सभासदलार्इ ५ करोड: काने कसौँडीको भात !

0
621

दामोदर कोइराला

दामोदर कोइराला
दामोदर कोइराला

आजभोलि छापाहरुमा सांसद विकास कोषलार्इ पाँच करोड छुट्‍याउनु पर्ने तथा पूर्व प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीहरुलार्इसमेत सुबिधाहरु बढाउनु पर्छ भन्ने विषयले खुबै चर्चा पाउने गरेको छ ।

सांसद/सभासद्‍हरुले मतदाताका अगाडि खानेपानी, सिँचार्इ, बिद्युतीकरण, सडक निर्माण जस्ता ठूल्ठूला विकासका आयोजना ल्याइदिने आश्वासन दिएर चुनावमा विजयी भएर आएका हुन्छन । ती सांसद/सभासदलार्इ आफ्‍नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासको लागि पाँच करोड त के जति सुकै धेरै रकम बिनियोजन गरे पनि कमै होला । आखिर  जनताको  जीवनस्तर  उचाल्नलार्इ  न  हो,  निर्वाचन  क्षेत्रको  विकासका  लागि न हो !

देश तथा जनताकालागि योगदान गर्ने बाचासहित जीवनको लामो समय खर्च गरेर सेवा निबृत्त भएका पूर्व प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री मात्रै किन अरु मन्त्रीहरुलार्इ पनि यथेष्ठ सेवा सुबिधा दिँदा हुन्छ ।

यी त भए सकारात्मक कुरा ।

तर देशको आर्थिक अवस्था र अर्थतन्त्रले सबै नागरिकलार्इ न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसकिरहेको यो अवस्थामा यस्ता विषय भने गौण हुनै पर्छ । हनहन् ज्वरो आएर सुतेको बेला सामान्य नेपाली नागरिकले राज्यका तर्फबाट पारासिटामोल सम्म पनि पाउँदैनन । राष्ट्रियताको एउटा प्रतीक, शिरमा लगाउने नेपाली टोपीको घेरा फाटिसक्दासम्म फेर्नसक्ने हैसियतमा छैन आज आम नेपाली नागरिक । नागरिकका अति आवश्यक, र संवेदनशील अङ्ग ढाक्ने, एकसरो लुगा सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराउने प्रत्याभूति राज्यले गर्न सकेको छैन । यस्तो विसंगत आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थामा रहेको आम नेपालीका नेतालार्इ मात्र किन चाहियो करोडौँ थप सेवा सुबिधा ?

फेरि, सांसद्‍/सभासदहरुलार्इ पाँच–पाँच करोड किन चाहियो ? यस अगाडि विनियोजित दश लाखको बजेटको प्रयोग र त्यसले पारेका सकारात्मक/नकारात्मक प्रभावलार्इ आम नागरिकहरूले कसरी लिएका छन् ? यस सम्बन्धी कुनै लेखाजोखा वा पुनरावलोकन नगरी नागरिकले घिरौंला, चिचिण्डा बेचेर तिरेको कर, अनि विदेशमा रगत पसिना बगाएर कमाएर पठाएको पैसा कनिका छरे जस्तो सांसद कोष मार्फत वितरण हुनु देशको आर्थिक अवस्थालार्इ अझै अधोगति तर्फ धकेल्नु सिवाय अन्य केही हुनेछैन । सांसद्‍ कोष अन्तर्गत २४० निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोडका दरले छुट्‍याउंदा करिव १२ अर्ब हुन आउंछ । यो रकम आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को संभावित ६ खर्व बजेटको २ प्रतिशत हुन आउँछ । कूल बजेटको दुर्इ प्रतिशत भनेको सानो रकम होइन । यो रकम एकमुष्ट रुपमा कुनै जलविद्युत वा अन्य कुनै राष्ट्रिय स्तरका आयोजनामा लगानी गर्ने हो भने त्यसले एउटा ठोस परिणाम दिनेछ । अन्यथा पोल्टाको खाजा जस्तो राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग हुनजान्छ । साथै यसका हिसाब किताबको अवस्था समेत ‘काम्लाको सातु’ मा परिणत हुने निश्चित छ ।

सांसद विकास कोष अन्तर्गत् दश लाख रुपैयाँका दरले रकम विनियोजित भइ नै राखेको छ । हाल भएको यो व्यवस्थाले पनि विकास कम, बिकृति बढी ल्याएको अनुभव अधिकाँश नेपालीको छ । यो कोषको रकममा बढी भ्रष्टाचार भएको आवाज प्राय: सवै निर्वाचन क्षेत्रबाट आइराखेको छ भने महालेखाले पनि नियमसँगत खर्च नभर्इ हिनामिना भएकाले बेरुजु देखाएको अवस्था छ । हाल छुट्‍याइएको रकमको खर्चको अनुभव यस्तो नकारात्मक हुंदाहुंदै पनि अझै उक्त रकम यसरी बढाउनुको (चाहे पचासलाख पुर्‍याइयोस चाहे पाँचकरोड) कुनै तुक देखिदैन ।

आफ्नै हातमा डाडु पन्यू भएको बेला कानूनी प्रावधान भित्र पारेर जति रकम पनि राख्न सकिएला । तर यो जनताको नजरमा नीतिगत भ्रष्टाचार बाहेक अरु केही हुने छैन । र यस व्यवस्थाले सांसद/सभासद्‍ र तिनका आसेपासेलार्इ बाहेक यो देशको आर्थिक विकासमा कुनै योगदान पुग्ने छैन, देशलार्इ कहिं पुर्‍याउने छैन ।

सांसद/सभासद्‍ भनेका संबिधान निर्माण, ऐन–कानून तथा नीति निर्माण गर्ने पदाधिकारी तथा स्थानीय समस्या र संभावनालार्इ केन्द्रीय स्तरमा पुर्‍याउने संवाहक न हुन । कुनै इन्जीनियर वा विकास निर्माणका विज्ञ प्राविधिक त होइनन् । तसर्थ सांसद/सभासद्‍लार्इ पैसा दिएर उनीहरु मार्फत निर्वाचन क्षेत्र विकास निर्माणका काम गराउन खोज्ने प्रकृया नै गलत हो । बरु जनतालार्इ विभिन्न आश्वासन दिएर निर्वाचन जितेर आएका सांसद/सभासदका अप्ठेरा बुझ्‍नै पर्ने हो भने पनि हाल विनियोजित दशलाख रकमलार्इ नै सोही निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुने गरी, व्यक्तिको तजविजमा नभर्इ एउटा जिम्मेवार निकाय, कार्यालय (उदाहरणकालागि: सांसद विकास कोषको कार्यालय) वा अर्को कुनै उपयुक्त पद्धति मार्फत खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

यसरी सांसद विकास कोषमा प्रति सांसद, प्रतिवर्ष पाँचकरोड पुर्‍याउने हो भने यसको परिणाम बिभिन्न दृष्टिकोष्णबाट नकारात्मक नै रहनेछ । यसको एउटा परिणाम, यी सांसद नै सदा सांसद रहिरहने छन् । चुनावी खर्च दिन प्रति दिन बढ्‍दो क्रममा रहेको अहिलेको प्रवृत्तिलार्इ आधार मान्ने हो भने, वर्षेनी ५ करोड हात पार्ने यी सांसद/सभासद्‍ अवको ५ वर्ष पछि धेरै करोडका धनी हुनेछन् । अनि जनताले तिरेको करबाट कुम्ल्याएको त्यही पैसाले फेरि चुनाब जित्नेछन् । त्यस्तो अवस्थामा यी सांसदहरु राष्ट्र र जनताप्रति भन्दा आफ्नो आर्थिक क्षमता बढाउन बढी सचेत  रहनेछन् । यही कारणले यी नेताहरुलार्इ सम्पत्ति प्राप्तिकालागि तथा पुन: निर्वाचन जित्नकालागि राष्ट्र हित विपरित जस्तो सुकै निकृष्ट काम समेत गर्नै पर्ने अवस्था स्वत: सिर्जना हुने देखिन्छ ।

केही धनाढ्‍य नेपालीहरुले स्विस बैँकमा अरबौँ रुपैयाँ राखेको खबर भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । स्विट्‍जरल्याण्डको केन्द्रीय बैँकले केही दिन अघि दिएको जानकारी अनुसार सन् २०१३ मा मात्र नेपालीहरुले १० अर्व रुपैयाँ भन्दा बढी त्यहाँका विभिन्न बैँकहरुमा राखेका रहेछन् । यत्रो पैसा को–को नेपालीको हो भन्ने त बताइएको छैन, तर पनि एउटा कुरा प्रष्ट छ, त्यत्रो ठूलो रकम नेपाली जनता तथा राष्ट्रको हो । र गलत तरिकाले कुम्ल्याएर मुलुक बाहिर पुर्‍याइएको हो । अनि, यसरी विदेशी बैँकमा धन थुपार्ने हैसियत यस बेला नेपालमा कस्ता–कस्ता र क–कसको छ भन्ने ज्ञान त सामान्य विवेक भएका सबै नेपाली नागरिकलार्इ छ । प्रति सांसद्‍/सभासद्‍ दिने भनिएको यो पाँच करोड पनि अनेक तिकडम मार्फत स्वीस बैँकमा पुग्ने छैन भन्ने ग्यारेण्टी छ र ? होइन भने, तिम्रो देशका केही मानिसहरुले यति पैसा हाम्रो बैँकमा थुपारेर राखेका छन् है भन्ने जानकारी स्विसहरुले दिएराखेको अवस्थामा, त्यो रकम क–कसको,  कति–कति हो भन्ने जानकारी नेपाल राज्यले किन नमागेको होला ? यहाँ नेर धेरै कुरो छर्लङ्ग छैन र ?

हाम्रो नेपाली समाजमा अझै पनि कतिपय सामन्त परिवारमा घरमूलीले मात्र मसिनो चामलमा घ्यू हालेर काने कसौँडीमा पकाएर खाने, परिवारका बांकी सदस्य: श्रीमती, छोराछोरी, नातिनातिनासमेतलार्इ खस्रो चामलको भात, मकैको आँटो, कोदाको ढिंडो ख्वाउने प्रवृत्ति छ । कतै हाम्रा मन्त्री, सांसद/सभासद्‍ तथा पूर्व प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतले आफुलार्इ यसरी नै फरक र आम नागरिक भन्दा उच्च दर्जाका ठानेका त होइनन् ? जर्ज अरवेलले आफ्नो ‘एनिमल फार्म’ शिर्षकको उपन्यासमा ‘अल एनिमल्स आर इक्वल, बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल द्‍यान अदर्स’ भने जस्तै ।

दामोदर कोइरालालार्इ wallingat@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।