संविधान निर्माणमा गहिरो षडयन्त्रको आभाष

0
83

विगतलाई केलाउँदा, नेम्वाङको यसबेला आएको यो प्रस्ताबमा गहिरो षडयन्त्र लुकेको स्पष्ट आभाष पाइन्छ।

सभ्य समाजमा स्थापित प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा सभामुखको यो प्रस्ताब अराजक, अप्रजातान्त्रिक तथा निरंकूशताको छनक् दिने खालको छ।

दामोदर कोइराला

D Koiralaप्रमुख दलका नेताहरूले नै तोकेको समयसीमा माघ ८ गतेभित्र संविधान नबन्ने परिस्थिति निर्माण हुँदैगएपछि संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले ‘चारदिन भित्र संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति जुटाउन नसके संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी र अधिकार आफूलाई सुम्पन’ प्रस्ताब गरे।

सभ्य समाजमा स्थापित प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा सभामुखको यो प्रस्ताब अराजक, अप्रजातान्त्रिक तथा निरंकूशताको छनक् दिने खालको छ। सरसर्ती हेर्दा सुवास नेम्वाङ यो देशको सर्वेसर्वा बन्नखोजे भन्ने देखिन्छ।

तर विगतलाई केलाउँदा नेम्वाङको यसबेला आएको यो प्रस्ताबमा गहिरो षडयन्त्र लुकेको स्पष्ट आभाष पाइन्छ। राष्ट्रको अरबौँ रूपैयाँ लुटेर खाए पनि लोकतन्त्रवादीहरूले भन्ने गरेको ‘नयाँ नेपाल’ को संविधान नबनाई असफल भएको पहिलो संविधानसभाको सभाध्यक्ष पनि यिनै नेम्वाङ थिए। त्यसअघि राजाद्वारा पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाको सभामुखका रूपमा यिनको भूमिकासमेत शंकास्पद् थियो। नेपाललाई धर्म निरपेक्ष बनाउने षडयन्त्र यिनै नेम्वाङले गरेको धेरैको आशंका अहिले आएर पुष्टि हुँदैगएको छ।

फेरि अर्को षडयन्त्र?
अहिलेका बहालवाला प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको हालैका भनाइले सभाध्यक्षमाथिको यो शंका झन् गाढा बनाइदिएको छ। ‘हामी धार्मिक स्वतन्त्रताका पक्षपाती थियौं र छौं। गिरीजाबाबुको कुरा पनि त्यही थियो। धर्म निरपेक्षताले मुलुकमा कसरी प्रवेश पायो हामीले पनि बुझ्न सकेनौ’ राप्रपा नेपालका नेताहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भन्नु भयो

नेपाललाई धर्म निरपेक्ष बनाउने षडयन्त्र यिनै नेम्वाङले गरेको धेरैको आशंका अहिले आएर पुष्टि हुँदैगएको छ। जिम्मेवार नेताले आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकारी प्रमुख भएका बेला उनैलाई पनि थाहा थिएन भन्नु आफैमा अति गम्भिर बिषय हो।

सुशील कोइराला त्यस बखत (नेपाललाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गर्दाको समय) सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका उपसभापति थिए। काँग्रेस सभापति सर्वशक्तिमान गिरीजाप्रसाद कोइराला मुलुकको प्रधानमन्त्री थिए। यस्ता जिम्मेवार नेताले आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकारी प्रमुख भएका बेला उनैलाई पनि थाहा थिएन भन्नु आफैमा अति गम्भिर बिषय हो।

यसअघि सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालाबाट पनि त्यस्तै भनाइ सार्वजनिक भएको थियो। केही बुझक्कीहरूले म्याग्नाकार्टा भन्ने गरेको २०६३ जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभाको घोषणापत्र गिरीजाप्रसादको तत्कालीन क्याबिनेटले पारित गरेको थियो। यसरी पठाइएको घोषणापत्रको कागजमा धर्म निरपेक्षतासम्बन्धी कुनै कुरा उल्लेख गरिएको थिएन। पछि सभामुख नेम्वाङले ‘नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ’ भन्ने प्रावधान थपेका हुन् भन्ने जानकारी त्यसैबेला सार्वजनिक भएको हो, उच्च तहका नेताहरूबाट।

