ध्वस्त राष्ट्रिय संस्थाहरू : मुलुकलाई खतरा

0
51

दीपक गजुरेल

राजनीति शास्त्री 

एक पछि अर्को गर्दै हाम्रा सबै राष्ट्रिय संस्थाहरू कमजोर पारिए, समाप्त पारिए । लोकतन्त्रका नारा उरालेर राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राजसंस्था समाप्त पारियो, सबै भन्दा पहिला ।

सिरियाली शासकले, लाखौँ जनताको आहुती भैसक्दा पनि सत्ता छाडेको छैन । तर २५ जना व्यक्ति हताहती हुना साथ, नेपालका राजाले “नेपालीको विनाश गर्ने यो युद्ध मलाई जित्नु छैन” भनेर, विदेशीको डिजाइनमा ‘क्रान्ति’ र ‘आन्दोलन’ गर्नेहरू सँग सम्झौता गरी राज्य सत्ता छाडेका थिए ।

राजसंस्था उन्मूलन गरी, गणतन्त्र स्थापना गरिए सँगै हाम्रो सामाजिक एकता र सद्भावमा खलल् पुर्याइयो । आज नेपाल सामाजिक, धार्मिक, साम्प्रदायिक, हरेक हिसाबले विखण्डित अवस्थामा छ ।

यही क्रममा सुनियोजित ढंगबाट राष्ट्रका अन्य संस्था र निकायहरू माथि पनि आक्रमण गरियो, गराइयो ।

प्रहरी, प्रशासन, विश्वविद्यालय मात्र होइन, व्यवस्थापिकालाई समेत कमजोर बनाइयो । राष्ट्रको कान, आँखा मानिने राष्ट्रिय गुप्तचर विभागलाई त कहिल्यै राम्रो सँग काम गर्नै नदिएर पङ्गु बनाइयो ।

‘राजनीतिक सहमति’ का नाममा केही व्यक्तिले गरेको निर्णय सदर गर्न टेबल ठटाउने बेकम्मा भीडमा परिणत गरियो, “व्यवस्थापिका संसद” भन्ने उदेक लाग्दो नामाकरण गरिएको संसदलाई ।

कार्यपालिका, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कसैको पनि मर्यादा छैन । राज्यका सञ्चालक यी जिम्मेवार पदाधिकारीले कुनै नीतिगत् कुरा बोल्दा समेत आम नागरिकले पत्याउन छाडिसकेको अवस्था छ । सरकार सञ्चालकहरू प्रतिको अनास्थाले सरकार, सरकारी निकाय तथा जिम्मेवार पदका कसै प्रति पनि विश्वसनीयता रहेन ।

राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील राष्ट्रिय सेनालाई समेत ध्वस्त पार्ने प्रयाश केही समय अघि गरियो । र पुनः त्यस्तो दूश्प्रयाश हुने छैन भन्न सकिन्न ।

अलि सग्लो रहेको न्यायपालिका माथि यस बेला आक्रमण भएको छ । फलस्वरूप, आम नागरिकमा न्याय प्रतिको विश्वास खस्केको छ । र राष्ट्रिय एकता, क्षेत्रीय अखण्डता तथा मुलुकको सार्वभौमसत्ता माथि नै खतरा उत्पन्न हुने परिस्थिति निर्माण गरिएको छ ।

विस्तृत विश्लेषण यहाँ दिइएको भिडियोमा  सुन्न सकिन्छ :

राष्ट्र विखण्डनको खतरा

सतहमा व्यक्ति वा समूहको विवाद देखिए पनि सर्वोच्च अदालतको अहिलेको वितण्डा गम्भीर प्रकृतिको छ । एक जना व्यक्तिले सिँगो न्यायपालिकालाई मनपरी ढङ्गले चलाउन सक्ने अवस्था सृजना गरिएको छ ।

न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ, पैसा खाएर मुद्दाका फैसला हुने गरेका छन्, भन्ने जस्ता आरोप सार्वजनिक रूपमा लाग्ने गरेको छ । यस्तो स्थितिमा कुनै एक वा केही न्यायाधीशलाई अनेक तरिकाले प्रभावित पारेर मुद्दाको फैसला, न्याय निरूपण गराउन सकिन्छ भन्ने स्थापित गरिँदैछ, विगत् केही समय देखि ।

न्यायालय भनेको फौजदारी वा देवानी मुद्दा हेर्ने निकाय मात्र होइन । यो संवेदनशील सर्वोच्च संस्थाले संविधानको रक्षा गर्नु पर्छ, राष्ट्रको मूल तथा अन्य कानूनको व्याख्या गर्नु पर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा, संविधान वा कानूनमा स्पष्ट प्रावधान नभएका विषयमा ‘आशय’ का आधारमा समेत अदालतले निर्णय गर्छ, गर्नु पर्छ ।

न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारेर जस्तो सुकै फैसला गराउन सकिन्छ भन्ने अहिले निर्माण गरिएको स्थिति कायम रहेको खण्डमा राष्ट्रिय एकता, क्षेत्रीय अखण्डता तथा सार्वभौमसत्ता समेतका दृष्टिले घातक हुन सक्छ ।

दोषी को ?

राष्ट्रका महत्वपूर्ण, संवेदनशील संस्थाहरूलाई कमजोर पारेर, नेपाली नागरिक बीच फाटो, वैमनश्य उत्पन्न गराएको, हामीले सञ्चालन गरिराखकेको गलत राजनीतिले हो ।

पहिले प्रजातन्त्र र अहिले लोकतन्त्रका नाममा संस्थाहरू विरूद्ध जथाभावी गरे, गरिराखेका छन्, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले । भागबण्डा, पार्टीको कोटाका आधारमा संवेदनशील निकायहरूमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्न गरियो, गरिँदैछ ।

विदेशीको स्वार्थ पूरा गर्ने, नेपाली समाज विरूद्ध अनेक वितण्डा मच्चाइराखेका मानिसहरूलाई विभिन्न निकायमा नियुक्त गरी विदेशीको स्वार्थ अनुरुप काम गरियो, गराइयो, गराइँदैछ । यसैको परिणाम हो आजको अवस्था ।