सार्क सम्मेलनका नाममा ब्रह्मलूट

1
362

यहाँ खर्च गराइको हिसावले हेर्दा लुटको धन फूपुको श्राध्द
जस्तो देखिन्छ । अन्तिम अवस्थामा आएर
तात्ने र बाँकी रहेको समयसीमालाई
हेर्दा जसरी पनि काम सिध्याउनै
पर्ने हुँदा आर्थिक ऐन नियम मिचेर
काम गरिने भएकोले सार्क सम्मेलनको नाममा जसले
जसरी जति लुटे पनि हुने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।

दामोदर कोइराला

Damodar Koiralaएउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको हैषियतले आफ्नो देशमा शान्तपूर्ण रुपमा र सुरक्षित वातावरणमा राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय स्तरको सम्मेलन हुनु भनेको राष्ट्रिय गौरवको बिषय पनि हो । यस्तो कार्यक्रमकालागि देशले आत्म सम्मान र प्रतिष्ठाकासाथ पूर्ण तयारी गर्नुपर्छ । इज्जत–प्रतिष्ठा कायम राख्न राष्ट्रले खर्च गर्न डराउनु हुँदैन ।

हाम्रो समाजमा अझै पनि मावली जाँदा खोजेर भए पनि पुराना लुगा लगाएर जानु, ससुराली जाँदा मागेरै भए पनि नयाँ लुगा लगाएर जानु भन्ने भनाई छ । यसको मर्म खोज्दा के भेटिन्छ भने मावलीसंग दुःख देखाएर माया र सहानुभूति पाउनुलाई अन्यथा सोंचिदैन बरु अधिकारको रुपमा लिइन्छ । तर ससुरालीसँग आफ्ना दुःख देखाउनु अपमान मानिन्छ र मागेरै भए पनि नयाँ लुगा लगाएर आफ्नो दम्भलाई कायम राख्नु पर्छ भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ ।

तर यहां यो भनाइ मावली र ससुरालीको सन्दर्भ ठ्याक्कै नमिले तापनि यसमा अन्तर्निहित भावार्थ अनुसार ससुराली जांदा जस्तो राज्यले पनि ऋण गरेरै भए पनि आफ्नो प्रतिष्ठा कायम राख्नुपर्छ । कुनै पनि देश जतिसुकै सानो वा ठूलो भए पनि सार्वभौमसत्ता र सहअस्तित्वको कारणले समान हुन र यो कुरा व्यवहारमै आत्मसात गर्नुपर्छ । आफ्नो गरिबी, लाचारी, अभाव देखाएर छिमेकीबाट सहानुभूति बटुल्ने काम किमार्थ राम्रो हुँदैन । तर यस्ता सम्मेलनबाट आत्मसम्मानकासाथ देशलाई अधिकतम फाइदा कसरी दिलाउन सकिन्छ भन्ने पक्षमा जिम्मेवार पदाधिकारीले ध्यान भने पुर्याउनुपर्छ ।

दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को शीखर सम्मेलन सञ्चालनकालागि सरकारले बिभिन्न किसिमका तयारीहरु गरिरहेको कुरा बिभिन्न छापाहरु तथा सञ्चार माध्यमहरुबाट जानकारी आइरहेका छन् । यसैक्रममा विशिष्ट पाहुनाहरुलाई गुडाउने सडकका दाँयाबाँयाका निजी घरहरु पनि सरकारी खर्चमा रंङ्गाउने काम भैरहेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ ।

यस्ता काम आफैँमा एउटा नीतिगत भ्रष्टाचार हो कि होइन ?
सरकारको काम राज्यकोषको दूरुपयोग रोक्नु पनि हो । यसमा सरकार चुकेको छ ।

