संविधान पुनर्लेखन : गाँठी नियत यो हो

0
204

जनताका निर्वाचित प्रतिनिधि, शासकले संसदबाट पारित गरेरै, संवैधानिक आधारमै, राष्ट्र बेच्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्न खोजियो ।

दीपक गजुरेल

सहप्राध्यापक, त्रिभूवन विश्वविद्यालय

दीपक गजुरेल, सहप्राध्यापक

धर्म निरपेक्ष, संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको दुई वर्ष भयो । नयाँ संविधान अनुसार पहिलो संसद गठन भएर त्यसले व्यवस्थापकीय काम शुरु गर्नै बाँकी छ । तर संविधान प्रति असन्तुष्टहरूबाट संविधान संशोधन, पुनर्लेखन गर्नु पर्ने मागको दवाव बढाइएको छ ।

पुनर्लेखन किन ?

विश्वकै उत्कृष्ठ, समावेशी, लोकतान्त्रिक भनिएको, ९४ प्रतिशत सार्वभौम जनताका प्रतितिधिले, संविधान सभा मार्फत बनाएको संविधानमा यति छिट्टै संशोधन किन ? त्यो पनि दोश्रो पटक ? संशोधन मात्र होइन, पुनर्लेखनको समेत माग गरिँदैछ ।

कहाँ नेर, कुन प्रावधानमा, कसलाई, के चित्त बुझेको छैन ? यस अघि गरिएको संशोधनले कसको, के माग पूरा भएन ? अव कसलाई के चाहिएको हो ?

यी प्रश्नको जवाफ गम्भीरतापूर्वक खोजिनु जरूरी छ । र कहिँ, कतै, कसैबाट नेपाल राष्ट्र बिरूद्ध कुनै खतरनाक खेल त भैराखेको छैन भनी सजग हुनु अत्यावश्यक छ । हैन भने, सन् १८१७ को सम्झौताको आडमा गरिएको सन् १९७३ को त्रिपक्षीय गान्तोक सम्झौता र त्यसको भयानक परिणाम जस्तो स्थिति भोग्नु पर्ने खतरा छ नेपालका लागि ।

यस सन्दर्भमा, केही समय अघि एक जना क्रान्तिकारी प्रधानमन्त्रीले ‘नेपाल मर्जर’ को कुरा उठाएको स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

विगतको पाठ

वि. सं. २०६३ मा, जारी भएको भोलि पल्टै अन्तरिम संविधान पोलिएको थियो । त्यो संविधान जारी हुना साथ नेपालका ‘ठूला मिडिया’ ले ‘अन्तरिम संविधान प्रति भारत असन्तुष्ट’ छापेका थिए । त्यस पछिका दिन, महिनामा हाम्रो तराइमा बालिएको आगो र त्यसको असर बिर्सनु हुन्न ।

वि. सं. २०७२ मा संविधान सभाले नयाँ संविधान जारी गर्न ठिक्क पर्दा दक्षिणबाट त्यसलाई रोक्न विभत्स रूपमा आएको दवाव किन थियो ? संविधान जारी भए पछि भारतले स्वागत् नगरेर ‘नोटिशमा लिएको’ मात्र भन्दा हाम्रा लोकतन्त्रवादीहरूको टाउको अझै सम्म किन दुख्तैछ ?

के थियो अन्तरिम संविधानमा ? अहिलेको संविधानमा के छ ? वा के छैन ? जसका कारण नेपाली नागरिकता बोकेका केहीलाई बोकेर भारत नेपालमा बितण्डा मच्चाइराखेको छ ?

जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिले जे सुकै निर्णय गर्न सक्छन्, यदि संविधान वा सन्धि–सम्झौताले कुनै बन्देज लगाएको छैन भने । ‘जन प्रतिनिधि’ ले आफ्नो राष्ट्र नै अर्कोमा गाभ्ने निर्णय गर्न सक्छन् । भूगोल र इतिहासमा धेरै टाढा जानु पदैन । हाम्रै छिमेकमा सन् १९७४–७५ को प्रमाण साक्षी छ, कसरी ‘जनताका निर्वाचित प्रतिनिधि’ ले राष्ट्र नै बेचिदिन्छन् ।

सन् १९४७ देखि अनेक रूप र ढंगले लगातार जारी सोही प्रक्रिया नेपालमा सफल हुन सकेको छैन । वि. सं. २००८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलालले नेपालका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसादलाई लेखेका चिठ्ठीहरू प्रमाण हुन् । (हेर्नु : A Role in a Revolution by MP Koirala)

