धर्मनिरपेक्षता, शासकीय स्वरुप, सङ्घीयता र गणतन्त्रका बारेमा जनता सुसूचित थिएनन्। माओवादी हिंसात्मक युद्धको रापमा जनता पिल्सिएको मौका पारेर लिइएका निर्णयहरू सामान्य अवस्थामा स्वीकार्य हुन सक्दैन।

देबप्रकाश त्रिपाठी

Dev Prakash Tripathiराजनीतिक नेतृत्व र जनताबीचको सम्बन्ध सन्तान र मातापिताको जस्तै हुनुपर्छ, नभए पटक–पटक विपत्तिको सामना गरिरहनुपर्ने हुन्छ। माता–पिता भयङ्कर आपराधिक प्रवृत्तिका भए पनि तिनका सन्तानमा उनीहरूप्रतिको त्रास रहँदैन। आफूप्रति प्रकट हुने ममताले बालबालिकामा आत्मविश्वास बढाउँछ र कालान्तरमा उनीहरू आफ्नै आमाबाबुलाई हेप्न सक्नेसम्म बन्न सक्लान्, तर त्राहिमामचाहिँ हुँदैनन्। त्यस्तै, सन्तान जति बलवान र मातापिता दुर्बल भए पनि सन्तानबाट कुनै पनि बाबुआमाले त्रसित हुनु पर्दैन र प्राय: हुँदैनन् पनि। एकाध दुर्लभ घटनालाई छोडेर भन्नुपर्दा सन्तान बाबुआमाका प्राकृतिक उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि हुन् भने मातापिता सन्तानका निम्ति भरोसाका यस्ता केन्द्र हुन्, जसमा अविश्वास, शङ्का र त्रासको भाव किञ्चित महसुस गरिँदैन।

यस्तै विश्वास, भरोसा र प्रेमका कारण परिवारनामक संस्थाले सृष्टिमा निरन्तरता पाइरहेको छ। राज्य, सत्ता, राजनीतिक दल र तिनका नेताप्रति पनि जनताको भरोसा, विश्वास र प्रेम त्यही स्तरको हुनुपर्छ, जति सन्तान र मातापिताको बीचमा हुने गर्दछ। विश्वास र भरोसा डगमगायो भने त्यस्तो मुलुकका नेताले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्दैनन्, अस्थिरता र अराजकताले बलियो पकड बनाउँछ र अन्तत: आपसी विश्वास, प्रेम तथा भरोसाविनाको परिवार ध्वस्त भएझैँ राज्यसत्ता पनि ध्वङ्श हुने स्थिति पैदा हुन सक्दछ। नेपालले दशक यता यस्तै नियति भोग्नु परिरहेको छ।

जतिसुकै अस्वीकार गरिए पनि नेपाल राजा–महाराजाहरूले सृष्टि गरेको मुलुक हो र यहाँ स्थापनाकालदेखि नै अनेकौँ आकारप्रकारका राजा–महाराजाहरूबाट शासन हुँदै आएको छ। आधुनिक नेपाल स्थापनाको दुई सय छयालिस (२४६) वर्षमा यस मुलुकले केवल चौध वर्ष मात्र निर्वाध प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्न पाएको हो। वि.सं. २००७ देखि ०१५ र ०५९ देखि ०६१ तथा ०६३ पछिका आठ वर्षलाई समेत प्रजातान्त्रिक अभ्यासकै रूपमा बुझ्ने हो भने पनि सम्पूर्णमा यहाँ २ सय १४ वर्ष राजा–महाराजाहरूद्वारा कुनै न कुनै प्रकारले शासन भएको थियो।

 नेपालमा दुईवटा प्रवृत्ति सुक्ष्म ढङ्गले विकसित भएको देखिन्छ– ‘नेतृत्वमा सामन्तिगुण र जनतामा दास मनोवृत्ति।

 राष्ट्र र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउने मामिलामा राजाहरू कहिल्यै चुक्दैनथे।

राजा–महाराजाहरूकै शासनको प्रभावले हुनसक्छ, नेपालमा दुईवटा प्रवृत्ति सुक्ष्म ढङ्गले विकसित भएको देखिन्छ– ‘नेतृत्वमा सामन्तिगुण र जनतामा दास मनोवृत्ति। ०६३ सालको परिवर्तनलाई नेपाली इतिहासको सर्वाधिक उन्नत र प्रभावी मानियो, यसै अवधिमा गणतन्त्र घोषणा पनि गरिएको छ। तर, नेताहरूको सोच, शैली र कार्यव्यवहार राजा–महाराजाको भन्दा कुनै पनि अर्थमा भिन्न महसुस गर्न पाइएको छैन। विगतमा राजाहरूले राष्ट्र र जनताको नाममा निर्णय लिने गर्दथे, तर जनताको मत या मन के छ बुझिरहनु पर्ने आवश्यकता ठानिँदैनथ्यो। जनताका नाममा राजाहरूले धमाधम निर्णय गर्दै जान्थे र हामीचाहिँ हरेक निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै जान्थ्यौँ।

०६३ को परिवर्तनपश्चात् चार समूहका नेताहरूले पनि जनताकै नाममा एकपछि अर्को दुरगामी महत्वका निर्णय लिँदै गएका छन्। खासगरी शासकीय स्वरुप, धर्मनिरपेक्षता, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीयता र गणतन्त्रका विषयमा निर्णय लिनुअघि जनताको मत लिन आवश्यक ठानिएन र ती विषयमा सामान्य तर देशव्यापी बहस–छलफल चलाउने आवश्यकता बोध पनि गरिएन।

राजाहरूको निर्णय जनता र प्रजातन्त्रसँग कति सरोकार राख्थ्यो, त्यो छलफलको विषय हुनसक्छ, तर राष्ट्र र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउने मामिलामा राजाहरू कहिल्यै चुक्दैनथे। तर नयाँ राजाहरूको निर्णय न प्रजातन्त्रसम्मत देखियो न राष्ट्र र राष्ट्रिय एकताअनुकुल। निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र बहाल गर्ने प्रतिबद्धता आन्दोलनकारी जनतामा थियो र संसद् पुनस्थापना गरी संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई सुचारु गर्नका लागि आन्दोलन भएको जानकारी पनि आमनेपालीलाई थियो। तर, धर्मनिरपेक्षता, शासकीय स्वरुप, सङ्घीयता र गणतन्त्रका बारेमा जनता सुसूचित थिएनन्। माओवादी हिंसात्मक युद्धको रापमा जनता पिल्सिएको मौका पारेर लिइएका निर्णयहरू सामान्य अवस्थामा स्वीकार्य हुन सक्दैन।

अध्ययन र चिन्तनशून्य व्यक्तिहरूको दिमागी उपजका रूपमा प्राप्त हुन आएका कथित उपलब्धि दिगो हुने ठान्न सकिँदैन।

र, ०६३ को परिवर्तनका अगुवाहरूले उपलब्धि मानेका कतिपय विषयप्रति जनताको ठूलो हिस्साको असहमति स्पष्ट ढङ्गले छचल्किँदै छ। धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, शासकीय स्वरुप र गणतन्त्र जस्ता विषयको टुङ्गो लगाउन जनता आफ्नो पनि भूमिका होस् भन्ने चाहन्छन्। देशलाई सुदुर भविष्यसम्म असर पर्ने विषयका निर्णय खास–खास नेताहरूको लडहमा हुनुपर्ने थिएन। महाराजाधिराजीय शैलीमा लिइएका निर्णयहरू जनताबाट अनुमोदन नभएको अवस्थामा दिगो रहन सक्दैनन्। विश्वकै उत्कृष्ट दाबी गरिएको संविधान (२०४७)का विरुद्ध समेत पाँचै वर्षमा हिंसात्मक युद्ध रचिएको मुलकुमा अध्ययन र चिन्तनशून्य व्यक्तिहरूको दिमागी उपजका रूपमा प्राप्त हुन आएका कथित उपलब्धि दिगो हुने ठान्न सकिँदैन।

विगत सात वर्षदेखि नयाँ संविधान निर्माण हुन जुन मुद्दाहरूले अवरोध पैदा गरेको छ, देश निर्माणमा पनि यिनै मुद्दाहरू अडचन बनिरहने छन्। संविधान र देश बनाउन ब्यवधान पैदा गर्ने मुद्दाहरू फिर्ता लिई संसदीय प्रजातानित्रक प्रणालीलाई चुपचाप अवलम्बन गर्न नेतृत्वलाई लज्जाबोध हुन्छ भने जनमत सङ्ग्रहद्वारा विषयको टुङ्गो लगाएर उनीहरू आफ्नो नाक–रक्षा गर्न सक्छन्। ‘एकपटक भइसकेको निर्णयबाट फिर्ता हुन सकिँदैन’ भन्ने ‘नबाब’हरू यस्तै अड्डी लिएर बसिरहन्छन् भने जनताले उनीहरूको विकल्प खोज्ने दिन धेरै नजिकिइकेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

इतिहासमा राजा/महाराजाहरूले बरू एकपटक आफूले लिएका निर्णय देश या जनता प्रतिकूल हुने देखेर फिर्ता लिएका अनेक दृष्टान्त छन्। आफूलाई जनताको वास्तविक प्रतिनिधि ठान्नेहरूबाट प्रस्तुत व्यवहारले निरङ्कुश राजतन्त्रलाई समेत बिर्साउन खोज्दैछ।

 ‘एकपटक भइसकेको निर्णयबाट फिर्ता हुन सकिँदैन’ भन्ने ‘नबाब’हरू यस्तै अड्डी लिएर बसिरहन्छन् भने जनताले उनीहरूको विकल्प खोज्ने दिन धेरै नजिकिइकेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

सनातनी हिन्दुराष्ट्रको पहिचान मेटेर धर्मनिरपेक्ष मुलुक बनाइँदा बहुसङ्ख्यक जनताको मनोभावनामा कतिसम्म चोट पुगेको होला भन्ने सामान्य हेक्का राख्न नसक्नेहरू जनताका प्रतिनिधि हुन सक्दैनन्। चौरान्नब्बे प्रतिशत जनताको मन दु:खाएर देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनेहरू वास्तवमा जनविरोधी हुन् भनियो र यिनको सामाजिक बहिष्कार गर्न अब विलम्ब गरिनु हुँदैन भनियो भने त्यसलाई नाजायज ठान्नुपर्ने कारण नरहन सक्छ। यस कार्यमा संलग्न नेता तथा तिनका सहयोगीहरूलार्इं देशभरिका मठ, मन्दिर, गुम्बा र अन्य धार्मिक स्थलहरूमा प्रवेश गर्न रोक लगाइनु पर्ने अभियान चलेमा त्यस्तो अभियानसमेत जनस्वीकार्य हुन सम्भव छ।

त्यसैगरी सुदृढ विकेन्द्रीकरणको विकल्पका रूपमा एकात्मक मुलुक टुक्य्राएर सङ्घीयतामा लैजाने निर्णय जुन नेतृत्वबाट भएको छ, विश्वका कतिपय मुलुकमा भएका घटनाहरूको अध्ययन र नेपालको भविष्यबारे विवेचना गर्दा यो निर्णय पनि राष्ट्रप्रेमविपरीत भएको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। आज झापाको एउटा राजवंशीले सुन्दर पोखरा मेरो, सगरमाथा मेरो, कञ्चनपुर र कर्णाली पनि मेरो भन्ने दाबी गर्न सक्छ र संविधानले उसलाई त्यस्तो हक सुनिश्चित गरिदिएको पनि छ। हरेक नेपालीले नेपालको सीमाभित्रका प्रत्येक अङ्शमा स्वामित्व महसुस गर्न पाउने सुनिश्चितताको अन्त्य सङ्घीय प्रणालीले गर्नेछ।