देशका नागरिकमा अन्तर्निहित अधिकारमध्येबाट प्रत्याभूत केही अंश नागरिकको सर्वोत्तम हितकोलागि प्रयोग गर्ने एउटा संयन्त्र मात्र हो, सरकार । सरकारमा दृढ इच्छा शक्ति हुनु पर्छ जस्ले समाज वा नागरिकमा सरकारको पकड कायम रहन्छ । समाजको हितकालागि राज्यले दिएको आदेश/अनुरोध सबै नागरिकहरुलाई बन्धनकारी हुनु पर्छ । पालना नगर्नेलाई सजायको भागिदार गराइनु पर्छ । यही वास्तविकताबाट विश्वका हरेक देशमा आफ्नै प्रक्रियाबाट सरकारको निर्माण भएको हुन्छ ।

तर यही अधिकारको नाममा संरक्षण गरिनु पर्ने राज्यकोषलाई अनावश्यक र अदुरदर्शी ढंगबाट खर्च गर्नु नीतिगत अव्यवस्था हो । सिङ्गो सरकार वा सरकारका केही वा कुनै सदस्यको अक्षमताबाट यस्तो खर्च भएमा सम्बन्धितबाट त्यस्तो खर्चको क्षतिपूर्ति गराइनुपर्छ ।

यहाँ खर्च गराइको हिसावले हेर्दा लुटको धन फूपुको श्राध्द जस्तो देखिन्छ । अन्तिम अवस्थामा आएर तात्ने र बाँकी रहेको समयसीमालाई हेर्दा जसरी पनि काम सिध्याउनै पर्ने हुँदा आर्थिक ऐन नियम मिचेर काम गरिने भएकोले सार्क सम्मेलनको नाममा जसले जसरी जति लुटे पनि हुने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।

पूर्व निर्धारित सार्क सम्मेलनको तयारी अन्तिम समयमा मात्र किन थालियो ? सडक छेउमा घर पर्ने नागरिकहरुलाई घरको रङ्गरोगन गर्न समय छँदै किन अनुरोध गरिएन ? यसरी आ–आफ्नो घर रंङ्गरोगन गर्न अनुरोध गरिएको भए, त्यस्तो निर्देशन पालन किन भएन ? निर्देशन पालन नगर्ने व्यक्ति वा संस्था उपर किन कारवाही गरिएन ?

भन्न खोजिएको के हो भने समयमै घर रङ्गाउने निर्देशन दिने र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्न/गराउन लगाउने काम सरकारको हो । सरकार आफ्नो यो दायित्वबाट च्यूत हुने अनि देशका अधिसंख्यक गरिब जनताले आफ्नो पेट काटी तिरेको करबाट काठमाण्डौँका मुटुमा करौडौ पर्ने घर भएका व्यक्तिको घरमा यो वा त्यो बहानामा रङ्गरोगन गरिदिने ? वाहः सरकार ।

यस्ता काम आफैँमा एउटा नीतिगत भ्रष्टाचार हो कि होइन ? सरकारको काम राज्यकोषको दूरुपयोग रोक्नु पनि हो । यसमा सरकार चुकेको छ । चुक्ने जो सुकै होस, विधिको शासन भएको देशमा त्यस्ता व्यक्ति वा संस्था सजायको भागिदार हुनै पर्छ । यस सन्दर्भमा सरकार र सम्बन्धित अधिकारीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।

अन्तिम क्षणमा हतार–हतार यसरी व्यक्तिका घर रङ्गरोगन गर्दा वास्तविक खर्चभन्दा देखाइने खर्च अत्यधिक बढी हुने र त्यसबाट सम्बध्द धेरैले यथेष्ट आर्थिक लाभ लिने गरेको खुला रहश्य (Open Secrete) नै हो । अहिले भैरहेको कामको प्रक्रिया सरासर नियोजित हो र यसमा संलग्न रहने, उक्साउने वा मतियार चाहे त्यो प्रधानमन्त्री हुन वा मन्त्री हुन वा सम्बध्द जिम्मेवार पदाधिकारी/कर्मचारी नै किन नहुन, सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याई दण्ड सजाय, जरिवाना गर्ने काम सरोकारवालाबाट होस ।

सार्कका नाममा यस्तो ब्रह्मलुट गर्ने अवस्था कायम नरहोस । घरको एउटा सदस्य बिरामी परी उपचार गर्न अरु सदस्यको जीवन जोखिममा पर्नेगरी रगत झिकिने काम गरे जस्तै हो यो काम गराइ । यस्तो तुरुन्त रोकियोस ।

दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको काठमाण्डौ सम्मेलन अपर्झट बनेको कार्यक्रम नभएर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हो । तसर्थ निर्धारित मितिमा सम्मेलन हुने कुरा जानकारीमा नै थियो । प्रचलित आर्थिक ऐन, नियमको अधिनमा रहेर सार्क सम्मेलनलाई ध्यानमा राखी मर्मत तथा पूनर्निमाणका कामहरु, सडक छेउमा पर्ने व्यक्ति/संस्थाका घर/भवनलाई रङ्गरोगन गर्न निर्देशन दिन सकिन्थ्यो ।

सामान्यतया सडक छेउमा भएका घरधनीहरुसँग घर रङ्गरोगन गर्ने क्षमता हुन्छ । यदि अर्थ अभावकै कारण समयमा नै घर रंगाउन नसक्ने भएमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएरै भए पनि सम्बन्धित घरधनीबाटै त्यस्ता काम गराउन सकिन्थ्यो । यति गर्दा पनि तोकिएको मितिमा रङ्गरोगन नगर्नेहरुको घर सरकार आफैले रङ्गरोगन गरी त्यस्को लागत र जरिवाना समेत जोडेर सरकारी रकम सरह असुल उपर गर्ने ब्यवस्था हुनु पर्थ्यो ।

सार्कका नाममा यस्तो ब्रह्मलुट गर्ने अवस्था कायम नरहोस । घरको एउटा सदस्य बिरामी परी उपचार गर्न अरु सदस्यको जीवन जोखिममा पर्नेगरी रगत झिकिने काम गरे जस्तै हो यो काम गराइ ।
यस्तो तुरुन्त रोकियोस ।

स्मरण रहोस, शहरको सौन्दर्य बिग्रने गरी कसैले आफ्नै सम्पत्ति भए पनि प्रयोग गर्न पाउँदैन । र समाजमा रहेपछि व्यक्तिको समाजप्रति पनि निश्चित दायित्व रहन्छ । व्यक्तिको घर रङ्गाउने दायित्व स्वयं त्यही व्यक्तिको हो, सरकारको होइन ।

सरकारले समय छँदै आफूले अपनाउनु पर्ने पध्दति र प्रक्रिया नअपनाई कुनै पनि कारण देखाएर राज्यकोषको रकमले व्यक्तिको घर रङ्गाउँदै हिंड्न पाइँदैन । यो सरासर दुश्कृति (Tort) हो । त्यसैले यसमा अपव्यय भएको रकम सम्बन्धितबाट भराई राज्यकोषमा दाखिल गरिनुपर्छ । यसो हुन सकेमा भविश्यमा यस्ता गलत कामहरु निरुत्साहित हुँदैजानेछ ।

यस विषयमा अदालतको ढोकामा फिराद लिएर जुनसुकै नागरिक पनि जान पाउँछन् । तर आफू जन्मेको देश, यहाँका निरीह जनता र सिध्दान्तकालागि, यस बिषयका जानकार व्यक्तिले सरकारले गरेका यस्ता अनियमितता बिरुध्द अदालतको ढोका ढक्ढकाउनु ढिला गर्नुहुन्न ।

र यो बिषय र सिद्धान्तको गम्भीरता न्यायालयले पनि अवश्य बुझ्नेछ किनकि त्यो पनि न्यायिक समाज सिर्जनाकालागि स्थापित यही समाजकै संरचना नै त हो ।

 

1 COMMENT

  1. साँच्चै सार्कको लागि सरकारले गरेको हतार हतारको तयारी लुटको धन फूपूको श्राद्ध गरेजस्तै देखिन्छ। सरकारले यसमा चासो दिनैपर्ने देखिन्छ ।