संविधान, राष्ट्रिय सरकार र मुलुकको गन्तव्य

0
32

भारतको बाह्रबुँदेका रचयिता र त्यसका पक्षधर शेरबहादुर देउवा, शेखर र सुजाता कोइराला, ओली र कृष्ण सिटौला कसैलाई पनि मान्य नहुने मधेसको संघीय स्वरूपको पक्षमा छन्। बाबुराम भट्टराई त्यसको विरोध गर्ने ‘विवेक’ देखाउन सक्ने छैनन्। 

युवराज घिमिरे

Yubarajसंविधानसभाको राजनीतिक संवाद तथा विवाद समाधान समितिका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक जीवनमा एउटा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ। ‘स्वविवेक’ प्रयोग गरी समितिका तर्फबाट सदनमा सहमतिका बुँदा पठाउन उनलाई भनिएको छ। 

भट्टराईले यो ‘गहन’ जिम्मेवारी पूरा गर्नुपूर्व फेरि दलका नेताहरूसँग परामर्श गर्नेछन्। कहिलेसम्म? त्यो उनले स्पष्ट गरेका छन्। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले दलीय सिन्डिकेटले भट्टराईलाई दिएको थप समय र त्यसको शैलीको विरोध गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले पनि प्रक्रियागत विषय उठाउँदै आपत्ति जनाएका छन्। 

अन्य राजनीतिक परिदृश्यहरू अझ खतरनाक छन्। कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधान माघ ८ गते नै जारी हुनुपर्ने भन्दै प्रक्रियालाई ‘फास्ट ट्र्याक’ मा लगिने सार्वजनिक अडान लिएका छन्। तर ‘फास्ट ट्र्याक’ के हो त्यसलाई परिभाषित उनले या त्यस्तो मत राख्ने कुनै नेताले गरेका छैनन्। 

सुवासचन्द्र नेम्बाङको नेतृत्वले स्थापित गरेको परम्परामा ‘फास्ट ट्र्याक’ भनेको संविधान निर्माण प्रक्रियामा जनताको संलग्नता अर्थहीन कर्मकाण्डमा सीमित गर्नु या शून्यमा झार्नु हो। 

संविधान माघ ८ मा ल्याउन या त्यो बहानामा सुशील कोइरालाको नेतृत्वलाई ‘राष्ट्रिय सहमति’ को हैसियतमा उकास्नुपर्ने सुझाव यता आएर सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले दिएका छन्। अर्थात् विगत एक वर्षमा सुशील कोइरालाले गर्न नसकेको कुन काम आगामी ५० दिनमा उनले गर्लान् त्यो हैसियत पाएमा? 

संविधान नबन्ने निश्चित प्राय: भइसकेपछि राष्ट्रिय सरकार बन्न नसक्दा नै संविधान बन्न नसकेको बहाना आविस्कार गर्ने तयारीमा सुशील कोइराला पक्ष लागेको छ। तर रिजाल वा कसैले पनि संविधान निर्धारित म्यादभित्र नआएमा कोइरालाले जिम्मेवारी लिनेछन् भनी दाबी गर्न सकेका छैनन्। 

कांग्रेस प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता तथा जवाफदेहिताको सिद्धान्तबाट विचलित भइसकेको छ। कोइराला त्यसमा अपवाद बन्न सक्दैनन्। त्यसैले उनको बहिर्गमन उच्च मूल्य पद्धतिको बचाउमा स्वेच्छाले नभएर कांग्रेस दल तथा सत्ता गठबन्धनभित्रको तिक्तताका कारण हुनेछ। अर्थात् अब र माघ ८ गतेबीच नयाँ राजनीतिक समीकरण देखा पर्नुका साथै संविधानसभाको असफलता र निरर्थकता पनि स्थापित हुनेछ। 

यो सम्भावना निकै हदसम्म एमाले र एमाओवादीले सही रूपमा बुझ्न या पढ्न सकेका छन्। त्यसैले केपी ओली र झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको सुझाव राख्दा सुशील कोइरालाको नेतृत्वको कुरा नगरेका हुन्। 

पुष्पकमल दाहालले भट्टराईलाई ‘स्वविवेक’ प्रयोग गर्न दिएर उनको राजनीतिलाई अचानोमा राखिदिएका छन्। विवेकको प्रयोग भयरहित र स्वतन्त्र रूपमा हुन्छ। सत्तालिप्सा र राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाको ग्रहणबाट मुक्त हुनुपर्छ ‘विवेक’ प्रयोग। तर भट्टराई यो सबै सीमा, विवशता र लोभमा जेलिएका छन्। उनले सदनलाई केही नयाँ र उपलब्धिमूलक दिनै सक्दैनन्। 

