‘संविधान’ मा खतरनाक नागरिक कर्तव्य !

0
138

राष्ट्रले कस्तो बेलामा नागरिकको अनिवार्य सेवा चाहने हो भन्ने कुरा उल्लेख नगरी यसरी राख्दा जुनसुकै अर्थ पनि लगाउन सकिन्छ र यसले भोलि सत्तामा जो आउँछ उसले आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्न सक्छ ।

बबिता बस्नेत

Babita Basnetसिंगापुर भ्रमणमा रहेका बेला नेपालीको एउटा समूह कार्यक्रम स्थलसम्म पुग्न ट्याक्सी चढेछ । तीन दिनसम्म एकै ठाउँ जानुपर्ने रहेछ, प्रत्येक दिन ट्याक्सी चढ्दा उत्ति नै पैसा उठेछ ।

हामीकहाँ ट्याक्सीपिच्छे फरक–फरक पैसा उठ्ने देखिरहेका र भोगिरहेका उनीहरूमध्ये बलबहादुर केसी (हाल जिल्ला न्यायाधीश)ले टयाक्सीवालालाई सोधेछन्, ‘तिमीहरूकोमा त सबै ट्याक्सीमा उस्तै पैसा उठ्दोरहेछ, कसरी यस्तो भयो ?’ जवाफमा ती ट्याक्सी ड्राइभरले भनेछन्, ‘एउटै बाटो हिँड्दा ट्याक्सीमा फरक–फरक पैसा उठ्नु भनेको ठगी हो । यदि मैले यहाँ त्यसरी ठगी गरेँ भने तपाईं आफ्नो देशमा गएर ट्याक्सीले ठग्यो भन्नुहुन्न, सिंगापुरको ट्याक्सीले ठग्यो भन्नुहुन्छ । मभन्दा मेरो देशको नाम अगाडि आउँछ । हेर्नुस्, हामी आफ्नो देशको छविप्रति असाध्यै सचेत छौं, त्यसैले मुलुकको इज्जतमा आँच आउने काम गर्दैनौँ ।’

उनले आत्मसात् गरेर अभ्यास गरिरहेको यो नागरिक कर्तव्यबारे सिंगापुरको संविधानमा लेखिएको छैन, तर उनी र उनीजस्ता तमाम जनता आफ्नो देशको छविप्रति सचेत छन् । सडकमा थुक्नुहुन्न भनेर त्यहाँ कुनै अभियान चलाउनुपर्दैन । जरिवाना तोकिएको छ, कानुनले बाँधेको छ, कानुनको पालना गर्नुलाई नागरिक कर्तव्य ठान्दै उनीहरू सडकमा थुक्दैनन्, अन्य कुनै प्रकारका फोहोर पनि फाल्दैनन् ।

यस्तै अस्ट्रियाको भियनाका सडकछेउमा ठाउँठाउँमा कुकुरका फोटोहरू झुन्ड्याइएको छ । फोटोमा कुकुरले ‘३६ युरो’ लेखेको सानो प्ले कार्ड बोकेको हुन्छ । यसको अर्थ सडकका वरिपरि कुकुरले दिसापिसाब गरेमा ३६ युरो जरिवाना भन्ने हो । कुकुरका मालिकहरू यो सूचनाप्रति सचेत छन् त्यसैले कुकुरलाई घुमाउन लग्दा या कुुकुरलाई साथमै लिएर घुम्न निस्कँदा साथमा प्लास्टिकको झोला बोकेर हिँड्छन् । तिनले फोहोर पार्दा त्यो फोहोर भुइँमा नपरोस् भनेर अपनाउने यो सचेतता उनीहरूका लागि सभ्यतासँग जोडिएको कुरा पनि हो ।

एकपटक जापानमा कानुनविद् काशीराज दाहाललगायतको समूह एउटा सार्वजनिक चौतारोमा बसिरहेको बेला एक वृद्ध जापानी बाहिरबाट आएछन् । उनलाई देखेर वरिपरि बसेका जापानीहरू जर्याकजुरुक उठेछन् । जापानको कोही ठूलै मान्छे आएछन् भनेर उहाँहरू पनि उठ्नुभएछ । उनीहरू बसेपछि काशीराज सरले उहाँ को हो ? भनेर सँगै बसेका जापानिजलाई सोध्नुभएछ । उनले खै थाहा छैन भनेछन । अनि तपाईंहरू किन उठ्नुभएको त ? भन्दा उनले उहाँ ज्येष्ठ नागरिक हो त्यसैले सम्मानका लागि उठेको, तिमीहरूकहाँ यस्तो चलन छैन र ? भनेर सोधेछन् । काशीराज सरले अप्ठ्यारो मान्दै छ–छ, हामीकहाँ पनि यस्तो चलन छ भन्नुभएछ । यो संस्कार त्यहाँका नागरिकलाई संविधानले होइन नागरिक शिक्षाले दिएको हो । संस्कार भन्ने कुरा मान्छेको हुर्काइ र वरिपरिको वातावरणले निर्धारण गर्छ । नागरिक शिक्षा नैतिक शिक्षासँग जोडिएको कुरा हो, जुन हामीकहाँ पहिला थियो, अहिले छैन ।