एउटा गाउँमा भएको पानीको मुहान अर्को गाउँले प्रयोग गर्न अहिले सङ्घीयतामा नगएकै अवस्थामा पनि कठिन छ। गोरखाको उत्तरी क्षेत्रमा एउटा गाविसका युवा अर्को गाविसमा यार्सा टिप्न जाँदा मारिएको घटना धेरै पुरानो भएको छैन। राज्य नै फरक–फरक बनाइएपछि नेपाली–नेपालीबीचको दूरी कति बढ्ला त्यसको अनुमान गर्न सकिन्छ। एउटा सरकार, एउटा संसद र न्यायपालिका पाल्न धौ–धौ परिरहेको नेपालमा अनेक सरकार र संसदहरूको निम्ति खर्च हुने अर्बौं रूपैयाँ कहाँबाट जुटाइएला भन्ने प्रश्न बेग्लै छ।

सङ्घीयताले सार्वभौमिकता कमजोर बनाउने, राष्ट्रिय एकतालाई क्षति पुर्याउने, सामाजिक सद्भावमा दखल पुर्याउने, सधैं द्वन्द्व र तनावको स्थिति पैदा गरिरहने र अन्तत: राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता एवम् अस्तित्वसमेत सङ्कटमा पुर्याउने भएकोले सङ्घीयतामा जानेबारे पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ।

 स्वयम् इङ्ल्याण्डका प्रधानमन्त्रीले हालै आँसु बगाउनुपर्ने कारण पनि सङ्घीयता नै बनेको हो।

नेपालजस्तै विविधतापूर्ण मुलुक नाइजेरियामा ब्रिटिसहरूले सङ्घीयताको बिजारोपण गरिदिएको अहिले ठ्याक्कै सय वर्ष पुगेको छ। सन् १९१४ मा दुई प्रान्तीय (उत्तरी र दक्षिणी) अभ्यासबाट सुरु भएको सङ्घीयतापछि तीन (पूर्वी, उत्तरी र पश्चिमी) प्रान्तमा पुग्यो। सन् १९६० मा तीन राज्य बनाएर सङ्घीयतामा गएको नाइजेरियामा अहिले छत्तिस राज्यहरू निर्माण भइसक्दा पनि त्यहाँ द्वन्द्व कायम छ। सङ्घीयताले कुन हदसम्मको पीडा दिनसक्छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण नाइजेरिया बनेको छ।

तर, युगोस्लाभिया, चेकोस्लोभाकिया, सोभियत सङ्घ, सुडान, युगाण्डा र इथियोपिया लगायतका केही अफ्रिकी मुलुकहरूले सङ्घीयताका कारण भोग्नुपरेको पीडा नाइजेरियाको भन्दा धेरै भिन्न छैन। स्वयम् इङ्ल्याण्डका प्रधानमन्त्रीले हालै आँसु बगाउनुपर्ने कारण पनि सङ्घीयता नै बनेको हो।

क्यानडा, अमेरिका, बेल्जियम, स्वीटजरल्याण्ड लगायतका मुलुक जसले सङ्घीय प्रणाली अपनाउनु परेको छ, त्यो उनीहरूको बाध्यता हो। युरोपबाट क्यानडा बसाईं सरेर जानेहरू ब्रिटिस या फ्रेन्च बनेरै त्यहाँ पुगेका थिए। एउटाले अर्कोको नेतृत्व स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था थिएन। दुई अलग मुलुकका बासिन्दाले एकअर्कालाई स्वीकार गर्न नसक्ने भएपछि सङ्घीय राज्य बनाउनु उनीहरूको बाध्यता बनेको थियो। तथापि, क्वुवेक नामक फ्रेञ्चबहुल राज्य क्यानडाबाट छुट्टिन अझै बल गरिरहेको छ।

बेल्जियममा जर्मन र फ्रेन्चबीचको टक्करले सङ्घीयता सिर्जना गर्यो र उक्त मुलुक कहिलेसम्म आजकै स्वरूपमा रहिरहला भन्ने प्रश्न त्यहाँ उत्पन्न तनावले खडा गरिरहेको छ। स्वीटजरल्याण्डमा पनि जर्मन, फ्रेञ्च, ब्रिटिस र इटालिएनहरू आ–आफ्ना देशप्रति गौरव गर्दै प्रवेश गरेकाले उनीहरूले पनि एकअर्कालाई स्वीकार गर्ने स्थिति रहेन र सङ्घीयतामा जान बाध्य भएका हुन्।

देशलाई सङ्घीयताको भुमरीमा जाक्न खोज्नेहरू राष्ट्रप्रेमी हुन सक्दैनन्।

 नयाँ राजाहरू बिर्ता लिने/दिने शैलीमा देशको खण्डीकरण गर्न तम्सदैछन्, यसलाई रोक्नु आमनेपाली जनताको मूल दायित्व हो।

अमेरिकाको पनि स्थिति त्यस्तै हो। संसारका विभिन्न मुलुकबाट आ–आफ्नो राष्ट्रिय गौरवसहित बसार्इं सरेर गएकाहरूले एकअर्काको शासन स्वीकार गर्न सम्भव भएन र अमेरिका सङ्घीयतामा जानुपर्यो। सङ्घीयताको मोडल मानिने स्वीटजरल्याण्ड र अमेरिकाले पटक–पटक हिंसात्मक गृहयुद्धको सामना गर्नु परेको तथ्य कतै लुकेको छैन।

यसरी युरोपेली या अमेरिका र क्यानडाजस्ता मुलुकहरू सङ्घीयतामा जानैपर्ने विशेष कारण छन्। तर, स्थापनाकालदेखि नै एकात्मक अभ्यासमा रहेको मुलुक नेपाललाई बलजफ्ती टुक्य्राएर सङ्घीयतामा जाँदा देशले नाइजेरिया र इथियोपियाकै हालत ब्यहोर्नु पर्ने हुनसक्छ भन्ने सचेतना नेपाली नेताहरूमा देखिएन। नेपालमा जो–जहाँबाट आएका भए पनि तिनले कुनै अर्को देशको झण्डासहित यहाँ प्रवेश गरेका होइनन्। जो जे भए पनि हामी सबै नेपाली भन्ने अभ्यास भइसकेको या भइरहेको देशमा सङ्घीयताको बिजारोपण गरेर देशको अस्तित्व नै तहसनहस बनाउन भइरहेको प्रयासप्रति जनता सचेत हुन थालेका छन्।

तथ्य यस्तो हुँदाहुँदै पनि देशलाई सङ्घीयताको भुमरीमा जाक्न खोज्नेहरू राष्ट्रप्रेमी हुन सक्दैनन्। राष्ट्रप्रति प्रेम नभएकाहरूको भूमिकामा पूर्णविराम लगाउन जनस्तरको अग्रसरता अब वाञ्छनीय भएको छ। राजा–महाराजाको समयमा बिर्ता लिने–दिने गरिन्थ्यो, नयाँ राजाहरू बिर्ता लिने/दिने शैलीमा देशको खण्डीकरण गर्न तम्सदैछन्, यसलाई रोक्नु आमनेपाली जनताको मूल दायित्व हो। जनमत सङ्ग्रहमार्फत सङ्घीयतामा जाने/नजाने र जाने भए कति प्रदेशमा जाने भन्ने कुराको निक्र्योल गर्नु सर्वोत्तम हुनेछ। नयाँ राजाहरूको इच्छामा निर्धारित प्रादेशिक राज्यहरू स्वीकार गर्न जनता बाध्य हुनुपर्दैन।

जनताबाट धेरै नै टाढिएका नयाँ राजाहरूकै निर्णयबाट राज्यहरूको बाँडफाड गरियो भने त्यस्तो संविधानको कार्यान्वयन असम्भव छ। जनताको इच्छाविपरीतका प्रावधानहरू थोपरी ‘मौसुफहरू’बाट बलजफ्ती संविधान जारी गरिएमा त्यस्तो संविधान र संविधान जारी गर्नेहरूको अस्तित्व प्रभु यशुले कसरी रक्षा गर्न सक्दारहेछन्, निकट भविष्यमा हामी सबैले अवश्य देख्ने छौँ।

घटना र बिचार साप्ताहिकबाट

 

1199 Total Views 1 Views Today

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here