‘सहमति’ कि मुठभेडको तयारी ?

1
329

मुलुकलाई फेरि मुठभेडतर्फ धकेल्ने खतरा देखिएको छ ।

एमाओवादी अध्यक्षले ‘कांग्रेस-एमालेले आफूले प्रस्ताव गरेअनुसारको
संविधान बन्‍न नदिए त्यसका विरुद्ध जनतालाई जुरुक्कै उठ्न आह्वान गर्ने’

दीपक गजुरेल

Deepak Gajurelनयाँ संविधानका मूल विषयहरुमा ‘सहमति’ को प्रयास गरिराखेका ‘प्रमुख’ दलहरुबीच दूरी वढ्दै एक–अर्का विरूद्ध आक्रामक बनेका छन् । अर्कातिर, संविधानसभाबाहिरका दलहरूको चर्कँदो ‘रणनीतिक’ व्यवहारले मुलुकलाई फेरि मुठभेडतर्फ धकेल्ने खतरा देखिएको छ ।

एमाओवादी अध्यक्षले ‘कांग्रेस-एमालेले आफूले प्रस्ताव गरेअनुसारको संविधान बन्‍न नदिए त्यसका विरुद्ध जनतालाई जुरुक्कै उठ्न आह्वान गर्ने’ चेतावनी दिँदै संघर्ष गर्ने बताएका छन् ।

सहमति गरेर संविधान निर्माण गर्ने छलफल/वैठक छाडेर रोल्पा पुगेका पूर्व विद्रोही नेता दाहालले परिआएमा देश र जनताका लागि लड्न र बलिदान हुन पछि नहट्ने बताए। 

सत्ताधारी दलहरु, काँग्रेस र एमालेले चाहिँ सहमतिको बाटोमा एमाओवादीले भाँजो हालेको आरोप लगाएका छन् । नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु भेला पारेर प्रधानमन्त्री कोइराला लगायत काँग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुले एमाओवादीमाथि यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

सत्ता साझेदार दलहरू पूर्वनिधारित समय माघ ८ मा संविधान जारी गर्न
प्रतिबद्ध रहेको तर त्यसमा एमाओवादीले भाँजो हालेको आरोप लगाउँछन्।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिसँग सत्ता साझेदार दलहरू पूर्वनिधारित समय माघ ८ मा संविधान जारी गर्न प्रतिबद्ध रहेको तर त्यसमा एमाओवादीले भाँजो हालेको बताएका छन् । उनले एमाओवादी सहमतिमा नआएर बाधक बनिरहे संविधानसभाको ऐन/नियम र प्रक्रियाअनुसार संविधान निर्माण गरिने बताए । 

सत्ताधारी संसदवादी दलहरु आफूहरुले प्रस्ताव गरे अनुरुप एमाओवादीसमेत सबै सहमतिमा आउनु पर्छ भनिराखेका छन् । यसो नभए दुई तिहाइले पारित गर्ने प्रक्रियाबाट संविधान बनाउने उनीहरुको प्रयास देखिन्छ ।

१२ बुँदे दिल्ली सम्झौताका ‘सहयात्री’ काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी
आरोप–प्रत्यारोपमा लागिराखेका बेला एकातिर संविधान
निर्माण अनिश्चित बनेको छ

१२ बुँदे दिल्ली सम्झौताका ‘सहयात्री’ काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी आरोप–प्रत्यारोपमा लागिराखेका बेला एकातिर संविधान निर्माण अनिश्चित बनेको छ भने अर्कातिर संविधानसभाको चुनाव नै बहिष्कार गरेको मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीभित्रको एक समूहले अझ चर्को स्वर गरेको छ ।

कात्तिक २७ गतेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका अनुसार,  नेकपा-माओवादी सचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले जनसत्ता, सेना र भूमिगत कार्यशैली अपनाउने नीति लिएका छन् । अध्यक्ष मोहन बैद्यले अगाडि सारेको जनयुद्धको जगमा जनविद्रोहको नीति असफल हुने निष्कर्षमा पुगेका विप्लवले एकीकृत क्रान्तिको रणनीति बनाएका छन् । 

‘संघर्ष र जनसंघर्ष’ हुँदै सशस्त्र जनयुद्धसमेतमा जाने बाटो लिने बताएको
माओवादीको यो समूहले संविधान निर्माण तथा स्थायित्वमा
कत्तिको र कस्तो असर पार्ने हो त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ ।

कपिलवस्तुको जङ्गलमा जारी विप्लव समूहको भेलाले वामपन्थी, देशभक्त, लोकतान्त्रिक शक्तिको संयुक्त मोर्चा निर्माणलाई जोड दिने नीति बनाउँदैछ । भेलाले केन्द्रीय सत्ताको उद्देश्यसहित गाउँ र शहरबाट आ–आफ्नो विशेषताअनुरूप जनसत्ता निर्माण गर्दै जाने राजनीतिक रणनीति, पुरानो राज्यसत्ता ध्वस्त गर्न बलियो र नियमित सेना निर्माण गर्ने सैन्य रणनीति, खुकुलो र भद्दापनबाट जोगाउँदै क्रान्तिकारी नेताहरूको संगठनात्मक रणनीति, कार्यकर्ताको भरणपोषण गर्ने, जनतालाई आर्थिक उपार्जनमा सहयोग पुर्याउनेसहित जनवादी अर्थसम्बन्ध निर्माण गर्ने योजना बनाउन लागेको छ, अन्नपूर्ण पोष्ट लेख्छ ।  

‘संघर्ष र जनसंघर्ष’ हुँदै सशस्त्र जनयुद्धसमेतमा जाने बाटो लिने बताएको माओवादीको यो समूहले संविधान निर्माण तथा स्थायित्वमा कत्तिको र कस्तो असर पार्ने हो त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ ।

मुलुकमा चलिराखेको वर्तमान ‘सहमति’ को राजनीतिमा संसदवादी, विभिन्न धारका माओवादी, जातीय आधारमा आत्मनिर्णयसहितको संघीयता नभए नमान्ने समूह/मोर्चा, अनि तराईका ‘मधेसी’ दल तथा समूहहरुको परस्पर बाझिने स्वार्थको टकराव कुन रूपमा प्रकट हुन्छ, त्यसले ‘धर्म निरपेक्ष, संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नेपालको भावि तस्बीर निर्माण हुनेछ ।

 

 

1 COMMENT

  1. सटिक र यथार्थपरक विश्लेषण रहेछ । यसरी नै समसामयिक, निष्पक्ष, वस्तुपरक एवम् सान्दर्भिक बिषयवस्तुमा कलम चलाउनु भएकै छ, कलमले बिश्राम नलेयोस् । सच्चा देेशभक्तहरूको जमात तयार गर्ने काममा एउटा अायाम थपिएको महशुस भएको छ । शुभकामना ।