हामीकहाँ प्रायः नागरिक अधिकारको कुरा मात्रै गरिन्छ, तर नागरिक कर्तव्य के हो भनेर खासै चर्चा भएको पाइँदैन । यसपटकको मस्यौदा संविधानले ‘मौलिक हक र कर्तव्य’ अन्तर्गत ५२ नम्बरमा नागरिकका कर्तव्य भनी क, ख, ग गरी तीन बुँदामा नागरिक कर्तव्यलाई उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदाअनुसार, नागरिकका कर्तव्यहरूमा (क) राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु (ख) संविधान र कानुनको पालना गर्नु (ग) राष्ट्रले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु । यी तीन प्रावधानमध्ये क र ख का बारेमा कुनै पनि नागरिकले प्रश्न उठाउने कुरा आउँदैन । तर ‘ग’ मा उल्लिखित ‘राष्ट्रले चाहेका बेला अनिवार्य सेवा गर्नु’ भन्ने कुरा भने जति अमूर्त छ त्यति नै खतरनाक पनि छ ।

राष्ट्रले कस्तो बेलामा नागरिकको अनिवार्य सेवा चाहने हो भन्ने कुरा उल्लेख नगरी यसरी राख्दा जुनसुकै अर्थ पनि लगाउन सकिन्छ र यसले भोलि सत्तामा जो आउँछ उसले आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्न सक्छ । कतिपय मुलुकमा राष्ट्रले चाहेका बेला नागरिकको सेवा लिने प्रावधानहरू नहुने होइन हुन्छन्, तर त्यस्तो सेवा कस्तो–कस्तो बेलामा लिने भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ । मुलुक प्राकृतिक विपत्तिमा परेको बेला भनिएको भए भर्खरै प्राकृतिक विपत्बाट गुज्रिएर अगाडि बढेका नेपालीका लागि यो ठीकै हुन सक्थ्यो, तर यहाँ जसरी लेखिएको छ यसको उद्देश्य सकरात्मक छ भनेर बुझ्ने आधारहरू छैनन् ।

‘राष्ट्रले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा’को अर्थ जे पनि हुन सक्छ । भोलि नागरिकलाई सैनिक तालिम दिनेदेखि लिएर बाटोघाटो निर्माणमा अनिवार्य श्रमसम्मका कुराहरू हुन सक्छन । यो प्रावधानलाई राज्यका नाममा शासकले आफूअनुकूल व्याख्या गर्न पाउने गरी राखिएको प्रावधानका रूपमा लिन सकिन्छ । कुनै शासक निरङ्कुश भइदियो भने यो संवैधानिक प्रावधान मुलुकका जनताका लागि खतरनाक हुन सक्छ । गर्नुपर्ने नागरिक कर्तव्यका कुरा हामीकहाँ धेरै छन् ।

सबैलाई हकअधिकार चाहिएको छ, तर कर्तव्यका नाममा आफ्नो घरअगाडि बगिरहेको फोहोरको नाली सफा गरूँ न भन्ने सोचसम्म छैन । प्रत्येक घरका मान्छेले आफ्नो घरअगाडि सफा गरे टोल आफँ सफा हुन्छ, तर कतिपय सहर यस्ता छन् जहाँका मानिस आफ्नो घरमा आफ्ना परिवारले गरेको फोहोरसमेत एकै ठाउँ जम्मा पारेर राख्दैनन्, सडकमा फाल्छन् ।

सिंगापुरका ट्याक्सीड्राइभरको राष्ट्रप्रतिको सोचका अगाडि हाम्रा ट्याक्सीड्राइभरले विदेशीलाई (स्वदेशीलाई पनि) गर्ने व्यवहारको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । एयरपोर्टमा ट्याक्सीले गरेको मोलमोलाई हेर्ने हो भन्ने लाग्छ कि यो देशमा कुनै नीति, नियम र कानुन छैन, यहाँ जसले जे गरे पनि हुन्छ । मुलुकप्रति वफादार भएर केही न केही सकारात्मक काम गर्नु नागरिकको राज्यप्रतिको दायित्व हो । तर, यहाँ त नागरिक कर्तव्यका नाममा भोलि युद्ध भएमा राज्यले आह्वान गर्दा जनता ढाल बन्न तयार हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना संवैधानिक रूपमै गर्न खोजिएको छ । यो संवैधानिक व्यवस्था जस्ताको तस्तै रहेमा भोलि कुनै शासकले राज्यका नाममा श्रम या कुनै पनि कुरामा नागरिकलाई आह्वान गर्न सक्नेछ । यही संविधानअनुरूप स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनता भोलि यही संविधानअनुसार आफ्नै मुलुकभित्रको श्रम शिविरमा बस्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।

साभार : घटना र बिचार साप्ताहिक