त्यस बेला देखि सन् १९९० सम्मको अवधिमा काठमाडौँका शासकहरू नझुकेका र नचिप्लिएका कारण हामी जिउँदै छौँ अहिले ।

वि. सं. २०४५ मा भारतले पठाएको सन्धिको मसौदा वि. सं. २००८ कै ‘कपी’ थियो । (हेर्नु : तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमानको अखबारी अन्तरवार्ताहरू) । त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर नेपालको परराष्ट्र तथा रक्षा मामिला भारतको अधिनमा सुम्पन अस्वीकार गरेको परिणाम थियो २०४६ ।

हैन भने, सन् १८१७ को सम्झौताको आडमा गरिएको सन् १९७३ को त्रिपक्षीय गान्तोक सम्झौता र त्यसको भयानक परिणाम जस्तो स्थिति भोग्नु पर्ने खतरा छ नेपालका लागि ।

गाँठी नियत यो हो

वि. सं. २०४७ को संविधानले नेपालको सत्ता पहिलो पटक राजाको हातबाट खोसेर जन–प्रतिनिधिको जिम्मा लगायो । राजा संविधान पालना गर्नु पर्ने ‘संवैधानिक’ बनाइए । अर्थात् जनताका निर्वाचित प्रतिनिधि, शासकले संसदबाट पारित गरेरै, संवैधानिक आधारमै, राष्ट्र बेच्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्न खोजियो ।

तर त्यसो हुन पाएन ।

वि. सं. २००४ मा आरम्भ भएको नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक एउटा ठोस प्रावधान राखियो २०४७ को संविधानमा –  धारा १२६ । शाह, राणा, फेरि शाह राजाको पूर्ण अधिनमा चलेको नेपाल राष्ट्रको सत्ता पहिलो चोटी ‘जनता’ को हातमा गएको थियो २०४७ मा । त्यसैले धारा १२६ लेखियो त्यसमा । टनकपुर, महाकाली, साझा नदी, नागरिकता जस्ता त्यस बेलाका मुद्दा नबिर्सेकाले बुझेको छ, धारा १२६ किन जरूरी परेको रहेछ ।

संविधान जारी भएको ५ वर्षमै ‘क्रान्ति’ का नाममा रक्तपात शुरु गराइएको त्यही धारा फाल्नका लागि थियो भन्ने नबुझ्नेको ज्ञान प्रति दया मात्र गर्न सकिन्छ । संवैधानिक हैसियतका भए पनि नारायण हिटीमा रहेका राजा ठूलो अवरोध थिए भन्ने प्रमाणित भयो वि. सं. २०५७ फागुनमा ।

त्यो अवरोध नभत्काए सम्म केही नचल्ने भए पछि गराइयो, २०६२ को दिल्ली सम्झौता । अवरोधका रूपमा रहेको राज संस्था फालियो – नेपाली नागरिकताधारीहरुलाई नै प्रयोग गरेर ।

तर, नेपाल सिध्याउन खोज्नेका अगाडिको अवरोध भयङ्कर रहेछ भन्ने त्यस बखत पुष्टि भयो, जव २०६३ माघ २ गते मध्य रातमा ‘सहमति’ मा लागू गरिएको अन्तरिम संविधानमा २०४७ को धारा १२६ ‘कपी–पेष्ट’ भएर देखा पर्यो । धारा नम्बर चाहिँ फरक पारिएको थियो ।

२०६३ माघ ३ र ४ गतेका, नेपालका ‘प्रमुख’ भनिने अखबारहरूमा ‘भारत असन्तुष्ट’ छापिएको थियो, त्यही धारा समावेश भएका कारण । र जारी भएको भोलि पल्टै माइतीघर मण्डलमा त्यो संविधान पोलिएको थियो । देखाउने र भन्ने ‘माग’ अर्थोकै थिए । र संविधान बाल्नेलाई पनि थाहा थिएन, वास्तबिक गाँठी कुरो ।

त्यस पछिका झण्डै एक दशक नयाँ नेपालको ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ सहितको संविधान निर्माण कसरी गर्ने भन्ने काटमारमा बिताइयो । र त्यो मारामार पनि यही गुदी मुद्दामा केन्द्रित थियो, यद्यपि बाहिर देखाउने ‘इस्यू’ फरक हुन्थे । किनभने गाँठी कुरो देखिने र बुझिने गरी भन्न सक्ने अवस्थामा कोही थिएन । सन् १९७४ को गान्तोक ‘रिजोलुसन’ शैली अपनाउने ल्याकत काठमाडौँमा न थियो, न अहिले छ कसैसँग ।

भूगोल र इतिहासमा धेरै टाढा जानु पदैन । हाम्रै छिमेकमा सन् १९७४–७५ को प्रमाण साक्षी छ, कसरी ‘जनताका निर्वाचित प्रतिनिधि’ ले राष्ट्र नै बेचिदिन्छन् ।

विश्व इतिहासमै दोश्रो संविधान सभा गठन गरी त्यसले २०७२ मा धर्म निरपेक्ष, संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्यो ।

यी सम्पूर्ण क्रान्ति, आन्दोलन, परिवर्तन, नयाँ नेपाल, अधिकार, समावेशीकरण, प्रक्रिया मार्फत नेपाललाई ‘संरक्षित राज्य’ मा परिणत गर्ने दिल्लीको चाहना सामू रहेको समस्या, अवरोध हट्नुको साटो ज्यूँका त्यूँ रह्यो । साउथ ब्लकले नचाहेकै प्रावधान नयाँ संविधानमा पनि सर्लक्कै आयो ।

नेपालीहरूलाई नै प्रयोग गरी, आन्दोलन, सम्झौता, क्रान्ति, जस्ता अनेक तिकडम वि. सं. २००३, २००७, २०१८, २०४६, २०५२, २०६२, २०६३ मा दोहोर्याइयो । तर, नेपाललाई नेपाली जनताकै निर्णय मार्फत सिध्याउने आधा शताब्दी अघि देखिको रणनीति सजिलै कार्यान्वयन गर्ने खेल सफल भएन ।

धारा १२६, १५६ र अहिले धारा २७९ नराखिनु पर्थ्यो नेपालको संविधानमा । भारतको इच्छा, चाहना तथा जोडबल यही हो । यो प्रावधान किन र कसरी अवरोध हो नेपाल सिध्याउने खेलमा भन्ने जान्न चाहनेले दक्षिण एशियाको विगत ७० वर्षको इतिहास तथा प्रक्रियाको मिहिन अध्ययन गर्नु पर्ला । टाढा जाने हो भने, अफ्रिकी महादेशमा बर्गेल्ती उदाहरण छन् ।

दिल्लीको निर्देशन र ‘लजिष्टिक्स’ सहयोगका बलमा, उनीहरूकै आदेश अनि खर्चमा नेपालमा पटक–पटक सत्ता परिवर्तन गरिएको पृष्ठभूमिमा यो मुलुक उसैको स्वामित्वमा दिन धक मान्नै छैनन् हाम्राले । यति कुरा, सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध जानकारी, सूचना र तथ्यले प्रमाणित गरिसकेका छन् ।

अवरोध कस्ले ठड्यायो ?

२०४७ सालको संविधान निर्माण हुँदा धारा १२६ राख्न लगाउने हैसियतमा राजा वीरेन्द्र थिएनन् । २०६३ को अन्तरिम संविधान लेख्दा राजा ज्ञानेन्द्रको हैसियत शून्य पारिसकिएको थियो । २०७२ को संविधानमा केही चलखेल गर्ने ल्याकत नागरिक भैसकेका ज्ञानेन्द्रको झन् कताबाट हुनु ?

यी सम्पूर्ण क्रान्ति, आन्दोलन, परिवर्तन, नयाँ नेपाल, अधिकार, समावेशीकरण, प्रक्रिया मार्फत नेपाललाई ‘संरक्षित राज्य’ मा परिणत गर्ने दिल्लीको चाहना सामू रहेको समस्या, अवरोध हट्नुको साटो ज्यूँका त्यूँ रह्यो ।

राजनीतिक दल र तिनका नेताले भारतलाई ‘अवरोध’ खडा गरेका हुन् त ? भारतकै निर्देशन, आदेश र खर्चमा नेपालको सत्तामा पुर्याइएका र उसकै हितमा काम गर्नेहरूबाट यस्तो आशा गर्नु भनेको अज्ञानता वा भ्रष्ट मस्तिष्कको परिचायक हो ।

त्यसो भए, कसले बचाउँदैछ नेपालको सावैभौमसत्ता ? कसले रक्षा गर्दैछ नेपाल राष्ट्र ? प्रश्न सोझो छ । तर जवाफ अत्यन्तै जटिल ।

सन् १९९० पछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणमा आएको फेरबदल, हिमालयन एशियाको बदलिँदो समीकरणका साथै भूराजनीतिक तथा Realistic Approach का आधारमा मात्र टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ । र त्यसका लागि अर्को छुट्टै विश्लेषण आवश्यक पर्छ ।

सहप्राध्यापक गजुरेल राजनीति शास्त्री हुन् ।