हो, भट्टराई बाह्रबुँदे र त्यसपछिको राजनीतिमा भारतबाट सबैभन्दा बढी पत्याइएका व्यक्ति हुन्। उनको महत्त्वाकांक्षाको प्रयोग या दुरुपयोग धेरैपल्ट भएको छ र त्यसले मुलुकमा अनिश्चितता र अराजकता पनि निम्त्याएको छ। बाह्रबुँदेको आधिकारिक नभए पनि स्वघोषित व्याख्याता उनै बने।

‘गणतन्त्र’ र पहिचानमा आधारित संघीयतालाई उनलाई प्रधानमन्त्री तथा सर्वशक्तिमान राजनीतिक बुझक्कडका रूपमा स्थापित गर्नका लागि ल्याइयो जनतालाई निर्णय प्रक्रियामा कुनै भूमिका नदिईकन। त्यो हैसियत बुझेरै २०६३ वैशाखलगत्तै गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र एमालेले ‘संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता’लाई नेपाली जनताबीच नलगीकनै स्वीकार्ने निर्णय गरेका हुन्। 

भट्टराईले करिब ६ साताअघि ‘धर्म निरपेक्षता’ भावी संविधानको अपरिवर्तनीय चरित्र नहुने घोषणा गरे। स्वाभाविक थियो उनको हिसाबले। किनकि भारतमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि धर्म निरपेक्षतामा अडान राख्नुको अर्थ छैन भन्ने अरूभन्दा पहिला उनलाई बुझाइयो। तर अहिले ‘स्वविवेक’ प्रयोगको जिम्मेवारीले उनको विगत नौ वर्षको ‘सफलता’ को चुचुरोबाट उनलाई तल चिप्लिने वातावरण बनेको छ। त्यो नै नौ वर्षको राजनीतिको विधिवत् असफलताको प्रक्रियाको प्रारम्भ पनि साबित हुनेछ। 

संविधान जस्तोसुकै या जसरी पनि माघ ८ भित्र ल्याउनु भनेको त्यसलाई च्यात्न बहुमतलाई उक्साउनु हो। अहिलेको अराजकता र अनिश्चितताभन्दा पञ्चायत व्यवस्था नै राम्रो थियो भन्नेहरू या बीचमा हराउँदै गएका पूर्व पञ्चहरू नभएर ०६३ यता गणतन्त्रको वकालत गर्नेहरू बढी छन्। 

राज्यको आधिकारिकताको प्रचुरता र विदेशी शक्तिबाट नेपाल सञ्चालित नभएको अवस्था थियो त्यो। राष्ट्रियता विदेशी र दाताहरूको चरणमा लम्पसार पर्ने कल्पना पनि गरिएको थिएन त्यसबेला। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले माघ ८ सम्म सहमतिबाट संविधान ल्याउन गरेको आग्रहलाई उनका ‘कूटनीतिज्ञ’ हरूले नाजायज दबाब सिर्जना गरी (नेपाली पात्रहरूमाथि) कुनै पनि दस्तावेज जारी गराउने अवसर बन्न दिनु हुँदैन अब नेपाली पात्रहरूले।

संविधानमा नेपाली जनताको न्यूनतम संलग्नताको अवसरबाट वञ्चित गर्नेछ त्यसले। बाह्रबुँदेले गरेको त्यही थियो। भारतले पत्याएका केही नेताहरूद्वारा संविधान आएकै आधारमा नेपाली जनताले त्यसलाई आफ्नो संविधानका रूपमा अपनाउनुपर्ने नियत श्यामशरण-टी हर्मिजदेखि अहिलेको दूतावास नेतृत्वको रहिआएको छ। मोदीको ‘ऋषिमन’ र सहमतिको ‘स्पिरिट’सँग पुरानो मान्यता मेल खाँदैन। तर मोदीले पुरानो संयन्त्रको वर्चस्वको प्रभाव उनको चाहनाभन्दा बढी छ नेपालमा अझै पनि भन्ने कुरा बुझ्न सकेका छन् जस्तो देखिँदैन।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व (कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरू) या त पुरानै भारतीय प्रशासनिक नेतृत्वसँग या कांग्रेसी नेतृत्वसँग ज्यादा सम्पर्कमा छ। भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्व र उसको राजनीतिक मान्यतासँग उनीहरू कम परिचित छन्। 

बाबुराम भट्टराईले ‘धर्मनिरपेक्षता’ अपरिवर्तनीय नहुने अभिव्यक्ति भारतीय जनता पार्टीको राजनीतिक दर्शन बुझेर नभएर भारतीय प्रशासनमा रहेका उनका मित्रहरूको सुझावमा त्यसो गरेका थिए। तर त्यसले स्पष्टसँग नेपालको राजनीतिको गन्तव्य र मार्गदर्शन सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। तर राष्ट्रिय मेलमिलापतर्फ एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण हुँदैछ। 

अनौपचारिक रूपमा भारतको वर्तमान नेतृत्व तहले नेपालले संघीयता धान्न नसक्ने सुझाव नेपालका महत्त्वपूर्ण नेताहरू (प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा र केपी ओली) लाई दिन थालेका छन्। त्यसैले संघीयतालाई थाँती राख्नुपर्ने या कम प्रान्तमा त्यसलाई सीमित राख्नुपर्ने सुझाव उनीहरूले राख्न थालेका छन्। तर नेपाली कांग्रेस र एमालेभित्र आफ्नै नेतृत्व तहका ती सुझावविपरीत बढी संख्यामा प्रान्तको पक्षमा संस्थागत निर्णय लिइएका छन्। 

संविधान निर्माण एक प्रक्रियासम्मत विधि हो। त्यसका हरेक चरणमा बहस र सामूहिक विवेक तथा राष्ट्रपतिको बफादारी परिलक्षित हुन आवश्यक हुन्छ। एकजना व्यक्तिलाई ‘विवेक’को ठेकेदारका रूपमा दलका नेतृत्व र सदस्यहरूले स्थापित गर्ने कोसिसले संस्थागतरूपमा संविधानसभालाई विवेक र क्षमताका हिसाबले कंगाल भएको सन्देश दिनेछ। अर्को, फरक मन राखेकै आधारमा राप्रपा नेपाललाई बाहिर राखेर बढाइएको प्रक्रियाले आम मान्यता पाउँदैन। बरु, अन्तत: त्यसले राप्रपा नेपालको एजेन्डाको पक्षमा जनमत आकर्षित गर्नेछ। 

भारतको बाह्रबुँदेका रचयिता र त्यसका पक्षधर शेरबहादुर देउवा, शेखर र सुजाता कोइराला, ओली र कृष्ण सिटौला कसैलाई पनि मान्य नहुने मधेसको संघीय स्वरूपको पक्षमा छन्। बाबुराम भट्टराई त्यसको विरोध गर्ने ‘विवेक’ देखाउन सक्ने छैनन्। अन्य नेताहरूले संघीयता थाँती राखी संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नेछन्। त्यसैले समयतालिकामा फेरबदल गरी जनताको संलग्नता शून्य गर्ने खेलमा नेताहरूले आफ्नो ‘विवेक’या त्यसको अभाव प्रदर्शन गर्नेछन्।

नरेन्द्र मोदीको ‘सहमति’ र बाह्रबुँदे समर्थक भारतीय दूतावासको वर्तमान नेतृत्वको ‘सहमति’ को अवधारणा फरक छन्। तर यो संविधानसभा विधिवत् रूपमा असान्दर्भिक साबित हुनुपूर्व सुवास नेम्बाङ र गिरिजाप्रसाद कोइरालाका उत्तराधिकारी सुशील कोइरालाका साथै बाबुराम भट्टराईले मुलुकलाई संघीयता, धर्म निरपेक्ष र गणतन्त्र घोषित गर्न कुन बाह्य शक्तिबाट दबाब आएको थियो र त्यसमा नेपाली जनतालाई सामेल गर्न नहुने बाध्यता के थियो उनीहरूको? 

त्यो बाध्यात्मक बाध्यताबाट बच्न संविधान जसरी भए पनि माघ ८ गते आउनुपर्ने रटानमा छन् उनीहरू । तर संविधानसभा र नेपाली जनताबीचको सम्पर्क र सम्बन्ध टुटिसकेको मात्र हैन, संविधानसभालाई आशंकाको दृष्टिले जनताले हेर्न थालेकाले त्यसबाट जसरी पनि आउने संविधानलाई जनताले स्वीकार्ने छैनन् भन्ने कुरा ‘विवेक’ को कुरा गर्ने नेतृत्व वर्गले बुझ्नैपर्छ। 

साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक