ढंगले द्वन्द्व बढ्‍दै गएको हो। दक्षिण चीनसागर, दलार्इ लामा, सीमा, कश्मीर, हिन्द महासागरमा वढ्दो चिनियाँ सेनाको उपस्थिति जस्ता कतिपय मुद्दा यसैका लक्षण हुन्।

त्यसकारण अब नेपालमा मनपरी गर्न अमेरिकालार्इ दिने कि नदिने? नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा भारतलार्इ जे जे मनलाग्छ त्यो गर्न दिने कि नदिने? त्यस्तो अवस्थामा चीनको स्वार्थमा के असर पर्छ? चीनले आफ्नो स्वार्थकालागि के–के गर्नसक्छ? र त्यसले हामीलाई के असर पर्छ? नेपालका अहिलेका शासकहरुलार्इ यहाँनेर गाह्रो छ।