विगतका गल्ती सच्याऊ

युवराज घिमिरे — त्यो ०६३ वैशाख ११ गतेको घोषणा (राजा ज्ञानेन्द्र शाह) जेठ ४ को प्रतिनिधिसभाका निर्णय र अनि ०६५ जेठ १५ को संविधानसभाको पहिलो निर्णय पुनरावलोकन 'समीक्षा तथा 'करेक्सन' बिना सम्भव छैन। फागुन ७ गतेको सन्देशमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक दलहरूलाई एउटा अवसर दिए, उनकै विरोधका नाममा भए पनि

More >>>

Party-King Secrete Agreement: Is India Listening?

By Deepak Gajurel — In April 2006, when the Nepal representative of the United Nations was denied to mediate between the King and the parties, Indian Prime Minister had sent his special envoy, Dr. Karan Singh, officially, to meet the King and the party leaders, and presumably to negotiate between

More >>>

दल-राजा सम्झौता: राष्ट्रघात नहोस्

दीपक गजुरेल — 'सन् १९७५ र एक्काईसौं शताब्दीको दोस्रो दशकमा आनका तान भिन्नता आइसकेको देख्न नसक्नु अल्लारेपन हो। र यही प्रवृत्ति हाम्रा 'लोकतन्त्रवादी' को निर्देशकमा पनि देखियो, जसले नेपाललाई गलत 'कोर्स' मा हिँडाउने उरन्ठेउलो कदम चाल्यो। मैले चाहे नेपालमा जहिलेसुकै जेसुकै गर्न सक्छु भन्ने अब खोक्रो बन्दै गएको दम्भको नीतिअन्तर्गत

More >>>

Nepal Towards A New Full-Fledged Conflict?

By Shashi Tharoor — Away from the glare of global headlines, Nepal is grappling with a constitutional crisis that could once again propel the tourist mecca, sensitively situated between India and China, into full-fledged conflict. From 1996 to 2006, Nepal was wracked by a brutal civil war that pitted a

More >>>

Pertinent Questions On The ‘Secret’ Agreement

By Maila Baje — Days after former king Gyanendra resurrected the ‘agreement’ in his Democracy Day message to the nation, all heads are still firmly turned to Madhav Kumar Nepal. The second-ranking leader of the erstwhile Seven Party Alliance (SPA) has denied the existence of any such agreement in writing

More >>>

Probe Nepali bank a/c holders in India, too!

By M.R. Josse — Not a little to-do was made by our over-worked (?) lawmakers in the aftermath of a report released days earlier by the Washington-based International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) which revealed that of 106,000 clients of 203 countries, who had parked over US $ 100 billion

More >>>

नेपाली जनता, आफ्नो दायित्व बहन गर

युवराज घिमिरे — ज्ञानेन्द्र शाहले अहिलेका असफल दलहरूलाई स्मरण गराएका छन्, ती सहमति र समझदारीबारे। पक्कै पनि, 'गणतन्त्र' ल्याउने सर्त मानेर यी घोषणाहरू भएका थिएनन्। निश्चय पनि, प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा दलहरूलाई निषेध गर्न सकिन्न। तर, दलहरूलाई जबाफदेहीभन्दा माथि राख्ने परम्परा पनि स्थापित गर्न सकिन्न त्यो पद्धतिमा। सहमति, समझदारी, नियम, कानुन, संविधान

More >>>

Deceit and Betrayal: Are you Smart Enough?

By Deepak Gajurel — Nepal clearly is back to where it was in 2004, in other words, before India sponsored so-called Janaandolan-II of 2062/63. it is high time for the parliamentary parties, especially Nepali Congress and UML, that they accept, officially, that they have betrayed the nation and the Nepali

More >>>

काँङ्ग्रेस–एमाले, भूल स्वीकार गर

स्वयम्भुनाथ कार्की — त्यसैले राजतन्त्रलाई हराइयो भनेर आफैँलाई तक्मा दिनुभन्दा आफ्नो यो आन्दोलनको सफलता कसरी हुन्छ त्यता तर्फ सोच पुर्यानउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ। अर्काको आन्दोलनमा सहभागिता जनाइ त्यसलाई आफ्नो आन्दोलन भन्ने र जहाँजहाँ आन्दोलन हुन्छ त्यस त्यस ठाँउमा आफ्नो बचेखुचेको शक्तिलाई झन छरपष्ट गर्ने कामले हिजोका मूलधारका मानिएका कांग्रेस, एमालेले

More >>>