षडयन्त्रका माध्यमबाट आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्न नेपाललाई धर्म निरपेक्ष बनाउने संविधानसभा अध्यक्षलाई विदेशी शक्तिको चाहनाअनुसारका प्रावधान नेपालको संविधानमा प्रवेश गराउन फेरि उनैलाई ठूलै प्रोजेक्ट दिएर, उनैमार्फत प्रवेश गराउन खोजिएको त होइन?

नेम्वाङ : संविधानका बाधक!
सुवास नेवाङ सभाध्यक्ष भएकै कारणले संविधान बन्न नसकेको भन्ने धेरै बुद्धिजीबीहरुको भनाइलाई गलत देखाउने आधार छैन। यस अगाडिको संविधानसभामा पनि उनै सभाध्यक्ष थिए र उनको अकर्मण्यताको कारणले गर्दा संविधानसभा विघटन भएको भन्ने उसैबेला चर्चा थियो र यो दोश्रो संविधानसभामा पनि यस्तै नाटक मञ्चन गरिँदै छ। ‘संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको कारण माघ ८ मै संविधान नआउने’ दावि संवैधानिक कानूनका विज्ञ डा.भीमार्जुन आचार्यको रहेको छ। यस्ता क्षमताहीन सभाध्यक्षले म मस्यौदा तयार गर्छु भन्नुलाई अहिलेको अन्योलग्रस्त राजनीतिक वातावरणमा स्वभाविक मान्न सकिंदैन।

 लगत्तै सत्तापक्षय नेताहरुले अनौपचारिक देखिने गरी यसको स्वागत गरेका छन् भने एनेकपा माओवादीका नेताहरुले यसमा असहमति जनाएका छन्। तर वास्तविकता देखिए जस्तो नभएर घटनाक्रमले अरु नै गम्भिर कुरातर्फ संकेत गरेको छ।

धेरैलाई लाग्दो होला काँग्रेस/एमालेले प्रक्रियामै गएर संविधान बनाउनुको बिकल्प नभएको भनी सभाध्यक्षलाई त्यसतर्फ कदम चाल्न लगाएकाले सोको तयारी स्वरुप सभाध्यक्षको यो घोषणा आएको हो। सत्ता पक्षकालाई लाग्दो होला एमालेका नेता समेत रहेका सुवास नेम्वाङले सत्तापक्षलाई असहज हुने किसिमले मस्यौदा बनाउने छैनन्।

त्यस्तै एनेकपा माओवादी तथा मधेसवादी दलहरुलाई लाग्दो होला क्रान्तिबाट आएका हामीहरुको दृष्टिकोण सम्बोधन हुने किसिमको मस्यौदा नभै संसदीय किसिमको ल्याउने छन्। तसर्थ लगत्तै सत्तापक्षीय नेताहरुले अनौपचारिक देखिने गरी यसको स्वागत गरेका छन् भने एनेकपा माओवादीका नेताहरुले यसमा असहमति जनाएका छन्। तर वास्तविकता देखिए जस्तो नभएर घटनाक्रमले अरु नै गम्भिर कुरातर्फ संकेत गरेको छ।

विदेशी स्वार्थका वाहक
विगत् हेर्दा हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूले सधैँ विदेशीको कठपुतली भएर काम गरेका छन्। विदेशीको स्वार्थमा अलिकता फरक पर्नासाथ नेपालीले दुख पाउने गरेकाछौँ। मरिचमान सिंहको पालामा नाकाबन्दी नै लगाई हामीलाई घुँडा टेकाउन खोजिएको थियो। त्यसपछि पनि पटकपटक विदेशीको नाङ्गो हस्तक्षेप अनुभव गरिएकै हो।

 २०४७ साल फागुन ७ गते शुरू भएको आन्दोलनकालागि ‘प्रजातन्त्रप्रेमी आन्दोलनकारी जनता पनि मित्रराष्ट्रकै सहयोगमा सिक्कि, भूटान दार्जिलिङ्गतिरबाट सहयोग स्वरुप पठाएका हुन

दशवर्षे हिँसात्मक यूद्ध, बाह्रबुँदे दिल्ली सहमति, राजसंस्था फाल्ने र नेपाललाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गर्दा समेत विदेशी शक्तिकै भूमिका प्रधान रहेको थियो। यहाँसम्म की २०४७ साल फागुन ७ गते शुरू भएको आन्दोलनकालागि ‘प्रजातन्त्रप्रेमी’ आन्दोलनकारी जनता पनि मित्रराष्ट्रकै सहयोगमा सिक्किम, भूटान र दार्जिलिङ्गतिरबाट सहयोग स्वरुप पठाइएका हुन्।

यसरी नेपालमा हालसम्म जे जस्ता आन्दोलनहरु भए ती सबै ‘मित्र’ बाट नमागिएका उपहारका रूपमा गराइएका हुन्। र यी सबै नेपालीको भन्दा विदेशीको इच्छामा बढी भएको थियो भन्ने आम नेपालीको बुझाइलाई होइन भन्नसक्ने आधार पाइँदैन।

आमा! आमा! तिमीलाई त बोक्सी भन्छन् नी? भनेर छोरीले सोध्दा नानी भन्न दे, जस्तो देख्छन त्यस्तै भन्छन् भन्ने हाम्रा गाउँघरतिर चलेको उखान यहाँ सम्झन मनलाग्छ।

असफल सभासद
दलगत हिसाबले हेर्ने हो भने पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाउन नसक्ने र दोश्रो संविधानसभाले संविधान दिन तोकिएको मितिमा पनि संविधान दिनसक्ने लक्षण अहिले देखिँदैन। पुरानै रोगबाट यो संविधानसभा पनि ग्रसित हुँदा असफल सभासद्हरुले त्यस्को जिम्मेवारी लिनु पर्छ की पर्दैन?

 पुरानै रोगबाट यो संविधानसभा पनि ग्रसित हुँदा असफल सभासद्हरुले त्यस्को जिम्मेवारी लिनु पर्छ की पर्दैन?

आज देशको पक्षमा अडान लिन नसकेका कारण देश चिप्लदाँ भोलिका सन्ततिले धारे हात लगाउँछन कि भन्ने चिन्ता समेत लिनुपर्ने हो यी सभासदहरूले। राष्ट्र निर्माता र तिनका सन्ततिको शालिक ढाल्ने र अपमानित हुनुपर्ने तर एकसय चार वर्षे जहानियाँ शासकका शालिक ज्यूंका त्यूँ खडा रहने!

देश विदेशीले चलाइराखेको कुरा जिम्मेवार नेतृत्वसमेतले बोलिरहेका छन्। विभिन्न घटनाक्रमले यो कुरा पुष्टि गरिरहेका छन्। यहाँ आन्दोलन पनि बिना प्रोजेक्ट सञ्चालन हुन सक्दैन।

समय र परिस्थितिले स्वर्णिम अवसर दिँदा पनि आफूलाई परिस्कृत र योग्य देखाउन नसक्ने सभाध्यक्षको आफू एक्लै संविधान बनाउने यो भनाइ स्वभाविक नभएर प्रोजेक्ट ड्रिभन हो भन्ने कुरामा सचेत नागरिक र सभासद्हरु चनाखो रहनैपर्ने समयको आवश्यकता हो ।

राअविका पूर्व उपअनुसन्धान निर्देशक कोइरालालाई wallingat@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ।